काठमाडौँ । यतिबेला भ्रष्टाचारविरुद्ध जनमत जुर्मुराएको अवस्था छ । नक्कली भुटानी शरणार्थीमा प्रमुख दलका प्रभावशाली नेता मुछिएपछि भ्रष्टाचारविरुद्ध जनअभिमत मुखरित भइरहेको छ ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध जनता जागरुक हुँदै गएको अवस्थामा राजनीतिक दलभित्र पनि यसबारे आवाज उठ्न थालेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायतले त २०४६ साल यता राज्य सत्तामा पुगेकाहरु र उच्च ओहोदामा बसिसकेका कर्मचारीहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने एजेण्डा उठाउँदै आएका छन् ।

यतिमात्र होइन, यसका लागि एउटा शक्तिशाली छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्ने माग पनि उठिरहेको छ । त्यस प्रकारको आयोग नभएकै कारण नेपालमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको हो त भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रुपमा उब्जिएको छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नेपालमा कुनै संयन्त्र नै नभएको भने होइन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक आयोग नै हो । यस अतिरिक्त राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग जस्ता निकाय पनि छन् ।

तर, भएका निकायलाई पङ्गु र निष्प्रभावी बनाएर फेरि अर्को आयोग बनाउनुपर्ने विषयले जसरी प्रवेश पाएको छ, तमाम भ्रष्टाचारका काण्डलाई राजनीतिक मिलीभगतमा  ढाकछोप गर्न खोजिएको त होइन भन्नेतर्फ पनि आशंका उब्जाइदिएको छ ।

किनकि, विगतमा भ्रष्टाचारका जति पनि काण्डहरु प्रकाशमा आए, ती सबैलाई राजनीतिक दलहरुले विभिन्न बहानामा ढाकछोप गरेकै देखिन्छ । लाउडा काण्ड, वाइडबढी काण्ड, यती ग्रुपलाई जग्गा भाडामा दिने काण्ड, सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरण, फोरजी प्रकरण, एनसेल प्रकरण, माओवादी लडाकु शिविर काण्ड लगायतका काण्ड खोतल्दै जाने हो भने अहिले शासन सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेकै प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरु तानिने प्रस्ट देखिन्छ ।

भ्रष्टाचारका सबै काण्डहरुलाई निष्पक्ष छानबिन गर्न र २०४६ सालपछि राज्य सत्तामा पुगेकाहरु तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन हुने हो भने राजनीतिक दलहरु र कर्मचारी संयन्त्रभित्र ‘चोखो’ भेट्टाउन मुस्किल नै पर्छ । त्यसैले त्यस्तो अग्निपरीक्षामा राजनीतिक दलहरु खरो उत्रिएलान् र भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर भएर उभिएलान् भनेर सायदै कसैले विश्वास गरेको हुनुपर्छ ।

माओवादीको घोषणापत्र र साझा न्यूनतम कार्यक्रम नै बाझियो

२०७९ मंसिरमा सम्पन्न प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि माओवादी केन्द्रले निर्माण गरेको घोषणापत्रमा भ्रष्टाचार छानबिन गर्न अधिकार सम्पन्न आयोग बनाउने उल्लेख थियो ।

घोषणापत्रमा भनिएको थियो, ‘२०४७ को परिवर्तन यताका सबै सरकारका प्रधानमन्त्री एवम् मन्त्रीहरु, संवैधानिक निकायका प्रमुख एवम् सदस्यहरु, सबै राष्ट्रिय राजनीतिक दलका पदाधिकारीहरु र विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्न एक उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गरिने छ ।’

अहिले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वमा सरकार छ । तर, माओवादी केन्द्रको घोषणपत्रमा उल्लेख भएको सो विषयलाई कार्यान्वयन गर्न उनका सामु सामान्य चुनौती छैन । किनकि, उनी अहिले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा नेपाल, लोसपा नेपाल लगायतका दलहरुको समर्थनमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

गठबन्धन सरकार भएका कारण पनि कुनै एक दलले नचाहेको अवस्थामा सरकारले त्यस्ता कुनै पनि कार्यक्रम अघि बढाउन सक्ने अवस्था छैन । तर, सरकारले जारी गरेको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा त्यस प्रकारको आयोग बनाउने विषय नै नरहेका कारण दलहरु त्यस दिशामा उन्मुख होलान् भनेर विश्वास गर्ने आधारसमेत देखिएको छैन ।

