सुर्खेत । कर्णालीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले हरेकजसो कार्यक्रममा भन्ने गर्छन्–वित्तीय र प्रशासनिक संघीयता ठिक ढंगले लागु भएको छैन । कर्णालीको प्रशासनिक संघीयता जर्जर छ । शर्माले भनेजस्तै राजनीतिक सत्ताभन्दा कर्णालीको प्रशासनिक अवस्था अझ जर्जर छ । जसले गर्दा बजेट कार्यान्वयन र सेवा प्रवाह प्रभावकारी रुपमा हुन सकिरहेको छैन । जसले गर्दा प्रदेशको वार्षिक बजेट कार्यान्वयन पनि फितलो देखिन्छ ।

स्थापना कालदेखिनै दक्ष जनशक्ति अभाव झेलिरहेको कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालयमा लम्किँदा समेत त्यो अभावलाई पूर्ति गर्न सकिरहेको छैन । सरकारको तथ्यांक अनुसार कर्णालीमा अझै ३७.५७ प्रतिशत कर्मचारीको अभाव छ ।

८ वटा मन्त्रालय र प्रदेश सरकार मातहतका अन्य कार्यालय गरी स्वीकृत दरबन्दी संख्या दुई हजार ८८४ हो । अहिलेसम्म एक हजार ७९५ जना कर्मचारीमात्र छन् । तीमध्ये कतिपय त केन्द्रबाट काजमा खटिएका छन् भने केही समायोजन, केही करारमा समेत छन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रशासन शाखामा कार्यरत नेत्रबहादुर कार्कीका अनुुसार एक हजार ४३८ जना समायोजन, २५१ जना करार र ९६ जना काजका कर्मचारी छन् । अझै एक हजार ८९ जना कर्मचारीको अभाव झेलिरहेको छ कर्णालीले ।

विशेषगरी कर्णालीमा प्राविधिक, उपसचिव तहका कर्मचारीको अभाव छ । ८ वटा मन्त्रालयमध्ये ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयमा अझै आवश्यक प्राविधिक कर्मचारी छैनन् । यो मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहतका कार्यालयमा २२१ दरबन्दी रहे पनि अहिले १४५ जना कर्मचारीमात्र कार्यरत छन् ।

मन्त्रालयका सीडीई गोपाल शर्माका अनुसार अधिकांश प्राविधिक कर्मचारीको अभाव छ । ०७८ मा भौतिकबाट फुटाएर बनाइएको यो मन्त्रालय सुरुवाती दिनमा सचिवविहीन भयो । लामो समय सचिव नपाएको यो मन्त्रालयमा हालसम्म ३ जना सचिव फेरबदल भइसकेका छन् ।

यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्री मंगलबहादुर शाहीले अझै ६० जना भन्दा बढी प्राविधिक कर्मचारीको अभाव रहेको बताए । जसका कारण विकासका योजनाहरूमा प्रगति हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘प्राविधिक कर्मचारी नै नभएपछि विकास कसरी अघि बढ्छ ?’ शाही प्रश्न गर्छन् ।

३६२ दरबन्दी रहेको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा अफिसर लेवलका कर्मचारीको अभाव छ । अहिलेसम्म २०३ जनामात्रै कर्मचारी कार्यरत छन् । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रामभक्त अधिकारीका अनुसार अफिसर लेवलका कर्मचारी अहिलेसम्म जम्मा २० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै पदपूर्ति भएको छ ।

प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ३८ वटा कार्यालय रहेको मन्त्रालय हो सामाजिक विकास । यो मन्त्रालय र मन्त्रालय अन्तर्गतका सबै कार्यालय गरी जम्मा एक हजार ३६ जनाको दरबन्दी हो तर, अहिलेसम्म चार सय स्थायी र बाँकी गरी जम्मा गरेर साढे ६ सय कर्मचारीमात्रै छन् । मन्त्रालयमा मात्र ५२ जनाको दरबन्दी भए पनि अहिलेसम्म स्थायी २४ र करारसमेत गरी ३९ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । मन्त्रालयका तथ्याङ्क शाखामा कार्यरत लक्ष्मी प्रसाद धमलाका अनुुसार बढीजसो स्वास्थ्यतर्फ कर्मचारीको अभाव छ ।

