वीरेन्द्रनगर विकासपथमा लम्किएको छ : मोहनमाया ढकाल
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको मेयर हुन् मोहनमाया ढकाल (भण्डारी) । उनले पालिकाको नेतृत्व सम्हालेको एक वर्षको अवधिमा वीरेन्द्रनगरको रुपान्तरणका लागि केही परिवर्तनका रेखा कोरिन सफल भएको सरोकारवाला बताउँछन् । ०७९ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका उपेन्द्र खड्कालाई पराजित गर्दै मेयर बनेकी एमाले नेतृ ढकाल पछिल्लो एक वर्ष वीरेन्द्रनगरलाई विकासपथमा अग्रसर गराउन सफल भएको दाबी गर्छिन् ।
०३३ सालमै नगरपालिका बनेको वीरेन्द्रनगर संघीयतापछि कर्णाली प्रदेशको राजधानी बन्यो । पछिल्लो समय यहाँ जनसंख्या बढ्दो क्रममा छ । यद्यपि नगरपालिकामा खानेपानीको चरम अभाव छ भने एउटा राजधानीको सहरका लागि हुनुपर्ने आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधार अझै व्यवस्थित हुन सकिरहेको छैन । ढकाल भने वीरेन्द्रनगरको ‘ब्यूटिफेकेशन’लाई ध्यान दिँदै एक वर्षकै अवधिमा महत्त्वपूर्ण काम सुरुवात भएको बताउँछिन् ।
ढकालले आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धता अनुसार नै काम भइरहेको र आफ्नो कार्यकालमा वीरेन्द्रनगरमा खानेपानीको अभाव पूर्ति गर्ने लक्ष्य लिइएको बताइन् । उनै ढकालसँग एक वर्ष अवधिमा भए गरेका काम कारबाहीबारे रातोपाटीले कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, नगरप्रमुख ढकालसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश ः
तपाईँ मेयर भएको एक वर्ष बित्यो, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको प्रमुखका रुपमा के–के काम गर्नुभयो ?
म उपमेयरबाट मेयरमा निर्वाचित भएर आएको हो । केही विगतमा अधुरा रहेका काम पूरा गरेका छौँ भने समग्रमा वीरेन्द्रनगरलाई हामीले विकासपथमा अग्रसर गराउने प्रयास गरेका छौँ । पूर्वाधार विकास, वातावरणीय सरसफाई, जलवायु परिवर्तनका कुराहरुलाई पनि विकाससँग जोडेर अगाडि बढाएका छौँ ।
‘शैक्षिक प्रशासनिक, पर्यटकीय सहर, स्वच्छ, स्वस्थ, समुन्नत सहर’ भन्ने मुल नाराका साथ वीरेन्द्रनगरलाई प्रदेशकै प्रशासनिक तथा शैक्षिक हब बनाउनुपर्छ भनेर आगामी १० वर्षमा वीरेन्द्रनगरलाई कस्तो बनाउने भनेर शैक्षिक रणनीति तयार गर्ने काम भएको छ ।
यस्तै भूमिहीन, अव्यवस्थित, सकुमवासी समस्या समाधानका लागि हामीले कामको थालनी गरिसकेका छौँ । वीरेन्द्रनगरमा झण्डै १३ सयभन्दा बढी नागरिक यस्तो समस्यामा छन् । अहिले जग्गा नापजाँचको काम भइरहेको छ ।
वातावरणीय हिसाबमा फोहोर व्यवस्थापनलाई हामीले राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सकेका छौँ । हामीले प्रधानमन्त्रीको हातबाट पुरस्कारसमेत प्राप्त गरेका थियौँ । जस्तै, कुहिने फोहोर व्यवस्थापन भएको छ । बजारबाट निस्किएको फोहोरबाट बायोग्यास प्लान्ट बनाउने काम पनि पूरा भएको छ । जस्तो नगरपालिका, नेपाल सरकारको वैकल्पिक ऊर्जा र निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानीमा वीरेन्द्रनगरको सहयोगमा निर्माण भएको बायोग्यास प्लान्टको काम पूरा भएको र फोहोर त्यहाँ लगेर व्यवस्थापन गर्ने कार्यको सुरुवात भइसकेको छ ।
अर्को दिसाजन्य लेदो पदार्थ व्यवस्थापनका लागि ‘ट्रिटमेन्ट प्लान्ट’का लागि हामीले काम गरिसकेका छौँ । त्यसको रिजल्ट राम्रो देखिएको छ । सेफ्टी ट्याङ्कीबाट निस्कने फोहोर ढलमा मिसाउनुपर्ने, पानी आएको बेलामा नालामा मिसाउनुपर्ने समस्या अहिले यहाँ छैन ।
यी र यस्ता महत्त्वपूर्ण योजनालाई हामीले प्रमुखताका साथ अगाडि बढाएका छौँ । सरसर्ती हेर्दा हामीले गरिरहेका कामले नागरिकलाई धेरै सहज बनाएको र सेवा प्रवाहमा राम्रो गरेको मलाई लाग्छ । संविधानले दिएको, नागरिकले पाउने सेवामा जति अधिकार हामीलाई दिइएको छ, त्यो अधिकार पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुने गरी हामीले काम गरेका छौँ ।
सरकारी जग्गा संरक्षणको निर्णय सुरुमै गर्नुभएको थियो, त्यो कहाँ पुग्यो ?
