एकता महाधिवेशन सम्पन्न भए लगत्तै जस्तो स्थानीय तहको निर्वाचन र स्थानीय निर्वाचनपश्चात प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । यी निर्वाचनलगायत विभिन्न कारणले गर्दा केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकका तालिकाहरू नियमित हुन सकिरहेका थिएनन् । यसै सन्दर्भमा ऐतिहासिक एकता महाधिवेशन पछिको केन्द्रीय कार्यसमितिको तेस्रो पूर्ण बैठकमा तपाईँहरूलाई स्वागत गर्न पाउँदा हर्षित र गौरवान्वित छु ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को एकता महाधिवेशन विभाजित भएर अलग अलग रहेका राप्रपाहरू बीचको एकताका कारण मात्र ऐतिहासिक थिएन । सक्रिय सदस्यहरूबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व चयन, पहिलो पटक चार हजारभन्दा धेरै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको सहभागिता र सहज प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट नयाँ पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण जस्ता परिणामले केवल पार्टीको आन्तरिक जीवनमा मात्र होइन समग्र राष्ट्रिय राजनीतिलाई प्रभाव पार्नु गत महाधिवेशनका विशेषता हुन् ।

२. महाधिवेशन र पुस्तान्तरण

राप्रपाको महाधिवेशनले विगत लामो समयदेखि नेपाली राजनीतिमा उठ्दै आएको पुस्तान्तरणको मुद्दालाई व्यवहारिक रूपमै लागू गरेको छ । राप्रपाले भन्ने मात्र होइन गरेर देखाउँछ र अन्य राजनीतिक दलहरूभन्दा पृथक दल हो भन्ने प्रमाणित गरेको छ । २०७८ मंसिर १५ देखि १७ गतेसम्म काठमाडौँमा सम्पन्न महाधिवेशन राप्रपालाई पूरातनपन्थीको आरोप लगाउने कथित प्रगतिशील, प्रजातन्त्रवादी र समावेशिताका ढोंग रच्ने दल र नेताका लागि बलियो झापड र पाठ बन्यो ।

महाधिवेशनको कार्यादेश राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय चासो र छलफलको विषय बन्यो, यसबाट समाजमा आशाको किरण प्रवाह भएको छ । महाधिवेशनले युवा पुस्तामा सहज नेतृत्व हस्तान्तरण मात्र गरेन सामाजिक समावेशिताका दृष्टिकोणबाट समेत आफैंमा अभूतपूर्व रह्यो । जबकि प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र समावेशीकरणको स्वघोषित ठेक्का लिने दल र दलका नेताहरु विगत २५, ३० वर्ष देखि एउटै नेतृत्वको अघिपछि दौड लगाउँदै छन् ।

३. निर्वाचनमा राप्रपा

महाधिवेशनको नतिजा लगत्तै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो । आन्तरिक व्यवस्थापन, संरचना र संगठनमा लाग्ने समय र सुविधा हामीलाई प्राप्त भएन । यद्यपि महाधिवेशनको ताजा निर्णय, कार्यादेश र नवीन राप्रपाको सन्देश लिएर हामी जनतामाझ गयौं । दुई दुईवटा गठबन्धनका बाबजुद स्थानीय तह निर्वाचनमा राप्रपा एक्लै सहभागी भयो । प्रतिकूल परिस्थिति र प्रतिद्वन्दिताका बीच अपेक्षित नतिजा प्राप्त नभए पनि, निर्वाचनको क्रममा पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरु परिचालित हुने, उम्मेदवार बन्ने, विजयी हुने र मतदातासँग हातेमालो गर्ने क्रमले पार्टी संरचनामा सकारात्मक प्रभाव संचार भयो ।  प्रतिष्पर्धी दलहरुको गठबन्धन र हामी स्वयमको तयारीको अभाव भए पनि लोकप्रिय जनमतमा भने केही सुधारका संकेतहरू देखियो ।

