काठमाडौँ । संसदमा अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र सांसदहरुबीच प्रश्नोत्तर चलिरहेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई एमाले सांसद पदम गिरीले प्रश्न सोधेका छन् । गिरीको प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीले यस्तो उत्तर दिएका छन् । 

प्रश्न : लम्पी स्किन रोगका कारण हाम्रा गाईहरू बिरामी भएका छन्, सयौँ हजारौँ सङ्ख्यामा गाईहरु मर्न लागे भनेर विभिन्न क्षेत्रका जनताले प्रश्न गर्नुभएको छ । तराई मधेसबाट हामीले प्लस टु गरेका छौँ हाम्रो नागरिकता कहिले बन्छ ? नागरिकता विधेयक कहिले आउँछ भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ । 

५० खर्ब भन्दा बढी अर्थतन्त्रको आकार छ तर सङ्घीय सरकारले सञ्चित कोषमा १ सय ५९ अर्बले घाटा छ । आयोजनाहरूको भुक्तानी दिन ८० अर्ब भन्दा बढी बाँकी छ । करिब ६० प्रतिशत पालिका आफ्नो स्रोतबाट कार्यालय चलाउन असमर्थ छन् । तर प्रदेश र स्थानीय तहले पाउने समानुकरण अनुदानमा ५० प्रतिशत कटौती भएको छ । यस्तो अवस्थामा राज्यको दायित्व कसरी पूरा गर्नुहुन्छ ? साथै संघको कोष खुम्चियो भन्दै प्रदेश र स्थानीय तहले पाउने अनुदान कटौती हुँदा उनीहरुले आफ्नो तजबिजमा बनाउने योजना र खर्चको शोधभर्ना कसरी हुन्छ ? उनीहरुले गर्नै पर्ने अनिवार्य दायित्व कसरी पूरा गर्छन् ? सरकारको आर्थिक मन्दीको सामना गर्ने के योजना छ ? 

प्रधानमन्त्रीको उत्तर : २०७२ सालको भूकम्प, कोभिड १९ को प्रभाव, अन्तर्राष्ट्रिय मन्दी लगायतका कारणबाट देशको अर्थतन्त्रमा समग्र ह्रास आएको कुरा हामी सबैलाई ज्ञात नै छ । 

तरलताको सङ्कुचन हुनुका साथै घट्दो दरमा राजस्व परिचालन भएको र पुँजीगत खर्चमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको अवस्था पनि हामी सबैलाई जानकारी नै छ । अर्थतन्त्रका यस्ता चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न वित्तीय मौद्रिक र क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमहरूमा आवश्यक सुधार गरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न सरकार प्रयत्नशील रहेको छ । विदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिँदै सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका कार्यक्रमहरू सरकारको प्राथमिकतामा रहेका छन् । 

सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गरी फजुल खर्चमा नियन्त्रण गरिएको छ । सरकारले राजस्व प्रशासनलाई थप चुस्त बनाउँदै राजस्वको दायरालाई बढाउने र राजस्वको चुहावटलाई नियन्त्रण, राष्ट्रिय पुँजी पलायन र अवैध कारोबारलाई कडाका साथ नियन्त्रण गर्ने सरकारले नीति लिएको छ । सरकारका यी नीतिहरूको सकारात्मक प्रभावका सङ्केतहरू सबैले देख्ने गरी आएकै छन् । विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन र स्वदेशी लगानीलाई संरक्षण गरी आर्थिक भार कम गर्ने सरकारको रहेको पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु । यसका साथै वित्तीय सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा वित्तीय हस्तान्तरणको कार्यक्रमलाई सुदृढ गर्दै लगिने छ । प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्वको क्षमता वृद्धि गर्ने, करको दायरा वृद्धि गरी सक्षम आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रम पनि रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गिरीले सोधेका गाईमा लागेको रोगको विषय, नागरिकता विधेयक कहिले आउँछ भन्ने प्रश्नको जवाफ दिएनन् ।