काठमाडौँ । सार्वजनिक लेखा समितिले बेरुजु र नीतिगत निर्णयबाट हुने भ्रष्टाचारका विषयमा निष्पक्ष भएर काम गर्नुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन् । मंगलबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको पहिलो बैठकमा बोल्दै   सांसदहरुले मुलुकमा भइरहेका नीतिगत भ्रष्टाचार र अनियमितताका विषयमा निष्पक्ष भएर काम गर्न माग गरेका हुन् । 

उनीहरुले समितिमा पार्टीगत रुपमाभन्दा पनि भ्रष्टाचार र मुलुकमा हुने अनियमितताका विषयमा निष्पक्ष भएर काम गर्नुपर्ने बताए । सांसदहरुले पछिल्लो राज्यको सम्पत्ति हिनामिना भइरहेको विषयमा पनि समिति गम्भीर भएर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । उनीहरुले स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारसम्मको बेरुजु बढ्दै गएको र नीतिगत भ्रष्टाचार वृद्धि हुँदै गएको भन्दै लेखा समितिले नियन्त्रण गर्ने विषयमा काम गर्नुपर्ने बताए । 

समिति बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद योगेशकुमार भट्टराईले मुलुकको बहुदलीय व्यवस्था र संसदीय प्रणाली माथि नै प्रश्न उठिरहेको बताए । सरकारको कार्यशैलीको कारणले नै प्रश्न उठ्ने वातावरण बन्दै गएको उनले बताए । राज्य संयन्त्रभित्र नै बेथिति, भ्रष्टाचार अनियमितता प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्व संलग्नताले गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा भएको उनले बताए ।   अहिलेको व्यवस्थालाई जनमुखी र पारदर्शी बनाउनमा सार्वजनिक लेखा समितिको बढी भूमिका रहेको उनले बताए । 

त्यस्तै, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सांसद प्रेमबहादुर आलेले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा राज्य नै सहभागिता भएर नालायकी काम गरेको बताए । नक्कली भुटानी शरणार्थीको विषयमा समितिले भर्त्सना गर्न उनले माग गरे । सरकारमा रहेका मन्त्रीहरू पनि कठघरामा जाने अवस्था देखिएको उनले बताए ।   

आलले समितिको बैठक हप्तामा दुई पटक बस्नुपर्ने बताए । राज्यको सम्पत्तिहरू हिनामिनाको छानबिन गर्नुपर्ने उनले बताए ।   

सांसद आलेले समितिमा विभिन्न पार्टीबाट प्रतिनिधित्व भएपनि पार्टीगत नभनी निष्पक्ष किसिमले भएर काम गर्नुपर्ने बताए । कार्यपालिकामाथि न्यायपालिकाको नाङ्गो हस्तक्षेप भएको उनले बताए । न्यायाधीशहरुलाई पनि समितिमा बोलाएर छलफल गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।  

त्यस्तै, स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले नीतिगत निर्णयका कारण मुलुकमा बेरुजु बढ्दै गएको बताए । बेरुजु बढ्दै जानुमा नीतिगत भ्रष्टाचारमा वृद्धिको प्रमुख कारण रहेको उनले बताए ।    

त्यस्तै, समिति सदस्य गोकुलप्रसाद बास्कोटाले सार्वजनिक लेखा समिति कार्यान्वयन कर्ता जस्तो बन्न नहुने बताए । समितिले लोकप्रियका लागिभन्दा पनि आदेश दिएको कुरा ठिक हुन आवश्यक रहेको उनले बताए । समितिलाई निष्पक्ष, पारदर्शिता, जबाफदेहिता बनाउने र बेथितिलाई नियन्त्रण गर्न समिति सक्रिय हुनुपर्ने उनले बताए ।  

त्यस्तै अर्का सदस्य लेखनाथ दाहालले लेखापरीक्षणमा कमिसन मिल्दा बेरुजु फस्र्याैट हुने कमिसन नमिल्दा बेरुजु फस्र्यौट नहुने अवस्था रहेको बताए । उनले कमिसनमा आधारित बेरुजुलाई इमान्दारका अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । उनले बेरुजु फस्र्यौट गर्ने निकाय नै भ्रष्टाचारमा संग्लनता देखिन थालेको बताए । उनले बैठकमा अन्य सांसदहरुले अहिलेको व्यवस्थाप्रति जनताले प्रश्नचिन्ह गरेको भन्ने विषयमा सहमत नरहेको बताए । 

त्यस्तै समिति सदस्य मनिष झाले समिति बैठकमा सहभागिता नजनाउने सांसदहरुको नाम सार्वजनिक गरिनुपर्ने बताए । उनले यसरी नाम सार्वजनिक गर्दा सांसदहरुलाई व्यवहारिक परिबन्धनमा पार्ने बताए ।