बरु अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सर्तकता केन्द्रलाई शक्तिशाली बनाएर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ । ‘सार्वजनिक सेवाको क्षेत्रमा विद्यमान भ्रष्टाचार निर्मूल गर्नका लागि सरकारले तदारुकताका साथ कमद चाल्ने । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई थप प्रभावकारी बनाउन स्रोतसाधन तथा आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध गराउने । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र सर्वाजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाइने छ,’ न्यूनतम साझा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सत्तामै रहेको नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता मुछिनु संयोगमात्र पक्कै पनि होइन । भ्रष्टाचारविरुद्ध यति ठुलो जनमत जुर्मुराएको हुँदैनथ्यो भने यतिबेला सायदै कोही सत्तारुढ दलका नेता नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा तानिएका हुन्थे ।

माओवादी केन्द्रका अधिकांश नेताहरु भने पार्टीको घोषणापत्रलाई टेकेर भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि शक्तिशाली आयोग बनाउने विषयलाई उठाइरहेका छन् ।

तर, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न अर्को शक्तिशाली आयोग बनाउन संवैधानिक रुपमा नसकिने संविधानविदहरु बताउँछन् ।

तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २०४६ साल यता भएका सबै भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोग बनाउने बताउने गरेका छन् । गत वैशाख १८ गते काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २०४६ साल यता भएका सबै भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोग बनाउने तयारी भएको बताएका थिए ।

अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघको आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गरिने दाबी गरे । ‘हामीले पार्टीको घोषणापत्रमै प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छौँ कि २०४६ सालपछि भएका सबै भ्रष्टाचारको छानबिन गरिने छ । हामी शक्तिशाली आयोग बनाएर कारबाही गर्ने तयारीमै छौं,’ प्रचण्डले भनेका थिए, ‘मैले वर्तमान सरकारका तीन प्राथमिकता भन्ने गरेको छु । सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न आयोग बनाएर काम गर्छौं ।’ 

भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सडकदेखि सदनसम्म साथ पाएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भ्रष्टाचारका विषयमा निर्मम हुने दाबी गर्दै आएका छन् ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणदेखि एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझीजस्ता शक्तिशाली नेताहरु पक्राउ परेपछि सबैतिर उत्साह जागेको छ ।

भ्रष्टाचार छानबिनका लागि शक्तिशाली आयोग बनाउन कति सहज ?

भ्रष्टाचार विरुद्धका अभियन्ता भरत जंगमले संविधान बमोजिम अर्को शक्तिशाली आयोग बनाउन नसकिने जिकिर गरे । कानुनका समेत जानकार जंगमले भ्रष्टाचारका विषयमा छानबिन गर्न समिति बनाएर कारबाहीका लागि सिफारिसमात्र गर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

‘अहिलेको संविधानले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न अर्को शक्तिशाली आयोग बनाउने अधिकार दिएको छैन,’ रातोपाटीसँग कुरा गर्दै जंगमले भने, ‘भ्रष्टाचारको कुनै एउटा विषयमा छानबिन गर्न समिति बनाउन सकिन्छ । भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने, रिपोर्ट गर्नेसम्म हुन सक्छ ।’

भ्रष्टाचारबारे छानबिन गरेर दोषीमाथि कारबाही गर्ने गरी अर्को आयोग बनाउन संविधानले नै नदिने उनको दाबी छ । देशमा भएका भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई निरुत्साहित गर्न अख्तियार, सर्तकता केन्द्र र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई प्रभावकारी बनाएर जानुपर्ने जंगम बताउँछन् ।

के भन्छन् दलका नेता ?