स्थानीय तह निर्वाचनको पदचिन्हमा राप्रपाले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भाग लियो । अपेक्षाकृत नतिजा प्राप्त नभए पनि राप्रपाले प्रतिनिधिसभामा एकबाट १४ र प्रदेश सभामा चारबाट २८ सिट प्राप्त गर्न सफल भयो । २०७४ को आमनिर्वाचन राप्रपाको जीवनमै नराम्रो हारको इतिहास थियो । राष्ट्रिय मान्यता समेत प्राप्त गर्न नसकेको र अत्यन्तै कमजोर भएको राप्रपाले २०७९ को निर्वाचनमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्न सफल भयो । समकालीन नेपाली राजनीतिमा संसदमा उपस्थित रहेका सबै राजनीतिक दलहरूले विगतको आफ्नो लोकप्रियता घटाएको बेला राप्रपाले मात्रै आफ्नो लोकप्रिय मत बढाउन सफल भयो । यद्यपि, हालैको समयमा बदलिएको राजनीतिक माहोलाका बीच भएको उपनिर्वाचनमा उम्मेदवारीलगायत अन्य रणनीतिक विषयमा उचित कदम चाल्न नसक्दा राम्रो परिणाम ल्याउन सकिएन ।

त्यसैगरी, महाधिवेशनपछि आम जनतामा राप्रपाप्रति देखिएको व्यापक सकारात्मक व्यवहार र जनलहरलाई पूर्णरूपमा मतमा परिणत गर्न नसकिएको तथ्यलाई पनि हामीले मनन् गर्नु पर्ने हुन्छ । तल्लो तहमा धेरै ठाउँमा संगठन संरचनानै नहुनु, भएको पनि नक्कली र कमजोर हुनु । त्यसमाथि पनि निर्वाचनको मुखमै पार्टीपंक्तिमै भ्रम सिर्जना हुनु र पार्टीपंक्तिकै कतिपयबाट केवल तीन सिट लिएर बाँकी सम्पूर्ण सिट एमालेलाई सघाउने सहमति भएको र समानुपातिकतर्फ पनि पैसामा बिक्री गरिएको, आफ्ना निकट मानिसहरूलाई मात्रै समानुपातिक सूचीमा राखिएको जस्ता भ्रम संगठित रुपमा बाँडिने कार्यले प्रत्यक्षतर्फ काठमाडौँ क्षेत्र नं १ लगायतका क्षेत्रहरू र खास गरेर समानुपातिक तर्फको मतमा अपूरणीय क्षति पुगेको छ ।

पार्टीको जिम्मेवारीमा बस्ने निर्वाचनमा उम्मेदवार नबन्ने, नबनाउने, नसघाउने र नकारात्मक कुरा मात्रै गरेर हिँड्ने अनि विभिन्न तरिकाले संरक्षित हुने, विगत लामो समय देखिको अनुशासनहीनता र आत्मकेन्द्रित गलत संस्कृतिको अन्तिम बाछिटा यो निर्वाचनमा पनि राप्रपाले बेहोर्नुपर्‍यो । कुनैपनि सफल राजनीतिक दलका लागि व्यक्तिकेन्द्रित होइन अनुशासित नेता कार्यकर्ताको पंक्ति महत्त्वपूर्ण हुन्छ । आगामी दिनमा विगतबाट शिक्षा लिएर अगाडि बढ्नु हाम्रा लागि अनिवार्य छ । राप्रपालाई कुनैपनि बहानामा असफल हुने छुट र सुविधा छैन ।

४. सम्वर्द्धनवादी विश्व सञ्जालमा राप्रपा

यस बीचमा हामीले दुई महत्त्वपूर्ण निर्वाचनमा भाग लिएर हाम्रो मत र सिट संख्या वृद्धि गर्ने कार्यमात्र गरेनौं राप्रपाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सम्पर्कमा पनि अभिवृद्धि भएको छ । यसैबीच राप्रपाले विश्वका महत्त्वपूर्ण देशका महत्त्वपूर्ण राजनीतिक दलहरू सदस्य रहेको राजनीतिक दलहरूको संगठन इन्टरनेसनल डेमोक्रेटीक यूनियन (आईडियू) को पूर्ण सदस्यता प्राप्त गरेको छ ।

सम्वर्द्धनवादी राजनीतिक दलहरुको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन आईडियूमा हाल ६५ देशका ८४ राजनीतिक दलहरु सदस्य छन् । यसको मुख्यालय जर्मनीको म्युनिकमा छ भने आईडियूका अध्यक्ष क्याडानाका पूर्वप्रधानमन्त्री स्टेफन हार्पर छन् । यस संगठनको मूल उद्देश्य समान विचारधारा भएका दलहरुबीच सम्बन्ध बिस्तार गर्ने, सम्वर्द्धनवादी विचारमा आधारित प्रजातान्त्रिक अभ्यास र यस अनुकूलका बहस र विश्वव्यापी रुपमा यस विचारको बढोत्तरी गर्नु रहेको छ ।

