काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण नभई सुशासन प्रवर्द्धन हुन नसक्ने बताएका छन् । सोमबार नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठनले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन् ।

‘अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण नभई सुशासन प्रवर्द्धन हुन सक्दैन । सरकार भ्रष्टाचार विरुद्ध गम्भीर रूपमा लागेको छ’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘यो कुरा पछिल्ला केही कारबाहीबाट प्रस्ट भएको छ ।’ उनले भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्ने दिशामा सरकारले चालेको कदमप्रति आम जनताले विभिन्न माध्यमबाट समर्थन र ऐक्यबद्धता जनाउनुभएको भन्दै सबैमा आभार प्रकट गरे । उनले भ्रष्टाचारीहरूलाई कुनै पनि बहानामा बचाउने काम नगरियोस्, सरकारले खुट्टा नकमाओस् भनेर गरिएको खबरदारीबारे आफू सजग रहेको पनि बताए ।

उनले मुलुकमा अन्य क्षेत्रमा केही प्रगति भएता पनि उत्पादन र रोजगारी वृद्धितर्फ प्रगति गर्न नसकेको पनि बताए । ‘यसैको फलस्वरूप उपभोग्य वस्तुहरूको ठुलो मात्रामा आयात गर्नुपरेकोले व्यापार घाटा चुलिँदै गएको छ । त्यसैगरी, रोजगारीको खोजीमा प्रतिदिन दुई हजारभन्दा बढी युवाहरू बिदेसिनुपरेको अवस्था छ’, प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । ‘यसो हुनुमा हाम्रा नीति, योजना र कार्यक्रम तथा तिनको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसक्नु प्रमुख कारण रहेका छन् । यस अवस्थालाई मनन् गरी अब हामीले हाम्रा नीति, योजना तथा कार्यक्रममा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिएको छ’, प्रधानमन्त्रीले  प्रभावकारी हुन नसकेका कतिपय कार्यक्रमहरूलाई खारेज गरेर नयाँ कार्यक्रम कार्यान्वयनतर्फ लाग्न आवश्यक रहेको बताए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारको ध्यान अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रका समस्या समाधान गर्दै दिगो आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्नेतर्फ केन्द्रित गर्न जरुरी रहेको पनि बताए । ‘भइआएका र गरिआएका कामको निरन्तरताबाट हामी अघि बढ्न सक्दैनौ भन्ने प्रस्ट छ । तसर्थ हरेक क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन र संरचनात्मक रूपान्तरणको आवश्यकता छ । अल्पविकसित मुलुकबाट विकसित मुलुकमा स्तरोन्नति हुने, दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्ने लगायतका विकास र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न राज्यका सबै अङ्ग, निजी क्षेत्र र सबै सरोकारवालाहरूले समन्वयात्मक पहल गर्नुपर्दछ’, प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।

राजनीतिक क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हासिल गर्न सफल भए पनि त्यसै मुताबिक जनताको आर्थिक–सामाजिक स्तरमा परिवर्तन हुन नसकेको भन्दै उनले यसबाट आम–जनमानसमा एक प्रकारको निराशा र वितृष्णा पैदा भएको साँचो रहेको बताए । ‘जुन विभिन्न माध्यमहरूबाट प्रकट भइआएको हामीले देखेका र महसुस गरेका छौँ’, प्रधानमन्त्रीले व्यवस्था बदलेकाले अवस्था बदल्नमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

‘यसका लागि हामीले सबैजसो क्षेत्रमा फड्को मार्ने किसिमले, क्रम भङ्ग गर्ने किसिमले काम नगरी आम नागरिकको अवस्था परिवर्तन हुनेवाला छैन’, प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।

मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएपछि सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहले सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास–निर्माणका कार्यलाई अझ छिटो–छरितो र गुणस्तरीय बनाउन सक्ने आधार तयार भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले तीन तहको नयाँ संरचनालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक पर्ने कानुन, कार्यविधि र पूर्वाधार निर्माणका प्रमुख कार्यहरू सम्पन्न भएको पनि बताए ।

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनेपछि सुरु देखि नै अर्थतन्त्रमा देखा परेका चुनौती सामना गर्न केही महत्त्वपूर्ण कदम चालिएको तथा सुशासन, समृद्धि तथा सामाजिक न्याय लक्षित विभिन्न नीति र कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरिएको बताए । ‘सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने ठाउँमा लामो लाइन बस्नुपर्ने र बिचौलियाहरूबाट ठगिनुपर्ने अवस्थामा सुधार भएको छ । विद्यालयहरूमा समयमै पुस्तक पुगेको छ । किसानहरूले बेलैमा मल पाउने गरी मलको आपूर्ति सुनिश्चित हुँदैछ’, प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।  

त्यस्तै प्रधानमन्त्रीले बैङ्किङ क्षेत्रको विकास र विस्तारबाट मुलुकमा वित्तीय पहुँच बढेको र कर्जा लगानीमा भएको वृद्धिबाट हरेक क्षेत्रमा आर्थिक क्रियाकलाप बढाउन मद्दत पुगेको पनि बताए ।