प्रधानमन्त्रीले स्वच्छ र पारदर्शी ढंगले काम गर्न निर्देशन दिए धेरै काम हुन्छ : मीन विश्वकर्मा (नेपाली कांग्रेस)

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न अर्को संस्थामात्रै थपेर हुँदैन । हामी सबैको नियत बदलिनुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ । यो संवैधानिक आयोग हो ।

यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण र सतर्कता केन्द्र जस्ता संस्था छन् । राज्यका तीन निकायले भ्रष्टाचार निर्मूल पार्न काम गर्दै आएका छन् । मलाई लाग्छ अर्को शक्तिशाली आयोगको आवश्यकता पर्दैन । यस्तो बेलामा आयोग बनाएमा तत्कालीन विचारधारा वा दललाई सहयोग गर्ने र झन् दुरुपयोग हुने हुन्छ ।

अहिलेका वैधानिक आयोगहरुलाई अधिकार सम्पन्न बनाएर बिना दबाब र प्रभावमा काम गराउनुपर्छ । बरु त्यहाँ केही खराबी रहेछन् भने बदल्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीज्यूले स्वच्छ र पादर्शी ढंगले काम गर्नुस् भनेर निर्देशन दिए धेरै काम हुन्छन् । अर्को शक्तिशाली आयोग बनायो भने जसले बनायो त्यसप्रति लोयल भएर झन् दुरुपयोग हुन्छ ।

अर्को आयोग बनाउनु उपयुक्त हुँदैन : राजन दाहाल (नेकपा माओवादी केन्द्र)

देशमा भ्रष्टाचार, अनियमितता, अराजकता र अनुशासनहिनता छ । शक्तिशाली आयोग नभएर यी नियन्त्रण हुन नसकेका होइनन् । देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न धेरै निकाय छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न बनेका आयोग नै भ्रष्ट छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण भन्नुस्, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सतर्कता केन्द्र लगायत अधिकांश संस्था भ्रष्ट छन् ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको पनि उस्तै हालत छ । महालेखा अडिट गर्न जाँदा अडिटरलाई धेरै पैसा दियो भने बेरुजु फर्स्योट भयो । अडिटरलाई कम पैसा थियो भने बेरुजु देखाइन्छ । देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संरचना नभएर होइन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संरचना नै भ्रष्ट भएकाले यस्तो हालत भयो ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण वा निराकरण बलियो सरकार र नेतृत्वले मात्रै गर्न सक्छ । अहिले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार त्यसमा लागेको छ । यस्तो बेला देशमा भएका भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी निकायलाई इमानदार र सक्रिय बनाउनुपर्छ ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नागरिकलाई अनागरिक बनाएर अर्बौ ठगी गर्ने गिरोह कारबाहीको दायमा आएपछि भ्रष्टहरु डराएका छन् । प्रत्येक भ्रष्टाचारीको दिमागमा डर पैदा भएको छ । फेरि भष्टाचार नियन्त्रण गर्ने नाममा अर्को शक्तिशाली आयोग बनाए भ्रष्टाचार मौलाउँछ । जति धेरै आयोग बनाइन्छ, त्यति धेरै खर्च र भ्रष्टाचार हुन्छ । त्यसैले अर्को आयोग होइन कि भएकैलाई प्रभावकारी ढंगले काम गराउन सक्नुपर्छ ।

भ्रष्टाचार छानबिन गर्न शक्तिशाली समिति बनाएर कारवाही सिफारिस गर्नुपर्छ : मुकुल ढकाल (रास्वपा)

हामीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न शक्तिशाली आयोग बनाउनुपर्छ भनेका थियौं । तर, संवैधानिक रुपमा अर्को आयोग बनाउन नमिल्ने भएपछि त्यसबाट ‘ब्याक’ भएर भएका संरचनाबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरिनुपर्छ भन्नेमा पुग्यौं । कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार स्वच्छ, निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले छानबिन गरिनुपर्छ । कुनै भ्रष्टाचारीको तीन पुस्ते सम्पत्ति विवरण छानबिन गरेमा धेरै कुरा खुल्छ । त्यो गर्न सरकार तयार हुनुपर्छ ।

अहिलेको सरकारले एउटा शक्तिशाली छानबिन समिति बनाएर प्रमाणसहित अख्तियारमा उजुरी दिएर कारवाही गर्नुपर्छ । त्यो काम गर्न सरकार तयार हुनुपर्‍यो । देशमा भइरहेको भ्रष्टाचारबाट जनता वाक्कदिक्क भएकाले सरकार दृढ भएर अघि बढ्नुपर्छ । हामी सरकारलाई साथ दिन तयार छौं ।