पर्सा । तीन दशकदेखि बन्द रहेको वीरगञ्जस्थित कृषि औजार कारखानालाई  राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले सञ्चालनको जिम्मेवारी लिएको ७ महिना बितेको छ । असोज १० गते नेपाल सरकारसँग सम्झौता गरेपछि कात्तिक १२ गतेदेखि आविष्कार केन्द्रले सो कारखानाको मर्मत, सम्भार र सरसफाइको काम सुरु गरेको छ । केन्द्रले कारखानाभित्र रहेका ६० वर्ष पुराना मेसिन मर्मतसम्भार गरी परीक्षण उत्पादन पनि सुरु गरिसकेको छ । अहिलेसम्म यो कारखानामा करिब ५० लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका प्रमुख महावीर पुनले जनाएका छन् ।

कारखाना मर्मत सम्भार र सरसफाइका लागि चार इन्जिनियरसहित १३ जना प्राविधिक खटिएका छन् । अहिलेसम्म कारखानाका लागि आविष्कार केन्द्रले करिब ५० लाख खर्च गरिसकेको जानकारी पुनले दिए । ‘यो कारखाना अरू कुनै संस्थालाई दिएको भए १ अर्ब बजेटबिना सुरु हुने थिएन,’ केन्द्रका प्रमुख पुनले भने, ‘यस्तो काम अरू कसैले लिँदैन, हामी त मूर्ख भएर मात्रै लिएको हौँ, अरूले करोडमा होइन अर्बमा बजेट छुट्याएको भए लिन्थ्यो होला तर सरकारले १ रुपैयाँ बजेट नछुट्याउँदा पनि हामीले जिम्मेवारी लिएर काम गरिरहेका छौँ ।’ सरकारले सो कारखाना सरसफाइ, मर्मत, सम्भार तथा सञ्चालनको गर्न १० वर्षका लागि लिखित सम्झौता गरेर राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई दिएको हो ।

सम्झौतामा कारखाना सञ्चालनका लागि एक पटकका लागि सरकारले आर्थिक सहयोग गर्ने भन्ने उल्लेख छ । तर कति रकम दिने भनेर कहीँ खुलाइएको छैन । १० वर्षको अवधिमा कारखाना सञ्चालनका लागि आर्थिक, प्राविधिक व्यवस्थापन, सञ्चालन, बिक्री, वितरण केन्द्रले नै गर्ने र नाफा हुन थालेपछि नाफाको ५० प्रतिशत रकम सरकारलाई बुझाउनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।  ‘यस्तो काम मूर्खले मात्रै लिन्छ, किनभने अरूले आँटै गर्न सक्दैन । आँट गर्नलाई पैसा चाहियो, जबरजस्ती गर्नुपर्‍यो, एउटा ठेकदार, उद्योगपतिले १ अर्ब पैसा नभएसम्म यो आँटै गर्न सक्दैन । तर हामीले सरकारसँग आजसम्म लिखित रूपमा १ रुपैयाँ पैसा मागेका छैनौँ,’ पुनले भने । आविष्कार केन्द्रले जिम्मेवारी लिएको ४ महिनामा ७५ देखि ८० प्रतिशत पुराना मेसिन मर्मत, सम्भार गरेर सञ्चालनमा आइसकेका छन् भने ठुला मेसिनको मर्मत, सम्भार भइरहेको छ ।

केन्द्रले कारखाना सञ्चालनको जिम्मेवारी लिएको ४ महिनादेखि नै साना औजारहरूको परीक्षण उत्पादन सुरु गरेको छ । कारखानाभित्र रहेका ६० वर्ष पुराना मेसिनले काम गर्छ, गर्दैन भनेर चेकजाँच गर्ने क्रममा कुटो, कोदालो, कैँची, बेल्चा, साबेललगायतका १०–१२ प्रकारका औजारहरूको परीक्षण उत्पादन गरिसकेको छ ।

सञ्चालक समितिद्वारा सरकारसँग १ करोड बजेट माग

वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय प्रमुख पदेन अध्यक्ष रहेको कृषि औजार कारखाना सञ्चालक समितिले सरकारसँग १ करोड रुपैयाँ बजेट माग गर्ने निर्णय गरेको छ । आइतबार बसेको सो समितिको बैठकले अहिलेसम्म भएको खर्च, विद्युत् जडान र सञ्चालन खर्चका लागि सरकारसँग माग गर्ने बजेटको खाका प्रस्तुत गरेको छ । 

बैठकले ५०० केभीको विद्युत् प्रसारण लाइन जडान गर्न तथा सञ्चालन गर्दा भएको खर्चका लागि भनेर यो वर्ष १ करोड रुपैयाँ बजेट माग गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘सरकारले १ करोड दियो भने अहिलेसम्मको खर्च र विद्युत् जडान हुन्छ,’ केन्द्रका प्रमुख पुनले भने, ‘हामीले सरकारलाई पैसा देऊ भनेर दबाब दिएका छैनौँ ।” सम्झौतालगत्तै चुनाव भयो, नयाँ सरकार गठन भयो, त्यो गठन भएको सरकार भत्केर फेरि अर्को सरकार गठन भयो, यसरी सरकार परिवर्तन भइरहँदा कसलाई गएर भन्ने ? पुनले भने । त्यसैले सरकारलाई त्यति दबाब नदिएका उनले बताए । 

केन्द्रले अहिलेसम्म रु. ५० लाख खर्च गरिसकेको छ । अब कारखानाका सञ्चालनका लागि ५०० केभीको विद्युत् प्रसारण लाइन जड्नुपर्ने छ । त्यसका लागि करिब २५ लाख खर्च हुन्छ । त्यसै आधारमा १ करोड माग गर्ने निर्णय गरिएको पुनले सुनाए । 

