काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रदेश संरचना खारेजीका लागि पार्टी सक्रियतापूर्वक लाग्नुपर्ने आवाज उठेको छ । प्रदेश संरचना कामयाबी बन्न नसकेको दाबी गर्दै बैठकमा बोल्ने नेताहरूले यसको खारेजीका लागि पार्टीले पहलकदमी लिनुपर्ने आवाज उठाएका हुन् । 

सुरुदेखि नै सङ्घीयता विरोधी दल भए पनि राप्रपाको प्रदेश संरचनामा प्रतिनिधित्व रहेको छ । तर, अब पनि दोहोरो नीति लिइराख्नु उचित नहुने भन्दै सङ्घीय संसद्को पाँचौँ ठुलो शक्ति राप्रपाको बैठकमा सदन र सडकमार्फत प्रदेश संरचना खारेजीका लागि लबिङ गर्नुपर्ने आवाज उठाइएको हो । 

प्रदेश संरचना देशले धान्न नसक्ने र यसको खारेजीका लागि अन्य राजनीतिक दलहरूलाई पनि साथमा लिएर जानुपर्ने बैठकमा बोल्ने नेताहरूको धारणा थियो । 

उसो त प्रदेश संरचनाको विरोधमा संसद्को चौथो ठुलो शक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) समेत रहेको छ । यस्तै एमालेका केही नेताहरूले समेत पार्टीको बैठकमा सङ्घीयता खारेजीको एजेन्डा लगेका थिए । 

मंगलबारको बैठकमा राप्रपाका केन्द्रीय सदस्य धनसुर शाहीले प्रदेश संरचना खारेज गर्न पार्टीले सङ्कल्प प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने धारणा राखे ।  ‘प्रदेश खारेजीको सङ्कल्प प्रस्ताव अघि बढाउन पार्टीले ढिलाइ गर्न हुन्न’, उनको भनाइ थियो, ‘यो कुरा विधिवतरुपमै सदनमा उठाउनुपर्छ ।’ उनले प्रदेश सरकारमा रहेका पार्टीका मन्त्रीहरूले तत्काल राजीनामा गर्नुपर्ने पनि धारणा राखेको एक नेताले जानकारी दिए ।

यस्तै बैठकमा बोल्ने नेताहरूले राजसंस्था र पूर्वराजासँग पनि सहकार्य गरेर जानुपर्ने धारणा राखेका थिए ।  सोमबारदेखि राजधानीमा सुरु भएको राप्रपाको केन्द्रीय समिति बैठकमा राजनीतिक, सांठनिक, प्रादेशिक, आर्थिक र सचिवालयसम्बन्धी प्रतिवेदनहरु प्रस्तुत भएका छन् ।

अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले राजनीतिक प्रतिवेदन, उपाध्यक्ष हेमजङ गुरुङले सचिवालयसम्बन्धी, महामन्त्री धवलशम्शेर राणाले संठनसम्बन्धी, कोषाध्यक्ष नीलकण्ठ काफ्लेको आर्थिकसम्बन्धी प्रतिवेदन बैठकमा प्रस्तुत गरेका छन् । 

ती प्रतिवेदनमाथि मङ्गलबार साढे ९ घण्टा लामो छलफल भएको हो । छलफलमा १०० जनाभन्दा बढी केन्द्रीय सदस्यले आ–आफ्नो धारणा राखेको प्रवक्ता सगुन सुन्दर लावतीले जानकारी दिए । उनका अनुसार बोल्न नाम टिपाएका सबै केन्द्रीय सदस्यले ३ मिनेटमा सीमित भएर आ–आफ्नो धारणा राखेको र बुधबार अध्यक्षले उठेका प्रश्नमाथि जवाफ दिने कार्यक्रम रहेको छ । 

अध्यक्षले जवाफ दिएपछि बैठकलाई शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्ने र प्रतिवेदनहरू पारित गरेर निर्णय सार्वजनिक गरिने उनको भनाइ छ । 

याे पनि

राप्रपाको गम्भीर आरोप– बाह्य दबाबबाट भ्रष्टाचारको छानबिन हुन थाल्यो

राप्रपा बैठकमा रिसाए लिङ्देन, अध्यक्ष चोर नेताको पछि लागेको भनेपछि बिग्रियो माहोल !

