२०४६ को जनआन्दोलनपछि सरकार र काँग्रेस प्रर्यायवाची जस्तो बन्यो ।

काँग्रेसका लागि जहिले पनि सिंहदरवार टाढा भएन् ।

एक–डेढ बर्षको अन्तरमा काँग्रेस कहिले आफ्नै नेतृत्वमा,कहिले सहयोगी दलसँग मिलेर सरकारमा गयो ।

राजनीतिमा कुनै नाटकीय घटनाक्रम विकसित भएनन् भने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख र मन्त्रीहरु काँग्रेसबाट हुने छैनन् ।

सातवटै प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीमा काँग्रेसबाट छैनन् ।

प्रदेश मन्त्री पनि काँग्रेसका छैनन् ।

प्रदेशका मन्त्री, सभामुख र उपसभामुख पनि काँग्रेसका छैनन् ।

काँग्रेस पहिलो पटक यसरी सत्ताबाट टाढा भएको छ ।

तर, अव पाँच बर्ष काँग्रेस सरकारबाट टाँढा नै रहने सम्भावना छ ।

बामगठबन्धन ‘काँग्रेसमुक्त नेपाल’ को परिकल्पनामा छ ।

काँग्रेसभित्र एउटा खेमाले यसलाई ‘देउवा नेतृत्वको पार्टीको पराजय’ का रुपमा हेरेको छ ।

अब बहस शुरु भएको छ, काँग्रेस उठ्छ कि आन्तरिक किचलोमै फस्छ ?

काँग्रेसको विगत र अहिलेको शक्ति

२०७० मङ्सिर ४ मा भएको दोस्रो संविधान सभामा काँग्रेस पहिलो पार्टी बनेको थियो ।

अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको मन्त्रीमण्डलले गराएको निर्वाचनमा काँग्रेस प्रत्यक्षमा १०५ सिटमा जित्न सफल भयो ।

समानुपातिमा ९१ सिट कब्जा गर्यो ।

०६४ को निर्वाचनमा दोस्रो काँग्रेसले ०७० मा भने आफूलाई पहिलो दल बनायो ।

तर ७० को निर्वाचनमा काँग्रेस ठूलो दल बने पनि बहुमतको सरकार गठन गर्न सक्ने अवस्थामा भने पुगेको थिएन ।

कुनै पनि दलको पूर्ण बहुमत नपुगेपछि सरकार गठनका लागि दुई दलको तालमेल आवश्यकता बन्यो ।

एमालेको सर्मथनमा सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भए ।

पटक पटक सरकारमा, दर्जनौँ नेतालाई अवसर

निर्वाचनपछि सुशील कोइराला ०७० को माघ २७ मा प्रधानमन्त्री बने । एमालेसँगको सहकार्यमा कोइरालाले सरकार बनाए ।

२०७० फागुन १३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले गठन गरेको मन्त्रीमण्डलमा काँग्रेसका तर्फबाट शीर्ष तहकै नेता सहभागी भए ।

०४६ पछि सत्ताको वरिपरि रहेको काँग्रेसबाट त्यसबेला शीर्ष तहका नेताहरू नै मन्त्री बन्न अवसरबाट पछि हटेनन् ।

प्रकाशमान सिंह, रामशरण महत, विमलेन्द्र निधी, नरहरी आचार्य, महेश आचार्य चित्रलेखा यादव, मिनेन्द्र रिजाल, एनपी साउद, नारायण खड्का र टेकबहादुर गुरुङ मन्त्री बने ।

सुशील कोइरालाको प्रधानमन्त्रित्वकालमा मन्त्री भएका अधिकांश नेता गत निर्वाचनमा भने पराजित भए ।

२०७२ असोज २५ मा केपी ओली प्रधानमन्त्री बने ।

यस पटक भने काँग्रेस सत्ता बाहिर रह्यो ।

एमाले र माओवादी केन्द्रले संयुक्त रूपमा सरकार बनाए ।

प्रधानमन्त्रीबाट हटेको ठीक चार महिना अर्थात् २०७२ माघ २६ मा कोइरालाको मृत्यु भयो ।

माघ २६ मा कोइरालाको मृत्यु भयो ।

फागुनमा काँग्रेसको १३औँ महाधिवेसन सम्पन्न भयो ।

महाधिवेसनबाट देउवाले सभापतिका अर्का प्रत्यासी रामचन्द्र पौडेललाई पराजित गरे ।

एक हजार ८२२ सहित सुविधाजनक मत ल्याई देउवा विजयी भए तर कार्यवाहक सभापति पौडेलले एक हजार २९६ मतसहित पराजित भए ।

सरकार सञ्चालनकै क्रममा वाम दलभित्र असहज अवस्था आएसँगै केपी ओली सरकारबाट हटे ।

पुनः सरकारमा सहभागी हुने अवसर काँग्रेसलाई प्राप्त भयो । २०७३ साउन २० मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको कार्यकालमा विमलेन्द्र निधीको नेतृत्वमा काँग्रेस सरकारमा सहभागी भयो ।

प्रचण्डको दोस्रो प्रधानमन्त्रित्व कालमा निधीसँगै काँग्रेसबाट अर्जुननरसिंह केसी, रमेश लेखक, डा. प्रकाश शरण महत, बालकृष्ण खाँण, गगन थापा, नवीन्द्रराज जोशी, सूर्यमान गुरुङ, रोमी गौचन थकाली, जीवनबहादुर शाही, दीपक गिरी, हृदयराम थानीलगायतका नेताहरूले मन्त्री पद पाए ।

