काठमाडौँ । न्यायसेवा कार्यरत कर्मचारीको सरुवामा प्रशासनले मनोमानी गरेको र आफू निकटकालाई सुविधा पुग्ने गरी सरुवा गरिएको भन्दै विभिन्न कर्मचारी संघ संगठनले विरोध जनाएका छन् । आइतबार नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (एकीकृत) र सरकारी कर्मचारी संगठन नेपालले संयुक्तरुपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै सरुवाको विरोध गरेका हुन् । 

आइतबार जारी विज्ञप्तिमा ‘न्यायपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरूको पदस्थापना, सरुवा एवं काज सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९’ को उल्लंघन गर्दै विकृति र विसंगतिलाई पश्रय पुग्नेगरी सर्वोच्च अदालत प्रशासनको सिफारिसमा न्याय सेवा आयोगले आफूखुसी कर्मचारीको सरुवा गराएको भन्दै त्यसको विरोध गरेको हो । 

न्याय सेवा आयोगको वैशाख २९ गते शुक्रबार बसेको बैठकले न्याय सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको व्यापक सरुवा गरेको थियो । सरुवा गर्ने क्रममा ३ वर्षभन्दा लामो समय सर्वोच्च अदालतमा बसेका कर्मचारीहरु सबैको सरुवा नगरिएको, एउटै अदालतमा सरुवा गरिएको, पहिलेदेखि नै सुविधा लिइरहेका व्यक्तिहरुलाई पुनः सुविधा पुग्ने गरी सरुवा गरिएको लगायतको आरोप लगाइएको छ । 

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कर्मचारीको मनोबल उच्च राखी कार्य सम्पादन गर्न विकृति विसंगति सम्बन्धी प्रतिवेदनको सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्दै पदस्थापन, सरुवा, आन्तरिक जिम्मेवारी तोक्ने उपलब्ध श्रोत, साधन तथा अवसर वितरण जस्ता कार्य मापदण्ड अनुसार नगरी प्रशासनको स्वेच्छाचारी ढङ्गले सरुवा गर्ने परम्परालाई थप मलजल गरिएको सरुवा विभेदकारी र नाजायज भएको तथ्यहरू निम्न बमोजिम छन् ।’

१. राजपत्रांङ्कित प्रथम र द्वितीय श्रेणीको सरुवा नगरिएको (मापदण्ड विपरीत) ।

२. बढी अवधि बसेका कर्मचारीलाई सरुवा नगरी कम अवधि बसेकालाई सरुवा गरिएको (सर्वोच्च अदालतमा ३ वर्षभन्दा बढी अवधि बसेको हकमा सबैको सरुवा गर्ने भनिएकोमा नभएको) ।

३. एउटै अदालतभित्र सरुवा गरिएको ।

४. पहिले नै काजमा रहेका कर्मचारीलाई सरुवामा व्यवस्थापन नगरिएको ।

५. अपाङ्गता, शारीरिक अवस्था, बिरामी अवस्थाको ख्याल नगरिएको ।

६. मापदण्ड बमोजिम सरुवा हुन इच्छाएको अदालतको प्राथमिकता तोकी निवेदन माग गरिएको र प्राथमिकता बमोजिमको स्थानभन्दा फरक स्थानमा सरुवा गरिएको ।

७. एक वर्षभन्दा कम अवधिमा नै सरुवा गरिएको ।

८. अवधि पुगेका तराई तथा दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको सरुवा नगरिएको ।

९. अवसर नपाएका ज्येष्ठ कर्मचारीले उपत्यका तथा अन्य अदालतहरूको तहसिलदारमा माग गरिरहँदा त्यसको अवज्ञा गरी आफू नजिकका र कनिष्ठ कर्मचारीलाई सरुवा गरिएको ।

१०. उपत्यका भित्रका काठमाडौँ जिल्ला अदालत, ललितपुर जिल्ला अदालत, भक्तपुर जिल्ला अदालत, विशेष अदालत, ऋण असुली न्यायाधिकरण, वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई सोही अदालतहरूमा सरुवा गरिएको (मापदण्डको सरुवा बुँदा नम्बर ८ विपरीत) ।

११. वर्षौ वर्षदेखि प्रशासन महाशाखा र शाखा प्रमुखलाई एउटै शाखा महाशाखामा राखेर निजहरूको स्वेच्छाचारिता, पक्षधरताको निरन्तरता कायम रहेको ।

१२. ट्रेड युनियनका पदाधिकारीको कार्यक्षेत्र बाहिर सरुवा गर्न नपाइने भन्ने मापदण्डको उल्लंघन भएको (सरुवा मापदण्ड बुँदा नं. २६ विपरीत) ।

विभिन्न संघ संगठनले लामो समय सर्वोच्च अदालतको प्रशासनमा बसी हालीमुहाली गरेका सहसचिव तथा उपसचिवहरूको सरुवा नगरिएको भन्दै उनीहरुको जिम्मेवारी तीन दिनभित्र परिवर्तन नगरे प्रशासनमा तालाबन्दी गर्नेसम्मको धम्की दिएका छन् । 

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रशासन महाशाखाका प्रमुख र शाखा प्रमुखलाई उक्त शाखा महाशाखाबाट ३ दिनभित्र जिम्मेवारी परिवर्तन गरी मर्का पर्ने कर्मचारीहरूको समस्या सम्बोधन हुनेगरी न्याय सेवा आयोगबाट भएको सरुवा संशोधन गर्न जोडदार माग गर्दछौँ । अन्यथा सर्वोच्च अदालत प्रशासन महाशाखामा तालाबन्दी गरी निजामती सेवा नियमावलीको नियम ११७(क) बमोजिम हामी राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरू संयुक्त आन्दोलनका चरणबद्ध कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउन बाध्य हुने कुरा न्याय सेवा आयोग एवं सर्वोच्च अदालत व्यवस्थापनलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ ।’

विभिन्न कर्मचारी संघ संगठनले सर्वोच्च अदालत प्रशासनबाट भएको सिफारिसका आधारमा गरिएको सरुवाको रमाना नबुझ्नसमेत कर्मचारीहरुमा अनुरोध गरेको छ ।