धनगढी । मन्त्रालय भागबण्डामा कुरा नमिल्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार लामो समयदेखि अन्योलमा रहँदै आएको छ । तर, टीकापुर घटनाबारेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलापछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी तत्काल सरकारमा जाने वा नजाने भन्नेबारे उल्झनमा परेपछि मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सहजता हुन सक्ने आकलन गरिएको छ ।

नागरिक उन्मुक्ति र नेकपा माओवादी केन्द्रले मन्त्रालय भागबण्डामा आ–आफ्नो दाबी कायम राखेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा चुनौती बढेको थियो । यद्यपि सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले हालसम्म सरकारमा रहने कि नरहने भन्नेबारे अन्योल देखिएको छ ।

सर्वोच्चको मंगलबारको फैसलापछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रवक्ता दामोदर पण्डितले सरकारमा बसिरहनुको औचित्य नरहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

तर सो पार्टीका संगठन विभाग प्रमुखसमेत रहेका प्रदेशसभा सदस्य लक्ष्मण किशोर चौधरीले अझै केही दिन सरकारको कदमबारे आफूहरु ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा रहेको बताए । धमिलो पानीमा माछा मार्ने चेष्टा भइरहेको बताउँदै चौधरीले त्यसलाई आफूहरुले गम्भीरतापूर्वक नियालिरहेको बताए ।

सरकारमा जानकै लागि नाउपाका संसदीय दलको नेता रामेश्वर चौधरी र प्रमुख सचेतकसमेत रहेका लक्ष्मणकिशोर उक्त जिम्मेवारीबाट हटेका थिए ।

यता मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले मन्त्रिपरिषद् विस्तारकै क्रममा रहेको बेला सर्वोच्चको फैसला आउनु संयोगमात्र रहेको बताए । टीकापुर घटना राजनीतिक घटना भएकाले त्यसलाई राजनीतिक रुपमै टुङ्ग्याउनुपर्ने पक्षमा आफू रहेको बताउँदै मुख्यमन्त्री शाहले मन्त्रिपरिषद्मा नाउपाको पनि सहभागिता हुनुपर्ने बताए ।

शाह मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको ३ महिनाभन्दा बढी भएको छ । उनी माघ २७ गते नियुक्त भएका हुन् । सुदूरपश्चिममा ७ मन्त्री, ४ राज्यमन्त्रीसहित ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

यहाँ माओवादी केन्द्रले ३, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले २ मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ । अहिले सरकारमा रहेको कांग्रेसले मुख्यमन्त्री र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय लिएको छ । थप १ मन्त्रालय पाउनुपर्ने कांग्रेसको दाबी छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालय पाएको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले पनि थप १ मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ ।

५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७ सांसद छन् । प्रदेशसभामा बहुमतका लागि कम्तीमा २७ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेको नेपाली कांग्रेसका १९, नेकपा माओवादी केन्द्रका १०, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ सांसद छन् । यी तीन दल मिलेर पनि प्रदेशमा सहजै सरकार टिकाउन सक्ने अवस्था छ ।