सरकारमा आलोपालोको सम्झौताअनुसार देउवा २०७४ को जेठमा प्रधानमन्त्री बने ।

चौथो पटक प्रधानमन्त्री भएका देउवाले माओवादी केन्द्रसँगको सहकार्यमा जम्बो मन्त्रीमण्डल बनाए ।

भद्रगोल सङ्गठन

विधानतः महाधिवेशन सकिएको २ महिनामा गठन हुनुपर्ने विभागहरू दुई वर्षसम्म पनि हुन पूर्ण हुन सकेनन् ।

प्रत्येक वर्ष बोलाउनुपर्ने महासमितिको वैठक पनि बस्न सकेको छैन । केन्द्रीय कार्यसमितिले अझै पूर्णता पाएको छैन ।

पार्टीका विभागहरू खाली छन् भने उपसभापति र महामन्त्री मनोनयन हुन सकेको छैन ।

भातृसंस्थाहरूमा पनि केन्द्रीय गुटअनुसारका गुट निर्माण भइरहेका छन् । सभापति देउवाको गुट तुलनात्मक रूपमा बलियो देखिएको छ भने अर्का नेता रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण सिटौला र खुमबहादुर खड्काका आआफ्ना गुटमा रमाएका छन् ।

माथिल्लो तहबाट निर्माण हुँदै आएको गुट भातृ संस्थाहरूमा झन् झाँगिँदै गएको छ ।

अधिकांश भातृसंस्थाको नेतृत्वमा देउवा निकटका व्यक्तिहरूले स्थान पाएका  छन् ।

पार्टीको नर्सरी सङ्गठनका रूपमा परिचित नेविसङ्घमा सभापति नैनसिंह महर र महामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले समानान्तर सङ्गठनको अभ्यास गरिरहेका छन् ।

विधानको १२औँ दफामा ‘नयाँ संविधान घोषणा भएपछि संविधानले व्यवस्था गरेका प्रदेशहरूभित्र रहेका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको प्रदेश अधिवेशन हुनेछ’ भनिएको छ ।

प्रदेश अधिवेशनले प्रदेश अधिवेशनले प्रदेश कार्यसमिति गठन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर, हालसम्म नयाँ संरचना अनुसारको प्रदेश समिति बन्न सकेको छैन ।

चुनावअघि देउवाले विधान विपरीत गठन गरेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिमा २९ जना रहेका छन् ।

विधानतः ‘केन्द्रीय समितिले आफुमध्येबाट केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिका लागि बढीमा बाइस जना सदस्य चयन गर्ने’ भनिएको छ ।

त्यस्तै देउवाले आठ सदस्यीय हुनुपर्ने संसदीय समितिलाई ११ जनाको बनाए ।

महाधिवेशन सकिएको दुई वर्ष वितिसक्दा पनि ४२ केन्द्रीय विभागहरूमध्ये कुनैले पनि पूर्णता पाएका छैनन् ।

राज्यका अङ्गहरूमा निष्प्रभावी

दोस्रो संविधानसभापछि बनेका चार सरकारमा काँग्रेस एक पटक मात्रै सत्ता बाहिर बस्यो ।

पछिल्लो निर्वाचनपछि सत्तासँगै प्राप्त हुने शान, इज्जत काँग्रेसको हातबाट गुमेको छ ।

संवैधानिक आयोग तथा अन्य राजनीतिक नियुक्तिको अवसर पनि काँग्रेसलाई प्राप्त हुने छैन ।

देउवा सभापतिमा निर्वाचित भएसँगै नेपाली काँग्रेसमा प्रत्यक्ष रूपमा तीन गुट देखिएका थिए ।

देउवा, पौडेल र सिटौलाको भागवण्डाको राजनीतिमा अर्का नेता खुमबहादुर खड्का पनि थपिएका थिए ।

मन्त्री पद वा अन्य राजनीतिक नियुक्तिमा यी चार समूहले भाग खोज्दै आएका छन् ।

०७० को निर्वाचनपछि बनेको सुशील कोइरालाको प्रधानमन्त्री कालमा मूलतः सतहमा दुई समूह सक्रिय थिए ।

कोइराला देहावसानको पछिल्लो महिना भएको १३औँ अधिवेशनले स्पष्ट तीन गुट सतहमा ल्यायो ।

त्यसपछि काँग्रेस सहभागी भएका सबै सरकारमा गुटबाट मन्त्री बन्नेहरूको लर्को लाग्यो ।

सत्ताको लाभ लिँदै आएको काँग्रेसलाई पछिल्लो निर्वाचनले ‘धेरै पछि धकेलेको’ विश्लेषण हुँदै आएको छ ।

सरकार निर्माणसँगै महत्वपूर्ण नियुक्तिहरूमा भागवण्डामार्फत हुँदै आएको घाम जतिकै छर्लङ्ग छ ।

विश्व विद्यालयहरूको उपकुलपति, राजदूत तथा अन्य राजनीतिक नियुक्तिको अवसर पनि काँग्रेसको पहुँचबाट पर सरेको छ ।

सुशील कोइरालाको समयमा ‘राष्ट्रिय राजनीतिको मियो’का रूपमा रहेको काँग्रेसलाई देउवाले वागडोर सम्हालेसँगै ‘अवनति’तिर लागेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

तर, संविधान कार्यन्वयनका लागि प्रधानमन्त्रीका रुपमा देउवाले खेलेको भूमिका चाहिँ निकै महत्वपूर्ण मानिएको थियो ।