काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ‘प्राइमरी निर्वाचन प्रणाली’ मा जाने भएको छ । काठमाडौँमा सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकपछि बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले प्रारम्भिक रूपमा प्रादेशिक र संघीय निर्वाचनका लागि प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुबैतर्फ ५० प्रतिशत उम्मेदवार ‘प्राइमरी निर्वाचन प्रणाली’बाट चयन गरिने निर्णय भएको जानकारी दिए । 

बैठकले सरकारी कर्मचारीको संगठन नबनाउने, विद्यार्थी संगठनलाई संगठनलाई गैरराजनीतिक बनाउने लगायतका १७ बुँदे निर्णय गरेको प्रवक्ता सगुनसुन्दर लावतीले जानकारी दिए ।  बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न जारी विज्ञप्तिमा अध्यक्षबाट प्रस्तुत कार्यपत्र तथा अन्य प्रतिवेदनहरू परिमार्जनसहित पारित भएको उल्लेख गरिएको छ । 
यस्तै सबै केन्द्रीय नेताहरूलाई शिघ्र भूगोलकेन्द्रीत जिम्मेवारी तोकिने छ भने राप्रपाका हरेक समिति र तहहरूमा महिलालाई कम्तिमा ३३ प्रतिशत र ४० वर्ष मुनिका युवाका लागि निश्चित संख्यामा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

यस्तै राप्रपाले संसदीय दलको विधान पारित गर्ने, कार्यसम्पादन वैठकका निर्णयहरू अनुमोदन गर्नेलगायतको निर्णय पनि गरेको छ । 

ललिता निवास जग्गादेखि वाइडबडी काण्डसम्म छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न राप्रपाको माग

सरकारी कर्मचारीको संगठन नबनाउने राप्रपाको निर्णय, विद्यार्थी संगठन गैरराजनीतिक हुने

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ध्यानाकर्षण 
राप्रपाले नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउन राज्यशक्तिको दुरुपयोग भएको जनाएको छ । यो अंकको भ्रष्टाचार मात्र नभएको राप्रपाको ठहर छ । ‘त्यसैले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका दोषीलाई कानुनबमोजिम आकर्षित हुने राज्य विरुद्धको अपराध, ठगी, संगठित अपराध र सरकारी दस्तखत किर्ते लगायतका कसुरमा कारवाही चलाउन राप्रपा जोडदार माग गर्दछ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

यस्तै राप्रपाले भ्रष्टाचार निर्मूल पार्नका लागि क्यान्टोनमेन्ट घोटाला, ललिता निवास जग्गा काण्ड, एनसेल प्रकरण, वाइड बडी काण्ड लगायतका सम्पूर्ण भ्रष्टाचारका घटनामा छानबिन गरेर दोषीमाथि कारबाही गर्न पनि माग गरेको छ ।  यस्तै २०४६ पछिका उच्चपदस्थ राजनीतिक लाभका पदमा रहेका तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानवीन गर्न उच्चस्तरीय स्वतन्त्र नागरिक आयोग गठन गर्न पनि राप्रपाले सरकारसँग माग गरेको छ ।