बारा । जीतपुर सिमरा उपमहानगरको सामाजिक विकास शाखामा कार्यरत कर्मचारी हरिकिशोर साहले कार्यकक्षमै सेवाग्राहीसँग घुस रकम मागेको पाइएको छ ।

अधिवक्ता तथा मनोपरामर्शदाता खिमा रिजालले विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिकाहरुका लागि किशोरी शिक्षा र माध्यमिक तथा प्रावि तहका शिक्षकहरुका लागि मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न उपमहानगरसँग सम्झौता गर्ने क्रममा कर्मचारी साहले आफूसँग घुस रकम मागेको दाबी गरेकी हुन् ।

दुवै कार्यक्रम ५-५ लाख रुपैयाँ बजेटको हो । रिजालले किशोरी शिक्षा कार्यक्रम सम्पन्न गरेर भुक्तानीको फाइल अगाडि बढाउन र मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमका लागि सम्झौता गर्न आइतबार सामाजिक शाखालाई अनुरोध गरेकी थिइन् । तर शाखाका कर्मचारी साहले सामाजिक शाखा प्रमुखसहित २ जना र लेखा प्रमुखलाई ५-५ प्रतिशतले रकम नदिए फाइल अगाडि नबढाउने र भुक्तानी रोकिदिने भन्दै दुःख दिएको रिजालको भनाइ छ ।

‘मेयरज्यूमार्फत आउनु भएकाले अरु माथिकाको मलाई थाहा छैन, तर सामाजिक विकास शाखामा हामी २ जना कर्मचारी र लेखालाई गरेर ५-५ प्रतिशत रकम चाहिन्छ भन्नुभयो,’ सेवाग्राही रिजालले भनिन् ‘कार्यकक्षमै बोलाएर ठाडै रकम मागिरहँदा मलाई नराम्रो लाग्यो । अनि ५-५ प्रतिशत भनेको कति हुन्छ भनेर मैले सोधेँ । उहाँले २५÷२५ हजारका दरले कार्यकक्षमै बसेर रकमको डिल गर्नुभयो ।’

५ लाखको बजेटमा सरकारलाई नियमले तिनुपर्ने १५ प्रतिशत करबाहेक एकदेखि डेढ लाख रुपैयाँ उपमहानगर कर्मचारीको सेटिङमा खर्च हुने भएपछि कार्यक्रमबाट राम्रो परिणाम दिन नसकिने रिजालको भनाइ छ ।

आफूले नियमले १५ प्रतिशत कर नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्छ, अनि १०-१५ प्रतिशत रकम तपाईहरुलाई दिँदा कार्यक्रम कसरी गरौँ त भनेर सोध्दा जवाफमा ‘तपाई दुनियाँ कार्यक्रम गरेँ भन्नुहुन्छ, छोट्याउनुपर्छ भन्ने थाहा छैन ?’ भनेर उल्टै आफूलाई प्रश्न गरेको उनले बताइन् ।

जीतपुर सिमरा उपमहानगरभित्र रहेका ३ वटा महाशाखामध्ये सामाजिक विकास महाशाखा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । यो शाखाले भौतिक पूर्वाधार निर्माण बाहेकका जनचेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दछ । महिला, दलित, अपाङ्ग, पिछडिएको वर्गको उत्थान, सिलाइकटाइ, ब्युटीसियन, डल तथा कुशन निर्माण लगायतका तालिममार्फत बेरोजगारहरुलाई स्वाबलम्बी बनाउने कार्यक्रमहरु यसै महाशाखाले सञ्चालन गर्दछ ।

तर यो महाशाखामा बर्सेनि आउने करोडौं रुपैयाँका कार्यक्रम कागजमा मात्रै सम्पन्न हुने गरेको सेवाग्राहीकै गुनासो छ । सामाजिक विकास शाखाका कर्मचारीको बदमासीका कारण २ लाख, ५ लाख, १० लाखका टुक्रे कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र सोबापत २५ देखि ३० प्रतिशत रकम कर्मचारी सेटिङमा खर्च हुने गरेको छ ।

‘मेयरको मान्छे भएकाले १० प्रतिशत भए पुग्छ’ भन्नुको अर्थ अरु सर्वसाधारणले २५ देखि ३० प्रतिशत रकम बाध्य भएर बुझाउनु परेको हुन सक्ने अधिवक्ता तथा मनोपरामर्शदाता रिजालको भनाइ छ ।

कार्यकक्षमा बसेर घुस रकम माग्ने कर्मचारीविरुद्ध कारबाहीको माग गर्दै रिजालले मंगलबार उजुरी दिएकी छन् ।

‘फिल्डमा पुगेर प्रभावकारी ढंगले मैले कार्यक्रम गरेको छु, उहाँहरुले प्रमाण हेर्न सक्नुहुन्छ, यसरी सेवाग्राहीलाई कार्यालय समयमै कार्यकक्षमै एक÷एक गरेर बोलाएर घुसको डिलिङ गरेको कुराले मलाई एकदमै गाह्रो भयो, यो कुरा सह्य नभएर उजुरी दिएको हुँ,’ उनले भनिन् ।

आरोपित हरिकिशोर साहले आफूमाथि लागेको आरोप निराधार रहेको दाबी गरेका छन् । आफूले घुस माग नगरेको उनको भनाइ छ ।

करोडौं बजेट खर्च, परिणाम भने शून्य

जीतपुर सिमरा उपमहानगरको आन्तरिक बजेट, वडागत, प्रदेश र संघीय सरकारको करोडौं रुपैयाँ सामाजिक महाशाखामार्फत कार्यान्वयन हुने गर्दछ । उपमहानगरले चालु आर्थिक वर्षका लागि ५० लाखमा केही बजेट कटौती गरेको छ भने २४ वटा वडाले प्रतिवडा ५ लाखको दरले १ करोड २० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । साथै प्रत्येक वर्ष प्रदेश र संघीय सरकारमार्फत पनि लाखौं रकम यही महाशाखामार्फत कार्यान्वयन हुने गर्दछ ।

सामाजिक विकास महाशाखाको कार्यवाहक जिम्मेवारी सम्हालेका सुदन चौधरीले चालु आर्थिक वर्षदेखिमात्र आफूले जिम्मेवारी सम्हालेकाले विगतमा भएका गल्तीबारे अध्ययन गरेर सुधार्ने काम भइरहेको बताए ।

‘मेरो नाममा ५ प्रतिशत भनेर भाग छुट्याए पनि मैले  एक सुका पनि लिएको छैन, कार्यक्रम कागजमा सीमित हुनुभएन, गुणस्तरीय हुनुपर्दछ भन्ने मेरो मान्यता हो,’ उनले भने ।

स्थानीय सरकारले पछिल्लो समय भौतिक पूर्वाधार निर्माण बाहेकका क्षेत्रमा पनि ठुलो लगानी गरेको छ । सामाजिक महाशाखामार्फत दलित, महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका तथा पछाडि परेका वर्गहरुलाई केन्द्रित गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने गर्दछ ।

९ वर्षदेखि लगातार सामाजिक विकास शाखामा 

एउटा कर्मचारी नौ वर्षदेखि एउटै शाखामा कार्यरत छ भन्दा धेरैलाई पत्यार नलाग्ला तर, हरिकिशोर साह लगातार नौ वर्षदेखि सामाजिक विकास शाखा प्रमुखको रुपमा कार्यरत छन् ।

तत्कालीन गढीमाई नगरपालिका हुँदादेखि निवर्तमान नगरप्रमुख डा. कृष्ण पौडेलको कार्यकालभर साह सामाजिक शाखा प्रमुखमा रहेर काम गरेका थिए ।

साह निजामती सेवामा पाँचौं तह (सुब्बा सरह) को कर्मचारी हुन् । तर सो शाखाको प्रमुखमा अधिकृत तहको कर्मचारी रहने भए पनि जनप्रतिनिधिसँगको मिलेमतोमा साहले नौ वर्षदेखि एउटै शाखा प्रमुख भएर काम गर्दै आएका छन् ।

निवर्तमान उपप्रमुख सरस्वती चौधरीका निकटस्थ रहेका साहले उनकै संरक्षणमा बितेको ५ वर्षमा अन्य कुनै शाखामा समेत सरुवा हुन परेन । गत वर्ष प्रदेश सरकारको बजेटबाट सञ्चालन भएको सिलाइकटाइ, ब्युटीसियन, डल तथा कुशन तालिम आफू अनुकुल संस्थाहरुलाई छनोट गरेर कागजमा मात्र तालिमसम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गरेर रकम दुरुपयोग गरेको भन्दै निवर्तमान उपप्रमुख सरस्वती चौधरीसँगै उनीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीसमेत परेको थियो । अख्तियारमा सो उजुरी विचाराधीन छ ।

गत वर्ष स्थानीय तहको निर्वाचन लगत्तै साहलाई उपमहानगरको २३ नम्बर वडा कार्यालयमा सरुवा गरेका थिए । त्यसपछि साह केही दिन बसेर पुनः माथिल्लो निकायबाट सेटिङ मिलाएर सामाजिक शाखामा आए । पछिल्लो समय साहको दरबन्दी जीतपुर सिमरा वडा नं २० को वडा कार्यालयमा छ तर उनी उपमहानगरको सामाजिक शाखामा प्रमुखकै हैसियतमा कार्यरत छन् ।

उपमहानगर प्रमुख राजन पौडेलले सो शाखालाई स्तरोन्नति गरेर महाशाखा बनाएका हुन् ।

‘तत्काल कारबाही अगाडि बढाइन्छ’

जीतपुर सिमरा उपमहानगरप्रमुख राजन पौडेलले कार्यकक्षमा बसेर रकमको डिलिङ गर्ने सामाजिक शाखाका कर्मचारी हरिकिशोर साहलाई कारबाही अगाडि बढाउने बताएका छन् ।

सेवाग्राही रिजालले लिखित उजुरी गरेपछि नगरप्रमुख पौडेलले मंगलबार महाशाखा प्रमुख तथा अन्य अधिकृतहरुलाई कार्यकक्षमा बोलाएर अगामी दिनमा यस्तो गुनासो आए राम्रो नहुने भन्दै सचेत गराएका थिए । ‘तपाईहरुले उपमहानगरलाई यस्तो बनाएर राख्ने ? मेरो कार्यकालमा यस्तो कुरा चल्दैन । यहाँ कहीँबाट अब घुस मागेको कुरा आए ठिक हुँदैन,’ नगरप्रमुख पौडेलले कर्मचारीलाई सचेत गराउँदै भने, ‘उहाँ (हरिकिशोर)लाई के कारबाही गर्ने हो, त्यो गर्नुस् । मैले त्यो टेबल (सामाजिक शाखामा) उहाँलाई अब देख्न भएन, मेरो स्पष्ट कुरा छ ।’

नगरप्रमुख पौडेलले कामका लागि कुनै कर्मचारीले सेवाग्राहीसँग रकम माग्ने, दुःख दिने गरेमा गुनासो लिएर सिधै आफूकहाँ आउन आग्रह गरेका छन् ।