काठमाडाैँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ऐन विपरीत इन्टरनेटको शुल्क नबढाउन निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरणले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई मिलेमतोमा ऐन विपरीत इन्टरनेटको शुल्क नबढाउन निर्देशन दिएको हो ।

‘हाल विभिन्न पत्रपत्रिकाहरूमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले आपसी मिलेमतोमा इन्टरनेट सेवाको शुल्क बढाउने गरी भद्र सहमति भैसकेको भनी समाचार प्रकाशित भइरहेका छन्,’ प्राधिकरणको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । साथै प्राधिकरणको निर्देशन भन्दै इन्टरनेट सेवाको महशुल दर बढाएको बारे उपभोक्ताको गुनासो समेत आइरहेको प्राधिकरणले बताएको छ ।

‘इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले मिलेमतोमा आफूखुसी इन्टरनेट सेवाको महशुलदर बढाउनु दूरसञ्चार ऐन, २०५३ तथा प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ विपरीत हुने ब्यहोरा सम्बन्धित  सरोकारवालाहरूलाई जानकारी गराइन्छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले सेवा प्रदान गरे बापत ग्राहकसँग लिने शुल्क महशुलदर दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४२ तथा अनुमति पत्रको सर्त बमोजिम प्राधिकरणबाट स्वीकृत लिएपछि मात्रै नयाँ शुल्क निर्धारण गर्नुपर्छ । दूरसञ्चार सेवाको शुल्क र महसुल स्वीकृत गर्ने विद्यमान कानुनी व्यवस्था बमोजिम प्राधिकरणबाट दूरसञ्चार सेवाको शुल्क स्वीकृत गर्दा स्वच्छ बजार प्रतिस्पर्धा समेतलाई मध्य नजर गरिँदै आएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

उक्त व्यवस्था अनुसार प्राधिकरणबाट कुनै पनि इन्टरनेट सेवा प्रदायकले स्वीकृत शुल्कभन्दा बढी लिने गरी अनुमति प्रदान नगरिएको समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यस्तै, अनुमति बिनै इन्टरनेटको महसुल बढाएको बिल प्राप्त भएमा प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउन समेत प्राधिकरणले अपिल गरेको छ ।