५. राजसंस्था, हिन्दुराष्ट्र संविधानविपरीत होइनन्

विगतमा निर्वाचन आयोगबाट पटकपटक राप्रपाको विधानमा रहेको राजसंस्था, हिन्दुराष्ट्र र संघीयतासम्बन्धी अवधारणालाई संविधानविपरीत भन्दै प्रश्न उठ्दै आएको थियो । यसपटकबाट राप्रपाको विधानमा राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्र उल्लेख हुनु संविधान विपरीत होइन भन्ने टुंगो लागेको छ ।

६. मिलीजुली काम गर भन्ने जनादेश

यसपटकको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनमा कुनैपनि एक राजनीतिक दललाई मात्र मतदाताले विश्वास गरेर बहुमत प्रदान नगरेको अवस्था विदितै छ । हामीले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभामा प्राप्त गरेको सीट संख्याका कारण दुवै तहको सदनमा परिस्थितिजन्य रुपमा राप्रपाको भूमिका, सहयोग र सक्रियता आवश्यक हुने अवस्था निर्माण भएको सन्दर्भमा नेपालको निर्णायकत्व नेपालीको हातमा रहने गरी राष्ट्रियता, सुशासन, विकास र सेवा प्रवाहजस्ता विषयलाई सहकार्यको आधार बनाएर हामी केन्द्र र प्रदेश दुबैतर्फ सरकारमा सहभागी हुने परिस्थिति विकसित भयो । राप्रपाले यस अवस्थामा निष्ठा, इमान्दारी र कर्तव्यनिष्ठाको बलमा सेवा प्रवाहमा खरो उत्रने बाटो तय गर्यो । प्रभावकारी जनसेवाबाट थप जनआकर्षण र यसै रणनीतिक हस्तक्षेपमार्फत पनि राप्रपाको सुदूर लक्ष्यलाई बल पुर्याउन सकिन्छ भन्ने निर्णयमा पुग्ने काम भयो ।

२०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि जतिपटक सरकार बनेपनि, ढलेपनि वैदेशिक चासो र हस्तक्षेपका कुराले स्थान पाउँदै आएको थियो । यसपाली पहिलो पटक नेपालका राजनीतिक दलहरूले आफ्नै बलमा सरकार निर्माण गर्न सक्छन् भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न पाउनु सकारात्मक उपलब्धि थियो । तर सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री स्वयम छोटो समयमै पछाडि फर्किन र पुरानै गोलचक्करमा फस्न तयार भएपछि हामीले तत्काल सहकार्य छाडेर प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गर्‍यौ । हामी अहिले सशक्त प्रतिपक्षको भूमिकामा छौं ।

७. सरकारबाट गल्ती सच्याउने क्रम

बडामहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहलाई राप्रपाले आदर्श पुरुषका रुपमा सम्मान गर्दै आएको विदितै छ । पृथ्वीनारायण शाहका योगदानलाई संस्मरण गर्दा, आधुनिक नेपालको निर्माण सैन्य अभियान मात्र नभएर कूटनीति, सहअस्तित्वबोध र परष्पर सम्मानको सम्मिश्रण थियो भन्ने सत्य यहाँ उल्लेख गर्न सान्दर्भिक रहन्छ । यस अर्थमा काठमाडौंमा शाहवंशीय राजाले कुमारीको टीका थाप्ने परम्परा, गोरखाको मनकामना मन्दिरका पुजारी मगर, नेवार र बाहुन पुरोहित रहने प्रचलन अनि पल्लो किराँतमा परम्परागत, सांस्कृतिक अधिकार सहितको किपटको निरन्तरता सोही विशिष्टताको दर्पण हो ।

वास्तवमा पृथ्वीनारायण शाह दृढ इच्छाशक्ति, अद्वितीय प्रतिभाका ऐतिहासिक पात्र हुन् । राष्ट्र निर्माणको क्रममा उनले राजनीतिक, सामाजिक रुपान्तरणलाई साकार मात्र तुल्याएनन्, आम नेपाली अन्तरसम्बन्धमा परिवर्तन ल्याए, अर्थात् नेपाल र नेपालीको निर्माणमार्फत सफल क्रान्तिको नेतृत्व गरे जसको सकारात्मक लाभ आजसम्म हामी उपभोग गर्दैछौं । यही ध्रुव सत्यलाई नबुझेर, नजानेर र कतै जानाजान नजरअन्दाज गरेर परिवर्तनको नाममा पृथ्वीनारायण शाहका देनमाथि आक्रमण गर्ने, लाञ्छना लगाउने गलत प्रयासहरु भए । राप्रपा केवल ४० दिन सरकारमा रह्यो तर सरकारमा सहभागी हुन पूर्वनै पूर्वशर्तका रूपमा राखेर हरेक पौष २७ गतेलाई पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गराउन राप्रपा सफल भयो । कुनै समय पृथ्वीनारायण शाहको शालिक तोड्ने दल र तिनका नेतालाई विगतमा भएका गल्ती सच्याउने निर्णयमा मञ्जुर गराउनु कम महत्त्वपूर्ण मान्नु हुँदैन ।

