विद्यालय कर्मचारीको तलब बढाउनुपर्ने चेतावनीसहित अर्थमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र
काठमाडौँ । विद्यालय कर्मचारीको तलब बढाउनुपर्ने माग राख्दै अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् राष्ट्रिय समिति र नेपाल शिक्षक महासङ्घको टोलीले अर्थमन्त्री महतलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै विद्यालय कर्मचारीको तलब बढाउनुपर्ने बताएका हुन् ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा विद्यालय कर्मचारीहरूको तलबमान कायम गर्न माग गरेका हुन् । अर्थमन्त्रीको निवासमै पुगेर ज्ञापन पत्र बुझाएको र आफ्ना माग सम्बोधन नगरेको खण्डमा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिइएको परिषद्का महासचिव शान्तिनाथ योगीले बताए । विगत लामो समयदेखि आफूहरू विद्यालय कर्मचारीलाई सेवा सुरक्षाको माग गर्दै आएको उनको भनाइ छ । तर, राज्यले सधैँ उपेक्षा गर्दै आएको उनले बताए ।
‘अर्थमन्त्रीसँग हामीले त्यही कुरा राखेका छौँ । अहिलेसम्म हामीले सधैँ राज्यलाई सहयोग गर्दै आयौँ । अब हामी धेरै धैर्य गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ । जसरी पनि हुन्छ हाम्रो सेवा सुरक्षा ग्यारेन्टी हुनुपर्छ भनेर आएका छौँ’ महासचिव योगीले भने । ज्ञापन पत्र बुझ्दै अर्थमन्त्री महतले अहिले देशको आर्थिक अवस्था अत्यन्तै कमजोर रहेकाले यो विषयमा सोच्नुपर्ने बताएका थिए । ‘तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ । अर्थतन्त्र निकै कमजोर अवस्थामा छ । अहिले राज्यले थप दायित्व बहन गर्न सक्ने अवस्था छैन’ अर्थमन्त्री महतले भने ।
विगतदेखि नै विभिन्न बहाना बनाएर विद्यालय कर्मचारीलाई न्यून तलबमा काम गराउँदै आएको भन्दै यो बजेट भाषणमा माग सम्बोधन नभएको आन्दोलनको चेतावनी दिएको उनको भनाई छ । परिषद्ले गत वर्षको भदौमा सेवा सुरक्षाको ग्यारेन्टीसहित विभिन्न माग राखेर आन्दोलन गरेका थिए । त्यसपछि शिक्षा मन्त्रालयले उनीहरूका माग सम्बोधन गर्ने सहमति जनाएको थियो । उनीहरूको माग सम्बोधन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने बजेटका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो । तर, अर्थबाट अहिलेसम्म कुनै सम्बोधन हुन सकेको छैन ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
नेपाल वायुसेवा निगमद्वारा टिकटमा छुट
-
निर्धक्क भएर व्यवसायमा लगानी गर्न मुख्यमन्त्री आचार्यको आग्रह
-
सांसद शर्मा र जापानका हाउस अफ काउन्सिलर्सका सदस्यबिच भेटघाट
-
विवादमा ओली : के भन्छन् प्रतिपक्ष दलका नेता ?
-
नेपाल ओलम्पिक कमिटीको अध्यक्षमा श्रेष्ठको उम्मेदवारी घोषणा
-
हवाई भाडा अनुगमन गर्न कार्यदल गठन, ११ एयरलाइन्सले बुझाए भाडादर सूची