विदेशी लगानी वर्जित गर्न सडक आन्दोलनमा उत्रिएका उद्योगी व्यवसायीले यतिबेला भारतबाट कच्चा दुध ल्याउनैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको बताउन थालेका छन् । स्वेदशी उत्पादनले माग नधानेपछि दुग्ध विकास बोर्डले दैनिक डेढ लाख लिटर कच्चा दुध भारतबाट आयात गर्नका लागि सिफारिस गरेको छ ।

पछिल्लो दुई वर्षमा नियमविपरीत दुई पटकसम्म दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थको मूल्य बढिसकेको छ । कुल मागको ८० प्रतिशत आपूर्ति स्वदेशी उत्पादनबाटै हुने भनिएको डेरी क्षेत्रलाई थप प्रोत्साहन गर्न आगामी वर्षको बजेटमा कस्तो व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रह्लाद दाहालसँग रातोपाटीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

–यतिबेला समग्र डेरी व्यवसाय समस्यामा परेको छ, किन होला ?

यसमा दुई तीनवटा विषय छन् । राज्यले डेरी व्यवसायलाई कृषिजन्य उद्योगका रूपमा हेर्नुपर्ने हो तर त्यसरी हेरेको छैन । कृषि क्षेत्रबाट जीडीपीमा सबैभन्दा धेरै योगदान गर्ने व्यवसाय नै दुग्धजन्य व्यवसाय हो । यसमा छ लाख किसान प्रत्यक्ष सहभागी छन् । सहरबाट दैनिक छ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम गाउँमा जान्छ । प्रत्यक्ष रूपमा ३५ हजार भन्दा धेरैले रोजगारी पाएका छन् । यो व्यवसायमा निजी क्षेत्रबाट मात्रै करिब ४० अर्ब रूपैयाँ लगानी छ ।

नेपालमा डेरी व्यवसायको लामो इतिहास छैन । छिमेकी मुलुकलाई हेर्दा चीन र भारत धेरै अगाडि छन् । छिमेकी मुलुकको तुलनामा हामी धेरै अगाडि बढ्न सकेका छैनौँ । यसमा निजी क्षेत्रको पनि दोष हुन सक्छ । तर सरकारले लिने नीति नै मुख्य कारण हो । अहिले नेपालको डेरी क्षेत्रमा समस्या आउनुको मुख्य कारण भनेकै नीतिगत व्यवस्था कमजोर र झन्झटिलो भएर हो । डेरी व्यवसाय सञ्चालन गर्नलाई सुरुमा दर्जनौँ स्थानमा दर्ता गर्नुपर्छ । यो झन्झटिलो प्रक्रिया हो ।

डेरी उद्योग स्थापना गर्न चाहिने फराकिलो जग्गा पाउनै समस्या छ । विदेशी मुलुकमा उद्योग स्थापना गर्न चाहिने जग्गा सरकारले उपयोगका लागि मात्र निःशुल्क दिन्छ । तर नेपालमा त्यस्तो व्यवस्था छैन ।

यो पनि

‘बजेटले आर्थिक मन्दीतर्फ उन्मुख अर्थतन्त्रको उत्थान गर्नुपर्छ’

–डेरी व्यवसाय समस्यामा पर्नुको कारण नै झन्झटिलो नीतिगत व्यवस्था हो त ?

नीतिगत व्यवस्था बलियो भएमा अनावश्यक मूल्यवृद्धिको मार उपभोक्ताले खेप्न पर्दैैनथ्यो । नेपालमा यतिबेला पशुपालन गर्न चाहिने स्थान र सम्भावित ठाउँको खोजी गर्न मुस्किल छ । सहरभित्र पशुपालन गर्न मिल्दैन तर यतिबेला सहरी क्षेत्रमा पशुपालन भइरहेको छ । यसको कारण भनेको सहरी क्षेत्रमा भएको बजारको व्यवस्था हो । गाउँमा दुधको बजार नै छैन । यस्तै सरकारले मूल्यवृद्धि किन हुन्छ भनेर अध्ययन गर्न जरुरी छ । दुग्धजन्य वस्तुको मूल्य बढ्नुको कारण गाईभैँसीलाई खुवाउने दानाको मूल्यवृद्धि पनि मुख्य कारण हो ।