राप्रपाको पहलमा सोही गल्ती कमजोरी सच्याउने अनि देश र समाजलाई सही बाटोतर्फ डोर्‍याउने काम भएको छ । सरकार बनाउने र साझेदार बन्ने सन्दर्भ किन नहोस्, राप्रपाले सो अवसरको सदुपयोग गरे यता राज्यको तहबाट पृथ्वी जयन्ती राष्ट्रिय उत्सवको रुपमा मनाउने क्रम पुनः आरम्भ भएको छ । पृथ्वी जयन्तीलाई राष्ट्रिय पर्वको रुपमा आत्मसात गरेर तत्सम्बन्धित सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ, पृथ्वी जयन्ती राष्ट्रिय क्यालेण्डरको अंश बनीसकेको छ । यो उपलब्धि देश र समाजको सकारात्मक निरन्तरता र विहङ्गम हितमा रहेको सुस्पष्ट छ ।

८. छोटो समयको नतिजा

राप्रपा छोटो समय सरकारमा रहँदा चार वर्षदेखि रोकिएर रहेको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) खोलाउने काम भएको छ । यसले आगामी दिनमा मुलुकमा हुन सक्ने ऊर्जा संकटको सम्भावना रोक्नुका साथै करिब चार खरब रुपैयाँ बराबरको लगानीको बाटो समेत खुला गरिदिएको छ । हाइड्रोजन नीतिको मस्यौदा निर्माण गरेर आगामी दिनमा हाइड्रोजन निर्माण र रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको सम्भावना र आधार तयार गर्ने काम भएको छ ।  

९. प्रमुख दलका कारण मुलुक गम्भीर संकटमा

प्रमुख राजनीतिक दलहरूका सत्ताकेन्द्रित क्रियाकलापका कारण मुलुक गम्भीर संकटतर्फ उन्मुख छ । मुलुकका तीन प्रमुख अंगहरूका बीच रहनु पर्ने शक्ति नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था ध्वस्त भएको छ । कमजोर अर्थतन्त्र, बढ्दो युवा बेरोजगारी, राज्यका सबै अंगमा भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारमा प्रायः सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरूको संलग्नता, वैदेशिक नीतिमा आएको असन्तुलन सामान्य अवस्था होइन ।

आफूभन्दा कमजोर छिमेकी युक्रेनमाथि रुसको आक्रमण जति भत्सर्नायोग्य छ, त्यतिकै हामीले यस घटनाबाट शिक्षा पनि लिनु पर्नेछ । वैदेशिक सम्बन्धलाई सत्तारोहणको सिँढीका रूपमा प्रयोग गर्ने आलोकाँचो ब्यवहारका कारण हाम्रो वैदेशिक सम्बन्ध पूर्णरूपमा खलबलिन पुगेको छ ।  नेपाल शक्ति राष्ट्रहरूको रणनीतिक प्रतिस्पर्धास्थलमा परिणत भएको छ । सत्तापक्ष र प्रमुख राजनीतिक दलहरूका क्रियाकलापका कारण हुने नोक्सानीको मूल्य केवल सम्बन्धित राजनीतिक दल र नेताले मात्र चुकाउन पर्दैन त्यसको भार सिंगो मुलुकले ब्यहोर्न पर्नेछ । अहिले देश त्यही बाटोतर्फ उन्मुख छ ।

१०. बाह्र बुँदेको मार्गचित्र गलत प्रमाणित

आफूलाई अग्रगमनका संवाहक, लोकतन्त्रको पर्याय ठान्ने केही राजनीतिक दलका कारण देश संकटको भूमरीमा फस्दैछ । अकर्मण्य नेतृत्व, गलत नीति, अदूरदर्शीता र सत्ता लिप्साका प्रतिफल नेपालको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, सार्वभौमिकता संकटग्रस्त छ । कहिले पराधिन नभएको देशमा बाह्य शक्तिको चलखेल र प्रभाव तीव्र रुपले बढेर गएको छ । सामाजिक, सांस्कृतिक सद्भाव खलबलिएको छ । आर्थिक संकट, भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितताको गम्भीर चक्रव्युहमा देश फसेको छ । बेरोजगारी समस्या विकराल बनेको छ । शिक्षा क्षेत्र डामाडोल छ । धर्म परिवर्तनको डढेलो देशभर फैलिएको छ । हाम्रा मौलिक धर्म संस्कृतिहरू चौतर्फी आक्रमणको तारो बनेका छन् । देश टाँट पल्टने अवस्थामा छ । लोकतन्त्रको आवरणमा नवसामन्तवाद र सर्वसत्तावाद हाबी छ ।

