काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले कैलालीको टीकापुर घटनामा रेशम चौधरीलाई सफाइ दिन अस्वीकार गरेपछि मधेस केन्द्रित दलहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।

कैलालीको टीकापुरमा २०७२ सालमा भएको घटनाका प्रतिवादी रेशमलाल चौधरीमाथि जिल्ला तथा उच्च अदालतले आजन्म कारावासको सजाय सुनाएको थियो । सर्वोच्च अदालतले मंगलबार उक्त मुद्दामा तल्लो अदालतकै फैसला कायम रहने आदेश दिएको हो ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले रेशम चौधरीका बारेमा आएको फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन् । उनले रातोपाटीसँग भने, ‘जो घटनामा संलग्न नै छैन, यो कुरा सरकारले पनि स्वीकार गरेको छ, त्यस अवस्थामा पनि यस्तो निर्णय आउनु दुःखद् कुरा हो, यसप्रति हाम्रो आपत्ति छ ।’

रेशम चौधरीको मुद्दा विल्कुल राजनीतिक मुद्दा रहेको ठाकुरको दाबी छ । तर त्यसलाई सरकारले अर्कै मुद्दा बनाएर रेशमलाई जेलमै राख्न चाहेको उनले बताए ।

रेशमको रिहाइका लागि आफूहरुको संघर्ष जारी रहने ठाकुरले बताए । ‘लोसपा सुरुदेखि नै रेशम चौधरीको रिहाइका लागि संघर्ष गर्दै आएको पार्टी हो,’ उनले भने, ‘आगामी दिनमा पनि संघर्षलाई निरन्तरता दिन्छौं ।’

त्यस्तै, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका कार्यकारिणी समिति सदस्य राजकिशोर यादवले रेशम चौधरीको मुद्दा राजनीतिक भए पनि राज्यले अपराधी देखाएर निर्णय गरेको भन्दै आपत्ति जनाए ।

टीकापुर घटना हुँदा घटनास्थल आसपास रेशम चौधरी उपस्थित नरहेको र कसैले उनलाई फसाउने नियतले नाम पोलेपछि मुद्दा चलाइएको यादवको आरोप छ । सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाले थारु आन्दोलन र रेशम चौधरीप्रति अन्याय भएको उनले बताए ।

लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेका कारण पनि टीकापुर घटनाको वास्तविकता बाहिर आउन नसकेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘अदालतले आयोगको प्रतिवेदन हेरेर निर्णय गरेको भए सायद रेशम चौधरीले न्याय पाउँथे तर राज्य नै पूर्वाग्रही ढंगबाट लागेपछि यो परिणाम आएको हो ।’

मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले यसअघि चौधरीलाई उच्च अदालतले गरेको जन्मकैदको फैसला सदर गरेको हो ।

याे पनि

रेशम चौधरीलाई जन्मकैद गर्ने उच्च अदालतको फैसला सर्वोच्चबाट सदर, अझै १४ वर्ष जेलमा बस्नुपर्ने