पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई अदालत लैजाँदा उपस्थित नागरिकहरू चिच्याउँदै थिए, ‘हतकडी लगा ।’ अदालत परिसरमा यस्तै आवाज सोमबार पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीमाथि पनि दोहोरियो । यो नारा लगाउने एकजनालाई प्रहरीले पक्राउ ग¥यो । 

नक्कली भुटानी शरणार्थी मुद्दामा पछिल्लोपटक विभिन्न आरोपित व्यक्ति धमाधम पक्राउ पर्दै गए । पक्राउ पर्नेमध्ये सबैलाई हतकडी लगाइएको छ । हालसम्म पक्राउ परेका ११ को हातमा हतकडी छ, तर पूर्वमन्त्रीद्वय खाण र रायमाझीलाई भने लगाएको छैन । यो विषयप्रति चौतर्फी आलोचना भएको छ । 

अन्य नागरिकलाई हतकडी लगाउने, मन्त्री भइसकेकालाई किन नलगाउने ? यो प्रश्न नागरिकहरूले गरिरहेका छन् । यसमा नेपाल प्रहरीले कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन । धेरैको अनुमान छ, ‘भीआईपी व्यक्ति भएकाले नलगाएको होला, उनीहरू नभाग्ने भएर होला !’ हाम्रो कानुनले हतकडी लगाउने सवालमा सबैलाई समान हैसियत निर्धारण गरेको छ । 

विश्वमा पछिल्लोपटक कानुनी फाँटमा दुइटा बहस चलेको छ । पहिलो, अदालतले फैसला नगरेसम्म कुनै व्यक्ति दोषी हुँदैन । दोस्रो, अदालतले सफाइ नदिँदासम्म कुनै अभियुक्त निर्दोष हुँदैन । 

यी दुई विषयमा कानुनका जानकार एकमत छैनन् । विश्वभरका कानुनका विद्यार्थी यस मानेमा विभाजित छन् कि अदालतले सफाइ नदिँदासम्म त्यो व्यक्तिलाई दोषी करार गर्ने वा अदालतले दोषी प्रमाणित नगरेसम्म त्यो व्यक्ति निर्दोष हुने ? यी दुई सवालमा विश्व कानुन मञ्च एकमत छैन । 

नेपालमा पनि यसको प्रत्यक्ष प्रभाव छ । जनताको नजरमा आरोप लाग्नेबित्तिकै सरकारीवादी मुद्दामा दोषी नै देख्ने चलन बढ्दै गएको छ । झन् राज्यको जिम्मेवारी निकायमा बसिसकेको व्यक्तिमाथि लागेका आरोपमा जनताले सोझै फैसला गरिदिएर दोषी घोषणा गरिदिन्छन् । जनताले अदालतको निर्णय पर्खंदैनन् । उता आरोपित पक्षका व्यक्ति भने अदालतको फैसला नआएसम्म कोही दोषी नहुने जिकिर गर्दै आएका छन् । आउनुस्, यी दुई सवालमा चर्चा गरौँ ।

आरजुको कसम र टोपबहादुरको बियर

पछिल्लोपटक नक्कली भुटानी शरणार्थी मुद्दामा पूर्वप्रधानमन्त्री पत्नी आरजु राणा देउवाको चर्चा यति द्रूतगतिमा चलेको छ, मानौँ उनी अदालतबाट प्रमाणित दोषी हुन्, तर उनी न अदालतबाट दोषी करार व्यक्ति हुन्, न उनीविरुद्ध उजुरी परेको छ । उनीविरुद्ध यो प्रकरणमा सनसनी दोषी करार गरेर सार्वजनिक चर्चा गरिएको छ ।

किन सर्वसाधारणमाझ आरजुविरुद्ध उजुरी नपरेकै भए पनि भ्रष्टाचारको ट्याग लागिरहेको छ ? भ्रष्टाचारको परिभाषा दुई अर्थलाई समाहित गरेर तयार गरिएको हो । ‘भ्रष्ट’ र ‘आचार’ दुई शब्दको संयोजनबाट भ्रष्टाचारलाई व्याख्या गरिन्छ । भ्रष्ट भनेको भौतिक वस्तुको लेनदेन र आचार भनेको व्यावहारिक पक्ष भन्ने जनाउँछ । गैरकानुनी रूपमा लाभ लिन र गैरकानुनी भद्धा व्यवहार प्रदर्शनलाई जोडेर भ्रष्टाचारको पूर्ण रूप बन्छ । यी दुवै व्यक्तिको नैतिकतासँग जोडिन्छ ।