अर्थात् विदेशीको आग्रहमा सम्पन्न बाह्र बुँदे सहमतिको मार्गचित्र गलत थियो भन्ने राप्रपाको ठहर, देशमा विकसित घटनाक्रमले स्वतः प्रमाणित गरिदिएको छ । विद्यमान बेथितिका कारकतत्व र स्रोत पात्र र प्रणाली दुवै हुन् भन्ने ध्रुव सत्य अब कतै छिपेको छैन । त्यसकारण अवस्था र व्यवस्था दुवै फेरौं भन्ने निष्कर्ष सहित मार्ग परिवर्तनको माग देशव्यापी बनेको छ । यस अर्थमा राप्रपाले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक विकल्प निर्णायक मिलनबिन्दूमा स्थापित होस् भन्ने जनआकांक्षा बढ्दो छ । संवैधानिक राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्र पूनःस्थापना, संघीयता खारेजीका अतिरिक्त संविधानसँगको राप्रपाको सहकार्य यस मानेमा अर्थपूर्ण छ ।

११. देशमा दुई राजनीतिक कित्ता

मूलतः देश र राजनीति दुई कित्तामा बाँडिएको छ । बेथितिको निरन्तरतामा रमाउने ठूला, पुराना दल र अवस्थामात्र बदल्ने नयाँ दलका अवधारणा निकास र निराकरणका लागि पर्याप्त छैनन् । यस अर्थमा देशको सबैभन्दा जेठोदेखि सबैभन्दा कान्छा दल एकै कित्तामा उभिएका छन्, यथास्थितिको निरन्तरताका पक्षधर बनेका छन् । यसैले राप्रपाले प्रस्तुत गरेको सारभूत परिवर्तनको प्रस्तावना राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, मौलिक धर्म, संस्कृति, परम्परा संरक्षण र संवर्द्धनका साथै सुशासन एवं विकासका दृष्टिले अपरिहार्य बनेको छ ।

नेपाली जनताको विवेक र बाहुबलप्रति अटुट भरोसा राख्दै राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र उदारवादका आधारस्तम्भमा अत्यन्त प्रतिकूल परिस्थितिमा राप्रपा संगठित भएको हो । नेपाललाई सवल राष्ट्रको रुपमा स्थापित गर्ने अठोटका साथ राप्रपाको उदय भएको विदितै छ । राप्रपा, नेपालको पवित्र भूमिमा, नेपालीकै विशुद्ध पहलमा जन्मेको राजनीतिक दल हो ।

चेतनशीलताको द्रुततर विकास, भूमण्डलीकरण, विज्ञान र प्रविधिमा भएको अभूतपूर्व प्रगतिले गर्दा समाजको आवश्यकता र आकांक्षाको क्षितिज फराकिलो हुँदै आएको छ । आजभन्दा तीन दशकअघि राप्रपा स्थापना हुँदाको समयदेखि आजका दिनसम्ममा देशको राजनीतिक अवस्था र सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन आइसकेको छ । तथापि, नेपाली राष्ट्रियताको जगमा नेपालको विशिष्ट पहिचान स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने स्थापनाकालीन मूल्य र मान्यता आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ । नकारात्मक परिवर्तन र बेथितिको गंजागोलमा राप्रपाले आत्मसात गरेको वैकल्पिक राजनीतिक धारको उपादेयता झनै टड्कारो बनेको छ ।

१२. समान विचार भएका दल, अभियान र समूहको समायोजन

राप्रपाका मूल्य मान्यतालाई सम्मान र अंगीकार गर्दै राप्रपाको ऐतिहासिक एकता महाधिवेशनपश्चात समान विचारधारा भएका विभिन्न समूह, अभियान र ब्याक्तिहरु राप्रपामा जोडिएका छन् । रवीन्द्र मिश्र नेतृत्वको वृहत्तर ध्रुविकरण पक्षधरहरू, ज्ञानेन्द्र शाही नेतृत्वको "हाम्रो नेपाल हामी नेपाली" अभियान, डाक्टर ठाकुर मोहन श्रेष्ठ नेतृत्वको "नेपाल नागरिक अभियान",  किशोर गुरुङ नेतृत्वको "गोरक्ष अभियान", बीपी काङ्ग्रेसको एउटा समूह, चुरेभावर राष्ट्रिय पार्टी, शाही युवा शक्तिबाट समूह लगायत थुप्रै अभियान र अभियन्ता, व्यक्ति र समूहहरू राप्रपामा जोडिएका छन् ।