कारखाना सञ्चालनमा विद्युत्को समस्या

कृषि औजार कारखाना सञ्चालनका लागि तत्कालै विद्युत्को समस्या देखिएको छ । पुराना कारखानाका औजारहरू मर्मतसम्भारका लागि विद्युत् प्राधिकरणले अहिले ६५ केभीको प्रसारण लाइन दिएको छ । यो क्षमताले कारखाना सञ्चालन गर्न विद्युत् अपुग हुन्छ । 

‘अहिले नगरी नहुने बिजुलीको काम छ, हामीले विद्युत् प्राधिकरणलाई अनुरोध गरेर ६५ केभी प्रसारण लाइनको मिटर जडान गरेका छौँ ।  त्यसबाट एकै पटक २ देखि ३ वटा मेसिन चलाउन मिल्दैन । यो मर्मतसम्भार अवधिका लागि मात्रै जोडिएको हो,’ पुनले भने, ‘असार मसान्तसम्ममा ५०० केभीको ट्रान्सर्फरमर राख्ने योजना छ । त्यसका लागि जडान खर्चसहित तत्कालै २५ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्नेछ ।’

‘आधुनिक औजार उत्पादन गर्न २०–२५ करोड लगानी गर्नैपर्छ’  

कारखानालाई पूर्ण रूपमा सञ्चालन गरेर आधुनिक कृषि औजार उत्पादन गर्न सरकारले २० देखि २५ करोड रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने आविष्कार केन्द्रले जनाएको छ । ‘ठुलो स्केलमा उत्पादन गर्न अहिले कारखानाको क्षमता नै छैन । सबै उपकरण पुराना छन् । यसलाई द्रुत गतिमा उत्पादन गर्न आधुनिक मेसिन थप्नुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले २० देखि २५ करोड लगानी गर्नुपर्छ,’ पुनले रातोपाटीसँग भने, ‘आधुनिक मेसिन थपिएन भने कारखाना नाफामा जाँदैन, पुरानो प्रविधिले उत्पादन भएको सामानले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । त्यो कुरा हामीले सञ्चालक समितिमार्फत सरकारलाई जानकारी गराउँछौँ ।’

कारखानालाई पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न फलामलाई पगाल्ने, तताउने, कुट्ने, मेसिन र औजारहरू बनाइसकेपछि त्यसलाई पेन्टिङ गर्ने, मेसिनलाई पनि मर्मतसम्भार गरेर सञ्चालन गर्न सके मात्रै उत्पादन सुरु गर्न सकिने केन्द्रले जनाएको छ । ‘अहिले भएका मेसिनले मात्रै धेरै उत्पादन गर्न सकिँदैन । यो त ६० वर्ष पुरानो प्रविधि भयो, अब नयाँ औजार थप्नुपर्छ, हाम्रो क्षमताले सक्ने जति हामी गरौँला । २, ४ करोडले चल्ने भए हामी सरकारसँग बजेट माग्ने पनि थिएनौँ तर हाम्रो क्षमताले मात्रै भ्याउँदैन । यसका लागि सरकारले आर्थिक लगानी गर्नुपर्छ,’ पुनले भने, ‘सम्झौतामा नाफाको ५० प्रतिशत सरकारलाई दिने भनिएको छ तर नाफा खानलाई सरकारले कन्जुस्याइँ नगरी सहयोग गर्नैपर्छ ।’

कारखाना सञ्चालनमा मधेस सरकार र महानगरको बेवास्ता

यो कारखाना सङ्घीय सरकार मातहत भए पनि मधेस प्रदेश र वीरगञ्ज महानगरलाई आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाउन महत्त्वपूर्ण उद्योग हो । ३० वर्षदेखि बन्द कारखाना राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको पहलमा सञ्चालनमा आएको छ । कारखाना सञ्चालनमा केन्द्रले देखाएको सक्रियतामा न मधेस प्रदेश सरकारलाई कुनै चासो छ न त वीरगञ्ज महानगरलाई नै । कारखाना सङ्घीय सरकार अन्तर्गत भएकाले नै प्रदेश सरकार र महानगरले चासो नदेखाएको हुनसक्ने केन्द्रका प्रमुख पुन बताउँछन् । ‘उहाँहरूको प्रदेशमा यत्रो काम भइरहेको छ, बुद्धि पुग्छ भने चासो देखाउनुपर्ने हो तर अहिलेसम्म देखाएका छैनन् । हामी पनि कसैलाई भन्न गएका छैनौँ’, उनले भने ‘कसलाई भन्ने हो, थाहा पनि छैन ।’ 

यता वीरगञ्ज महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रबाट प्रस्ताव आए आफूहरू सहयोग गर्न तयार रहेको बताएका छन् । ‘हामीसँग उहाँहरूको अपेक्षा के छ, के सहयोग गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने छ ? सोअनुसारको प्रस्ताव आयो भने हामी सहयोग गर्न तयार छौँ,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेलले भने, ‘जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुँदा सरकारले कारखाना सञ्चालनमा २०–२५ करोड सहयोग गर्ने भन्ने सुनेको थिएँ तर सरकारले के कति सहयोग गर्‍यो, जानकारी छैन तर पनि हामीले  उहाँहरूबाट केही प्रस्ताव आए, सहयोग गर्थ्यौँ , त्यसमा हाम्रो पनि भूमिका देखिन्थ्यो भन्ने खोजिरहेका छौँ ।’