काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को नीति तथा कार्यक्रम जेठ ३ गते संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पेस गर्ने तयारी भइरहेको छ । संविधानतः जेठ १५ गते संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अर्थमन्त्रीले अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

नेपालको संविधानको धारा ११९ को उपधारा ३ अनुसार नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते संघीय संसदमा पेस गर्नुपर्नेछ ।

यसअघि सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिले संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ । तर, यस पटक नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिमार्फत नभएर प्रधानमन्त्रीमार्फत प्रस्तुत हुने भएको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल हालै स्वास्थ्यको प्रतिकुलताका बीच दिल्लीमा उपचार गरेर फर्किएका छन् । उनको स्वास्थ्यमा अझै पूर्णतया सुधार आइनसकेकाले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीले नै संसदमा बाचन गर्ने गरी तयारी भएको बुझिएको छ ।

आइतबार बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताको बैठकमा बजेटको नीति तथा कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीले पढ्ने सहमति भएको हो । कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकका अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले संक्षिप्त रुपमा नीति तथा कार्यक्रम पढेपछि बाँकी अंश प्रधानमन्त्रीले पढ्ने सहमति भएको छ ।

‘राष्ट्रपतिजी अलि अस्वस्थ हुनुहुन्छ । सबै उहाँले पाठ गर्न सक्नुहुन्न,’ उनले भने, ‘राष्ट्रपतिजीले संक्षिप्त पाठ गरिसकेपछि उक्त नीति तथा कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गर्नुहुनेछ । बाँकी भाग प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुहुनेछ ।’

जेठ २ गते राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीसमक्ष पेस गर्ने, जेठ ३ गते (बुधबार) बजेटको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिसमक्ष ब्रिफिङ गर्ने र सोही दिन राष्ट्रपतिमार्फत उक्त कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८०-८१ का लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट सिलिङ (आकार) दिएको छ । यसै सीमाभित्र रहेर बजेटको नीति तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्ने बाध्यता सरकार सामु छ । स्रोतको सीमितता, राजस्व संकलनको संकुचनले बजेट घटाउन बाध्य सरकारले बजेटमार्फत अधिकतम खर्च कटौतीको नीति लिने देखिन्छ ।

स्रोतको पर्याप्ततालाई अनुमान गर्दा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार १५ खर्ब हारहारी हुनुपर्ने योजना आयोगले जनाएको छ । १० खर्ब रुपैयाँ बराबर आन्तरिक स्रोत (राजस्व) बाट, २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट, ५० अर्ब रुपैयाँ विदेशी दाताहरुबाट र २ खर्ब रुपैयाँ बराबर बाह्य ऋणबाट स्रोत व्यवस्थापन गर्न सकिने आयोगको सुझाव छ ।

धमाधम बजेटको मस्यौदा लेखिँदै

यतिबेला अर्थमन्त्रालयको बजेट निर्माण टिम बजेटको मस्यौदा लेखनमा व्यस्त छ । सहसचिव भुपाल बरालको नेतृत्वमा उत्तर कुमार खत्री, धनिराम शर्मा, आनन्द काफ्ले, बाबुराम सुवेदी र जनकराज शर्माले बजेटको मस्यौदा तयार गरिरहेका छन् । यो टिमलाई सचिव अर्जुन पोखरेलले गाइड गरिरहेका छन् भने अर्थमन्त्रीका विज्ञ आर्थिक सल्लाहकार डा.विश्वनाथ पौडेल, डा.पोषराज पाण्डे र डा.गुणाकर भट्टले सहयोगी भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । समितिले आजै (जेठ १ गते) बजेटको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्ने स्रोत बताउँछ ।

जेठ २ गते राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीसमक्ष पेस गर्ने, जेठ ३ गते (बुधबार) बजेटको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिसमक्ष ब्रिफिङ गर्ने र सोही दिन राष्ट्रपतिमार्फत उक्त कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका छ ।

यसअघि वैशाख २४ गते सरकारले विनियोजन विधेयक, २०८० को सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर बाहेक) संसदमा पेस भएकोमा उक्त विधेयकमाथि लगातार तीन दिन छलफल भएको थियो । सभामा उठेको प्रश्न तथा जिज्ञासामा अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले जवाफ दिइसकेका छन् ।

बजेट निर्माणको ‘टाइमलाइन’

कार्यतालिका अनुसार यही जेठ १० गते सरकारले बजेटको खर्च (व्यय) को अनुमान र खर्च शीर्षकगत अनुमानको अन्तिम मस्यौदा तयार पार्नेछ । यसपछि जेठ १२ गते खर्च र शीर्षकगत अनुमानको किताब छपाई गरिनेछ ।

जेठ १३ गते बजेट वक्तव्य, आर्थिक र विनियोजन विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने गरी कार्यतालिका तय गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

जेठ १४ गते राष्ट्रिय योजना आयोग र मन्त्रिपरिषदमा बजेटको बिफ्रिङ हुनेछ भने सोही दिन बजेटसम्बन्धी विधेयक छपाइका लागि प्रेसमा पठाइने छ । अन्त्यमा, जेठ १५ गते अर्थमन्त्रीले संघीय सभाको दुईवटै सदनको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को बजेट प्रस्तुत गर्नेछन् ।