१३. भ्रष्टाचार, घोटाला अनि ढाकछोपको बिगबिगी

कानुन हातमा लिने, अख्तियार दुरुपयोग गर्ने र आफूलाई विधिभन्दा माथि राख्ने लोकतन्त्रविपरीत मान्यता फस्टाएको छ । सत्य, निष्ठा, इमान्दारीता, जवाफदेहीता दुर्लभ बस्तु बनेको छ । सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन भन्ने अवस्था वर्तमान शासनको विशेषता बनेको छ । यो यथार्थ अवस्था दण्डहीनताको श्रृखलाहरूले आफैं प्रमाणित गरेको छ । धेरै पर जानै पर्दैन, वाइड बडीदेखि ललिता निवास जग्गा काण्ड, एनसेलदेखि क्यान्टोनमेन्ट घोटाला ध्यानमा लिने हो भने सत्यतथ्य सबै छर्लङ्ग हुन्छ ।

अहिले चर्चामा आएको नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउन गरिएको राज्यशक्तिको दुरुपयोग एवं संगठित प्रयास प्रकरण र उक्त कार्यमा कथित विपरीत दलका अगुवाहरूको संलग्नताले पनि देशको अवस्था के छ भनेर प्रष्ट पार्छ सबैजसो ठूला भ्रष्टाचार काण्डहरूमा सबैजसो ठूला दलहरूको संलग्नता रहने विगतका काण्डहरु जस्तै यसमा पनि ठूला दलहरूको संलग्नता प्रष्ट हुँदै गएको छ । देश आर्थिक संकटमा रहेको र युवा बेरोजगारी तीव्र रूपमा बढेको बेला मुख्य राजनीतिक दलसम्बन्धित नेता र राज्यका जिम्मेवार निकायका मानिसहरूका क्रियाकलाप यसप्रकारको हुनु लज्जास्पद कुरा हो ।

नक्कली शरणार्थी प्रकरण केवल अंकको भ्रष्टाचार मात्र होइन राज्य विरुद्धको अपराध हो । अहिले पूर्वगृहमन्त्री र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको पक्राउलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ । अब कुनैपनि बहानामा यस काण्डलाई सामसुम पार्ने र कसैलाई उन्मुक्ती दिनु हुँदैन । विगतका ठूलठूला भ्रष्टाचार काण्डहरू सेलाएर जाने र ठूला माछाहरुलाई उन्मुक्ति नजीरले गर्दा नक्कली शरणार्थी काण्डमा न्याय निसाफ हुन्छ भनेर नागरिक समाज अझैं आश्वस्त हुन सकेको छैन ।

१४. भ्रष्टाचारविरुद्ध राप्रपाको पूर्ण प्रतिबद्धता

‘भ्रष्टाचार गरेर खानु आमाको रगत खानु सरह हो’ यो हाम्रो विश्वास र प्रतिबद्धता हो । हामी सदैव भ्रष्टाचारका विरुद्धमा छौं र रहन्छौं । भ्रष्टाचार देशको मुख्य शत्रु हो भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट छौं । सबै कालखण्डमा भएका उच्चपदस्थ राजनीतिक पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरेर अवैध सम्पत्ति जफत हुनुपर्छ, राजनीतिक तथा नीतिगत तहमा हुने निर्णयबाट हुने नियोजित भ्रष्टाचार अख्तियार र कानुनको दायराभित्र आउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा निरन्तर छौं । सबैखाले भ्रष्टाचारको विरुद्ध राप्रपा दृढ छ । हामी सडक र सदन दुबै मोर्चामा सशक्त भएर उभिने छौं ।