यस्तै घाँस, पराल, ढुटो जस्ता वस्तुको मूल्य बढ्दासमेत समस्या आउँछ । यसबाहेक बैङ्क ब्याजदरका कारण पनि मूल्यवृद्धि हुन्छ । राज्यले डेरी व्यवसायलाई अघि बढाउनका लागि स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्छ । कुनै किसानले दैनिक ५ हजार लिटर दुध उत्पादन गर्न थाल्यो भने आईएनजीओ, एनजीओ तथा नगरपालिका गएर आफँै उद्योग सुरु गर्न सुझाव दिन्छन् । यसबाट उद्योग र स्वयम् किसान समस्यामा पर्न थाल्छन् ।

कोरोना महामारीका कारण पशुपालनमा लागेका किसानहरू पनि पलायन हुनुपर्ने स्थिति आयो । निर्वाहमुखी पशुपालन गर्ने किसान समस्यामा पर्दैनन् ।

–डेरी व्यवसायमा समस्या छ भन्नुको अर्थ उपभोक्ता र किसान दुवैलाई मार परेको छ । उपभोक्ताले धेरै मूल्य तिर्नुपर्छ तर किसानले चाहिँ कम मूल्य पाउँछन् । यसमा को दोषी छ ?

यसमा सबै सरोकारवाला निकाय दोषी हुन सक्छन् । तर सबैभन्दा धेरै दोषी सरकार नै हो । राज्यले राम्रो नीति नल्याउँदा, गाउँघरमा आवश्यक पूर्वाधार नबन्दा किसानहरु बसाइँसराइ गर्न थाले र सहरी क्षेत्रमै पशुपालन गर्न थाले । अहिले गाउँमा कैयौँ रोपनीका जग्गा बाँझो छोडेर सहरको साँघुरो क्षेत्रमा पशुपालन सुरु भएको छ । सहरी क्षेत्रका किसानले पशुपालनलाई चाहिने सबै कच्चा पदार्थ किन्न थाले अनि पशुपालन महँगो भयो । यही कारण किसान घाटामा गए । यसको प्रभाव सबैतिर पर्न थाल्यो, जसमा उपभोक्ता समेत प्रभावित बने । यसको अन्तिम तह राज्यमै पुगेर ठोकिन्छ । सरकारले पशुपालन गाउँमै गर्नुपर्ने, आवश्यक सेवा सुविधा दिनेलगायतका व्यवस्था गरेमा सहज हुन्थ्यो ।

–केही वर्षदेखि पशुपालक किसानको सङ्ख्या निरन्तर घट्दै छ । यसमा सरकार मात्रै दोषी छ कि बजारमा एकाधिकार जमाउन खोज्ने व्यवसायी पनि दोषी छन् ?

देशमा पछिल्लो समय उद्योगधन्दा स्थापना भएका छैनन् । पहिले स्थापना भएका उद्योगधन्दासमेत बन्द भइरहेका छन् । नयाँ उद्योग स्थापना गर्ने र बन्द भएका उद्योग सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाइयो भने रोजगारीको खोजीमा विदेशिनुपर्ने बाध्यता सकिन्थ्यो । कोरोना महामारीका कारण पशुपालनमा लागेका किसानहरू पनि पलायन हुनुपर्ने स्थिति आयो । निर्वाहमुखी पशुपालन गर्ने किसान समस्यामा पर्दैनन् । तर व्यावसायिक कृषकहरूले चलाएका पशुपालन फर्म कोरोना महामारीका कारण समस्या परे । उत्पादित वस्तुले बजार नपाएपछि सञ्चालन खर्च बढिरह्यो । यही कारण पशुपालन गर्ने किसानको सङ्ख्या १० प्रतिशतले घटेको हो । कोभिड महामारीको समयमा दुध बिक्री नहुँदा पशुहरूलाई आहार नै दिएनौँ । यही कारण अहिले पशुहरूको प्रजनन शक्ति घट्यो र दुधको अभाव हुन गयो ।

यतिबेला डेरी व्यवसायीले सरकारले तोकेको मूल्यभन्दा पनि बढी रकम किसानलाई दिइरहेका छौँ ।

–दुग्धजन्य वस्तुको उत्पादन र आपूर्ति चक्रमा समस्या आउनुको कारण सरकार नै मुख्य दोषी भन्दै हुनुहुन्छ तर दुध व्यवसायमा एकाधिकार कायम गरेर किसानको भुक्तानी नदिने व्यवसायी चाहिँ दोषी छैनन् ?

