मकवानपुर । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले ‘बोल्ड डिसिजन’ गर्न नसक्दा सरकार विस्तार अलमलमा परेको छ । जम्कट्टेलले सरकारको नेतृत्व लिएको ४ महिना बितिसक्दासमेत सरकारलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । सरकारले पूर्णता पाउन नसक्दा मन्त्रालयहरुको काम प्रभावित बनेको छ भने कतिपय नीतिगत निर्णयका लागि मुख्यमन्त्री कै मुख ताक्नुपर्ने बाध्यता देखिएको छ ।

सरकार विस्तार एवम् पूर्णताका विषयमा मुख्यमन्त्रीले निर्णायक भूमिका खेल्न नसकेको सत्तारुढ गठबन्धनकै नेताहरु बताउँछन् । सरकार विस्तार, मन्त्रीको कार्यभार र जिम्मेवारी लगायतको सम्पूर्ण जिम्मेवारी मुख्यमन्त्रीमा छ । सत्तारुढ दलहरुबीच आवश्यक छलफल र समन्वयबाट उक्त निर्णय गर्नुपर्ने भए पनि मुख्यमन्त्रीले चासो नदेखाएको सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरुको आरोप छ ।

त्यसो त, सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका दलहरुले मन्त्रालयको भागबण्डाका विषयमा आ–आफ्नो दाबी कायम गर्दा मुख्यमन्त्री जम्कट्टेललाई निर्णय लिन समस्या परेको देखिन्छ । आफूले मागे अनुसारको संख्यामा मन्त्रालय नपाए तथा शक्ति सन्तुलन मिलाएर भागबण्डा नभए आफूहरु सरकारमा सहभागी नहुने दबाब दलहरुले दिइरहेका छन् ।

भागबण्डा मिलाउन प्रदेशस्तरमा कार्यदल बन्यो । उक्त कार्यदलले पटक पटक छलफल गरे पनि सहमति जुट्न सकेन । भागबण्डाको विषयलाई लिएर गठबन्धन दलहरु केन्द्रीय नेताहरु समक्ष गुहार माग्न नपुगेका पनि होइनन् । केन्द्रबाट पनि खासै उपलब्धिमुलक नतिजा प्राप्त हुन सकेन । जसका कारण सरकार विस्तारमा अझै समस्या देखिएको छ ।

प्रदेशको ११ मन्त्रालयमध्ये मुख्यमन्त्रीसहित ४ मन्त्रालयमा माओवादी केन्द्रको दाबी  छ भने ६ मन्त्रालयमा कांग्रेस, २ मन्त्रालयमा एकीकृत समाजवादी र एक मन्त्रालयमा हाम्रो नेपाली पार्टीको दाबी छ ।

माओवादीले हाल सम्हादै आएको मन्त्रालय आफूसँगै राख्ने दाबी गरेको छ भने कांग्रेसले हाल सम्हाल्दै आएको मन्त्रालयसहित केही प्रमुख मन्त्रालय पाउनुपर्ने माग गरिरहेको छ । कांग्रेसले स्वास्थ्य मन्त्रालय, पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयसहित महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयमा दाबी गरिरहेको छ । यता एकीकृत समाजवादीले वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय वा अन्तरिक मामिला मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ ।

गत पुस २५ गते नेकपा एमाले, राप्रपा, हाम्रो नेपाली पार्टी, एकीकृत समावादीको समर्थनमा सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता जम्कट्टेलले एमाले र राप्रपा बाहिरिएपछि कांग्रेससहितका दलको समर्थनमा विश्वासको मत पाइसके । तर राजनीतिक समीकरण परिवर्तन भए अनुरुप उनले नयाँ गठबन्धनलाई समेटेर सरकारलाई पूर्णता दिन भने सकेका छैनन् ।

एमाले र राप्रपाले सरकार छाडेपछि प्रदेशका ११ मन्त्रालयमध्ये ७ मन्त्रालय मन्त्रीविहीन बन्यो । एमालेले सरकार छाडेको १६ औं दिनमा मात्र मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले नयाँ समीकरण अनुसार कांग्रेसलाई प्रतिनिधिमुलक ढंगबाट सरकारमा सहभागी गराए ।

सत्ता गठबन्धन दलहरुबीच भागबण्डाको विषयमा चर्को विवाद रहँदा नै मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले कांग्रेसका २ जना सांसदलाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । कांग्रेसले पनि आफ्नो मागदाबीमा अडान राख्दै तत्कालका लागि मन्त्री पठाउने निर्णय गरेको थियो । सोही अनुसार हाल प्रदेशको ११ मध्ये मुख्यमन्त्रीसहित ४ मन्त्रालय माओवादी केन्द्र र २ वटामा कांग्रेसका मन्त्री छन् । अन्य ५ मन्त्रालयको जिम्मेवारी कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवम् प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री बहादुरसिंह लामा र मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले बाँडेर सम्हाल्दै आएका छन् ।

मन्त्री लामालाई आर्थिक मामिला सहित वन तथा वातावरण मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र पर्यटन उद्योग तथाा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ भने मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसहित कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय र श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् ।

