चुनावमा अन्तर्घात गर्नेलाई कारबाही गर्न जसपामा अलमल
काठमाडौँ । आमनिर्वाचनमा पार्टीभित्रबाट नै अन्तर्घात भएको भन्दै जनता समाजवादी पार्टी नेपालले त्यसबारे छानबिन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको छ । पार्टीका कार्यकारिणी सदस्य शिवलाल थापाको संयोजकत्वमा गठन भएको कार्यदलले स्थलगत अध्ययन गरेर तयार पारेको प्रतिवेदन पार्टीलाई बुझाइसकेको छ तर हालसम्म त्यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
फागुनको अन्तिम साता कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन बुझ्दै अध्यक्ष यादवले प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने र दोषीमाथि कारबाही हुने दाबी गरेका थिए । तर प्रतिवेदन प्राप्त भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि न त प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ न त कसैलाई कारबाही नै गरिएको छ ।
२०७९ मा भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावमा पार्टी भित्रबाटै अन्तर्घात भएको भन्दै जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले त्यसलाई छानबिन गरेर प्रतिवेदन तयार गर्न कार्यदल गठन गरेका थिए । जसपाका अध्यक्ष यादव स्वयं सप्तरी–२ बाट पराजित भएका थिए । त्यसले गर्दा उनले त्यसको छानबिनमा विशेष जोड दिएका थिए । तर उपेन्द्र यादव अहिले उपनिर्वाचनबाट निर्वाचित भइसकेका कारण कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्नेमा आशङ्का भइरहेको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार पार्टीका शीर्ष नेताहरू नै दोषी देखिएका छन् । अध्यक्ष यादवलाई सप्तरी–२ बाट चुनाव हराउनका लागि त्यहाँकै नेताहरूले लागेको प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको स्रोतले जनाएको छ । कार्यदलका एक सदस्यले भने, ‘चुनावमा पार्टीबाटै अन्तर्घात भएको विवरण प्राप्त भएको छ । थुप्रै नेताहरू त्यसमा दोषी देखिएका छन् । कारबाहीका लागि सिफारिससहित पार्टीमा प्रतिवेदन बुझाइसकेका छौँ ।’
वैशाख २७ गते कार्यकारिणी समितिको बैठकबाट प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने आफ्नो अपेक्षा भए पनि बैठकमा त्यसबारे चर्चासमेत पनि नभएको गुनासो कार्यदलका ती सदस्यले गरे । वैशाख १० अघि कारबाहीका कारण उपनिर्वाचनमा असर गर्छ कि आशङ्काका कारण प्रतिवेदन अगाडि बढाइएको थिएन । उपनिर्वाचनबाट पार्टीका अध्यक्ष यादव चुनाव जितेर आइसके पनि दोषीलाई कारबाही नगरेको गुनासो नेताहरूको रहेको छ ।
यता जसपा प्रचार विभाग प्रमुख पूर्ण बस्नेतले भन्छन्, ‘राजनीतिक समितिको बैठकबाट सो कार्यदल बनेको थियो, सार्वजनिक पनि सोही बैठकबाट हुन्छ ।’ विधान अधिवेशनभन्दा पहिले नै यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आउने उनले दाबी गरे ।
यसअघि २०७४ को चुनावमा पनि पार्टीका कार्यकारिणी सदस्य रणध्वज कान्दङ्वाको संयोजकत्वमा छानबिन गर्न कार्यदल गठन भएको थियो । कार्यदलले ३९ जना नेतालाई कारबाही गर्ने सिफारिस गरेको थियो । त्यसमध्ये आठ जनालाई पार्टीबाट निष्कासन र ३१ जनालाई निलम्बनका लागि सिफारिस गरेको थियो । तर त्यो कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयनमा आएन ।