काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले नेपाल विश्वविद्यालय आवश्यक भएकाले नै नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक ल्याइएको बताएका छन् । बुधवार राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री राईले नेपाल विश्वविद्यालय आवश्यक भएकाले नै सरकारले नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, २०७९ अगाडी सारेको बताए ।

उनले सो विधेयक फिर्ता नहुने स्पष्ट पार्दै कसरी राम्रो विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने– ‘आवश्यकता भएरै सरकारले यो विधेयकलाई अगाडि सारेको हो । यसलाई फिर्ता गर्नेतर्फ होइन । यसलाई परिमार्जन गरेर एउटा राम्रो विश्वविद्यालय कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ, सञ्चालन गर्न सकिन्छ त्यो दिशामा हामी अग्रसर हौँ । औचित्यको हिसावले पनि यसलाई परिमार्जन गरेर राम्रो विश्वविद्यालय बनोस् भन्ने हो ।’ 

मन्त्री राईले परम्परागत ढाँचामा चल्ने विश्वविद्यालयहरु मात्रै लिएर जानु उपयुक्त नहुने भन्दै नयाँ–नयाँ प्रयोग गरेर जानुपर्ने बताए ।उनले नेपाल विश्वविद्यालयलाई सार्वजनिक विश्वविद्यालयको रुपमा बनाउनुपर्ने बताए । ‘हामीसँग १३ वटा विश्वविद्यालय छन् भन्ने सत्य हो । तर त्योभन्दा पृथक ढंगले, भिन्न ढंगले यो विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न यो विधेयक प्रस्तुत भएको अवस्था छ । अब नयाँ नयाँ प्रयोग गरेर जानुपर्छ । किनभने एउटै खालको परम्परागत ढाँचामा मात्रै चल्ने विश्वविद्यालयहरु लिएर जान उपयुक्त हुँदैन ।’ 

बैठकमा बोल्दै नेकपा(माओवादी केन्द्र)का सांसद सुरेशकुमार आले मगरले विधेयकलाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । विधेयक कसले ल्यायो भन्दापनि कस्तो ल्यायो भन्नेकुरा महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै उनले ठिक भएको खण्डमा अगाडी बढ्नुपर्ने बताए । उनले विधेयकको सम्बन्धमा पछाडि फर्किनु नहुने धारणा राखे । नेपाली कांग्रेसका सांसद  जितेन्द्रनारायण देवले नेपाल विश्वविद्यालय निर्माणमा सरकारको पनि संलग्नता आवश्यक रहेको बताए । नीजि क्षेत्रले बनाउने भनेपनि सरकारको सहयोग र संलग्नता आवश्यक रहेको उनले बताए । उनले नेपाल विश्वविद्यालयको संगठनात्मक संरचना र पाठ्यक्रममा हस्तक्षेप गर्नु नहुने बताए ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद नारायणदत्त मिश्रले नेपालमा धेरै विश्वविद्यालय आवश्यक नभएको बताउनु भयो । उहाँले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई राम्रो बनाउनुपर्ने बताए । उनले सम्भव भए नेपाल विश्वविद्यालय विधेयकलाई जहाँबाट आएको हो उतै पठाइदिनुपर्ने बताए । उनले शिक्षा ऐन ल्याउन मन्त्री राईलाई आग्रह गरे । शिक्षा ऐन आउन ढिलाइ भइसकेको उनको भनाई छ ।