नेपालमा पुराना दलका नेताले नैतिकता गुमाइसकेका छन् । जनता र मुलुकको दायित्व बिर्सेर आफ्नो स्वार्थमा मात्रै काम गर्दै आएकाले सर्वसाधारण जनताका नजरमा यी सबै नेता भ्रष्टाचारीजस्तै देखिने गरेका छन् । यी नेताले भ्रष्टाचार गरेको अप्रमाणित भए पनि, उजुरी नै नपरे पनि जनताले अधिकांश नेताहरूलाई भ्रष्टाचारी करार गरेका छन् । यसमा पापाचार पनि जोडिन्छ । अत्यधिक पाप गरेपछि र पापले अत्याचार नाघेपछि त्यो पापाचार हुने गर्छ । जसरी भ्रष्ट आचरणले सीमा नाघेपछि त्यो भ्रष्टाचारमा परिणत हुन्छ । 

पटकपटक प्रधानमन्त्री भएका शेरबहादुर देउवा उनकी पत्नी आरजु, जुन सरकार र पार्टीमा सधैँ सक्रिय भइन् । सरकारका काममा होस् वा पार्टीका निर्णयमा उनी सोझै हस्तक्षेप गर्छिन् भन्ने छ्याङ्ग बाहिर आउँछ । शक्तिको आडमा आरजुले आफू अनुकूल निर्णय गर्न दबाब दिन्छिन् भन्ने छाप आम जनताबीचमा छ । यस्तै आधारमा आरजुप्रति सर्वसाधारणमा आक्रोश चुलिएको हो । यो अप्रमाणित भए पनि व्यावहारिक पक्षसँग जोडिएको आचरण हो । जुन खण्डन गर्न अहिले आरजुलाई हैरानी भइरहेको छ । 

पछिल्लोपटक बालकृष्ण खाण र टोपबहादुर रायमाझी पक्राउ परेपछि यी दुवै नेताका सम्बन्धित दलबीचमा हलचल पैदा गरिदिएको छ । खासगरी, शीर्ष नेताहरूसँग जोडिएर बाहिर आएका हल्लाले कांग्रेस सभापति देउवा एमाले अध्यक्ष केपी ओली पनि बेचैन छन् । 

खाणले सरकारी वकिलको कार्यालयमा देउवा र उनकी पत्नी आरजुको नाम बकेका र अन्य दुई बिचौलियाले ओलीको नाम पनि लिएको चर्चा चलेपछि यी दुवै पार्टीका नेता प्रतित्युत्तरमा उत्रेका छन् । खाण र ती दुई बिचौलियाले देउवा र ओलीको नाम लिए वा लिएनन्, अहिलेसम्म पुष्टि हुन सकेको छैन, तर बाहिर हल्ला बहसकै रूपमा सतहमा आएको छ । यही आधारमा मिडियाले पनि दुवै पार्टीका शीर्ष नेताहरूसमक्ष प्रश्न गरिरहेका छन् । 

आरजुले एक टेलिभिजनकर्मीले सोधेको प्रश्नमा छोराकै कसम खाएर कुनै पनि भ्रष्टाचार नगरेको चुनौती दिन बाध्य भइन् भने उनले आफ्नो चरित्रमाथि बलात्कार भएको संसद्मा समेत गुनासो पोखिन् । उता, १२ दिनसम्म बेपत्ता भएका एमाले सचिव तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर भने निर्धक्क साथ बियर सेवन गरेको बताइदिए । भ्रष्टाचारको आरोप तेर्सिंदा उनलाई व्यक्तिगत पीडा भयो होला, अनि मदिरा सेवनको सहारा लिए होलान् । उनी बेपत्ता हुनु नै उनी माथि लागेका आरोपहरू थप पुष्टि भएका चर्चा पनि उति नै चलिरहेका छन् । 

जनतालाई कतिपय व्यक्तिको भूमिका नै मनपर्दैन, अनि सही विषयमा पनि नकारात्मक टिप्पणी गरिदिन्छन् । यस्तै घटनाको शिकार हुन्, आरजु राणा देउवा । उनी राजनीतिमा सक्रिय भइरहेको किन पार्टीभित्र र बाहिर रुचाइएको छैन भन्ने कुनै आधार छैन, तर धेरैका लागि रुचिकर नभएको विभिन्न क्षेत्रबाट आएका प्रतिक्रियाबाट सोझै बुझ्न सकिन्छ । 

समानुपातिक सूचीमा परेर सांसद भएकी उनी पार्टीभित्रबाट पनि ठूलो आलोचना खेप्ने नेतृ हुन् । संसद्मा रास्वपा सांसद तोसिमा कार्कीले भ्रष्टाचारको कुनै लिंग नहुने बताएकी थिइन् । नेपालको राजनीतिमा महिलालाई निकै कठिनाइ भएको जवाफ फर्काएर आरजुले विषयान्तर गरिदिएकी थिइन् । आरजुले दिएको यो जवाफ पनि सामाजिक सञ्जालका तमाम नागरिकले रुचाएनन् । 

अन्त्यमा,

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण भ्रष्टाचारको मुद्दा मात्र रहेन, यो एक ‘नागरिकद्रोह’ हो । यसमा संलग्न व्यक्ति ‘नागरिकद्रोही’ हुन् । 

मुलुकभित्रकै भौतिक वस्तु लुटेर खाएको भए भ्रष्टाचार भन्न मिल्छ, राज्य दोहन गरेको भएर भ्रष्टाचार ग¥यो भन्न मिल्छ, जनताको कर चुसेको भए भ्रष्टाचारी भन्न मिल्छ, तर यो भ्रष्टाचारभन्दा सयौँ गुणा बढी त्यस्तो कुकर्म हो, जुन नागरिकद्रोह बनेर चित्रित बनेको छ । 

द्रोह अर्थात्, हिंसा अपराध । यो छानबिन र कारबाहीमा राज्यले कसैसँग सम्झौता गर्न हुँदैन । जुन आफ्नो देशको नागरिकलाई शरणार्थी बनाएर विदेश पठाउने स्पष्ट परिभाषित गरिदिएको छ । यो सवाल नेपालभित्र मात्र रहेन । जुन मुलुकमा नेपालले भुटानी शरणार्थी पठाएको छ, ती देशका लागि पनि गम्भीर विषय बनेर जोडिएको छ । यसको उत्तर नेपालले दिनैपर्छ । त्यो उत्तर भनेको यो मुद्दाका दोषी तमाम पात्रलाई निर्मम कारबाही नै हो । यो कारबाहीले नेपालको शासकीय स्वरूपप्रति विश्वसनीयता बढ्छ । राजनीति दाउपेचको चंगुलमा परेर दोषीलाई कारबाही गरिएन भने नेपालको साख अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गुम्नेछ । यसको ठूलो मूल्य प्रचण्ड सरकारले चुकाउनुपर्नेछ । 

अहिले विगतका अन्य मुद्दाबारे समेत चर्चा चलेका छन् । यो निकै हतार हुनेछ । किनकि, नक्कली भुटानी शरणार्थीका एक–एक पात्रलाई कारबाही हुनेबित्तिकै भ्रष्ट दल र सम्बन्धित नेताहरू स्वतः कारबाहीमा पर्दै जानेछन् । अहिले तत्काल नागरिक तहबाट र राज्यबाट गर्नुपर्ने अनिवार्य केही त्यस्ता काम छन्, जसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ठूलो सहयोग पुग्नेछ । जस्तै, यी भ्रष्टाचारका मुद्दा अहिलेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बुझाउने भुल गर्न हुँदैन ।

अख्तियारजस्ता सरकारी अड्डामा यसरी राजनीति दलले भागबन्डा लगाएका छन्, जुन अड्डा नै सबैभन्दा भ्रष्ट बनिरहेका छन् । अहिले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका दोषी सबैलाई जेल नहालेसम्म विषयान्तर गर्न अरु मुद्दा उठाउन हुँदैन । अर्को कुरा हजारौँ उजुरी तयार गरेर भ्रष्टाचारको आरोप लागेकालाई मुद्दा दायर गर्नुपर्छ । जुलुस र प्रदर्शनजस्ता अमूर्त कामले भ्रष्टाचार कहिल्यै नियन्त्रण हुँदैन । भ्रष्ट दल र व्यक्तिको नाम किटान गरेर उजुरीमा उत्रनुपर्छ । दलहरूका कार्यकर्ताले पनि आफ्नो पार्टी भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको छ भने समर्थन गर्न हुँदैन । यसले सम्बन्धित दललाई झन् अधोगतितिर लानेछ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नागरिक तहले यी काम गर्न सक्छ ः 

१) आरोपित व्यक्तिका उजुरी पहिला प्रहरी कहाँ गर्ने, अनि मुद्दा बोकेर सरकारी वकिल, अदालत धाउने । 

२) नक्कली भुटानी शरणार्थी मुद्दा मात्र सही रूपमा फैसला भयो भने आरोपित देउवा, ओलीसहित ३८ जना अहिले नै कारबाहीमा पर्ने सम्भावनाहरूका संकेत देखिएका छन् । त्यसैले यही मुद्दामा मात्र अहिले फोकस हुने । अनि अन्य दर्जनौँ मुद्दा उठाउने । 

३) आफ्नो पार्टी गद्दार लागिरहेको छ भने कार्यकर्ताहरूले तुरुन्त त्यो पार्टी छोड्ने, केही समय निष्क्रिय बस्ने । भ्रष्टाचारीविरुद्ध मात्र सक्रिय बन्ने ।

४) भ्रष्टाचारी नेता र कर्मचारीबाट बिगोसहित असुल्ने हो भने यो चार वर्षमा नेपालको ढुकुटीमा करिब ६० खर्ब रकम जम्मा हुने आँकडा छ । त्यसैले सबै भ्रष्टलाई जेल हाल्ने योजना बनाउन देशभर टोल वडादेखि स्वतस्फूर्त बहस चलाउने । भ्रष्टाचारीबाट खोसिएको सम्पत्तिबाट एकैपटक ५० लाखले रोजगार पाउनेछन् । यो विवरण हरेक सर्वसाधारण जनतालाई बुझाउने । 

५) कुनै भ्रष्टाचारीका उजुरी लिन प्रहरीले अटेर गरे वा अदालतले दरपीठ गरे आरोपपत्रसहित चोकचोक र सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गर्ने । 

अतः अब भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा आमजनता बौद्धिक बहसमा होमिन जरुरी छ । खराब आचरणका नेताहरू र दलको नाम किटान गरेर जनताबीच नंग्याउनुर्छ । फलानो नेता भ्रष्ट छ भनेर सार्वजनिक गर्नुपर्छ । अनि उजुरी बोकेर अड्डाहरूमा धाउनुपर्छ । अनि मात्र, एक–एक भ्रष्टाचारीको होस उड्नेछ । अमूर्त जुलुसले कुनै भ्रष्टाचारीलाई केही हुनेवाला छैन ।

फलानो फलानो दलले भ्रष्टाचार गरे, फलानो नेताले घुस खायो, फलानो मन्त्रीले घुस माग्यो भनेर उजुरी हाल्नुपर्छ । मुद्दा दायर गर्नुपर्छ । जुलुसले दलहरूलाई केही हुँदैन । यो अमूर्त फजुल तरिका हो । उजुरी नपरेसम्म कुन दल, कुन व्यक्तिलाई सम्बन्धित निकायले कसरी कारबाही गर्न सम्भव छ र हुन्छ ? यस्तो सामान्य कुरा आम नागरिकले बुझ्न अनिवार्य छ ।

के ३४ वर्षदेखि जुलुस प्रदर्शन र भाषणबाजी गरेर भ्रष्टाचार कम भयो त ? भएन, झन् बढ्यो । त्यसैले, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि व्यावहारिक पक्ष भनेको उजुरी नै हो । अहिले नक्कली भुटानी शरणार्थी मुद्दामा पीडितलाई न्याय दिन, देशको साख जोगाउन र ‘नागरिकद्रोह’लाई निर्मम कारबाही गर्न जनदबाबको अनिवार्य आवश्यक छ ।