सरकार यतिबेला आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ गतेभित्र संसदमा पेस गर्नैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ ।

बजेट निर्माण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहँदा मन्दीतर्फ अग्रसर नेपालको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन के कस्ता कदम चाल्न आवश्यक हुन्छ भन्ने विषयमा रातोपाटीले नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लसँग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, मल्लसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश –

सरकारले विदेशी मुद्राको विनिमय जोगाउने लक्ष्यसहित आयात प्रतिबन्ध लगाए यता देशको अर्थतन्त्र कस्तो अवस्थामा छ ?

चालु आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्रका सबै सूचक नकारात्मक अवस्थामा छन् । सरकारले प्रक्षेपण गरेको राजस्व संकलन लक्ष्यको ५४ प्रतिशत मात्रै संकलन भएको छ । सरकारले पनि एक खर्ब हाराहारीको बजेट पनि घटाएको छ । कोरोना महामारी र रुस–युक्रेन युद्धका कारण अर्थतन्त्रमा यो स्थिति आएको हो । यसबाहेक, आयात प्रतिबन्धले पनि यस बीचमा देशको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेको छ । यही कारण उपभोक्ता, उद्योगी व्यवसायी र सरकार चापमा परेको छ ।

हामीले सुरुदेखि नै विदेशी मुद्राको सञ्चिति नघट्ने गरी आयात व्यवस्थित गर्नुपर्ने धारणा राखेकै हो ।

आयात प्रतिबन्धले देशको अर्थतन्त्र विकराल अवस्थामा पुग्यो भन्न मिल्छ ?

आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध सरकारले लिएको राजस्व संकलनको लक्ष्य प्रभावित बनेको छ । राजस्व संकलनले चालु खर्च नै नपुग्ने अवस्थालाई विकराल नै भन्नुपर्छ । यसलाई सच्याएर लग्ने नीति अवलम्बन गर्नुका साथै सरकारले फास्ट ट्र्याकमा बजारलाई स्थायित्व दिने वातावरण बनाउनपर्छ ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सुरुदेखि नै आयात प्रतिबन्ध लगाउन नहुने र यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताउँदै आइरहेको थियो । सरकारले सोही समयमा तपाईहरुको आवाज सुनेको भए सहज हुनेरहेछ, हैन ?

हामीले सुरुदेखि नै आयातलाई व्यवस्थित गरेर निर्यात प्रबर्द्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका थियौं । त्यो समयमा ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट (बीओपी) ६ महिनाको मात्रै आयात धान्ने अवस्थामा थियो । जबकि, यतिबेला ११ महिनाको आयात धान्न पुग्ने बीओपी नेपालसँग छ । हामीले सुरुदेखि नै विदेशी मुद्राको सञ्चिति नघट्ने गरी आयात व्यवस्थित गर्नुपर्ने धारणा राखेकै हो । आयात प्रतिबन्ध लगाउँदा विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढे पनि देशभित्रको आर्थिक स्थिति भने भद्रगोल जस्तै छ । जसले हामीलाई टाउको दुखाइरहेको छ ।

आयात प्रतिबन्धका कारण राजस्व संकलन घटेको र आन्तरिक आर्थिक अवस्था विकराल बनिरहेको विषयबारे छलफल गर्दैगर्दा आयात नरोकेको भए अर्थतन्त्र टाट पो पल्टन्थ्यो कि ?

हामीले भनेको आयातलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने विषय हो । आयातलाई व्यवस्थित भनेको अनियन्त्रित आयात गर्ने भन्ने होइन । चाहिने वस्तुको आयात सहजीकरण गरेर अनावश्यक वस्तुमा कर बढाएको भए पनि आयात नियन्त्रण हुन्थ्यो । साथै, निर्यातलाई समेत प्रबर्द्धन गर्दै लैजानुपर्थ्यो । यो विधिमा हामी चुकिरहेका छौँ । यो समयमा आयात घट्यो र निर्यातसमेत घट्यो । विश्व अर्थतन्त्र नै समस्यामा जुधिरहेको समयमा हामीले नेपालमा भएका स्रोतसाधनको भरपुर सदुपयोग गर्न सकिएन ।

यसबीचमा ब्याजदर वृद्धिका कारण समस्या झनै विकराल बन्यो । भर्खरै नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको त्रैमासिक समीक्षामा पनि निजी क्षेत्रको अपेक्षा अनुसारका नीति आएनन् । समीक्षामा बैंक दरलाई १ प्रतिशत घटाउने बाहेक अन्य खासै उत्कृष्ट व्यवस्था आएका छैनन् । यस्तै, रेष्टुरेन्ट, होटल, निर्माण क्षेत्र तथा कृषिजन्य क्षेत्रलाई केही सहजीकरण गरिएको छ । यो क्षेत्रमा प्रवाह भएको ऋणलाई व्यवस्थित गर्न असार मसान्तसम्मको समयावधि दिइएको छ । यो विषय स्वागतयोग्य हो ।

यसबाहेक, सम्पूर्ण उद्योग व्यवसायलाई चलायमान बनाउनेगरी मौद्रिक नीतिको समीक्षा हुने अपेक्षा भने पूरा भएन ।

उत्पादन बढाउनका लागि देशमा भएका प्राकृतिक स्रोत साधनलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ । नेपालका उत्पादनमूलक उद्योगले भारत र चीनका उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने स्थिति नै छैन ।

मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षाले खास के–के विषय समेट्नुपर्ने थियो ?

मौद्रिक नीतिले उद्योग व्यवसाय चलायमान बनाउने नीति लिनुपर्थ्यो । यतिबेला निर्माण क्षेत्र पूर्णरुपमा समस्यामा छ । घरजग्गाको कारोबार भइरहेको स्थिति छैन । घरजग्गा कारोबार नहुँदा सिमेन्ट, डण्डी, इट्टा, पाइप लगायतका सम्पूर्ण उद्योग समस्याग्रस्त अवस्थामा छन् । यी क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने गरी मौद्रिक नीतिको समीक्षा आउनुपर्ने हो । सेयर बजारलाई चलायमान बनाउने र उकालो लाग्ने व्यवस्था समेत हुनुपर्ने हो । यसबाट अर्थतन्त्र चलायमान हुनुका साथै सरकारको राजस्वसमेत बढ्थ्यो ।

लामो समयदेखि रोकिएको घरजग्गाको कित्ताकाट खुलेमा उल्लेख्यरुपमा राजस्व संकलन वृद्धि हुन्छ । तर, यी विषयमा सरकारले र नेपाल राष्ट्र बैंकले ध्यान नदिँदा अर्थतन्त्र झनै संकटमा जाने चिन्ताले सताउन थालेको छ ।

तर, मौद्रिक नीतिको समीक्षाले आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक स्थितिमा रहेका तीन वटा क्षेत्रलाई विशेष सुविधा पनि दिएको छ । यसले पनि सुधार गर्दैन ?

उत्पादन बढाउनका लागि देशमा भएका प्राकृतिक स्रोत साधनलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ । नेपालका उत्पादनमूलक उद्योगले भारत र चीनका उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने स्थिति नै छैन । यही कारण हामीले आफूसँग भएका स्रोत साधनलाई सदुपयोग गरेर तीनै वस्तुको निर्यात प्रबर्द्धनमा जानुपर्ने हुन्छ । यस्ता वस्तुको सूचीमा जलविद्युत, जडीबुटी, पानी लगायतका वस्तु हुन सक्छन् ।

सेयर मार्केट भनेको मुलुकको अर्थतन्त्रको ऐना हो । जुन देशमा सेयर सूचक राम्रो र बलियो तथा भरपर्दो छ, त्यो देशको अर्थतन्त्र सुधारतर्फ लम्किरहेको हुन्छ । नेपालमा भने एक वर्षको अवधिमा सेयर बजार झण्डै ५० प्रतिशतसम्म तल आइपुगेको छ ।

यस्तै, सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई पनि सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । पछिल्लो समयमा वार्षिक हजारौं आईटी इञ्जिनियरहरु बजारमा आइरहेका छन् । उनीहरुलाई रोजगारीमा समेट्नका लागि सरकारले नीति बनाउन आवश्यक छ ।

कृषि क्षेत्रमा लगानी गरेर देशलाई समृद्ध बनाउन सक्ने प्रचुर सम्भावना आँखै अघि छ । बाँझो जमिनलाई प्रयोग गरेर मनग्य आम्दानी गर्ने योजना चाहिन्छ । देशको संकटबाट पार पाउने पहिलो योजना भनेको कृषि नै हो ।

सेयर बजार धेरै नै घटेको विषय उठाउनुभयो । आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक अवस्थामा जानेगरी निम्तिएको संकटको समयमा पनि सेयर बजारले लय समात्न सक्छ र ?

