जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशमा सत्तारुढ गठबन्धन दलहरुले मुख्यमन्त्रीमै दाबी गर्न थालेपछि सरकार विस्तारमा ढिलाइ भएको छ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल नेतृत्वको सरकारबाट एमाले बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेस, जनमत पार्टी र लोसपाले दाबी गर्न थालेका छन् । जसका कारण सरकार विस्तामा ढिलाइमात्रै होइन, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा पनि प्रत्यक्ष असर परेको छ ।

जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मधेस प्रदेशमा जसपाकै नेतृत्व टिकाउने प्रयास गरिरहेका छन् । कांग्रेसले सांसद संख्या बढी भएको हैसियतले सरकारको नेतृत्व आफूले पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेको छ । यस्तै, जनमतले जसपाले नेतृत्व गरिसकेको भन्दै अब आफूले नेतृत्व पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ । उता, लोसपाले बारा–२ को उपनिर्वाचनमा उपेन्द्र यादवलाई जिताउन गरिएको राजनीतिक सहमति अनुसार प्रदेश सरकारको नेतृत्व आफूले पाउनुपर्ने अडान लिएको छ ।

‘सरकारको नेतृत्वमा कांग्रेस, जनमत र लोसपाले दाबी गरिरहेका कारण मधेसमा सरकार विस्तार हुन सकिरहेको छैन,’ नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका मधेस प्रदेश संसदीय दलका नेता गोविन्द बहादुर न्यौपानेले भने । आफ्नो पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सबै प्रदेशमा आलोपालो गरी नेतृत्व हुनुपर्ने बताउँदै आए पनि मधेसमा नेकपा एकीकृत समाजवादीले नेतृत्वमा दाबी नगरेको उनको भनाइ छ ।

उनले मधेस सरकारका विकास निर्माणका काम गर्न सकिने दुई वटा मन्त्रालयमा आफूहरुको दाबी रहेको प्रस्ट पारे । ‘मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसक्दा सरकारलाई नीति कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउन प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ,’ न्यौपानेले भने, ‘अहिले मन्त्रिपरिषद् विस्तार जुन कारणले रोकिएको छ, त्यसको भागिदार हामी होइनौं । अहिले नेतृत्वमा हाम्रो दाबी छैन तर आलोपालोको सहमति हुँदा नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि दाबी गर्नेछ ।’

दुईचार दिनमा सरकार विस्तारको समस्या समाधान हुने न्यौपानेको भनाइ छ । उनले गठबन्धन आवद्ध दलहरु छलफल गर्न काठमाडौं पुगेको बताउँदै मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे छिट्टै निष्कर्ष निस्किने बताए ।

राजनीतिक सहमति अनुसार सरकार निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढ्नुपर्ने लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी(लोसपा) का मधेस प्रदेश संसदीय दलका नेता अभिराम शर्माको भनाइ छ । ‘अहिले विगतकै गठबन्धनको आधारमा निर्माण भएको सरकारमा रहेका मन्त्रीमात्र छन्,’ शर्मा भन्छन्, ‘गठबन्धन नयाँ बनेको छ । सोही अनुसार सरकार गठन पनि नयाँ किसिमबाट हुनुपर्ने हाम्रो माग छ ।’

गठबन्धनका शीर्ष नेतृत्वहरुबीच छलफलपछि सरकार विस्तार हुने उनले बताए । उनले भने, ‘सरकार विस्तारको विषयमा सक्दो चाँडो निर्णय गर्नुपर्छ, सरकार विस्तारलाई नेतृत्वले जति अनिर्णयको अवस्थामा राख्छ, त्यतिनै प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण प्रभावित हुन्छ ।’

आफूले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर यो अवस्थाबारे जानकारी गराएको उनले बताए । प्रधानमन्त्रीले सत्ता गठबन्धन दलको बैठकमा छलफल गरेर चाँडै निकास दिने आश्वासन आफूलाई दिएको उनको भनाइ छ ।

जनमत पार्टीको मधेस प्रदेश संसदीय दलका नेता महेश प्रसाद यादवले सरकारको नेतृत्वमा आफूहरुले सुरुदेखि नै दाबी गर्दै आएको बताए । त्यसै अनुरुप आलोपालो नेतृत्व गर्ने सहमति पनि भएको उनको भनाइ छ ।

‘विगतमा मधेस प्रदेशको नेतृत्व जसपाले गरेको जनताले देखिसकेका छन्,’ यादव भन्छन्, ‘जनमत नयाँ पार्टी हो, यसले जुन मत लिएर आएको छ, त्यसलाई गठबन्धनले सम्मान गर्नुपर्छ ।’

लोसपा, जसपा र नेकपा एकीकृत समाजवादीमध्ये सबैभन्दा बढी मत जनमतले ल्याएको दाबी गर्दै उनले सोही आधारमा आफूहरुले सरकारको नेतृत्वमा दाबी गरेको प्रस्ट पारे । यद्यपि शीर्ष नेताहरुबीच हुने सहमति मान्न आफूहरु तयार रहेको उनले बताए ।

नेपाली कांग्रेस मधेस प्रदेश संसदीय दलका नेता कृष्णा यादवले गठबन्धनभित्र नेपाली कांग्रेस नै सबैभन्दा ठुलो दल रहेका कारण सरकारको नेतृत्वमा आफूहरुको दाबी स्वाभाविक रहेको बताए । तर गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुबीच हुने सहमति आफूलाई मान्य हुने उनको भनाइ छ ।

सरकार विस्तार नहुँदा बजेट निर्माणमा समस्या

संविधानअनुसार प्रदेश सरकारहरुले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटठ असार १ गते ल्याउनुपर्ने हुन्छ । तर मधेस प्रदेश सरकारको कतिपय मन्त्रालयमा मन्त्री नै नभएपछि बजेट निर्माण प्रक्रिया प्रभावित भएको छ ।

प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित ११ वटा मन्त्रालय छ । जसपा एमाले गठबन्धनको सरकारमा एमालेले लिएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, गृह तथा सञ्चार मन्त्रालय, महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र कानुन तथा प्रदेश मामिला मन्त्रालय हाल मुख्यमन्त्रीले नै सम्हाल्दै आएका छन् । ती मन्त्रालयमा विभागीय मन्त्री नहुँदा बजेट निर्माणका सम्बन्धमा कर्मचारीहरु अन्यौलमा रहेको बताइएको छ ।