नेपाल विज्ञापन संघ (आन) र सरकारबीच ७ बुँदे सहमति भएको छ ।  बुधवार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा भएको दुई पक्षीय वार्ताका क्रममा  ७ बुँदे सहमति भएको हो । सहमति पत्रमा सरकारका तर्फबाट मन्त्रालयका सहसचिव नेत्रप्रसाद सुवेदी, उपसचिव टेक बहादुर महत तथा नेपाल विज्ञापन संघका तर्फबाट सुदिप थापा, कृष्ण प्रसाद घिमिरे, कृष्ण मुरारी लामिछाने, रवीन्द्र कुमार रिजाल शशी र  विज्ञापन बोर्डका सदस्य बलराम थापाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।  

सहमति भएसँगै आनले आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगित भएको जनाएको छ । विज्ञापन ऐन र नियमावलीले विज्ञापन व्यवसाय संकटमा परेको भन्दै विज्ञापन व्यवसायीले विभिन्न १३ बुँदे माग राख्दै आन्दोलन गर्दै आएका थिए ।

के छ सहमति पत्रमा ?

१. विज्ञापनदाता एवं विज्ञापन एजेन्सीहरूले सरकारी विज्ञापन प्रकाशन प्रसारणको जानकारी बोर्डलाई दिने तथा त्यस्तो विज्ञापनको भुक्तानी कानुन बमोजिम बोर्डमार्फत हुने व्यवस्था गर्ने एजेन्सीले सम्बन्धित विज्ञापनदातालाई कर बिजक जारी गर्ने उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भए समयानुकूल संशोधन गर्ने  ।

२. विज्ञापन बोर्डमा  नेपाल विज्ञापन संघको संस्थागत प्रतिनिधित्वको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने ।

३. विज्ञापन एजेन्सीले सञ्चार माध्यमले निर्धारण गरेको दररेटमा कारोबार गरी सेवा शुल्क प्राप्त गर्नु पर्ने निर्धारित दररेटमा कारोबार गरे नगरेको सम्बन्धमा बोर्डले अनुगमन तथा नियमन गर्ने साथै बोर्डले विज्ञापन प्रयोजनको लागि सञ्चार माध्यमको स्तरीकरण गर्ने गराउने ।

४. स्वास्थ्य शिक्षा श्रम रोजगार कृषि वन पर्यटन बिमा जस्ता प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयको जनचेतनामूलक सामाग्री प्रकाशन गर्न तथा विज्ञापन बजारको विकास र विस्तारका लागि विज्ञापनको राष्ट्रिय नीति मार्फत आवश्यक व्यवस्था मिलाउने  र राष्ट्रिय नीतिलाई यथाशीघ्र निष्कर्षमा पुर्‍याई  सो बमोजिम ऐन नियमावलीमा समयानुकूल परिवर्तन गर्दै जाने ।

५.  विज्ञापन व्यवसायको  अनुगमन प्रक्रियामा विज्ञापन व्यावसायिक संघ संस्थाको संलग्नताका लागि आवश्यक पहल गर्ने ।

६. बाह्य विज्ञापनका क्षेत्रमा देखिएका ठेक्का कर लगायतका समस्या समाधानको लागि विज्ञापन (नियमन गर्ने ) नियमावली तथा मापदण्डमा व्यवस्था गर्नुको साथै स्थानीय तहसँग समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने ।

७. डिजिटल सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापनलाई नियमन गर्न  आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने ।