काठमाडौं । संघ तथा सातवटै प्रदेश सरकारमा गठबन्धन संस्कृतिले निरन्तरता पाइरहेको समयमा डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीलाई भने गठबन्धन नफापेको देखिन्छ । उनको पार्टी गठबन्धनको सन्दर्भमा यता न उताको अवस्थामा देखिन्छ ।

देशबाट मधेसलाई अलग गर्ने गरी आन्दोलन गर्दा सीके राउत एक्लै थिए । स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका नाममा ११ वर्ष लामो संघर्ष गर्दा राउतले कसैको साथ पाएका थिएनन् । उनले २०७५ चैतमा स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन त्याग गरेर जनमत पार्टी गठन गर्दै मूलधारमा आए ।

त्यसपछि पनि उनले गठबन्धनका लागि दलहरुलाई आह्वान गरे । तर, उनको आह्वानमा कुनै दलले चासो राखेनन् ।

२०७९ मंसिरमा निर्वाचन हुने निश्चित भइसकेपछि जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउतले गठबन्धनका लागि फेरि जोडबल गरे । उनले विभिन्न दलका नेताहरुसँग भेटेर गठबन्धनका लागि प्रस्ताव गरेका थिए । तराई मधेस केन्द्रित दल जसपा, लोसपा लगायतका दलका अध्यक्षहरुसँग भेटेर उनले गठबन्धनका लागि प्रस्ताव गरे पनि सार्थक नतिजा निस्कन सकेन ।

त्यसपछि उनले जेलमा रहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक रेशम चौधरीसँग भेट गरे । त्यो भेटघाटले पनि चुनावी तालमेल गर्ने माहोल बनाउन सकेन । त्यसपछि अध्यक्ष राउतले २०७९ मंसिरमा भएको चुनावमा एक्लै सभागी हुने घोषणा गरेका थिए ।

प्रायः अरु सबै दल चुनावी गठबन्धन, तालमेलमा थिए । तर जनमत एक्लै चुनाव लड्यो । जनमतले अपेक्षा गरेको जस्तो नतिजा ल्याउन नसके पनि आफ्नो पहिलो संसदीय निर्वाचनमा सन्तोष गर्ने पोजिसन स्थापित भएको सो पार्टीका नेताहरु बताउँछन् ।

जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित गरेपछि जनमत पार्टी र सीके राउतको चर्चा व्यापक भयो ।

तर राउत त्यतिमै रोकिएनन् । उनले चुनावपछि पनि गठबन्धन बनाउन प्रयास गरे । कांग्रेस, एमाले, माओवादीलगायतका दलहरुसँग उनले गठबन्धनका लागि प्रयास गरे ।

चुनावपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले एमालेसँग गठबन्धन बनाएर सरकारमा जाने कुरा भयो । त्यसपछि सरकारमा संख्या पु¥याउनका लागि जनमतलाई सत्ता गठबन्धनमा सामेल गरियो । बालकोट तथा बालुवाटारमा बस्ने सत्ता गठबन्धनको बैठकहरुमा जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउत स्वयं जान थाले ।

उनले पुस २४ गते नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग गठबन्धन बनाएका थिए । तराई मधेस तथा थरुहटको माग पूरा गराउन सरकारलाई दबाब बनाइएको गठबन्धन पनि सफल हुन सकेन । उक्त गठबन्धनको बैठक एक पटक पनि बस्न सकेको छैन ।

गठबन्धनको राजनीति अध्यक्ष राउतका लागि नयाँ अनुभव थियो । उनले आफूले संसदीय तथा गठबन्धन राजनीतिको अनुभव लिइरहेको धारणा राखेका थिए । उनले आफ्नो लागि यी सबै अभ्यास नौलो रहेको बताएका थिए ।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुखको चुनावमा राउत गठबन्धन राजनीतिलाई लिएर अलमलमा थिए । माओवादी–एमाले गठबन्धनको समयमा सभामुख र उपसभामुख चयन हुँदा जनमत पार्टीले गठबन्धनलाई साथ दिएको थियो । पछि माओवादी–कांग्रेस गठबन्धन बन्दा उसले राष्ट्रपतिमा गठबन्धनको साझा उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई सघायो भने उपराष्ट्रपति चुनावमा गठबन्धनको साझा उम्मेदवार रामसहाय यादवको विपक्षमा गयो ।

उपराष्ट्रपति चुनावमा जनमत पार्टीले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र लोसपासँग गठबन्धन गरेको थियो । तर उपराष्ट्रपतिको चुनावको दिन आउँदासम्म नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र लोसपाले जनमतको साथ छाडे ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र लोसपाले जनमत पार्टीबाट ममता झालाई साझा उम्मेदवार बनाएका थिए तर चुनावमा ती दलले साथ नदिएर सत्ता गठबन्धनका साझा उम्मेदवार रामसहाय यादवलाई सघाए ।

वैशाख १० गते भएको उपनिर्वाचनमा पनि जनमत पार्टी सत्ता गठबन्धनको साथमा रहेन । उपनिर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनले बारा–२ का लागि उपेन्द्र यादवलाई साझा उम्मेदवार बनाएको थियो तर जनमतका अध्यक्ष राउतले त्यहाँ आफ्नै उम्मेदवार उठाए । उपनिर्वाचनमा गठबन्धनकै विरुद्धमा उभिएका थिए सीके राउत ।

अध्यक्ष राउतको यो कार्यलाई जसपा नेपालले मन पराएको थिएन । जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले गठबन्धनको अनुशासन विपरीत जनमतले भूमिका निर्वाह गरेको आरोप लगाएका थिए । तर जनमत पार्टीका कोषाध्यक्ष सुरेन्द्रनारायण यादव भन्छन्, ‘जनमत पार्टी जनताको हितमा गठबन्धन गर्न चाहन्छ । कुनै दल वा व्यक्तिको स्वार्थ पूरा गर्न गठबन्धन गर्ने पक्षमा छैन ।’

कुनै व्यक्ति वा कुनै पार्टी विशेषको फाइदाका लागि गठबन्धन हुन्छ भने त्यसको विरोधमा जनमत पार्टी उभिने उनको भनाइ छ ।