पुस्तान्तरणमा जोड

बैठकमा बोल्ने युवा नेताहरूले पार्टीमा पुस्तान्तरण अझै हुन नसकेको धारणा राखेका थिए । अध्यक्षको पुस्तान्तरण भए पनि तलसम्म पुस्तान्तरण हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ थियो । यस्तै ४० वर्षभन्दा मुनिका युवाहरूलाई पार्टीमा विशेष स्थान दिइनुपर्ने,  महिलाहरूलाई स्थान दिइनुपर्ने, पार्टी विधानअनुसार चल्नुपर्ने जस्ता आवाज पनि उनीहरूले उठाए । 

यस्तै तीन महिनामा पार्टी बैठक बोलाउने व्यवस्था विधानमा भए पनि १० महिनासम्म बैठक नराखेको भन्दै अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको आलोचना समेत भएको थियो । 

यस्तै पार्टीमा ७५ प्रतिशत निर्वाचित र २५ प्रतिशत मनोनीतको व्यवस्था भए पनि एकीकरणलगायतका कार्यले भद्रगोल भएकाले यसलाई व्यवस्थित बनाउन नेताहरूले जोड दिएका थिए । 

बैठकमा मतदाताको मुडमा आएको परिवर्तनका बीच पार्टीलाई अगाडि बढाउन अनेकन् चुनौती रहेको विषयमा पनि विचार विमर्श भएको थियो ।

प्रवक्ता लावतीले पार्टीका लागि आगामी दिनमा अवसर र चुनौती दुवै रहेकाले सोहीअनुसार रणनीति बनाएर अघि बढ्नुपर्ने सुझाव आएको जानकारी दिए । लोकप्रिय ब्रान्ड राप्रपासँग रहेकाले विगतका कमीकमजोरीबाट सिकेर अघि बढिनुपर्नेमा पनि कतिपयको सुझाव आएको उनको भनाइ थियो । 

बैठकमा केन्द्रीय सदस्य उद्धवराज भेटवालले भने आफूहरू पार्टी एकीकरण प्रक्रियाबाट राप्रपामा आए पनि अझैसम्म कतिपय जिम्मेवारीलगायतको विषय टुङ्गो लाग्न बाँकी रहेको बताएको एक नेताले बताए । सङ्घीय निर्वाचनअघि रवीन्द्र मिश्रको नेतृत्वमा विवेकशील साझाको एक समूह राप्रपामा विलीन भएको थियो ।   

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा जानु गल्ती

यस्तै बैठकमा बोल्ने कैयन् सदस्यले पार्टी सरकारमा जानु गम्भीर गल्ती भएको धारणा राखेका थिए । केन्द्रीय सदस्य जनकराज पाठकले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएबापत जनताले पार्टीलाई उपनिर्वाचनमा दण्डित गरेको टिप्पणी गरे । 

उनले पार्टी सरकारमा हुँदा जनयुद्ध दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय भए पनि नेतृत्व मौन बनेको भन्दै आक्रोश पोखे । यस्तै उनले पार्टीका मन्त्रीले सरकारमा हुँदा संघीयताविरुद्ध बोल्दा प्रचण्डले कारबाही गर्ने चेतावनी दिँदा समेत अध्यक्षले कुनै प्रतिरोध नगरेर कमजोरी गरेको बताए । ‘पार्टी प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा रहँदा हाम्रा एक मन्त्रीले संघीयताविरुद्ध बोल्दा  प्रधानमन्त्रीले चेतावनीसहितको स्पष्टीकरण लिन खोज्दा समेत अध्यक्षले किन प्रतिरोध नगरेको ?’, उनको प्रश्न थियो । 

उनले पार्टीका आयस्रोतका हिसाबकिताब पारदर्शी हुनुपर्ने र पार्टीको विधि विधान सबैले मान्नुपर्ने धारणा समेत राखेका थिए । 

लिङ्देनको कार्यशैलीको आलोचना

बैठकमा केही नेताले अध्यक्षले सबैको साझा भएर पार्टी चलाउनु पर्ने भन्दै कार्यशैली परिवर्तनमा जोड दिएका थिए । विगतमा कमल थापा प्रवृत्तिलाई परास्त गरेर लिङ्देन नेतृत्वमा आएको प्रसङ्ग कोट्याउँदै उनीहरूले पात्र परिवर्तन भए पनि प्रवृत्ति उस्तै रहेको बताएको एक नेताले बताए । 

‘समग्रमा नेतृत्वको आलोचना भएको हो।  सिधै सपोर्ट गर्ने कम थिए’, ती नेताले भने, ‘कसैले अध्यक्षको सिधै आलोचना गरे । कसैले प्रक्रिया र पद्धतिको पनि आलोचना गरे ।’ अध्यक्षले लामो समय केन्द्रीय समिति नबोलाई कार्यसम्पादन समितिबाटै धमाधम निर्णय गरेको भन्दै कतिपयले आक्रोश समेत पोखेका थिए । 

