सार्वजनिक मञ्चहरूमा युवाहरूको सन्दर्भमा बोल्नेहरूमध्ये धेरैले युवा भनेका देशका कर्णधार, देशको भविष्य, आर्थिक विकासको मेरुदण्ड हुन् भनिरहेका हुन्छन् । 

हुन पनि हो, युवा जनशक्ति विना देशको विकास निर्माण कठिन छ, यो सारा संसारले बुझेको तथ्य हो । विडम्बना नेपालले विकास निर्माणको लागि, देशको परिवर्तनको लागि युवाको शक्ति र महत्व बुझेर पनि संवेदनशील हुन सकिरहेको छैन । 

हरेक वर्ष नेपालको श्रम बजारमा ४ देखि साढे ४ लाख युवा आइरहेका हुन्छन् । तीमध्ये साढे ३ लाखजसो वर्षेनी बाहिरिदै गरेको नमीठो तथ्याङ्क पनि आउने गरेको छ । अर्थात् श्रम बजारमा आउने सबैजसो युवाले नेपालमा भविष्य देखिरहेका छैनन् । 

अझ पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा अवसर नदेखेर बाहिरिने गरेका युवा युवतीहरू दीर्घकालीन रुपमै विदेशमा घरजम गरेर बस्न थालेका देखिन्छन् । नेपाल सरकारले भने युवा पलायन रोक्ने कार्यक्रम र अभियान चलाउन सकेको छैन । आम युवाहरू देशमा केही नदेख्ने तर विदेशमा सबै देख्ने अवस्था राजनीतिक दलहरूले बनाएको हो । तिनका नेताहरूले नै बनाएको हो । 

अचम्म त के छ भने अष्ट्रेलिया, बेलायत, अमेरिका जस्ता विकसित देशमा पढ्न जाने विद्यार्थीहरूमा सङ्ख्यात्मक रुपमा नेपालीहरू भारत तथा चीनपछि तेश्रो–चौथो नम्बरमा आउन थालेको छ । 

गत वर्ष विदेशमा पढ्न जानका लागि मात्र (नो अब्जेसन लेटर, एनओसी० १ लाख भन्दा बढीले लिएको शिक्षा मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । संसारभरका १ सय ६ वटा देशका साढे १० हजार शिक्षण संस्थामा नेपाली विद्यार्थीलाई अध्ययन गर्न मन्त्रालयले अनुमति दिइसकेको अवस्था छ । यसरी पढ्नका लागि मात्रै अरबौं रकम वर्षेनी बाहिरी रहेको अवस्था छ । 

एक थान बजेट बन्छ, बजेटका कार्यक्रम पुराणका ग्रन्थहरू जस्ता हुन्छन् । भट्यायो अनि सिद्धियो । मीठा गुलिया कार्यक्रमहरू भएपनि समयमा खर्च गर्ने योजना भए पो कार्यान्वयन होस् ।

यसरी पढ्नका लागि होस् वा पढ्ने बहानामा कमाउनका लागि होस, नेपाली युवा अहिले अमेरिका, अष्टे«लिया, बेलायत, युरोप, जापान, कोरिया र खाडी मुलुकलगायत संसारभर पुगिसकेका छन् । यसरी संसारभर काम र दाम, सुख भोगको खोजीमा निस्किएका नेपाली युवाले स्वदेशलाई नै अँध्यारो बनाएका छन् । 

मुलुकमा करिव–करिव काम गर्न सक्ने सार्मथ्य राख्ने युवाहरू अहिले रित्तिएको अवस्था छ । तर सरकारसँग युवा पलायन रोक्ने न कुनै योजना छन्। न त कुनै कार्यक्रम नै । 

एक थान बजेट बन्छ, बजेटका कार्यक्रम पुराणका ग्रन्थहरू जस्ता हुन्छन् । भट्यायो अनि सिद्धियो । मीठा गुलिया कार्यक्रमहरू भएपनि समयमा खर्च गर्ने योजना भए पो कार्यान्वयन होस् । फेरि यहाँका कर्मचारीहरू आफूलाई राजा नै ठान्छन् । राजाको काम कहिले जान्छ घाम भन्ने उक्ति जस्तो छ उनीहरूको कामको पारा । 

भएभरका युवा विदेश पलायन भइरहँदा नेपालको आधुनिक विकास ‘आकाशको फल आँखा तरि मर’ भन्ने होला जस्तो भइरहेको छ । किनकि पछिल्लो ०७८ सालको जनगणनाअनुसार नेपालमा अहिले सबैभन्दा बढी काम गर्न सक्ने युवा वर्गको जनसङ्ख्या छ । यसअनुसार ६१.९६ प्रतिशत १५ देखि ५९ वर्ष उमेरका मानिसको जनघनत्व रहेको छ । त्यो समूह भनेको काम गर्न सक्ने युवा बाहुल्य उमेर समूह हो । तर विडम्बना त्यही उमेर समूह भित्रका करिव ७० प्रतिशत भन्दा बढी मानिस विदेशिएको अवस्था छ । 

यसरी काम गर्न सक्ने उमेर समूहका युवा वर्ग बाहिरिएपछि यो देश कसरी बन्ला त ? फगत गफ र योजनाले मात्र त देश बन्दैन । त्यसकारण सरकारले देश नबन्नुको कारण युवा शक्ति बाहिरिनुले पनि हो भन्ने तथ्य राम्ररी बुझन् जरुरी देखिन्छ । 

