विशिष्ट कार्यालयमा अझै पुगेन मेलम्चीको पानी
काठमाडौँ । काठमाडौँमा मेलम्चीको पानी वितरण सुरु भएको दुई वर्ष बितिसक्दासमेत अति विशिष्ट कार्यालयमा मेलम्चीको पानी वितरण सुरु हुन सकेको छैन । राष्ट्रपतिको कार्यालय, सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलगायतका मन्त्रालय, विभिन्न सरकारी कार्यालय र सार्वजनिक संस्थानमा अहिलेसम्म मेलम्चीको पाइप जडान गरिएको छैन । यी कार्यालयमा ट्याङ्कर, जार र बोतलका पानी किनेर प्रयोग गर्ने गरिएको छ । २०७७ साल चैत २० गते पहिलो पटक काठमाडौँमा मेलम्चीको पानी वितरण सुरु भएको थियो ।
राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता लीलाकान्त पौडेलले राष्ट्रपति कार्यालयमा अहिलेसम्म मेलम्चीको पानी वितरणका लागि पाइप जडान नगरिएको जानकारी दिए । उनले पाइप जडानका लागि मेलम्ची खानेपानी आयोजनासँग लामो समयदेखि पहल गरे पनि अहिलेसम्म जडान हुन नसकेको बताए । उनले राष्ट्रपति कार्यालयमा ट्याङ्कर, जार र बोतलका पानी किनेर प्रयोग गर्ने गरिएको जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टले यस कार्यालयमा पनि अहिलेसम्म मेलम्चीको पानी वितरणका लागि पाइप जडान हुन नसकेको बताए । उनले कार्यालयमा ट्याङ्कर, जार र बोतलको पानी किनेर प्रयोग गर्ने गरिएको जानकारी दिए ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजना, कार्यान्वयन एकाइ कार्यालयका निर्देशक राजेन्द्र सापकोटाले राजधानीको अति विशिष्ट कार्यालय तथा निवासलगायत सरकारी कार्यालय र सार्वजनिक संस्थानमा अहिलेसम्म मेलम्चीको पानी वितरण हुन नसकेको र भविष्यमा पाइप जडान गरी पानी वितरण गर्ने लक्ष्य रहेको बताए । मेलम्ची खानेपानी आयोजना, कार्यान्वयन एकाइ कार्यालयले सरकारी कार्यालय र संस्थानलाई सिधै पाइप जडान गर्न नमिल्ने बताउँदै उनले काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको ग्राहक बनेर आएको अवस्थामा मात्र यस एकाइले पाइप जडान गर्न सक्ने जानकारी दिए । यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
शून्यमा झरेको छैन डेंगु, सतर्क रहन आग्रह
-
विद्युत् प्रसारण र वितरण प्रणाली सुधार तथा विस्तारका लागि ७२ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको लगानी जुट्यो
-
नेपालमा श्रमजीवी पत्रकार बन्न सहज छैन : जनार्दन शर्मा
-
ट्याटु खोप्दा रगतको क्यान्सर हुने खतरा
-
१४ करोड बराबरको अल्कोहलयुक्त पेय पदार्थ निर्यात
-
निजी मेडिकल कलेजमा स्नातकोत्तर भर्ना हुने आवासीय चिकित्सकलाई सरकारीसरह निर्वाह भत्ता दिन कार्यदलको सुझाव