म निर्वाचित भएपछिको पहिलो बैठकले प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको निर्णय हो यो । अहिले नगरपालिकाको वडा नम्बर ६, ७ र ८ मा बढी मात्रामा सरकारी जग्गा छन् । यी ठाउँमा व्यक्ति र अन्य प्रयोजनमा प्रयोग भइरहेका जग्गा संरक्षण गरेर पाँच वटा सार्वजनिक पार्क निर्माणको थालनी गरेका छौँ भने वडा ६ मा पार्किङका लागि प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ ।
उम्मेदवार हुँदै गर्दाका अघि सारेका एजेण्डाकै जगमा रहेर काम गरिरहनु भएको छ ?
छ । जस्तो पूर्वाधारतर्फ खानेपानी व्यवस्थापन प्रमुख एजेण्डा थियो । त्यसलाई हामीले निरन्तर रुपमा खटेर कामलाई गति दिने प्रयासमा लागिपरेका छौँ । नेपाल सरकार, विश्व बैंक र नगरपालिकाबीच ७ अर्बको भेरी पम्पिङ खानेपानी आयोजना सम्झौता गरेर काम अघि बढिसकेको छ । नगरबाट हुने काम सबै पूरा भएको छ भने नेपाल सरकार, खानेपानी विभागले यो आर्थिक वर्षमा टेण्डरको प्रक्रिया अघि बढाउँदै छ । विभिन्न ठाउँमा वैकल्पिक खानेपानीको व्यवस्थापनमा लागिरहेका छौँ, जुन नगरको जिम्मेवारभित्र पर्छ ।
जस्तै विगतमा अधुरा बाटो थिए, विगतमा समस्या भएर खोल्न नसकिएका बाटोलाई अहिले खोल्ने काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ । गुरुयोजनाभित्र पर्ने सबै बाटो खोल्ने अभियान अघि बढाएका छौँ भने बजेट कार्यान्वयनका हिसाबले विकास बजेट ५० प्रतिशत कार्यान्वयन आइसकेको छ । तर, योजना सम्पन्न भइसकेपछि मात्रै भुक्तानी दिने भएकाले जेठ मसान्तभित्र सबै योजनाको काम सम्पन्न गरेर भुक्तानी गरिसक्ने भन्ने छ ।
तर, संघ र प्रदेशबाट कतिपय योजना असारतिर आउँछन्, त्यस्ता योजनामा हामीले अब कडाई गर्ने नीति लिनेछौँ । अन्तिम समयमा बजेट र योजना पठाउने तर, कार्यान्वयन गर्दा त्यसको परिणाम राम्रो आउँदैन ।
राजधानीको प्रमुख समस्याका रुपमा रहेको खानेपानीको समस्या कहिलेसम्म समाधान होला ?
हाम्रै कार्यकालभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य हो । निरन्तर फलोअपमा लागिरहेका छौँ । यो आर्थिक वर्षभित्रै टेण्डर गराउने कुरामा खानेपानी विभागले प्रतिबद्धता जनाएकै छ । नगरपालिकाभन्दा नेपाल सरकारले टेण्डर गरिदिनुपर्छ, त्यो भयो भने अबको ३ वर्षभित्र वीरेन्द्रनगरमा भेरी लिफ्ट खानेपानी आयोजना अन्तर्गत पानी आउँछ । त्यो पानीलाई विगतमा भएको खानेपानी ट्याङ्कीमा हालेर वितरण गर्न सक्ने अवस्थामा हामी हुन्छौँ, त्यो विश्वासका साथ हामी लागिरहेको अवस्था छ ।
बाहिरबाट हेर्दा सडक पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको पाइन्छ तर, नगरको अन्य गतिविधिहरुले सोचेजस्तो काम नभएको भन्ने जनगुनासो सुनिन्छ नि ?