सबै क्षेत्रमा धेरथोर बदमासी हुन्छ तर एक दुई बदमासीका कारण सम्पूर्ण व्यवसायलाई नै नकरात्मक भन्नु भएन । एक जना व्यवसायीले बदमासी गरेमा सबै व्यवसायीलाई एउटै नजरले हेर्नु हुँदैन । नेपालमा अहिले सञ्चालित उद्योगमध्ये सबैभन्दा व्यवस्थित, अनुशासित क्षेत्र भनेको डेरी क्षेत्र नै हो । किनभने डेरी व्यवसायीहरूले किसानसँग किनेको दुधको रकम तिर्न निश्चित समय तोकिएको छ । सरकारी क्षेत्रबाट सञ्चालित दुग्ध विकास संस्थानले ४० दिनसम्मको रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ । तर निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित डेरीहरूले २५ दिनभित्र भुक्तानी गर्दै आएका छन् । कोही डेरी व्यवसायीले महिनौँसम्म रकम भुक्तानी गरेका छैनन् भने उनीहरूलाई सङ्घले कारबाही गर्छ ।

किसानबाट दुध जम्मा गरेर डेरीसम्म ल्याउने काम सङ्कलन केन्द्रले गर्छन् । हामीले दुध किनेबापतको रकम किसानलाई नभई सङ्कलन केन्द्रलाई भुक्तानी गर्ने हो । तर यही कारण किसानलाई दुधको पैसा दिएका छैनौँ भन्न मिल्दैन । बरु दुध सङ्कलन केन्द्रले समयमै दुधको पैसा भुक्तानी गरे– नगरेको विषय सबैले हेर्नुपर्छ ।

यतिबेला डेरी व्यवसायीले सरकारले तोकेको मूल्यभन्दा पनि बढी रकम किसानलाई दिइरहेका छौँ । सरकारले ४ फ्याट र ८ फ्याटको दुधको किसानले पाउने मूल्य प्रतिलिटर ६५ रूपैयाँ तोकेको छ । तर हामीले सहकारीहरूलाई प्रतिलिटर ७५ देखि ८० रूपैयाँसम्म भुक्तानी गर्दै आएका छौँ । आजको दिनमा समर्थन मूल्यको तुलनामा १० रूपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरिरहेका छौँ । उक्त मूल्य आफूले पाए– नपाएको विषय त किसान आफैँले खोज्नुपर्छ । त्यस कारण सरकारले सहज वातावरण बनाइदिएमा डेरी उद्योगमा हामी थप लगानी गर्नसक्छौँ ।

मूल्यवृद्धि डेरी क्षेत्रमा मात्रै भएको हो र ? दुधको मूल्य बढ्नुको कारण पनि खोज्नुपर्छ ।

–तपाईंले भनेअनुसारको सहज वातावरण कस्तो हो ?

डेरी उद्योग स्थापना गर्न चाहिने आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराइदिनुपर्छ । औद्योगिक क्षेत्र भनेको उद्योग स्थापनाका लागि छुट्याइएको स्थान हो । तर प्रतिआना निश्चित रकम तिरेर जग्गा लिनुपर्छ । उद्योग स्थापना गर्न १० करोड रुपैयाँ लाग्छ भने जग्गा किन्नकै लागि १५ करोडभन्दा धेरै लाग्छ । सरकार विदेशीलाई आमन्त्रित गर्न, विभिन्न सेवा सुविधा दिएर स्वागत गर्न तयार हुन्छ तर स्वदेशी उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्न विशेष योजना ल्याएको छैन । यसका लागि सरकारले स्वेदशी सम्मेलन गर्नुपर्ने हो । तर अभिभावकको भूमिका खेल्नुपर्ने राज्यले बेवास्ता गरिरहेको छ ।

–राज्यको साथ र सहयोगबिना नै ४० अर्बभन्दा धेरै लगानी भएको यो क्षेत्र पछिल्लो समय किन बदनाम बन्दै गएको होला ?

डेरी व्यवसाय बदनाम भएकै छैन । अब तपाईं मूल्यवृद्धिको विषय उठान गर्नुहुन्छ होला । मूल्यवृद्धि डेरी क्षेत्रमा मात्रै भएको हो र ? दुधको मूल्य बढ्नुको कारण पनि खोज्नुपर्छ । डिजेल पेट्रोलको मूल्य ह्वात्तै बढेको छ, बैङ्कको ब्याजदर पनि बढेर धेरै माथि पुगेको छ । 

तर तपाईंहरूले त दुई वर्षमा दुई पटक मूल्यवृद्धि गर्नुभयो नि, यो नियमविपरीत होइन र ?

