काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी संशोधन विधेयकको मस्यौदालाई पीडित, मानवअधिकारकर्मी, नागरिक समाजका  प्रतिनिधि र द्वन्द्वको पक्षबाट मात्रै हेर्नु नहुने बताएका छन् ।

बिहीवार कानुन समितिको बैठकमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी संशोधन विधेयकको मस्यौंदाबारे बोल्दै मन्त्री गुरुङले उक्त मस्यौंदालाई पीडित, मानवअधिकारकर्मी, नागरिक समाजको प्रतिनिधि र द्वन्द्वको आँखाबाट मात्रै हेर्दा पूर्णरुपमा सन्तुष्ट हुने ठाउँ नहुने बताएका हुन् । ‘समकालीन न्यायको मुद्दा हेर्न छुट्टै विशेष अदालतको गठन र क्षेत्राधिकार व्यवस्था गरेको र विशेष अदालतको नियमउपर सर्वोच्च अदालतमा निवेदन लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । मानव अधिकारको उल्लंघन वा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटनामा संग्लन व्यक्तिले घटाएको सत्यतथ्य व्यक्त गरी न्यायिक प्रक्रियामा सहयोग पुर्याउन मानवअधिकार उल्लङ्घन गरेकोमा सोको पश्चाताप गरी भविष्यमा त्यस्तो कार्य नगर्ने प्रतिज्ञा वा पीडितसँग क्षमा याचना गर्नको लागि मौका उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ, त्यो लामो समयदेखि संशोधन हुन नसकेको छैन’ उनले भने, ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको सम्पती निजका हकवालामा हस्तान्तरण हुने व्यवस्था गरी लामो समयदेखि बाँकी रहेको शान्ति प्रक्रिया अबको दुई वर्षभित्र सक्ने गरी विधेयक पेस गरिएको छ ।’

उनले शान्त्रिप्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउन पीडित, मानवअधिकारकर्मी, नागरिक समाजको प्रतिनिधि र द्वन्द्वका पक्ष लगायत सबै लचक भएर योगदान गर्नुपर्ने बताए । उनले सबै पक्षले अलि–अलि लचकता अपनाएर सहमतिमा जानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । उनले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई यथाशीघ्र टुंगोमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गरेर संशोधन विधेयकले सबैको लागि स्थान दिएको दाबी गरे । ‘सशस्त्र द्वन्द्वबाट गुज्रिएका देशहरुले राष्ट्रिय परिवेश अनुसार समयकालिन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्याउन मौलिक ढाँचाको विकास गरेका छन् । हाम्रो पनि शान्तिप्रक्रियाका मुद्दालाई मौलिक ढाँचामा नै टुंग्याउनुपर्छ’ उनले भने, ‘शान्तिप्रक्रियाको मुद्दालाई टुङ्गोमा पुर्याउने एउटा दलको मात्रै नभएर संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सम्पूर्ण राजनीतिक दलको हो भन्नेमा सरकारले विश्वास गर्छ ।’

मन्त्री गुरुङले संशोधन विधेयकमा समकालिन न्यायको मुद्दा हेर्न छुट्टै विशेष अदालतको गठन र क्षेत्राधिकार व्यवस्था गरेको र विशेष अदालतको नियमउपर सर्वोच्च अदालतमा निवेदन लाग्ने व्यवस्था गरिएको बताए । उनले मानव अधिकारको गम्भिर उल्लङ्घनका घटनामा संग्लन व्यक्तिले भविष्यमा त्यस्तो कार्य नगर्ने प्रतिज्ञा वा पीडितसँग क्षमा याचना गर्नको लागि मौका उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको पनि बताए । उनले सशस्त्र द्वन्द्वबाट गुज्रिएका देशहरुले राष्ट्रिय परिवेशअनुसार समयकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्याउन मौलिक ढाँचाको विकास गरेका भन्दै नेपालले पनि शान्तिप्रक्रियाका मुद्दालाई मौलिक ढाँचामा नै टुंग्याउनुपर्ने बताए ।