पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सर्वेक्षण समिति गठन गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले प्रदेशका कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सर्वेक्षण समिति बनाएको सरकारकी प्रवक्ता तथा ऊर्जा जलस्रोत मन्त्री सरस्वती अर्याल तिवारीले बताइन् ।  

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र मिलान गरेपछि कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न समिति बनेको हो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव रविलाल पन्थको संयोजकत्वमा संस्थागत सांगठनिक संरचना (ओएनएम)लाई व्यवस्थित गर्न सर्वेक्षण समिति बनाएको छ । 

प्रमुख सचिव पन्थको संयोजकत्वमा मन्त्रालयका सचिव सदस्य हुने गरी समिति बनेको छ । समितिले १० दिनमा रिपोर्ट तयारी गर्ने गरी काम गरिरहेको प्रमुख सचिव पन्थले बताए । ‘कार्यदलले काम गर्ने समय त तोकिएको छैन । तर, हामीहरु १० दिनमै सकेर प्रतिवेदन बुझाउने तयारी छ ।’

यसअघि खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकारले १२ बाट घटाएर ७ मन्त्रालय बनायो । मन्त्रालय घटाएपछि ठूलो संख्यामा कर्मचारी कटौतीसँगै प्रदेशको व्ययभार कम भयो । प्रदेशको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेको बेला प्रदेश सरकारको खर्च कटौती गरेपछि अधिकारी नेतृत्वको सरकारले प्रदेशबासीबाट प्रशंसा बटुल्यो । 

अधिकारी  सरकारले यतिबेला कुनै मन्त्रालयलाई यथावत् राख्यो भने केही मन्त्रालयलाई  गाभेर एउटै बनायो । तर, सरकार बनेको एक सय पाँच दिनमै अधिकारी सरकार ढल्यो । काँग्रेस नेता पाण्डे नेतृत्वको सरकार बन्यो । पाण्डे सरकारले अधिकारी सरकारले बनाएका तीन मन्त्रालयको कार्य क्षेत्र मिलान गरेको छ । 

यस क्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयमा गाभिएको छ भने कृषि ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयलाई टुक्र्याइएको छ । जसमा पाण्डे सरकारले ऊर्जा तथा जलस्रोत र कृषि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई छुट्टाछुट्टै बनाएको छ । 

कार्य क्षेत्र मिलान गरेर पाण्डेले आफ्नो क्याबिनेटमा सुशीला सिंखडालाई दोस्रो वरियतासहित सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय, सरस्वती अर्याल तिवारीलाई तेस्रो वरियतासँगै ऊर्जा जलस्रोतको मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन् । 

यसपछि क्रमशः महेन्द्रध्वज जिसीलाई कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, जुग्जालीलाई भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, जीतप्रकाश आलेमगरलाई आर्थिक मामिला मन्त्रालय र दीपेन्द्रबहादुर थापालाई उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन् ।

मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार कार्यदलले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न खाका तयार गरिसकेको छ । ‘लगभग एउटा रिपोर्ट तयार भएको छ । अब बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा उक्त रिपोर्ट पेश गर्ने तयारी छ,’ कार्यदलकै एक सदस्यले भने ।

कार्यदलको खाकामा विगतको कानुन मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयको कानुन तथा सञ्चार महाशाखा बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । 

अहिले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा एक प्रमुख सचिव र ३ सचिव छन् । कार्यदलले तयार गरेको प्रस्ताव अनुसार अब मुख्यमन्त्री कार्यालयमा सचिवको सख्या ४ पुग्नेछ । 

‘मन्त्रालको कार्यक्षेत्र हेरफेर भएपछि कर्मचारी व्यवस्थापनको चुनौती थियो । अहिले पनि कसले के गर्ने अन्योल नै छ । क्याबिनेटले नै कार्यदल बनाएर व्यवस्थित गर्न लागेपछि केही हदसम्म सजिलो भयो,’ ती कार्यदल सदस्यले भने, ‘हिजो आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सचिवसहितको टिम अब महाशाखाको जिम्मेवारीमा जानेछ ।’ 

गण्डकीमा १ प्रमुखसचिव र १३ जना सचिवसहित १४ जना छन् । कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार अब भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था, आर्थिक मामिला र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पहिले जस्तै एक÷एक सचिवसहितको टोली यथावत् हुनेछ ।

त्यस्तै, सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा २ सचिव नै हुनेछन् । ऊर्जा जलस्रोत मन्त्रालयमा, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा एक÷एक जना सचिव हुनेछन् । साथै प्रदेश लोकसेवा आयोगमा र नीति तथा योजना आयोगमा एक÷एक जना सचिव हुने ती कार्यदल सदस्यले बताए । ‘कार्यदलले सचिवहरुको जिम्मेवारी हिजो भइरहेका मन्त्रालयकालाई यथावत् राख्दै नयाँ बन्ने महाशाखामा एक सचिव रहनेछन् । तर, अन्य तहका कर्मचारी भने यता उता पर्न सक्छन्,’ उनले भने । 

एमालेका अधिकारी नेतृत्वले मन्त्रालयको संख्या घटाउँदा प्रदेशमा ३१ जना कर्मचारी कटौती भएका थिए । तर, अहिले बनेको कार्यदलले भने कर्मचारी कटौती गर्नेछैन । ‘हिजो मन्त्रालय घटाउँदा ३१ कर्मचारी  कटौती भएका थिए । तर, अहिले यो कार्यदलले होमवर्क गरिरहेको छ,’ प्रमुख सचिव रविलालले भने । 

गण्डकीमा कर्मचारीको कुल दरबन्दी संख्या ३१ सय ७८ जना हो । तर, करार र स्थायी गरेर प्रदेशमा २२ सय ९५ कर्मचारी छन् । अझै ८ सय ८३ कर्मचारी पदपूर्ति गर्न बाँकी छ ।