काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको मौद्रिक नीतिको समिक्षाले मन्दीतर्फ उन्मुख अर्थतन्त्र उकास्न सहयोगी भूमिका नखेल्ने बताएको छ । मौद्रिक नीतिको समिक्षापछि आफ्नो धारणाराख्दै महासंघले दिइएका सुविधाको स्वागत गर्दै त्यतीले मात्रै मन्दीतर्फ उन्मुख अर्थतन्त्र उकास्न नसक्ने उल्लेख गरेको हो । ‘समिक्षाले हालको आर्थिक अवस्था मुलतः खराब कर्जाको जोखिम, बढदै गएको मुद्रास्फिति, उच्च ब्याजदर लगायतका समस्यालाई स्वीकार गरेपनि ठोस र पर्याप्त उपाय अवलम्बन हुन नसक्दा तत्काल बजार चलायमान हुने अपेक्षा न्युन छ,’ महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

आर्थिक गतिविधिहरु शिथिल हुँदा उद्यमी व्यवसायीहरुमा कर्जाको सावा ब्याज तिर्न सक्ने क्षमता कम हँदै गएको सन्दर्भमा आंशिक रुपमा ऋणको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचनाको सुविधा दिइएको छ । होटल तथा रेस्टुरेन्ट, पशुपंक्षी पालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जा र पाँच करोडसम्मको अन्य क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई २०८० असार मसान्तभित्र पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने सुविधा दिएको छ । यसमा उत्पादनमूलक क्षेत्र भने छुटेको छ ।

समिक्षामार्फत बैंक दरलाई १ प्रतिशत बिन्दुले घटाई ७.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यसबाट सैद्धान्तिक रुपमा ब्याजदर घटने अपेक्षा गरिन्छ । तर बैंकर्स संघले आगामी महिनाका लागि ब्याजदर यथावत राख्ने निर्णय गरिसकेको हुँदा तत्काल कर्जाको ब्याजदर घटने सम्भावना न्युन देखिन्छ ।
बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट जारी भएका ऋणपत्रहरुलाई कर्जा निक्षेप अनुपात गणना गर्ने प्रयोजनाका लागि स्रोत (निक्षेप) को रुपमा समेत गणना गर्न पाउने विद्यमान व्यवस्थालाई २०८० पौष मसान्तसम्मका लागि निरन्तरता दिएको छ । यो व्यवस्थाबाट बैंकहरुलाई कर्जा प्रवाह गर्न प्रेरित गर्नेछ । यसबाट बैंकहरुलाई लगानीमा केहि राहत दिएपनि दीर्घकालीन समाधान भने दिन सक्ने देखिँदैन ।

त्रैमासिक समीक्षामार्फत राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले प्रकाशन गर्ने तथ्यांकका आधारमा पछिल्ला दुुई त्रैमाससम्म लगातार ऋणात्मक वृद्धि हुन गएका आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बद्ध ऋणिहरुले सुविधा पाउने गरी कोषमा उपलव्ध स्रोतको सिमाभित्र रही पुनरकर्जा सुविधा उपलव्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छ । यो व्यवस्थाअनुसार,उद्योग,निर्माण र व्यापार क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यवसायले यो सुविधा पाउने छन् । तर व्यापार क्षेत्रलाई नकारात्मक सूचीमा राख्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको हुदा मर्का परेका सबैलाई सुविधा दिइनुपर्ने माग महासंघको छ । ऋणात्मक भएका मात्र नभई अन्य न्युन वृद्धि भएका क्षेत्रहरु पनि समस्यामा रहेको हुँदा उक्त सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । पुर्नकर्जा सुविधाले करिब ५० अर्ब रुपैयाँ बजारमा प्रवाह हुने अपेक्षा गरिएको छ । तर गत वर्षजस्तै एकैपटक पुनर्कर्जा रकम फेरि पनि तानिने आशंकाका बीच यसले नतिजा दिन सक्नेमा बैंकर्सको आशंका छ ।

अल्पकालीन तथा चालु पूँजी प्रकृतिका कर्जाहरुलाई ब्याज नियमित रहेको अवस्थामा तीन महिनासम्मका लागि असार मसान्त भित्र म्याद थप गर्न सकिने सुविधा दिइएको छ । यसका लागि बैंकले कुनै हर्जाना वा शुल्क लिन नपाउने कुरा आएको छ । चालुपूंजी कर्जा मार्ग दर्शन २०७९ को केही व्यवस्था संशोधन भएपनि वार्षिक रुपमा सात दिनसम्म शुन्य बक्यौता कायम गर्ने लगायतका व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न महासंघ  आग्रह गर्दछ । यसैगरि चालू पूँजी कर्जाको सीमा २५ प्रतिशत मात्र गरिनु अव्यवहारिक भएको हुँदा हटाउन महासंघ माग गर्दछ ।

त्यस्तै लघुवित्तिय संस्थाका ऋणीहरुलाई कर्जा चुक्ता गर्न परेको कठिनाईलाई दृष्टिगत गरी सम्बन्धित संस्थाको आवश्यकता र औचित्यको आधारमा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणका लागि सुविधा दिइएको छ । यसले साना ऋणीहरुलाई राहत मिल्ने छ ।  मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामा आन्तरिक रेमिट्यान्स भने खुला गरिएको छैन । यसबाट विद्यार्थी, निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक, अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, साना व्यवसायी लगायत सर्वसाधारणलाई रकम पठाउन कठिनाई भैरहेको छ ।

शेयर कर्जा, व्यापारिक प्रयोजनका सवारी साधन तथा घर कर्जामा लाग्दै आएको जोखिम भारको १५० प्रतिशतलाई १०० प्रतिशतमा ल्याइनुुपर्ने सुझाव नसमेटिदा यो क्षेत्र थप संकुचित हुने देखिन्छ । अन्य क्षेत्रमा भन्दा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा दिइने कर्जाको व्याज दर कम हुने नीतिगत व्यवस्थाको यथाशीघ्र कार्यान्वयन हुनुुपर्ने भन्ने निजी क्षेत्रको सुुझाव तत्काल सम्बोधन हुन महासंघको आग्रह छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले समिक्षामार्पmत महासंघद्धारा प्रस्तुत सुझावलाई आंशिक रुपमा सम्बोधन गरेकोमा महासंघ केन्द्रिय बैंकलाई धन्यवाद दिन चाहन्छ । तर दिइएका सुविधा अपर्याप्त हुदा केहि राहत भएपनि मन्दीतर्पm उन्मुख अर्थतन्त्र उकास्न पर्याप्त नहुनेतर्पm महासंघ केन्द्रिय बैंकको ध्यानाकर्षण पनि गराउँछ ।