३२ सय अंकमा पुगेको सेयर बजार घटेर १८ सय अंकमा आइपुगेको छ । सेयर मार्केट भनेको मुलुकको अर्थतन्त्रको ऐना हो । जुन देशमा सेयर सूचक राम्रो र बलियो तथा भरपर्दो छ, त्यो देशको अर्थतन्त्र सुधारतर्फ लम्किरहेको हुन्छ । नेपालमा भने एक वर्षको अवधिमा सेयर बजार झण्डै ५० प्रतिशतसम्म तल आइपुगेको छ । सेयर बजारलाई धेरै चलाउँदा कसरी वैदेशिक लगानी भित्रिन्छ भन्ने चिन्ता बनेको छ । नराम्रो विषयलाई सच्याउँदै लग्न निश्चित समयावधि तोकिनुपर्छ ।

यतिबेला आर्थिक नीति र मौद्रिक नीतिबीचको तालमेल मिलेको छैन । यो दुई नीतिमा छर्लंगै फरक छ । मुलुक सञ्चालनका लागि अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र योजना आयोग मेरुदण्ड हो । यी संस्थाहरुको योजना एउटै हुनुपर्छ, तबमात्र देशको अर्थतन्त्रमा स्थायित्व हुन्छ र चलायमान बन्छ ।

आर्थिक नीति र मौद्रिक नीतिको विषयमा कुरा गर्दा फेरि अर्थ मन्त्रालय र केन्द्रीय बैंकबीच टकराव हुने जोखिम बढेको देखिन्छ । झनै विकराल समस्या पो आउने हो कि ?

अर्थ मन्त्रालय भनेको देशको अर्थतन्त्रको मुहान हो । यस्तै राष्ट्र बैंक भनेको मुहानको स्रोत हो । यही कारण राष्ट्र बैंकसमेत महत्त्वपूर्ण भूमिकामा हुन्छ । तर, केन्द्रीय बैंकले चल्नै नसक्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन हुँदैन । अहिले बजार सिकिस्त बनेको हो । कसिलो मौद्रिक नीति हुँदा सबै क्षेत्र समस्यामा परेको छ र यसबाट अर्थतन्त्र नै समस्याग्रस्त अवस्थामा आइपुगेको छ । यस्तै, समयसापेक्ष ब्याजदर घट्दै जानुका साथै तरलताको सहजीकरण लगायतका विषयमा केन्द्रीय बैंकले भूमिका खेल्नै पर्छ ।

राष्ट्र बैंकले खुकुलो नीति लिएर कुनै व्यवस्था परिवर्तन गर्न कम्तीमा पनि ४–५ वर्षको समय दिनुपर्छ ।

अमेरिकामा ३ वटा बैंक डुब्दासमेत केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर घटाउन रोकेको छैन । यो उदाहरण हेर्दा नेपालको केन्द्रीय बैंकले लिएको कसिलो मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रमा समस्या आए पनि डुब्नबाट बचाइरहेको छ कि ?

अमेरिकाले लिएको नीति नेपालमा जस्ताको त्यस्तै लागू गर्नुपर्छ भन्ने छैन । यद्यपि, पाठ सिक्न भने जरुरी छ । अमेरिकाको १.५ प्रतिशत ब्याज ४ प्रतिशत पुग्दा बैंक डुबिरहेका छन् । अमेरिकामा बैंक डुबे पनि अर्को बैंकले किन्ने र निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता दिने प्रचलन छ । अमेरिकाका बैंकले स्टार्टअपमा लगानी गरेको भएर समस्याग्रस्त बनेका हुन् । तर, नेपालका बैंकले ऋण लगानी गर्दा कोल्याट्रल राख्ने गर्छन्, जसकारण नेपालका बैंक डुब्ने सम्भावना न्यून छ । बैंकले परियोजना हेरेर लगानी गर्नुपर्छ ।

बैंकले ठूला घरानालाई आँखा चिम्लेर धितोले नधान्ने ऋण दिन हुँदैन । बैंकहरुले आफूलाई चाहिने कोल्याट्रल लिएर सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराएमा अर्थतन्त्र चलायमान बन्छ । विगतमा एकल अंकमा लिएको ऋणको ब्याज यतिबेला १४ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । यही कारण देशको अर्थतन्त्र चलायमान बन्नै सकेको छैन ।

विगतमा पनि पटक–पटक ब्याज दर उच्च अंकमा पुगेको थियो । तर, यस पटकचाहिँ ब्याज बढी भयो भनेर उद्योगी व्यवसायी निरन्तर गुनासो गर्नुको कारण के हो ?

कोभिड महामारी पनि ब्याजदर बढेर १३ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । तर, उक्त समयमा ब्याजदर बढे पनि उद्योगधन्दा चलायमान थियो । र, बजारमा पनि माग थियो । यद्यपि, यतिबेला उद्योगधन्दाको माग छैन, बजारमा व्यापार छैन । अहिले चलिरहेको एउटा क्षेत्र भनेको खाद्यान्न र औषधि क्षेत्रमात्रै हो । यसबाहेक सबै क्षेत्रमा मन्दी छाएको छ । उद्योग र व्यापार प्रबर्द्धनका लागि सरकारले विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्छ ।

बजेट कार्यान्वयन भएमा तरलताको अभाव पनि हुँदैन । विदेशबाट ऋण लिएर अनावश्यक विभिन्न खर्च पनि बढाएर अघि बढिँदैन । तलबभत्ता, सुरक्षा भत्ता, सामाजिक सुरक्षाभत्ता कटौती गर्न सकिँदैन, तर यो बाहेकको फजुल खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।

यतिबेला अर्थ मन्त्रालय आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको प्रक्रियामा जुटेको छ, मन्दीतर्फ लम्किरहेको नेपालको अर्थतन्त्रलाई उकास्न कस्ता व्यवस्था बजेटमा समेटिन जरुरी छ ?

