काठमाडौं । सामुदायिक विद्यालयहरुले अंग्रेजी माध्यमबाटै गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न थालेपछि स्वाभाविक रुपमा निजी विद्यालयहरुको व्यापार पछिल्लो समय घट्न थालेको छ । सामुदायिक विद्यालयमै विद्यार्थीहरुले बोर्डिङ स्कुलसरहको शिक्षा आर्जन गर्न पाएपछि अभिभावकहरु महँगो शुल्क तिरेर आफ्ना बालबालिकालाई बोर्डिङ स्कुल पठाउनुभन्दा सामुदायिक विद्यालयमै अंग्रेजी माध्यमको शिक्षातर्फ लालयित हुने क्रम बढ्दो छ ।

यो अवस्थाले संकटोन्मुख भएका निजी विद्यालय सञ्चालकहरु भने विभिन्न विषय उठान गरेर सामुदायिक विद्यालयलाई घेर्ने रणनीतिमा उत्रिएका छन् । स्थानीय तहले समेत निजी विद्यालय सञ्चालककै दबाबमा सामुदायिक विद्यालयलाई हतोत्साही बनाउने भूमिका निर्वाह गर्न थालेका छन् ।

यसको उदाहरण हो– कञ्चनपुर जिल्लास्थित भीमदत्त नगरपालिकाले केही दिन अघि सामुदायिक विद्यालयका नाममा जारी गरेको सूचना ।

भीमदत्त नगरपालिकाले जारी गरेको सूचनामा सामुदायिक विद्यालयलाई कुनै पनि बहानामा शुल्क नलिन भनिएको छ । यो सूचना अंग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन गराउँदै आएका सामुदायिक विद्यालयलाई निरुत्साहित गर्न केन्द्रित देखिन्छ ।

नगरपालिकाले सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयलाई परिपत्र जारी गर्दै सामुदायिक विद्यालयहरूले कुनै किसिमको शुल्क नलिन र शुल्क लिएको पाइएमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारवाही हुने चेतावनी दिएको छ ।

नगरपालिका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिदत्त जोशीले विद्यार्थी तथा अभिभावकहरूबाट सामुदायिक विद्यालयले कुनै प्रकारको शुल्क लिन नपाउने बताए । नगरपालिकाले शुल्क नलिनको लागि ३ वैशाखमा समेत सूचना जारी गरेको उनको भनाइ छ । ‘अंग्रेजी माध्यममा पढाउने नाममा, शिक्षकलाई तलब खुवाउनुपर्ने बहाना लगायत विभिन्न नाममा शुल्क लिने गरेको गुनासो आयो । त्यसरी शुल्क लिन पाइँदैन,’ जोशीले अझ प्रस्ट पार्दै भने ।

निजीको दबाबपछि नगरपालिकाको ‘एक्सन’ !

भीमदत्त नगरपालिका–२, उल्टाखाममा रहेको मोर्डन मन्टेसरी बाल विद्यालयका प्रिन्सिपल प्रेमसिंह पुजाराले केही दिन अगाडि सामुदायिक विद्यालयको विषयमा सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश पोखे ।

उनले लेखेका थिए, ‘धेरैजसो सामुदायिक विद्यालयहरूले अंग्रेजी माध्यमको नाममा विद्यार्थीहरूबाट गैरकानुनी तरिकाले दशौं हजार शुल्क लिइरहेका छन् । जवाफमा स्वेच्छिक हो भनिन्छ । यदि कुनै विद्यालयका विद्यार्थीहरूले अब हामी सहयोग दिन सक्दैनौं भनी निवेदन दिए निःशुल्क पढ्न पाइन्छ की नाई ? यदि पढ्न पाइन्छ भने भोलिदेखि सबै अभिभावकज्यूहरूले निवेदन दिनु उपयुक्त हुन्छ किनभने निःशुल्क शिक्षा हाम्रो मौलिक अधिकार हो । के सरकारी विद्यालयमा एबीसी पढाए शुल्क र कखग पढाए निःशुल्क हुन्छ ?....’

