आज २०८० जेठ ३ गते बुधबार । आज दिनभरका मुख्य–मुख्य घटनाक्रम रातोपाटी डटकमको नियमित प्रस्तुति ‘सन्ध्याकालीन ब्रिफिङ’मा प्रस्तुत गरेका छौं–

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीद्वारा आन्दोलनको घोषणा

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले रेशम चौधरी रिहा नभएसम्म नेपाल बन्दसम्मको घोषणा गर्ने चेतावनी दिएको छ । सो पार्टीले आज पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी आन्दोलनको घोषणा गरेको हो । पत्रकार सम्मेलनमार्फत विरोध प्रदर्शनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सो पार्टीले कोणसभा र प्रदर्शनबाट माग पुरा नभए नेपाल बन्दसम्मको कार्यक्रम ल्याउने घोषणा गरेको छ ।

यो पनि

रेशम चौधरीको रिहाइको माग गर्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीद्वारा आन्दोलनको घोषणा

रेशम चौधरी भन्छन्–न्याय माग्न अब म कहाँ जाऊँ ?

राप्रपा केन्द्रीय समिति बैठक

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ‘प्राइमरी निर्वाचन प्रणाली’ मा जाने भएको छ । काठमाडौँमा सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकपछि बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले प्रारम्भिक रूपमा प्रादेशिक र संघीय निर्वाचनका लागि प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुबैतर्फ ५० प्रतिशत उम्मेदवार ‘प्राइमरी निर्वाचन प्रणाली’बाट चयन गरिने निर्णय भएको जानकारी दिए । 

यो पनि

राप्रपा अब ‘प्राइमरी निर्वाचन प्रणाली’ मा जाने, केन्द्रीय समिति बैठकका १७ निर्णय सार्वजनिक

ललिता निवास जग्गादेखि वाइडबडी काण्डमा मुछिएकालाई कारबाही गर्न राप्रपाको माग

सरकारी कर्मचारीको संगठन नबनाउने राप्रपाको निर्णय, विद्यार्थी संगठन गैरराजनीतिक हुने

आयोगको आपत्ति

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सरकारले अपराध गरेका राजनीतिक क्षेत्रका व्यक्तिको मुद्दा फिर्ता लिन लागेको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । बुधवार आयोगको कार्यालय पुल्चोकमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले हालै सरकारले फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा संशोधन गरी आपराधिक घटनाका दोषीलाई आममाफी दिन सकिने प्रावधान थप्ने प्रस्ताव गरेकोप्रति आयोगको ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । 

यो पनि

राजनीतिक आवरणमा रहेका अपराधीको मुद्दा फिर्ता लिन लागेको भन्दै आयोगको आपत्ति

मानव अधिकार आयोगले भन्यो–नक्कली शरणार्थी प्रकरण मानव बेचबिखन र ठगीको अपराध

बिनु यादवको अनसन

रामेछाप जिल्ला अदालतले जबरजस्ती रुपमा गराएको सम्बन्धविच्छेदको फैसला बदर लगायतका माग राख्दै काठमाडौंको माइतीघरमा बिनु यादवले आमरण अनशन थालेको बुधबार आठ दिन भयो । अनशनको आठौं दिन यादवको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक बनेको छ । कम्तीमा ७० हुनुपर्ने सुगर लेबल घटेर अहिले १५ मा आइपुगेको छ । तर पनि सरकारले उनको अनशन तोडाउन कुनै पहल गरेको छैन ।

यो पनि

सम्बन्धविच्छेद बदर लगायतका माग राख्दै बिनु यादव ८ दिनदेखि अनशनमा

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेकाविरुद्ध प्रहरीले सरकारी वकिलमार्फत अदालतमा कस्तो सजायको मागदाबी गरेर मुद्दा दर्ता गर्छ भन्ने चासो अहिले सर्वत्र छ । राजनीतिक दलका नेतृत्वले पटकपटक आफ्ना दलका नेतालाई संरक्षण गर्दै आएको परिदृश्यमा यो प्रकरणमा समेत मुद्दा कमजोर बनाउन प्रहरीलाई दबाब दिन सक्छन् भन्नेमा चिन्ता पनि उत्तिकै छ ।

यो पनि

पक्राउ परेकाविरुद्ध ठगी र संगठित अपराधमा हदैसम्मको सजायको मागदाबी गरिने

भाडादर घट्यो

यातायात व्यवस्था विभागले अन्तरप्रदेश सार्वजनिक यातायात अन्तर्गत यात्रुवाहक तथा मालवाहक सवारी साधनको भाडादर घटाएको छ । विभागले बुधबार सूचना जारी गर्दै इन्धनको मूल्यको आधारमा स्वचालित रुपमा भाडा समायोजन गरिएको जनाएको हो ।

यो पनि

सार्वजनिक सवारी साधनको भाडादर घट्यो, कहाँको भाडा कति ? (सूचीसहित)

कांग्रेसको दाबी

सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसले संघीय संसदका पाँच वटा विषयगत समितिको सभापतिमा दाबी गरेको छ । प्रतिनिधिसभामा १० वटा विषयगत र दुई संयुक्त समितिमध्ये कांग्रेसले पाँच वटाको नेतृत्वमा दाबी गरेको हो ।

यो पनि

पाँच वटा संसदीय समितिको सभापतिमा कांग्रेसको दाबी

कर्णालीमा कर्मचारी

कर्णालीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले हरेकजसो कार्यक्रममा भन्ने गर्छन्–वित्तीय र प्रशासनिक संघीयता ठिक ढंगले लागु भएको छैन । कर्णालीको प्रशासनिक संघीयता जर्जर छ । शर्माले भनेजस्तै राजनीतिक सत्ताभन्दा कर्णालीको प्रशासनिक अवस्था अझ जर्जर छ । जसले गर्दा बजेट कार्यान्वयन र सेवा प्रवाह प्रभावकारी रुपमा हुन सकिरहेको छैन । जसले गर्दा प्रदेशको वार्षिक बजेट कार्यान्वयन पनि फितलो देखिन्छ ।

यो पनि

नम्बर र भत्ताका लागि मात्र आउँछन् कर्णालीमा कर्मचारी

संसदीय समिति गठन

पहिलो अधिवेशनबाट आफ्नै नियमावली पारित गर्न नसकेको कोशी प्रदेशसभाको संसदीय समिति गठनबारे अझै टुङ्गो लागेको छैन । संसद सञ्चालन नियमावली मस्यौदा समितिले प्रदेशसभामा मस्यौदा बुझाइसकेको छ । उक्त मस्यौदामा संसदीय समितिको संख्या ७ नै रहने प्रस्ताव गरिएको छ । तर, प्रदेशसभाको अधिवेशन गत चैत २९ गते अन्त्य भएपछि नियमावली पास नै हुन पाएन । जसका कारण मिनि संसदको रुपमा चिनिने संसदीय समितिको गठन प्रक्रिया पनि प्रारम्भ हुनै सकेको छैन ।

यो पनि

कोशी प्रदेशसभा : संसदीय समिति गठनको छैन टुङ्गो, नियमावली पारित हुनै बाँकी

मन्त्रालयको निर्देशन

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आगामी तीन दिनभित्र मातहतका कार्यालयमा खटाइएका कर्मचारीहरुले रमाना लिएको/दिएको विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ ।

यो पनि

रमाना दिए/लिएका कर्मचारीको विवरण उपलब्ध गराउन मन्त्रालयको निर्देशन