प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा माओवादी केन्द्रका युवराज दुलाल ‘शरद’, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा माओवादी केन्द्रकी कुमारी मोक्तान, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा माओवादी केन्द्रको कोटाका नेपाल समाजवादी पार्टीका गंगा नारायण श्रेष्ठ छन् भने खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा कांग्रेसका तिर्थ बहादुर लामा मन्त्री छन् ।

मन्त्रीको लिस्ट तयार छ, कांग्रेसको हैसियत भनिदिनु पर्‍योः मन्त्री लामा

कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेतासमेत रहेका आर्थिक मामिला मन्त्री बहादुर सिंह लामाले सरकारमा मन्त्री पठाउन आफूहरु तयारी अवस्थामा रहेको तर भागबण्डामा कांग्रेसको हैसियत के भन्ने विषयको निर्णय मुख्यमन्त्रीले गरिदिनु पर्ने बताए । दलीय छलफलबाट निर्णय हुने नदेखिएपछि मुख्यमन्त्रीको अधिकारमै जाने तयारी भएको र सोही अनुसार मुख्यमन्त्रीले निर्णय गर्नुपर्ने भएपनि त्यसो हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

‘हामी तयारी अवस्थामा छौं । मन्त्रीको लिष्ट तयार छ । हामीलाई केही घण्टामात्र समय दिए पुग्छ । तर, कांग्रेसको हैसियत के भन्ने विषयको निर्णय गरिदिनु पर्‍यो,’ लामाले भने, ‘पटक पटक छलफल भयो । छलफलबाट कुनै निर्णय आउने अवस्था छैन । त्यसैले मुख्यमन्त्रीको अधिकारको कुरा हो । त्यतैबाट जाने भन्ने कुरा हो ।’

कांग्रेसले ५ मन्त्रालय कि ६ मन्त्रालय पाउने भन्नेबारे मुख्यमन्त्रीले नै प्रस्ट पार्नुपर्ने लामा बताउँछन् । ‘मैले त पटक पटक भनेको पनि छु । हामीलाई नै लाज लागिसक्यो,’ उनले भने, ‘हामीले ६ वा ५ कति मन्त्रालय पाउने ? मुख्यमन्त्रीले निर्णय गरिदिए हामी पनि निर्णय गर्न पाउँथ्यौं ।’

सबै दललाई मिलाउने विषयमा मुख्यमन्त्रीले ढिलासुस्ती गर्दा सरकारको काम नै प्रभावित भएको लामाको भनाइ छ । मन्त्री नपाए कुन दलले छोड्छ वा कुन दलले समर्थन गर्छ भन्ने चिन्तामा मुख्यमन्त्री रहेको उनले बताए । ‘६ मन्त्रालय नपाए कांग्रेसले छोड्छ वा २ मन्त्रालय नपाए एकीकृत समाजवादीले छोड्छ भन्ने चिन्ता मुख्यमन्त्रीमा छ,’ उनले भने, ‘एकीकृत समाजवादीको हैसियत के हो ? त्यो पनि मुख्यमन्त्रीले तोकिदिनु पर्छ । अंकको हिसाब तथ्य हुन्छ । त्यसैमा आधारित भएर हामी अघि बढ्ने हो । गठबन्धनका सबै दललाई समेट्ने विषयले सरकारको काम नै प्रभावित बनेको छ । यो विषय छिटो टुंग्याउनुपर्छ ।’

गठबन्धन सरकारमा सबैलाई मिलाउनै पर्छ : सरल सहयात्री 

नेकपा माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेशका अध्यक्ष एवं बागमती प्रदेशसभा सदस्य सरल सहयात्रीले दलीय भागबण्डाको विषय नमिल्दा सरकार विस्तार हुन नसकेको बताए । मुख्य रुपमा कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीबीच भागबण्डाको विषयमा सहमति हुन नसक्दा सरकार अपूर्ण भएको उनको भनाइ छ ।

मुख्यमन्त्रीले पटकपटक सहमतिको प्रयास गरे पनि ठोस निर्णय हुन नसकेको सहयात्रीले प्रस्ट पारे । ‘यो गठबन्धनको सरकार भएकाले सोही अनुसार दलहरु बीच सहमति गरेर अघि बढ्नु पर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘सरकार विस्तारको मुख्य विषय भनेकै भागबण्डा हो । मुख्य रुपमा कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीबीच भागबण्डा मिलेको छैन ।’

कांग्रेसले ठुलो दल भएको हैसियतमा ६ वटा मन्त्रालय माग गरेको र एकीकृत समाजवादीले २ वटा मन्त्रालय पाउनैपर्ने दाबी गरेपछि भागबण्डा पेचिलो बनेको उनको भनाइ छ । ‘सहमतीय सरकारमा कांग्रेसले ५ मन्त्रालय लिएर अघि बढ्दा पनि हुने हो । तर, त्यसो हुने अवस्था देखिँदैन,’ उनले भने, ‘यो गठबन्धनको सरकार भएकाले दलहरुबीच सहमति गरेर नै अघि बढ्नु पर्ने बाध्यता छ । त्यसैले समय लागेको हो ।’