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट यथार्थपरक हुनुपर्छ । बजेटको मुख्य लक्ष्य उत्पादनमुखी हुनुपर्छ । अहिलेसम्म हामीले बजेटलाई कनिका छरेजस्तो धेरै ठाउँमा छर्दै आइरहेका छौं । यो मुख्य समस्या हो । यस्तो अवस्थाबाट अब पार पाउनुपर्छ । वि.सं. १९०३ मा १७ सय कोठा भएको सिंहदरबार १ वर्षमा निर्माण सम्पन्न भएको थियो । अहिलेचाहिँ ५ करोड रुपैयाँको पुल बन्न ५ वर्षभन्दा धेरै लाग्छ । विनियोजित बजेट कार्यान्वयन गर्न एउटा निश्चित योजना बनाउनुपर्छ ।

बजेट कार्यान्वयन भएमा तरलताको अभाव पनि हुँदैन । विदेशबाट ऋण लिएर अनावश्यक विभिन्न खर्च पनि बढाएर अघि बढिँदैन । तलबभत्ता, सुरक्षा भत्ता, सामाजिक सुरक्षाभत्ता कटौती गर्न सकिँदैन, तर यो बाहेकको फजुल खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्छ । अहिले सरकारले धेरै भन्दा धेरै गाडी किनेको छ । यसबाट अर्बौ रुपैयाँ बाहिरिएको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । यस्तै, डिजेल र पेट्रोलमा भइरहेको खर्बौं खर्चलाई समेत नियन्त्रण गर्ने नीतिसहित जलविद्युतको प्रयोग बढाउन विद्युतीय सवारी आयातलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।

अघिल्ला पटकका अर्थमन्त्रीहरुको तुलनामा यसपटक अलि धेरै अर्थतन्त्र बुझेका अर्थमन्त्री देशले पाएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतबाट कस्तो अपेक्षा गर्न सकिन्छ ?

अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्ने मन्त्री अर्थतन्त्र बुझेकै हुनुपर्छ । अर्थ मन्त्रालयमा एउटा टास्क फोर्स नै छ, जसमा सचिव लगायतका विज्ञ टिम हुन्छन् । बजेट निर्माण प्रक्रिया भनेको अर्थमन्त्रीको एकल निर्णय होइन । यसमा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरुको सुझाव लिएर निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइन्छ । यही कारण, बजेट उत्कृष्ट नै आउँछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । चेम्बरले पटक–पटक बजेटको आकार खर्चै गर्न नसक्ने र स्रोत जुटाउनै नसकिने किसिमको हुनुहुँदैन भनिरहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षकै बजेटलाई हेर्दा सुरुमा १७ खर्ब ९३ अर्बको बजेट ल्याएकामा अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत घटाएर १६ खर्ब ८८ अर्बमा घटायौं । पटक–पटक हामीले भोग्ने नियती यही नै हो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट यथार्थपरक आउँछ भनेर आस गर्न सकिन्छ ?

सरकारले प्रत्येक वर्ष अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बजेटको आकार घटाउँदै आइरहेको छ । खासगरी, सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा ठ्याक्कै मिल्ने बजेट ल्याउनुपर्छ । यद्यपि, शत प्रतिशत नमिल्न सक्छ । तर, अहिलेको जस्तो ठूलो आकारको बजेट ल्याउने र कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि एकैपटक एक खर्बसम्म बजेट घटाउने व्यवस्थाचाहिँ हटाउनुपर्छ । बजेट यथार्थपरकरुपले बन्नुपर्छ भन्ने चेम्बरको धारणा हो ।

भन्सार निकायहरुलाई राजस्व संकलनको लक्ष्य दिनुको साटो सक्ने मात्रै लक्ष्य तय गर्नुपर्छ । यतिबेला भारततर्फको खुला सिमानाको दुरुपयोग गर्दै तस्करी चर्को छ । यस्तो अवस्थामा भन्सार शुल्क र भ्याट नै नआउने समस्या छ । खुला सिमानालाई कडाई गरेर राजस्व संकलन बढाउनुपर्छ ।