अपेक्षा धेरै छ । जहाँ धेरै विश्वास हुन्छ, त्यहाँ गुनासो आउनु स्वाभाविक नै हो । विगतमा सडक विस्तार गर्दा तीन तहकै सरकार आ–आफ्नो गतिमा बढ्दा त्यसले परिणाम निकाल्न सक्दैनथ्यो । त्यस कारण कतिपय संघ र प्रदेशबाट आएका योजनमा स्थानीय तहमा रहेका सबै समस्यालाई हामीले समाधान गरिदिएर अहिले सहज भएको छ । वीरेन्द्रनगरको पछिल्लो उदाहरण त्यो पनि हो । अहिले वीरेन्द्रनगरका सडक पूर्वाधारका काम निरन्तर र थुप्रै ठाउँमा भइरहेको छ । वीरेन्द्रनगरको गुरुयोजनाका सबै बाटो कालोपत्रे सम्पन्न हुने गरी काम अघि बढिसकेका छन् । त्यो नगरको सडक विस्तारमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । यस्तै चोक सुधारमा योजना पनि ल्याएका छौँ । राजधानी भइसकेपछि वीरेन्द्रनगरको ‘ब्यूटीफिकेशन’ मा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ भनेर बाटो बनाइसकेपछि फुटपाथ व्यवस्थापनदेखि हरियाली व्यवस्थापन गर्ने काम भइरहेको छ । महत्त्वपूर्ण चोकलाई आकर्षक बनाउने पनि हाम्रो प्राथमिकतामा छ ।
हामीले वर्षौँदेखि नबनेको घण्टाघरको घडी बनाइसकेपछि अहिले घण्टाघरको संरक्षणमा थप काम भइरहेको छ । पर्यटकलाई आकर्षित गराउने गरी ठेक्काको काम अघि बढिसकेको छ । एरिचोकमा ट्राफिक लाइटहरु व्यवस्थापन हुँदैछ भने वीरेन्द्रनगरको सुरक्षालाई ध्यान दिएर सीसीटीभी फुटेज मर्मत र थप गर्न पहल भइसकेको छ ।
सडक पूर्वाधार हाम्रो पहिलो प्राथमिकतामा छ । राजधानीको सडकलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने योजना पहिलो हो नै । बाहिरबाट आउँदा सडकले विकासको झल्को दिन सकोस् भन्ने हो । स्वास्थ्यमा पनि महत्त्वपूर्ण सुधार आएको छ । सबै वडामा १५ शय्याको अस्पताल बनाउँदैछौँ ।
महिला बालबालिकाको लागि महिला बालबालिका विशेषज्ञसहितको अस्पताल सुरु गरेका छौँ । त्यो ५ शय्याको अस्पताल तयार हुने अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
सडकको कुरा गर्दा प्रदेश राजधानीको सडक चिटिक्क परेको होस् भन्ने नै हो तर वीरेन्द्रनगरका सडक कंक्रिटका जंगलजस्ता भए भनेर केही दिन अघि मुख्यमन्त्रीले नै टिप्पणी गर्नुभएको थियो । सहरको जस्तो सडक छैनन् त वीरेन्द्रनगरमा ?
विगतमा अलिअलि पिच गर्ने र छोड्ने खालको थियो, अहिले त्यस्तो छैन । अहिले सडक निर्माणको काम पूरा गरेको स्थानमा साइट क्लियर पनि गरेका छौँ । त्यहाँ बिरुवाहरु पनि रोपिरहेका छौँ । मुख्य रत्न राजमार्ग र मुख्य बजारमा बिरुवा लगाउने काम भइरहेको छ । वातावरणीय दृष्टिकोणसहितको योजना बनाएका छौँ । यसले एउटा आकार लिन्छ ।
कर्णालीको राजधानीमै नगरबस छैन । पार्किङ, डम्पिङ साइट, सार्वजनिक शौचालय पनि व्यवस्थित छैनन् । यी कुरा राजधानी रहेको नगरमा आवश्यक होइन र ? तपाईँको प्राथमिकतामा यी कुरा नपरेका हुन् ?
सार्वजनिक शौचालय भर्खरै सञ्चालनमा आएका छन् । महत्त्वपूर्ण १६ वटा स्थानमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण गरेर सञ्चालनमा ल्याइसकिएको अवस्था छ । तर, केही बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।
डम्पिङ साइट भन्दा पनि हामीले ल्यान्डफिल साइटको व्यवस्थापन भनेर नामकरण गरेका छौँ । यो विषयमा गरेको काम मैले अगाडि पनि भनिसकेँ । नकुहिने, त्यसमा पनि प्लाष्टिकजन्य फोहोर हाम्रो प्रमुख समस्या हो । त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर अनुसन्धान भइरहेको छ । त्यो भएपछि फोहोर व्यवस्थापनमा वीरेन्द्रनगर उत्कृष्ट सहरका रुपमा चिनिने छ ।
पार्किङका लागि ट्राफिकसँग समन्वय भइरहेको छ भने पार्किङका लागि कहाँ उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुराहरुलाई हेरिरहेको अवस्था छ । मदन भण्डारी राजमार्ग बनिसकेपछि अहिले भइरहेको बसपार्कले धान्दैन । त्यसैले वडा १ मा ‘कर्णाली प्रदेश बसपार्क’ निर्माण गर्ने भनेर नगर गौरवको योजनाको रुपमा नगरसभाबाट पास भइसकेको छ भने अहिले प्रक्रियाको थालनी भइसकेको छ ।
केही अघि प्रदेश सरकारले वीरेन्द्रनगर एकीकृत मोडेल सार्वजनिक गरेको थियो तर, त्यसमा नगरको समन्वय भएन रे, प्रदेश र संघ सरकारको सहयोग कस्तो पाउनुभएको छ ?
संविधानले समन्वयको कुरालाई जोड दिएको छ तर, व्यावहारिक कुरामा संघ र प्रदेश सरकारबाट त्यो खालको महसुस हामीले गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । भन्नुको अर्थ जुन खालको समन्वय हुनुपर्ने हो, त्यो भएको छैन । पछिल्लो समय विकासको कुरामा संघीय सरकारका संरचनाहरु र प्रदेशको पूर्वाधार विकास निर्देशनालय लगायतका विभिन्न निकायबाट वीरेन्द्रनगरमा पूर्वाधारका योजना अघि बढिरहेका छन् । त्यसमा नगरबाट समन्वय गरिदिनुपर्ने कुरामा हामीले पूर्ण रुपमा गरेका छौँ । तर, विकासे योजना निर्माण गर्नुपर्ने कुरामा समन्वय हुन सकिरहेको अवस्था छैन ।
तपाईँले भनेको वीरेन्द्रनगरको एकीकृत योजना बनाएको कुरामा प्रदेशले बजेट दिन्छ, काम गर्छ भने नगरपालिकाकाले असहयोग गर्ने भन्ने कुरा आउँदैन । तर, हामीसँग समन्वय गर्नुभयो भने अझ व्यवस्थित रुपमा काम गर्न सकिन्छ ।
यसअघि नगरको उपप्रमुख भएर पाँच बर्ष चलाउनुभयो, अहिले प्रमुख हुनुहुन्छ । के फरक पाउनुभयो ? काम गर्न कत्तिको गाह्रो रहेछ ?
आ–आफ्नो जिम्मेवारी हुन्छ । म उपप्रमुख हुँदाभन्दा अहिले काम गर्न सहज भइरहेको छ ।
पाँच वर्षभित्र वीरेन्द्रनगर कस्तो सहरका रुपमा हेर्न पाइएला ?
वीरेन्द्रनगरले एकीकृत मोडेलमा सबै सेवाहरु एउटै भवनबाट दिनुपर्छ भन्ने मोडेलमा प्रशासनिक भवनको निर्माण कार्य अगाडि बढाएका छौँ । ५ वर्षभित्र पूर्वाधार निर्माणमा धेरै फड्को मारिसकेको हुनेछ भने दिगो विकास र फुटपाथ व्यवस्थापन हुनेछ । सरकारी जग्गा पूर्र्ण रुपमा संरक्षण गरिसक्ने छौँ भने वातावरणीय हिसाबमा पनि सफा, सुन्दर र स्वच्छ सहरको रुपमा विकास भएको हुनेछ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
यस्तो छ आज तरकारी तथा फलफूलको मूल्यसूची
-
विद्यार्थीलाई ‘ज्याकेट’ वितरण
-
लाभा सहकारीमा मिटरब्याजको धन्दा, ब्याज तिर्दातिर्दै थाके ऋणी
-
गोरखा नगरपालिकाद्वारा ‘जन्मदेखि मृत्यु संस्कारसम्म’ सेवा
-
बेलढुङ्गा–पञ्चकोट साइकल लेन : बजेट अभावले काम रोकियो
-
मृत अवस्थामा फेला परेकी तिनमायाको हत्या ज्वाइँले गरेको खुल्यो