नयाँ नेपाल बन्ने बनाउने सपना थियो । देशले काँचुली फेर्छ भन्ने नारा थियो । तर अहिले देश अस्थिरता, संकट र भ्रष्टाचारको चक्रव्यूहमा फसेको छ । सिङ्गापुर बनाउँछौं भन्थे अर्थात् राजनीतिक, सामाजिक रुपान्तरणका साथै देशले आर्थिक फड्को मार्छ भन्ने भास्य थियो । जनता खुसी हुने, देश धनी हुने दाबी थियो तर विडम्बना, दुःखका साथ भन्नुपर्छ देश उल्टोबाट धनी बनेको छ । इतिहासमा नेपाल पहिलो पटक यसप्रकारको संकटमा फस्दैछ । पेन्सन र तलब रोक्का भयो, विकास निर्माण ठप्प भयो । परियोजनाका रकम निकासी भएन, कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत विदेशी तथा आन्तरिक ऋण लिने अवस्था आयो भन्ने समाचारहरु दैनिकी बनेको छ । तथापि सरकार समृद्धिको ढोंग र ढाँट बाँड्न पछि परेको छैन । नेपाली जनतामा बुद्धि, विवेक र सुझबुझ छैन, जनता नागरिक होइनन् फगत दास हुन् भन्ने किसीमको सोँच पालेर नवसामन्तीहरु सत्ताको भागबण्डामा रमाउन छाडेका छैनन् ।

१५. नयाँ नेपाल, खुसी र समृद्धिको व्यङ्ग्य

देशको विकास, जनताको खुसी अनि समृद्धिको यात्रा कहाँ पुग्यो भन्ने प्रश्न आफैंमा व्यङ्ग्य बनेको छ । ऋणको भार कहाँ पुग्यो कुनै सीमा छैन । नयाँ नेपाल भनेर कहाँ लान्छु भनेका थिए, कहाँ पुर्‍याए भन्ने निक्र्यौल गर्न धेरै टाढा जानै पर्दैन । ऋणको भारमा ध्यानकेन्द्रीत गरेमात्र पर्याप्त हुन्छ । बाह्र बुँदेमा हस्ताक्षर गर्ने राजनीतिक नेतृत्वको सामुहिक शासनकालमा नेपाल मागी खाने देशमा रुपान्तरण भएको कहालीलाग्दो परिदृश्य छ । भ्रष्टाचार, बेरूजु र कमीसनको डरलाग्दो चक्कर केन्द्रदेखि गाउँसम्म छ्याप्छ्याप्ती बनेको छ । विश्वकै भ्रष्ट देशहरुको सुचीमा नेपालको नाम दर्ज भएको छ । सिङ्गापुर अर्थात्  धनी र समृद्ध देश होइन बरु नेपाल सबैभन्दा भ्रष्ट देश बन्ने क्रममा छ, ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलको पछिल्लो निष्कर्ष यस्तै नै छ ।

देश धनी बन्छ भन्थे, समृद्धिको कुरा गर्थे तर लाखौं हजारौं नेपाली युवाहरु अवसरको खोजीमा विदेश जान बाध्य छन् । अब त अवस्था कस्तो आयो भने, वैदेशिक रोजगारीमा युवाहरु विदेश पलायन हुने क्रमलाई समेत सरकार पक्षले उपलब्धिको रुपमा चित्रण गर्न थालेको छ । स्वदेशमा रोजगारको अभाव र विदेश भाषिनु पर्ने बाध्यता राष्ट्रिय समस्या हो भन्ने सरकारमा कुनै जिम्मेवारीबोध छैन । सरकारसँग तत्सम्बन्धी चिन्ता र अल्पकालीन वा दिर्घकालीन समाधान र योजना केही छैन । त्यसर्थ जनतामा निराशा बाहेक अरु केही छैन ।

१६. राजनीतिक नेतृत्व र प्रणालीमा परिवर्तन

प्रचण्ड सरकारले विगत चार महिनामा आठ पटक मन्त्रिपरिषद् बिस्तार र दुईपटक प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनु परेको अवस्था छ । सत्तामा जान, सत्तामा टिकीरहन र सत्ता जोगाउनमै ब्यस्त प्रचण्ड मन्त्रिपरिषद् देशको सर्वोपरी हितलाई ध्यानमा राखेर शासकीय प्रबन्धमा कुनै नयाँपन दिन वा योजनाबद्ध रुपमा अघि बढ्न असफल भएको छ । यो सरकार गठबन्धनको आफ्नै भारले थिचिएको छ । प्रचण्डको सरकार भ्यागुताको धार्नी नपुगे जस्तै हुने मार्गमा छ । सरकार निर्माण र विघटनमा बाह्य प्रभावका प्रसङ्ग चले जस्तै बाह्य दबावबाट मात्र भ्रष्टाचारको छानबिन हुन थालेको प्रसङ्ग चल्नु राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो ।

