मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले सूचना माग्नेभन्दा पनि सूचना दिने परिस्थिति निर्माण गर्न प्रदेश सरकार अग्रसर रहेको बताएका छन् ।

सोमबार सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन प्रवर्द्धन सम्बन्धमा आयोजित छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयका सूचना अधिकारीलाई जिम्मेवार बनाएर सूचना माग्न आउनेभन्दा पनि माग नगरी कार्यालयले सूचना दिने परिस्थिति निर्माण गर्न सरकारले काम गरिरहेको बताए ।

‘सूचना अधिकारीले हामीमा हौसला र मनोबल बढ्ने खालको क्रियाकलाप नभएको भन्ने गुनासो आएको छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्न पनि प्रदेश सरकारले प्रोत्साहनका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गर्न नीतिगत रुपमा व्यवस्थाका लागि आवश्यक तयारी भइरहेको छ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने ।

उनले सूचना दुरुपयोगका घटनाहरु पनि हुने गरेकाले त्यसतर्फ पनि सरकार गम्भीर रहेको बताए । ‘हाम्रा सूचना अधिकारीहरु कार्यालय समयमा मात्र नभई २४ सै घण्टा सूचना दिन तयार हुनुपर्छ । सूचना पाउने हक सबैलाई छ तर सूचनाको दुरुपयोगको अधिकार कसैमा छैन,’ उनले भने, ‘हामीले सूचना नदिने सूचना अधिकारी र कार्यालय प्रमुखविरुद्ध उजुरी दिन मिल्नेसम्मको कानुनी व्यवस्था ऐनमा गरिसकेका छौं । त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।’

नेपालको संविधान २०७२ धारा २७ मा सूचनाको हक, ऐन २०६५ र नियमावली २०६५ जारी भएसँगै प्रदेश सरकारले प्रदेश सूचना सम्बन्धी ऐन, २०७६ जारी गरेको र नियमावली निर्माणको तयारीमा रहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।

कार्यक्रमका सहभागीहरुले प्रदेश सरकारले सुशासन र सार्वजनिक सुनुवाइका विषयमा सूचनाको हकलाई जोडेर अघि बढ्नुपर्ने बताए । सार्वजनिक र व्यक्तिगत सूचना फरक प्रकृति र प्रयोजनका लागि हुने भएकाले सोको समवेदनशीलताका आधारमा फरक कार्यविधि बनाएर अघि बढ्नुपर्ने सुझाव पनि उनीहरुले दिएका छन् ।

सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लागि प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका कानुनका विषयमा आम नागरिकहरुलाई सरल र सहज रुपमा बुझाउन सक्नुपर्ने तथा घुम्ती शिविर मार्फत् सूचना दिने कार्यक्रमहरु अघि बढाउनुपर्ने उनीहरुको धारणा थियो ।

प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका कानुन आम नागरिकले बुझ्न नसक्ने भएकाले त्यसलाई सरल र सहज बनाउन विभिन्न माध्यमबाट प्रचारप्रसारतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने, हरेक कार्यालयका सूचना अधिकारी र प्रमुखहरु जिम्मेवार बन्नुपर्ने उनीहरुले बताए ।

अन्तरक्रियामा प्रदेश सूचना पुनरावेदन समितिको काम कर्तव्य र अधिकारबारे समितिका सदस्य कृष्ण सारु मगर र प्रदेश सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनका कानुनी प्रावधानका बारेमा जिल्ला अदालत बार एसोशिएसन मकवानपुरकी अध्यक्ष अप्सरा बस्नेतले प्रस्तुति दिएका थिए ।