यो बाध्यात्मक अवस्थामा वृद्धि गरिएको मूल्य हो । नियमअनुसार दुई वर्षमा एक पटक मूल्य समायोजन गर्ने भनिएको छ । तर बढेको मूल्यका कारण उद्योगीलाई केही फाइदा नै छैन । बढेको मूल्यमा ७० प्रतिशत किसानले र ३० प्रतिशत उद्योगीले पाउने भन्ने नीति नै छ । उद्योगीले पाउने मूल्यमा पनि वितरणदेखि सबै विषय धान्नुपथ्र्यो । तर आजका दिनमा समर्थन मूल्यभन्दा बढी मूल्यमा दुध किन्न बाध्य भएका छौँ । यो मूल्य बढ्नुमा उद्योगीको हात छैन ।

–सहकारीले समर्थन मूल्यभन्दा महँगोमा दुध बेचिरहेका छन् भने कारबाही गर्न सकिएला नि ?

हामी व्यवसायीले आज कानुन लगाएर कारवाही गरेर, भोलिका दिनमा दुस्मनी मोल्नुबाहेक केही छैन । हामीले डेरी उद्योग हाम्रै लागि स्थापना भएका हुन् भनेर बुझ्नुपर्छ । किसान, सहकारी र डेरी उद्योग एउटा सिङ्गो परिवारका रूपमा मिलेर बस्नुपर्छ । 

सबै सरोकारवालाहरू निकाय बसेर भारतबाट दैनिक डेढ लाख लिटर दुध आयातको सिफारित गर्ने निर्णय गरेको हो ।

–मिलेर जाने भन्दैमा समर्थन मूल्यभन्दा बढी मूल्यमा दुध बेच्ने सहकारीलाई कारबाही गर्नुपर्दैन ?

समर्थन मूल्यभन्दा बढी रकममा दुध बेच्नु त गलत नै हो । नेपाल डेरी एसोसिएसनलगायत सरोकारवालाहरू बसेर समर्थन मूल्यभन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेका थियौँ । सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमा ढुवानी भाडासमेत जोडेर प्रतिलिटर ७३ रूपैयाँ दिने भनेर निर्णय नै भएको छ । यस्तो निर्णय गर्दा समेत हाम्रो समस्या समाधान भएको छैन । विगतमा नेपालमा प्रशस्त मात्रामा दुध उत्पादन हुँदा हामी उद्योगीले नै भारतबाट दुध आयात गर्न हुँदैन भनेर हस्ताक्षर गरेका हौँ । आजका दिनमा नेपाली उत्पादनले नपुगेपछि भारतबाट दुध ल्याउन सिफारिस गर्दा नकरात्मक हुनु भएन ।

–सङ्कटको समयमा किसान र डेरी व्यवसायीले सहयोग गरेरनन् भनेर उनीहरूलाई देखाउनकै लागि भारतबाट दुध आयातको सिफारिस गरेको हो ?

सबै सरोकारवालाहरू निकाय बसेर भारतबाट दैनिक डेढ लाख लिटर दुध आयातको सिफारित गर्ने निर्णय गरेको हो । नेपालमा दैनिक उत्पादन हुने र खपतको स्थितिलाई मध्यनगर गरेर नपुग दुध भारतबाट आयात गर्न सिफारिस गरिएको हो । भारतबाट दुध ल्याउन बाध्य हुँदा पनि कुनै व्यवसायी खुसी छैनन् ।

–हामीले ४, ५ वर्षअघि नै गरेको आयात प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय उल्ट्याएर फेरि दुध ल्याउनुको सट्टा नेपालमै उत्पादन बढाउने उपाए खोज्न मिल्दैन ?

नेपालमा उत्पादन हुने दुधको हिसाब राख्दा औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्र भनेर हिसाब राख्नुपर्छ । तर अनौपचारिक क्षेत्रमा हुने खपतले पनि नेपालकै माग धानेको छ भन्ने पनि भुल्न हुँदैन । सञ्चार माध्यममा विकट क्षेत्रमा दुध उठाउन नजाने उद्योगहरू भारतबाट कच्चा पदार्थ ल्याउन लबिङ गर्दै भन्ने खालका समाचार देखिन्छन् । तर हुम्लामा उत्पादन हुने ३, ४ हजार लिटर दुध लिन जान सम्भावना नै छैन । यस्तो भौगोलिक अवस्थाका कारण उत्पन्न समस्या पनि हेर्नुपर्छ ।

–अहिले अस्तव्यस्त रहेको दुग्धजन्य बजारलाई व्यवस्थित गर्न ठूलो वैदेशिक लगानी भित्र्याउँदा के होला ? जहाँ हजारौँ सङ्ख्यामा दुध उत्पादनका लागि पशुपालन गर्न सकियोस् र सयौँको सङ्ख्यामा रोजगारी पाउन सकून ।