पुजाराले लगातार सामाजिक सञ्जालमा यो विषयलाई उठान गर्दै आएको देखिन्छ । यसअघि वैशाख ७ गते प्याब्सन तथा एनप्याब्सन कञ्चनपुरले जिल्ला समन्वय समिति र नगर शिक्षा प्रमुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । उनीहरूको माग भनेको सामुदायिक विद्यालयहरूले अंग्रेजी माध्यममा पठनपाठनको नाममा शुल्क लिएको र त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने भन्ने थियो ।

शिक्षा ऐन २०२८ को १६ ‘घ’ को ठाडो उल्लंघन गर्ने सामुदायिक विद्यालयहरूका विरुद्ध भन्दै उनीहरूले ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।

त्यसअघि कञ्चनपुरकै डायमण्ड एकेडेमीका प्रिन्सिपल तथा सञ्चालक हिरा चन्दले सामाजिक सञ्जालमार्फत भीमदत्त नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयका लागि जारी गरेको निर्देशन सेयर गरे । नगरपालिकाले शुल्क नलिन गरेको परिपत्र सेयर गर्दै उनले लेखेका थिए, ‘सामुदायिक विद्यालयहरूलाई कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क नलिन भीमदत्त नगरपालिकाको निर्देशन । नेपालको संविधानको धारा ३१ (२) र शिक्षा ऐनको दफा १६ ‘घ’ को भावना पनि यही हो ।’

निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले लगातार सामुदायिक विद्यालयले अंग्रेजी माध्यमबाट पढाउने नाममा शुल्क लिने गरेको भन्दै विरोध गर्दै आएका छन् । यसको मुख्य कारण भनेकै अंग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन गर्दै आएका सामुदायिक विद्यालयका कारण निजी विद्यालयको व्यापार खस्किँदै जानु नै हो ।

भीमदत्त नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जोशी अभिभावकहरूबाट स्वेच्छाले सामुदायिक विद्यालयले चन्दा लिन सक्ने बताउँछन् । ‘यो नाममा, त्यो नाममा भनेर विद्यार्थीबाट शुल्क उठाउन मिल्दैन । शुल्क निर्धारण गर्न पाइँदैन । कुनै अभिभावकले आफूखुसी चन्दा दिन्छन् भने त्यो लिन पाइन्छ । त्यसका लागि प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ,’ जोशीले भने ।

विद्यार्थी संगठनसमेत प्रयोग

कञ्चनपुरका निजी विद्यालय सञ्चालकले सामुदायिक विद्यालयका विरुद्ध आवाज उठाइरहेको समयमा विप्लव नेतृत्वको विद्यार्थी संगठनले समेत निजी विद्यालयकै स्वार्थको प्रतिनिधित्व गर्ने हिसाबले महेन्द्रनगर मावि (साधारण) मा तालाबन्दी ग¥यो । चर्को शुल्क लिएको भन्दै भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर १८ मा सो विद्यालयमा २५ वैशाखदेखि विप्लव नेतृत्वको अखिल क्रान्तिकारीले तालाबन्दी गरेको हो ।

अखिल क्रान्तिकारीका जिल्ला संयोजक अनिल बहादुर घरडी र जिल्ला इन्चार्ज ललित एस.के.ले तालाबन्दी गर्नुको कारण प्रस्ट्याउँदै नेपालको संविधानले कानुनी प्रावधान अनुसार सामुदायिक तथा सरकारी विद्यालयमा कक्षा १२ सम्मको शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्नेमा कानुन विपरीत चर्को शुल्क असुल्ने गरेकोे आरोप लगाए ।

सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउने पाठ्यपुस्तक अंग्रेजी माध्यमका नाममा चर्को मूल्यमा विद्यार्थीलाई खरिद गर्न बाध्य बनाएको र पटक पटक विद्यालय प्रशासनलाई अनुरोध गर्दा पनि अटेरी गरेकोले तालाबन्दी गरेको उनीहरुको तर्क छ ।

तालाबन्दीपछि विद्यालय प्रशासन र अखिल क्रान्तिकारीबीच पटक पटक वार्ता  भयो । तर, वार्ता निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष विरेन्द्रराज विष्टले उनीहरूले अघि सारेका माग कुनै पनि हालतमा पूरा गर्न नसकिने बताए ।

अंग्रेजी माध्यमका नाममा शुल्क लिएकै हो ?

विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष विरेन्द्रराज विष्टका अनुसार महेन्द्रनगर मावि (साधारण) मा कक्षा १० सम्म पूरै अंग्रेजी माध्यमबाट पढाइ हुँदै आएको छ । तर त्यसका लागि निजी स्रोतबाट शिक्षकलाई तलब दिनुपरेको उनले बताए ।

‘अभिभावकहरूले स्वेच्छाले दिने सहयोग पनि नलिएर कसरी पढाउने ?’ विष्टले प्रश्न गरे । यद्यपि अंग्रेजी माध्यमबाट पढाउन विद्यार्थी तथा अभिभावकहरूसँग कुनै प्रकारको मासिक शुल्क नलिएको उनको दाबी छ । तर, अभिभावकले स्वेच्छाले दिने सहयोगबाटै आफूहरुले खर्च व्यवस्थापन गर्दै आएको उनले बताए ।

उक्त विद्यालयमा अहिले २ हजार ५०० भन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । विद्यालयले जम्मा विद्यार्थीको २० प्रतिशत थप विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएको छ । सरकारले उपलब्ध गराउने छात्रवृत्तिसँगै विद्यालय आफैँले थप २० प्रतिशत छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएको अध्यक्ष विष्टले बताए । सेवा सुुविधा विस्तारै गर्दै जाँदा विद्यार्थीको चाप पनि बढ्दै गएको उनको भनाइ छ ।

कञ्चनपुरकै भीमदत्त नगरपालिका–१९, बाँगफाटामा रहेको लक्ष्मी माविले पनि अंग्रेजी माध्यमबाट पढाउँँदै आएको छ । त्यसरी अंग्रेजी माध्यमबाट पढाए पनि कुनै प्रकारको शुल्क विद्यार्थीबाट लिने नगरेको विद्यालयका सूचना अधिकारी विरेन्द्र चौधरीले बताए ।

‘हामीले अंग्रेजी माध्यमबाट पनि पढाइरहेका छौं । तर, त्यसका लागि भनेर शुल्क तोकेका छैनौं । शुल्क लिने पनि गरेका छैनौं । अभिभावकहरूले स्वेच्छाले चन्दा दिनुहुन्छ भने लिन्छौं,’ चौधरीले भने ।

यो वर्ष लक्ष्मी स्कूलमा २०० हाराहारीमा विद्यार्थी थपिएका छन् । त्यसरी थपिएका विद्यार्थीहरू नजिकै रहेको बोर्डिङ स्कूलबाट आएका हुन् । जसले गर्दा निजी विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या घटेको देखिन्छ । कुनै समयमा दुई सयको हाराहारीमा समेत मुस्किलले विद्यार्थी हुने लक्ष्मी माविमा यतिबेला ७०० को हाराहारीमा विद्यार्थी छन् ।

भीमदत्त नगरपालिकाभित्रका ६० प्रतिशतभन्दा बढी सामुदायिक विद्यालयले अंग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन गराउँदै आएका छन् । विद्यार्थीलाई आकर्षित गराउन सामुदायिक विद्यालयहरूले राज्यको दायित्वभन्दा आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्दै आएको देखिन्छ । त्यसका लागि उनीहरूले स्थानीय पालिकाबाट कुनै प्रकारको आर्थिक सहयोग नहुँदा पनि विद्यालयको आन्तरिक स्रोत तथा अन्य वैकल्पिक व्यवस्था अपनाएर अंग्रेजी माध्यमबाट पढाउन थालेका हुन् ।

मासिक हजारौं रूपैयाँ तिरेर निजी विद्यालयमा पढाउनुभन्दा अलिकति सहयोग गरेर सामुदायिकमा पढाउन पाउँदा अभिभावकहरू समेत उत्साहित हुने गरेका छन् ।

अध्यक्ष विष्टले भने, ‘निजीमा पढाउन मासिक हजारौं रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । सरकारीमा अंग्रेजी माध्यमबाट पढाउन थालेपछि थोरै चन्दा सहयोग गरेको भरमा छोराछोरीले बोर्डिङकै जस्तो शिक्षा पाएपछि अभिभावकको आकर्षण बढेको देखिन्छ ।’