यो मन्त्रालय अन्तर्गत ८ वटा स्वास्थ्य कार्यलय, २ जनस्वास्थ्य, ९ सामाजिक विकास कार्यालय, २ अस्पताल, स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय, मानव संशाधन, प्रदेश संग्रहालय लगायत ३८ कार्यालय छन् ।

३८ जनाको दरबन्दी रहेको कानुन मन्त्रालयमा २३ जना कर्मचारी छन् । सबैभन्दा कम महत्त्वको मन्त्रालयका हेरिने यो मन्त्रालयमा प्रायः कर्मचारी आउनै मान्दैनन् । २३ मा पनि १० जना कार्यालय सहयोगी लगायतका मात्र छन् । ‘उनीहरुबाट मन्त्रालयको नीति, निर्माण तहका खासै काम हुँदैन,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता निधिराज न्यौपाने भन्छन्, ‘अरु त त्यस्तै हो, महाशाखा प्रमुखहरु नै छैनन् । चारमध्ये अहिलेसम्म ३ वटा महाशाखा प्रमुख छैनन् ।’

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको अवस्था पनि उस्तै छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता रेनुका न्यौपानेका अनुसार झण्डै ४० प्रतिशतको हारहारीमा कर्मचारी अभाव छ । यहाँ पनि विशेषरी वन प्राविधिक, महाशाखा प्रमुखहरु दरबन्दी अनुसार छैनन् । 

जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्री उर्मिला विश्वकर्मा कर्मचारी अभावले प्रदेशमा बजेट फ्रिज भएर खेर जाने अवस्था रहेको बताउँछिन् उनी । ‘काम कारबाहीको गति ढिला हुनुको प्रमुख समस्या नै जनशक्ति अभाव हो,’ न्यौपाने भन्छिन्, ‘जसले गर्दा कर्णाली दौडिँदा पनि विभिन्न कारणले अन्य प्रदेशलाई भेट्टाउन मुस्किल छ ।’

अर्थमन्त्री बेदराज सिंहका अनुसार अर्थ मन्त्रालयमा पनि कर्मचारी अभाव छ ।

उसो त कर्णालीले कर्मचारीका लागि विभिन्न खालका सेवा सुविधाको समेत व्यवस्था गरेको छ । तर पनि कर्मचारी कर्णालीमा बस्न मान्दैनन् । सरकारले कर्मचारीहरूलाई ‘कर्णाली प्रोत्साहन’ भत्ता दिँदै आएको छ । सुर्खेत जिल्लामा कार्यरत स्थायी दरबन्दीमा सेवा करारमा कार्यरत कर्मचारीले ४ हजार प्रोत्साहन भत्ता पाउँछन् भने सल्यान, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट र दैलेखमा कार्यरत कर्मचारीलाई ६ हजार, कालिकोट र जुम्ला कार्यरतका लागि ८ हजार र मुगु, डोल्पा र हुम्लाका कर्मचारीहरूलाई १० हजार ‘कर्णाली प्रोत्साहन भत्ता’ को व्यवस्था गरिएको छ ।

उसका बाबजुद मन्त्रालयका सचिवहरु समेत ४–५ महिनामा फेरबदल भइरहन्छन् । नयाँ सरकार गठन भए यता केही मन्त्रालयमा दुई पटकसम्म सचिव फेरिइसकेका छन् । अहिलेको सरकार गठन यता भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय सचिवविहीन थियो । जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव देवराज निरौलाले नै दुवै मन्त्रालय हेर्दे आएका थिए । तर, उनी पनि अहिले सरुवा भइसकेका छन् । उनी आएको एक वर्ष पनि पुगेको थिएन ।

केही दिनअघि मात्र भौतिकको सचिवमा विष्णु भण्डारी, जलस्रोतको सचिवमा नविन्दनाथ योगी आएका छन् । भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको सचिवमा डा.नरहरी प्रसाद घिमिरे, सामाजिक विकासमा सन्तबहादुर सुनार, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमा डा. विनोद प्रसाद देवकोटा छन् । यस्तै, अर्थमा श्यामकृष्ण थापा, कानुन मन्त्रालयमा ध्रुव घिमिरे छन् ।