तर, बैठकमा सहमहामन्त्री विजय खड्काले भने लिङ्देनको नेतृत्वमा राप्रपाले गति लिएको भन्दै खुलेर प्रशंसा गरेका थिए । उनले एक सिटमा खुम्चिएको राप्रपा लिङ्देनकै नेतृत्वमा सङ्घीय संसदमा १४ सिटको बनेको भन्दै यसमा सबै खुसी हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । 

...अनि जंगिए लिङ्देन

उसो त कार्यशैलीलाई लिएर एक केन्द्रीय सदस्यले नेतृत्वको आलोचना गर्दा बैठकमा भनाभनको अवस्था समेत भएको बताइएको छ । 

बैठकमा केन्द्रीय सदस्य किशोर कार्कीले अध्यक्षको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै आलोचनात्मक धारणा राखेका थिए । 

पार्टीमा विधि कायम हुनुपर्ने भए पनि त्यसो हुन नसकेको उनको भनाइ थियो । तर, धारणा राख्ने क्रममा अध्यक्ष लिङ्देनले मनपरी बोल्दा अनुशासनको कारबाही गर्ने चेतावनी कार्कीलाई दिएपछि बैठकको माहौल बिग्रिएको थियो ।

आम निर्वाचनअघि कार्कीको नेतृत्वमा ६३ जना नेताले पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको कार्यशैलीलाई लिएर एक ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए । ३ बुँदे उक्त ध्यानाकर्षण पत्रमा पार्टीका तीन जना नेताको लागि मात्रै किन गठबन्धन गरिएको भनेर प्रश्न गरिएको थियो । यस्तै पार्टीमा योजना दिएका व्यक्तिहरूलाई वरिष्ठताका आधारमा समानुपातिकमा राख्न आग्रह गरिएको थियो । 

तर, यो विषयमा लिङ्देनले कुनै सम्बोधन नगरेपछि आफूले बैठकमा उठाएको कार्कीले बताए ।   

‘हिजो पार्टी मै नभएका र भर्खर आएका मान्छेहरूलाई कमिटीहरूमा माथिमाथि राखिएको छ । तर, हाम्रो अध्यक्षले कांग्रेसको कार्यक्रममा गएर नेताहरू गाउँघरमा जाँदा को आयो को आयोभन्दा चोर आयो भन्छन् भन्नु भएको थियो । तर, चुनावमा गठबन्धन गर्न तपाईँ त्यही चोर नेताहरूको पछि लाग्नु भएको भनेर मैले प्रश्न गरेको हो’, उनले भने।  

चुनावमा एमालेलाई भोट नहाले कारबाही गर्छु भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदा पार्टीको भोट घटेको समेत उनले बताएका थिए ।  गठबन्धन नगरीकन चुनावमा गएको भए पार्टीको हैसियत अझै माथि हुने भए पनि नेतृत्वले सही निर्णय लिन नसकेको उनको धारणा थियो । 

कार्कीले नेतृत्वको आलोचना गरेपछि पार्टीमा भ्रम सिर्जना गर्ने काम भएको भन्दै लिङ्देन जङ्गिन पुगेका थिए ।  सो क्रममा लिङ्देनले अनुशासनको कारबाही गर्ने चेतावनी दिएपछि कार्कीले फेरि प्रतिवाद गरेका थिए । ‘के को अनुशासनको कारबाही ? पार्टीमा लेख्न बोल्न पनि पाइँदैन ? हामीले तपाईँहरूलाई सच्चिनका लागि ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदा अनुशासनको कारबाही हुन्छ ?’, कार्कीले प्रतिवाद गरेका थिए । 

जनजीविकाको सवाल उठाउन जोड

पार्टीकोतर्फबाट सदनको मोर्चा भने सन्तोषजनक रहेको धारणा बैठकमा बोल्ने धेरै वक्ताको रहेको थियो । उनीहरूले स्थानीय सरोकार र जनजीविकाको मुद्दालाई बुलन्द पार्दै पार्टीको पक्षमा माहौल सिर्जना हुने गरी काम गर्न सुझाव दिएका थिए । यस्तै आगामी दिनमा पार्टीले राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा माहौल सिर्जना गर्न आन्दोलन गर्नुपर्ने धारणा पनि वक्ताहरूको थियो ।

यस्तै पार्टीमा युवा पुस्तालाई आकर्षित गर्दै अध्यक्षको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेर अघि बढिनुपर्ने धारणा कतिपयको थियो ।