काठमाडौँ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेकाविरुद्ध प्रहरीले सरकारी वकिलमार्फत अदालतमा कस्तो सजायको मागदाबी गरेर मुद्दा दर्ता गर्छ भन्ने चासो अहिले सर्वत्र छ । राजनीतिक दलका नेतृत्वले पटकपटक आफ्ना दलका नेतालाई संरक्षण गर्दै आएको परिदृश्यमा यो प्रकरणमा समेत मुद्दा कमजोर बनाउन प्रहरीलाई दबाब दिन सक्छन् भन्नेमा चिन्ता पनि उत्तिकै छ ।

हालसम्म पूर्व गृहमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाण, नेकपा एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझी, सरकारका सचिव टेक नारायण पाण्डे, पूर्व गृहमन्त्री एवं एमालेका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’का सुरक्षा सल्लाहकार ईन्द्रजीत राई, नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउँछु भन्दै सर्वसाधारणबाट पैसा उठाउने केशव दुलाल लगायत १४ जना पक्राउ परिसकेका छन् । सुरुमा पक्राउ परेका चार जना दुलाल, सानु भण्डारी, सन्देश शर्मा र रामशरण केसीविरुद्ध प्रहरीले ठगीमा मात्रै अभियोग दर्ता गरेको थियो । पछि जब शरणार्थी प्रकरणका सम्बन्धमा गठित समितिको प्रतिवेदन मै कैफियत देखियो, त्यसपछि दुलाल र भण्डारीको बयानका आधारमा प्रहरीले सरकारका सचिव पाण्डे, राई, पाण्डेको बयानमा खाण, उनका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी हुँदै प्रहरी रायमाझीसम्म पुगेको हो ।

संगठित भएर ठगीको अपराध गरेको ठहर गर्दै प्रहरीले अभियोग दर्ता गरेको देखिन्छ । जिल्ला प्रहरी परिसर टेकुका प्रवक्ता एसपी सीताराम रिजालले तत्काललाई ठगीसँगै संगठित अपराध सजाय ऐन २०७० मा उल्लेख भएको अधिकतम सजायको मागदाबी लिएर सरकारी वकिललाई मिसिल बुझाइने बताए ।

उनले भने, ‘अहिले प्रहरीले लैजाने भनेको ठगी र संगठित अपराधकै मुद्दा हो । पछि अन्य प्रमाण जुटेको अवस्थामा अन्य मुद्दा थपिन सक्छ ।’

काठमाडौं प्रहरीले संगठित अपराध र ठगीसँगै अन्य मुद्दामा पनि आरोपितमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने मागदाबी लिएर जाने स्रोतले बताएको छ । स्रोतले भन्यो, ‘संगठित अपराधमा प्रमाण पुगे पनि ठगीमा नपुग्ने देखिन्छ, पैसा बरामद भएको छैन, बैंकमार्फत वा चेकमार्फत पैसा ट्रान्जेक्सन भएको अवस्था होइन । त्यही भएर अन्य मुद्दामा पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने रायसहितको मिसिल बुझाउने तयारीमा छौँ ।’

स्रोतका अनुसार पक्राउ परेकामाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण र अकुत सम्पत्तिमा पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन प्रहरीले सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाउने तयारी गरेको छ । प्रहरीले पक्राउ परेका सबैलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण, सरकारी कर्मचारी वा सरकारी जिम्मेवारी पाएकालाई अकुत सम्पत्तिमा, सबैलाई मानव तस्करी र संगठित अपराध सजाय ऐन अन्तर्गत मुद्दा लगाउन सरकारी वकिल कार्यालयसमक्ष मागदाबी गर्ने तयारी गरेको छ ।

‘अथोरिटेटिभ स्कूल अफ ल’ को प्रयोग नहोस्

स्वागत नेपाल, अधिवक्ता 

अहिले यो कानुनको कुरा गर्ने हो भने पुरै शोषक र समान्तहरु पक्षमा देखिन्छ । कानुन नै दुई ढंगले प्रयोग गरिएको छ । सेलिब्रेटीका लागि एउटा, शोषित पीडित र साँच्चै उड्पीडितको लागि अर्को प्रयोग गरेको देखिन्छ । कानुनमा ‘अथोरिटेटिभ स्कुल’ भन्ने हुन्छ । त्यो ‘अथोरेटिभ स्कूल अफ ल’ को कानुन ठ्याक्कै नेपालमा लागु भएको देखिन्छ । अथोरिटीले मुखले जे भन्यो त्यही लागु हुन्छ । शीर्ष भनिएका नेताहरुको बीचमा सहमति भयो भने पीडित र कर्मचारी दुई वटा मिलेर कागज बनाए, फर्जी कागज यिनीहरुले नै बनाएको हो भनेर सरकारी दस्तखत किर्ते लगायत सबै अभियोग लगाउने देखिन्छ ।