जनता इच्छुक नभएको क्षेत्रमा मात्रै विदेशी लगानी आउने हो । दुग्धजन्य क्षेत्रमा अहिलेसम्म ४० अर्बभन्दा धेरै रकम लगानी भइसकेको अवस्था छ । सरकारले ठूलो लगानी गर्ने योजनासहित ७ वटै प्रदेशमा लैजाने प्रयास गरौँ न । नेपालमा लगानीको अभाव नै छैन । एउटा कम्पनीको साधारण सेयर खुलेमा अर्बौं अर्ब रकम जुटाउन सकिन्छ । निजी क्षेत्रले ४० अर्बभन्दा धेरै लगानी गरिसकेकाले अब थप ४० अर्ब लगानी गर्न सक्छन् । तर यसका लागि राज्यले सहयोग गर्नुपर्छ । विदेशी लगानी नाफा आर्जन गर्ने लक्ष्यसहित आउँछन् । 

विदेशी लगानी आएपछि सिमेन्ट व्यवसायी धेरै नै समस्यामा आएका छन् । उद्योग धराशायी बने भने ती उद्योग पनि नेपाली नै त हुन् ।

यो अवस्थामा लगानी गर्न स्वेदशी उद्योगहरू नै तयार छन् भने विदेशी लगानी किन चाहियो ? यही कारण दुग्धजन्य उत्पादनमा विदेशी लगानी आवश्यक छैन भन्छु म ।

–एउटा उदाहरण हेरौँ । यतिबेला नेपालमा दुई वटा विदेशी लगानीका सिमेन्ट उद्योग स्थापना भएका छन् । त्यसअघि पनि प्रशस्त सिमेन्ट उद्योग त थिए तर महँगो मूल्यमा सिमेन्ट किन्नुपथ्र्यो । विदेशी लगानी आएपछि सस्तोमा सिमेन्ट पाइन थाल्यो नि ?

विदेशी लगानी आएपछि सिमेन्ट व्यवसायी धेरै नै समस्यामा आएका छन् । उद्योग धराशायी बने भने ती उद्योग पनि नेपाली नै त हुन् । आगामी केही वर्षमा नेपालका सम्पूर्ण उद्योग धराशायी बन्ने अवस्था आउँदैछ । यही कारण सरकारले विदेशी लगानी ल्याउन आवश्यक क्षेत्रहरू पहिचान गर्नुपर्छ । अन्यथा समग्र लगानीमा नै समस्या उत्पन्न हुन्छ । 

–यी विविध समस्या हुँदाहुँदै कृषि क्षेत्रलाई थप बलियो बनाउन सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कस्ता नीति अँगाल्नुपर्छ ?

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा डेरी उद्योग स्थापना गर्न चाहने लगानीकर्तालाई प्रोत्साहनको नीति लिनुपर्छ । यसका लागि सार्वजनिक जग्गालाई सस्तो दरमा भाडामा दिनुपर्छ । सार्वजनिक जग्गालाई डेरी इन्डस्ट्रियल एरिया बनाउन पाए राम्रो हुन्छ । यस्तो सकिँदैन भने ५० वर्षका लागि सम्झौता गरेर सस्तो मूल्यमा जग्गा भाडामा दिने हो भने राम्रो हुन्छ । यस्तो व्यवस्था भएमा डेरी उद्योग फस्टाउन सक्छन् ।

यस्तै, कृषि क्षेत्रमा दिइने सहुलियतपूर्ण ऋण सबैको पहुँचमा पुर्याउनुपर्छ र अनिवार्य लागू गर्नुपर्छ । बजेटले अनावश्यक झन्झटिला प्रक्रिया अन्त्य गरेर एकद्वार प्रणाली लागू गर्नुपर्छ । यसबाहेक कृषि पेसामा आउनका लागि प्रोत्साहन गर्नसमेत जरूरी छ । मुख्य विषय त राज्यले उद्योगमैत्री नीति नै बनाउनुपर्छ ।

कृषि क्षेत्रमा दिइएको अनुदान पूर्ण रूपमा खारेज गर्नुपर्छ । किनभने यो अनुदान पूरै दुरुपयोग भएको छ । त्यसको सट्टा किसानलाई निश्चित अवधिका लागि बिनाब्याजको ऋणको व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ । यसो भएमा काम गर्ने किसानले मात्रै फाइदा लिन सक्छन् । कृषि क्षेत्रमा दिइँदै आएको अर्बौं अनुदान रोकेर अन्यत्र प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । अहिले अनुदान काम गर्नेको हातमा भन्दा नगर्नेको हातमा पुगिरहेको छ । अनुदान रोकेर बजार सुनिश्चित गर्ने तथा बिनाब्याजको ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।