काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसले संघीय संसदका पाँच वटा विषयगत समितिको सभापतिमा दाबी गरेको छ । प्रतिनिधिसभामा १० वटा विषयगत र दुई संयुक्त समितिमध्ये कांग्रेसले पाँच वटाको नेतृत्वमा दाबी गरेको हो ।

प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले पनि संसदीय समितिमा भाग खोजेपछि कांग्रेसले आफ्नो दाबी घटाएको छ । नेपालको संसदीय अभ्यासमा सार्वजनिक लेखा समिति विपक्षीले पाउने परम्परा थियो र छ । तर, यस पटक सत्ता गठबन्धनले सार्वजनिक लेखा समितिका अतिरिक्त पनि प्रमुख प्रतिपक्षलाई संसदीय समितिमा भागबण्डा गरेको छ ।

एमालेलाई राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति (संयुक्त), सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व पक्का छ । यस्तै महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको नेतृत्व पनि एमालेले पाउने सम्भावना रहेको कांग्रेसका एक सांसदले बताए ।

प्रतिनिधि सभातर्फ १० वटा, राष्ट्रिय सभातर्फ ४ र संयुक्त २ वटा संसदीय समितिहरु छन् । राष्ट्रिय सभाका ४ वटा समितिमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादीबाट एक–एक जनाले नेतृत्व गरेका छन् ।

राष्ट्रियसभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको सभापतिमा कांग्रेसका प्रकाश पन्थ, विधायन व्यवस्थापन समिति सभापतिमा एकीकृत समाजवादीकी जयन्ती राई, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति सभापतिमा माओवादीका माया प्रसाद शर्मा र राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति सभापतिमा एमालेकी दिलकुमारी रावल थापा (पार्वती) छन् ।

संसदीय सुनुवाइ समितिको सभापति कांग्रेसले पाउने सहमति छ । प्रतिनिधिसभाका ८ विषयगत समितिको सभापति भने सत्तारुढ गठबन्धनबीच भागबण्डा हुने अवस्था छ । जस अनुसार सत्ता गठबन्धनमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा, एकीकृत समाजवादी र लोसपाबीच समिति सभापतिको नेतृत्वमा भागबण्डा हुनेछ ।

संसदीय सुनुवाई समिति (संयुक्त)को सभापति कांग्रेसले पाउने सहमति भइसकेको छ । यस्तै कांग्रेसले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, अर्थ समिति, पूर्वाधार विकास समिति, कानुन र न्याय तथा मानव अधिकार समितिको सभापतिमा दाबी गरेको छ ।

कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले कांग्रेसले समग्रमा पाँच वटा समितिको नेतृत्व लिने गरी गठबन्धनमा छलफल भइरहेको बताए । उनका अनुसार माओवादी, जसपा, एकीकृत समाजवादी, लोसपा र नाउपाले एक–एक समितिको नेतृत्व पाउने गरी छलफल अगाडि बढेको छ ।

सत्ता साझेदार पाँच दलबीच चार वटा संसदीय समितिमा भागबण्डा हुने कांग्रेस नेताहरु बताउँछन् । त्यस्तो अवस्थामा उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको नेतृत्व चार दलबीच भागबण्डा हुने छ । समितिका सभापतिहरूले राज्यमन्त्रीसरह गाडी, सचिवालय र सुरक्षाको सुविधा पाउनेछन् ।

कांग्रेस सांसद रमेश लेखकले सत्ता गठबन्धनको बैठक बसेर चाँडै संसदीय समितिको नेतृत्व टुंग्याउने बताए । आज बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका १०  वटा विषयगत समितिको सभापतित्व समितिका ज्येष्ठ सदस्यहरुले गरेका थिए । गत वैशाख १५ मा गठन भएका प्रतिनिधिसभा १० समितिमा नेतृत्व चयनबारे राजनीतिक दलबीच सहमति नहुँदा समितिको बैठक बस्न सकेको थिएन ।

वैशाख ३१ गते बसेको कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताबीच संसदीय समितिको सभापतिबारे सहमति जुटेपछि आज पहिलो पटक १०  वटा विषयगत समितिको बैठक बसेको थियो । कांग्रेस नेता लेखकका अनुसार संसदीय समितिका सभापति सर्वसम्मत चयन प्रयास भइरहेको छ ।

संसदीय समितिका सभापतिको निर्वाचन सभामुखले तोक्नुपर्ने व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ मा छ । संयुक्त समिति अन्तर्गत संसदीय सुनुवाई समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति गठन भएको छैन । राजनीतिक दलहरुले समितिमा बस्ने सदस्यको नाम नबुझाएपछि दुई वटा संयुक्त समिति गठन हुन नसकेको हो ।