०७४ यता सबैभन्दा बढी सचिव सरुवा हुनेमा कानुन मन्त्रालय पर्दछ । घिमिरे यो मन्त्रालयको १२ औँ सचिवमा पर्छन् । प्रमुख सचिव गोपिकृष्ण हमाल ०७९ असारदेखि कार्यरत छन् । त्यसअघि ९ जना प्रमुख सचिव फेरबदल भइसकेका छन् ।

नम्बर र भत्ताका लागि आउँछन्, अनि जान्छन्

कर्णालीमा एक त कर्मचारी आउनै नमान्ने, आएका पनि कुनै न कुनै स्वार्थ केन्द्रित भएर आउने गरेका छन् । कोही भत्ताका लागि त कोही दुर्गमको नम्बर पड्काउन आउने गरेको मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीहरु नै बताउँछन् । यसले सम्बन्धित कर्मचारीलाई केही फाइदा भए पनि समग्र विकास निर्माण र प्रदेशका लागि भने हित नगर्ने सरोकारवालाको भनाइ छ ।

कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता निधिराज न्यौपाने कर्णाली दुर्गम छ भन्ने खालको मानसिकता नै बनेको कारण कर्मचारीको रोजाइमा कर्णाली नपर्ने बताउँछन् । अरु त त्यस्तै हो, कर्णालीकै कर्मचारी समेत कर्णालीमा बस्न नचाहेको देखिन्छ ।

चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म प्रदेशको जम्मा ३१ प्रतिशत र त्यसमा पनि विकास बजेट २६ प्रतिशतमात्रै कार्यान्वयनमा आएको छ । जबकि अबको दुई महिनामा प्रदेश सरकारले ६९ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने चुनौती छ । यो बजेट कार्यान्वयन नहुनुको पछाडि ३७ प्रतिशत दक्ष जनशक्ति अभावलाई देखाउने गरिएको छ । अर्कातर्फ कर्मचारीकै तलबभत्तामा राज्यको १ अर्बभन्दा बढीको बजेट खर्च हुने गरेको छ । तर, पनि कर्मचारीतन्त्र राज्यप्रति जिम्मेवार भएको देखिँदैन ।

प्रमुख सचिवलाई कम्तीमा पनि एक वर्षसम्म टिकाउनुपर्ने खालको प्रावधान राज्यले नै बनाउनुपर्ने बताउँछन् पूर्व सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल । ‘कर्मचारीहरू सिंहदरबार छोड्न मान्दैनन् । उनीहरूलाई सिंहदरबारमै ठुलो अवसर भएर होला, धेरैजसोको घर काठमाडौं मै छ, त्यसैले पनि कर्णालीमा धेरै समय कर्मचारीहरु टिक्न सक्दैनन्,’ रावलले भने ।

निजामती ऐन जारी गर्ने तयारी

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता कृष्णबहादुर जिसी निजामती ऐन जारी नगर्दा समस्या भएको बताउँछन् । यदि उक्त ऐन आएको खण्डमा बढुवा र रिक्त दरबन्दीमा पदपूर्ति गर्न सहयोग पुग्ने प्रदेश सरकारको अपेक्षा छ । उक्त ऐन नबनेकाले ‘ग्रेड वृद्धि’ गर्न रोकिएको जिसीले बताए ।

अर्कोतर्फ कतिपय विज्ञापनको विषयमा पनि मद्दा परिरहेको अवस्था छ । जिसीका अनुसार प्रदेशले आफ्नो कर्मचारी पूर्णरुपमा भर्ती गर्न नसकेको र केन्द्रले खटाउनुपर्ने कर्मचारी नआएकाले त्यसको ‘इफेक्ट’ प्रदेशको विकास र परिवर्तनमा परिरहेको छ । प्रदेशमा उपसचिव तहको कर्मचारी संघले पठाउनुपर्छ । जिसीले अब ‘ओएनएम’ गर्ने र आवश्यक कर्मचारी पूर्ति गर्ने तयारी भइरहेको बताए ।