कर्मचारी र पीडितलाई एउटै डालेमा हाल्ने र शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वलाई पानीमाथिको ओभानो बनाएर जोगाउने देखिन्छ । अहिले सहमति भयो भने त्यसतर्फ जाने र सहमति भएन भने अरुलाई पनि तान्ने भन्ने देखिन्छ । एमाले भन्ने पार्टीले पैसा बुझाउनेलाई पनि ल्याउनुपर्छ भनिरहेको छ । यो त्यसैको डिजाइन तयार गरिएको हो ।

खासमा अहिलेसम्मका सबै गृहमन्त्रीको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ । प्रहरीले मिसिलमा सबैलाई हाल्नुपर्ने हो भने केपी ओलीलाई पनि हाल्नुपर्छ ।

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो पटक ‘रिफ्युजी कियर युनिट गठन’ गरेपछिको अवस्था देखि आएको समस्या हो यो ।

अहिले १४ जना पक्राउ परेकामध्ये केहीलाई पीडित वा जाहेरवाला बनाउनुपर्नेलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । एउटै परिवारका पाँच जनामध्ये चार जना ल्याउनुस्, एक जनालाई मुद्दा चलाउँदैनौं भनेर प्रहरीले भनेका छन् । चार जनालाई दलालको रुपमा वा पैसा संकलकको रुपमा अभियोग लगाउँदै छ । अहिले लानुपर्ने मुद्दा भनेको राजनीतिक नेतृत्वहरुलाई राज्यविरुद्धको अपराध र भ्रष्टाचार हो । सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फरक हो । प्रहरीले अपराधको प्रकृति छुट्याएर राज्य विरुद्धको अपराध, भ्रष्टाचार, मानव तस्करी, वैदेशिक रोजगार ठगी र संगठित अपराधमामा मुद्दा चलाउन मागदाबी लिएर जानुपर्छ ।  सम्पत्ति शुद्धीकरण भनेको अर्को विषय हो । राज्य बलियो हुन्थ्यो भने, संवैधानिक अंगले काम गर्थ्यो भने सरकारले काम नबढाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उहिल्यै कारबाही अगाडि बढाइसक्थ्यो । यहाँ त अख्तियार चुपचाप बसेर सरकारले यो बारेमा छलफल गर्नुपर्ने, निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आउनु भनेको संवैधानिक अंगहरुप्रतिको व्यङ्ग्य हो । हाम्रोमा अख्तियारको नियुक्ति भनेकै नेताको भ्रष्टाचार जोगाइदिने जिम्मेवारी लिएर शपथ ग्रहण गरेपछि मात्र पाउने हो ।

राजनारायण पाठकले मेरो काम नेताको भ्रष्टाचार जोगाइदिने हो भनेर भनेका छन् । त्यही भएर नेताको दबाबमा प्रहरीले निर्णय लिने कि कसुर अनुसार कानुनको दफा अनुसार मागदाबी लिएर जाने हो, त्यसमा भरपर्छ ।

संगठित अपराधको अधिकतम सजाय कति ?

कसैले संगठित अपराध गर्न वा गराउनु हुँदैन । संगठित अपराध सजाय ऐन, २०७० को दफा ३ मा भनिएको छ, ‘कसैले आपराधिक समूहको लाभका लागि आपराधिक समूहको निर्देशनमा, आपराधिक समूहको तर्फबाट, आपराधिक समूहसँग मिलेर वा आपराधिक समूहको संस्थापक सदस्य वा सदस्य भई जानीजानी कुनै गम्भीर अपराध गरेमा निजले संगठित अपराध गरेको मानिने छ ।’

दफा ३ उपदफा ३ मा कसुर अन्तर्गतको सजायको व्यवस्था उल्लेख छ । प्रचलित कानुन बमोजिम तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने उल्लेख छ ।

ऐनको दफा ९ ले अर्को व्यवस्था गरेको छ । भनिएको छ, ‘दफा ३ को उपदफा (३) को खण्ड ‘क’ वा ‘ख’ तथा उपदफा ४ बमोजिम कसुर गर्नेलाई प्रचलित कानुन बामोजिम हुने सजायको थप ५० प्रतिशत सजाय हुन्छ ।’

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा ठगीसम्बन्धी कसुरमा के छ ?

यो संहिताको दफा २४९ को उपदफा १ ले कसैले ठगी गर्न वा गराउन हुँदैन भनेको छ । यही दफाको उपदफा २ को १ ले ठगी प्रयोजनका लागि कसैले कसैलाई कुनै कुराको विश्वास दिलाएकोमा सो बमोजिम नगरी वा फकाई, झुक्याई वा अन्य कुनै किसिमले धोका दिई कुनै काम गरी वा गर्नबाट रोकी त्यस्तो व्यक्ति वा अन्य कसैलाई बेइमानीपूवर्क कुनै किसिमको हानी नोक्सानी वा क्षति पु¥याएमा वा अरु कसैको लागि कुनै लाभ प्राप्त गरेमा निजले ठगी गरेको मानिने ठहर गरेको छ ।

यही ऐनको दफा २४९ को उपदफा ३ को खण्ड ‘ग’ ले जे सुकै लेखिएको भए पनि अन्य किसिमले ठगी गरेको पाइएमा सात वर्षसम्म कैद र ७० हजार जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ ।