स्थानीय सरकारलाई ऋणको भार
दाङ । घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १९ ले कटुवा खोला–पलासे हुँदै वडा कार्यालय जोड्ने सडक निर्माणको योजना चालु आर्थिक वर्षमा तय गरेको थियो । जसका लागि २० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन समेत गरेको थियो । सडक निर्माणका लागि वडा कार्यालयले उपभोक्ता समिति गठनदेखि अन्य कागजात व्यवस्थापनसम्मको तयारी समेत पुरा गरी सडक खन्ने सुरसारमा थियो ।
सडक खन्ने सुरसारमा रहेको वडा कार्यालयलाई उपमहानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेटको २० प्रतिशत अर्थात ९० लाख रुपैयाँ मध्ये १८ लाख रुपैयाँ फिर्ता गर्न खबर पुर्यायो । जसका कारण सडक निर्माणको काम वडा कार्यालयले बजेट व्यवस्थापन गर्न नसकी रोक्नु पर्यो ।
यता घोराही उपमहानगरपालिकाले वडा नं. १५ ले पनि चालु आर्थिक वर्षका सडकवत्ती निर्माणको योजना छनौट गरेको थियो । जसका लागि कागजी प्रक्रिया पुरा गरी योजना निर्माणको तयारीमा वडा कार्यालय थियो । उपमहानगरपालिकाले ऋण देखाउँदै उक्त योजना कटौती गरी रकम फिर्ता पठाउन खबर ग¥यो । जसका कारण सडक बत्ती निर्माणको योजना छनौटमै सीमित बन्यो ।
यो घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १५ र वडा नंं १९ को मात्रै होइन, उपमहानगरपालिका १९ वटै वडाहरूको हो । उपमहानगरपालिका ऋणमा डुबेपछि वडाले चालु आर्थिक वर्षमा छनौट गरेका योजनाहरू समेत कार्यान्वयनमा समस्या परेको छ । उपमहानगरपालिका ४५ करोडको ऋणमा डुब्दा यो बाध्यता वडा कार्यालयहरूले खेप्नु परेको घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १९ वडाध्यक्ष ज्ञानबहादुर रायमाझीले बताए । उनले भने–‘ उपमहानगरपालिका ऋणमा डुब्दा, प्रत्येक वडाको पूर्वाधार विकासमा प्रभावित बनेको छ । ’ उपमहानगरपालिकाले ४५ करोड ऋण देखाउँदै रकम फिर्ता लगेकाले वडा स्तरीय पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास, उद्यमशीलता विकासको योजनाहरू प्रभावित बनेको उनले बताए ।
घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १५ का वडाध्यक्ष रमेश पाण्डेले घोराही उपमहानगरपालिका प्रमुखले जथाभाबी योजना वितरण गर्दा उपमहानगरपालिकाले ऋणको आर्थिक भार खेप्नु परेका बताए । निर्वाचनका क्रममा उपमहानगरपालिका प्रमुखले राजस्व सङ्कलनको कुनै आङ्कलन नै नगरी जथाभाबी योजना छनौट र वितरण गर्दा अहिले उपमहानगरपालिका ऋणमा डुबेको बताए । जसका कारण वडाका पूर्वाधार योजना कटौती गरी निर्वाचन बेलाको योजना वितरणको ऋण अहिले तिर्नु परिरहेको उनको भनाई छ । निर्वाचनका क्रममा कार्यकर्तामुखी योजना र बजेट वितरणको उपजका रूपमा अहिले ऋणको भार उपमहानगरपालिकाले थेक्नु पर्दा वडा सरकारले पूर्वाधार विकासको अभाव भोग्नु परेको उनले सुनाए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
कीर्तिपुरमा माओवादीका उम्मेदवार महर्जनलाई विजयी गराउन तीन दलको संयुक्त अपिल
-
समीर भट्टको फिल्म ‘बलिदान’को रिलिज कहिले ?
-
स्वास्थ्य सेवा ऐन ल्याउने तयारी, ५८ हजारभन्दा बढी कर्मचारी लाभान्वित हुने
-
कोटेश्वर क्षेत्रमा दुर्गा प्रसाईं समर्थकको प्रदर्शन (तस्बिरहरु)
-
दरबारमार्गमा सुरु भयो एमालेको जागरणसभा (LIVE)
-
महालक्ष्मी विकास बैंकको कार्यालय भवन निर्माण हुँदै