भीमदत्त नगरभित्रका केही सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको चाप बढेसँगै निजीमा विद्यार्थी संख्या घटेको देखिन्छ । आफ्नोमा विद्यार्थी घट्न थालेपछि निजी विद्यालय सञ्चालक छटपटाउन थालेका छन् ।

बाजुराको मालिका माविले पनि कक्षा १ देखि ५ सम्म अंग्रेजी माध्यमबाट पढाउँदै आएको छ । विगत दुई वर्षदेखि नेपाली माध्यमलाई विस्थापित गरेर ५ कक्षासम्म अंग्रेजीमा पढाउँदै आएको हो ।

६ देखि १२ सम्म भने नेपाली र अंग्रेजी दुवै माध्यमबाट पठनपाठन हुन्छ । यो वर्ष २ हजार २०० भन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना भएका र अधिकांश बालबालिका निजी विद्यालय छोडेर आएको विद्यालय प्रशासनले जनाएको छ ।

मालिका माविका प्रधानाध्यापक शुभराज तिमिल्सेनाले विद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षालाई जोड दिँदै आएपछि जिल्लाका अन्य निजी तथा सामुदायिक विद्यालय छाडेर आफ्नो विद्यालयमा विद्यार्थीहरु पढ्न आउने गरेको बताए ।

मालिका माविमा दरबन्दी तथा निजी स्रोत गरेर झन्डै ६२ जना शिक्षक तथा कर्मचारी छन् । भौतिक संरचनाको अभावमा विद्यालयले बिहानी र दिवा गरेर दुई सिफ्टमा अध्ययन÷अध्यापन गराउँदै आएको छ ।

सामुदायिक विद्यालयहरूले शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि विभिन्न कार्यक्रम अघि बढाउँदै आएका छन् । त्यसका लागि उनीहरूले अंग्रेजी माध्यमबाट पठन पाठन गर्नेदेखि लिएर विद्यालयमा विभिन्न सेवा सुविधा विस्तार गर्नेसम्मका कार्य गर्दै आएका छन् ।

काठमाडौंको प्रदर्शनीमार्गमा रहेको पद्मोदय माविले समेत अंग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन गराउँदै आएको छ । प्रधानाध्यापक नारायण गौतमका अनुसार त्यसरी अंग्रेजी माध्यमबाट पढाए बापत शुल्क लिने गरेको छैन । आन्तरिक स्रोतमा राखिएका शिक्षकहरूको तलब भत्ता विद्यालयले नै व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । त्यसरी अंग्रेजी माध्यमबाट पढाउने नाममा विद्यार्थी तथा अभिभावकहरूबाट अतिरिक्त शुल्न लिने नगरेको उनको भनाइ छ ।

सीमित स्रोत र साधनका कारण विद्यालयमा भर्ना हुन आएका धेरै विद्यार्थीलाई फर्काउनु परेको उनको भनाइ छ । विद्यार्थीको आकर्षण मानिए पनि पर्याप्त भौतिक संरचना तथा जनशक्तिको अभावका कारण विद्यार्थीहरूलाई फर्काउनु पर्ने बाध्यता रहेको गौतमको भनाइ छ । यसरी अंग्रेजी माध्यममा पढाउनु सामुदायिक विद्यालयहरूको बाध्यता रहेको उनले बताए ।

‘के गर्नु, विद्यार्थी टिकाउन गाह्रो छ सामुदायिक विद्यालयलाई । अहिले सबै अभिभावकको चाहना अंग्रेजीमा पढाउने भन्ने हुन्छ । त्यसैले सामुदायिक विद्यालय अंग्रेजी माध्यमबाट पढाउन बाध्य छन्,’ प्रधानाध्यापक गौतमले भने ।

विद्यालयमा सीमित स्रोत साधनका बीच एकातिर विद्यार्थीहरूलाई आकर्षित गराउनुपर्ने छ भने अर्कोतिर भएका विद्यार्थीलाई टिकाउनुपर्ने चुनौती छ । यस्तो अवस्थामा सामुदायिक विद्यालयहरूका लागि अंग्रेजी माध्यममा पठनपाठन गराउने कार्य एकदमै प्रभावकारी बन्दै गएको प्रधानाध्यापक गौतम बताउँछन् ।