मुलुकको राजनीति लामो समयदेखि केही सीमित राजनीतिक दलहरू र तिनका सीमित नेताका वरिपरि घुमिरहेको छ । देख्दा अलग अलग दल भएपनि देशमा विद्यमान परिस्थिति निर्माण हुनमा सबै प्रमुख दलहरूको समान जिम्मेवारी छ । व्याप्त भ्रष्टाचार, धर्मान्तरणमा नियन्त्रण हैन नीतिगत तहबाटै संरक्षण र प्रोत्साहन गर्ने क्रियाकलापले जनतामा चरम निराशा उत्पन्न भएको छ । राजनीति र नेताप्रति जनताको विश्वास मर्दै गएको छ । मुलुकको राजनीति र नेतृत्वप्रति जनताको यस प्रकारको अविश्वास सुखद संकेत होइन । नेपाल र नेपालीको यो अवस्था हुनमा लामो समयदेखि राजनीतिको नेतृत्व गर्दै आएका राजनीतिक दल, तिनका नेता र उनीहरूले ल्याएको प्रणाली दुबैको दोष छ । अतएव मुलुक र जनताको अवस्थामा परिवर्तन ल्याउनको लागि राजनीतिक नेतृत्व सँगसँगै राजनीतिक प्रणालीमा समेत परिवर्तन हुन जरुरी छ ।

१७. राप्रपाका प्रतिबद्धता

∙जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री

∙एक व्यक्ति दुई पटकभन्दा बढी प्रधानमन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था

∙जनप्रतिनिधिहरूको संख्यामा व्यापक कटौती

∙अभिभावकीय संस्थाको रुपमा राजसंस्था

∙प्रदेश संरचनाको खारेजी, केन्द्र र बलियो स्थानीय तहमात्रै कायम राख्ने

∙सर्वधर्म समभाव, पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको वैदिक सनातन धर्मसापेक्ष हिन्दुराष्ट्र

∙कल्याणकारी राज्य : निःशुल्क र गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य

∙सुदृढ राष्ट्रियता, विकास, सुशासन र प्रभावकारी सेवा प्रवाहमा उच्च प्राथमिकता

∙भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता : २०४७ पछिका उच्चपदस्थ राजनीतिक लाभका पदमा रहेका र कर्मचारीहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन

∙युवालाई स्वदेशमै रोजगारी, युवा वर्गको व्यावसायिक सीप र वृत्ति विकास

१८. जनताले खोजेको विकल्प राप्रपा

यस्तो बेला यथास्थितिमा रुम्मलिएको वर्तमान नेतृत्वको विकल्प देश र जनताले खोजिरहेको छ । नेपाली जनताले खोजिरहेको विकल्प राप्रपा नै हो । कम्युनिष्ट पार्टीहरू तथा नेपाली कांग्रेसले अवलम्बन गरेको वैचारिक मार्गचित्रको विकल्प राप्रपाले अवलम्बन गरेको निरन्तरता सहितको परिवर्तन नै हो । कम्युनिष्ट र कांग्रेसको वैचारिक मार्गचित्रको विकल्प देशलाई आवश्यक छ र त्यसको नेतृत्व राप्रपाले मात्र गर्न सक्छ, यो वास्तविकता हो, धरातलीय यथार्थ हो । वैचारिक र व्यवहारिक दुबै दृष्टिले राप्रपा बाहेक कांग्रेस र कम्युनिस्टको विकल्प अरू कुनै पार्टी बन्न सक्ने सम्भावना छैन । त्यसैले आगामी दिनमा राप्रपालाई निर्णायक र अग्रणी शक्तिका रूपमा स्थापित गर्नु राष्ट्रिय आवश्यकता हो ।

तर सामान्य र परम्परागत शैलीबाट हैन विशेष प्रयत्न र समर्पणबाट मात्र हामीले आफूलाई स्थापित गर्न सक्छौं र त्यो गर्न सक्ने सामर्थ्य र विश्वास हामीसँग छ । सनातन हिन्दुराष्ट्र, राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्र, सुशासन, विकास, भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन र आर्थिक समृद्धिको मुद्दाका साथ योजनाबद्ध ढंगबाट हामीले पूर्ण ईमान्दारीका साथ काम गर्यौं भने अगाडि बढ्नबाट हामीलाई कसैले रोक्न सक्दैन । समयको मागले यही इंगित गरेको छ ।

(राप्रपाको जेठ १ देखि सुरु भएको केन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनको सम्पादित अंश)