यो देश बन्न र बनाउनका लागि काम गर्न सक्ने जल्दाबल्दा युवाशक्ति र पुँजीको आवश्यकता अपरिहार्य छ । त्यसपछि आवश्यक योजना, प्रविधि र सीप तथा स्रोतको आवश्यकता हो । त्यसकारण सरकारले आसन्न बजेटमार्फत् नै युवालाई सम्बोधन गर्न जरुरी छ । उनीहरूलाई कसरी देशमै अड्याउने, कसरी काम दिने, कसरी रोजगार एवं सीपमूलक बनाउने सम्बन्धमा ठोस योजना सहितको कार्यक्रम सरकारले ल्याउन जरुरी छ । र, त्यसलाई साउन महिनैबाट कार्यान्वयमा लैजाने गरी अघि बढ्न जरुरी छ । 

युवाले ए बाबा काम गर्छु, पसिना बगाउँछु, काम देऊ, उद्यम गर्छु, बीउ पुँजी देऊ, रोजगार बढाउँछु, वातावरण बनाइदेऊ भन्दा त्यतिपनि माहोल र अवसर सिर्जना गरिदिन नसक्ने सरकार पनि के सरकार ?

त्यसकारण सरकारले अति संवेदनशील भएर युवा पलायनबाट सिर्जना भएका संकटलाई बुझन् जरुरी छ । युवा विदेशिए भने ती हत्तपत्त फर्कदैनन्, अरु मुलुकका विकासका साधन मात्रै हुन्छन् भन्ने तथ्य कम्तिमा वैकल्पिक शक्तिको रुपमा युवाको समूह संसदमा प्रवेश गरेको अहिलेको नेतृत्वहरूले, सत्ताका तालाचाबी लिएकाहरूले बुझ्न जरुरी छ ।

रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्र दिगो नहुने र त्यसले क्रमशः अर्थतन्त्र परनिर्भर एवं शिथिल बनाउँदै लैजाने कुरा निश्चत छ ।

अबको ३५ वर्ष नेपालको जानसांख्यिक अवस्थाबाट देशले अत्यन्तै लाभ लिन सकिने अवस्था छ । वयस्कहरूको वर्चश्वको अवस्था देशको लागि लाभप्रद हुने अवस्था छ । राजनीति गर्नेहरूले युवा शक्तिको मर्म अहिले पनि बुझेनन् भने अब ३५ वर्षपिछ नेपालको जनसङ्ख्याको घनत्व बुढाहरूले हड्प्नेछन् । त्यसैले, दीर्घकालीन सोच अहिले नै राख्न जरुरी छ । 

सरकार युवा वर्गले दुःखजिलो गरी पठाउने रेमिट्यान्सको गणनामा रमाएको छ । हुन पनि रेमिटयान्सकै भरमा मुलुक चलिरहेको देखिन्छ । कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा रेमिट्यान्सको योगदान सबैभन्दा बढी २९ प्रतिशत पुगिसकेको छ । 

तर रेमिट्यान्ससँगै नेपालीहरूको विकासको अवसरसमेत खुम्चिरहेको छ । युवाको श्रम र सीप विदेशीको आँगनमा खेर गइरहेको छ । विदेशीको विकास निर्माणमा खर्च भइरहेको छ । सरकारले रेमिट्यान्सलाई जोड दिएर मुलुकको विकास हुन्छ भन्ने ठान्नु मुर्खता हुनेछ । अर्थतन्त्रमा क्रमिक रुपमा रेमिट्यान्सको भन्दा पनि कृषि, पर्यटन, व्यापार, उद्योग क्षेत्रको टेवा बढाउन जरुरी छ । 

रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्र दिगो नहुने र त्यसले क्रमशः अर्थतन्त्र परनिर्भर एवं शिथिल बनाउँदै लैजाने कुरा निश्चत छ । श्रमशील, उर्जाशील, जोशले भरिएका युवालाई देशमै काम गर्ने वातावरण बनाइदिनु, उनीहरूलाई कम्तिमा काम गर्ने अवसरहरू प्रदान गर्दा अर्थतन्त्रले आत्मनिर्भरताको जग बसाल्नेछ । 

देश बनाउने भनेका अवश्य पनि युवाले नै हुन् । हाम्रा आधारभूत विकास निर्माणको लागि हाम्रै युवाहरूको श्रम र सिपको खाँचो छ । त्यसको अधिकतम उपयोग गर्ने गरी बजेट तथा सरकारका नीति कार्यक्रमहरू आउनु पर्छ । 

सरकारले यसपटक युवा पलायन रोक्ने र स्वदेशमै रोजगारी एवं उद्यमशीलता बढाउने हिसावले बजेट ल्याओस् । युवाहरूको अहिले बढिरहेको विदेश पलायनको  डरलाग्दो स्थिति छ । आज पढ्न अथवा जेका लागि भने पनि जति पनि युवाहरू बाहिरी रहेका छन्, त्यसको मुल जरो भनेको बेरोजगारी र गरिखाने वातावरणको अभाव हो । सरकारको त्यसतर्फ ध्यानाकर्षण होस् । त्यो गर्न सकिएन भने अहिले बनेको प्रचण्ड सरकार निश्चित रुपमा असफल हुनेछ । 

 युवाहरू विना न विकास सम्भव छ, न त देशको उत्पादन वृद्धि, आत्मर्भिरता र समृद्धि । त्यसैले, सरकारले बजेट तथा नीति कार्यक्रम बनाउँदै गर्दा संवेदनशील भएर सोचोस् ।                            

गौतम स्वतन्त्र आर्थिक लेखक–विश्लेषक हुन्