काठमाडौँ । केही कर्मचारीले दुईवटा सुपोभरि विभिन्न बालीका बिउ मिसाउँदै थिए । उनीहरू सतबिउ छर्न जाँदै रहेछन् । 

२६ वैशाखको बिहान (११ः४० बजे) ललितपुरको खुमलटारस्थित राष्ट्रिय कृषि आनुवंशिक स्रोत केन्द्र (जिन बैंक)को दैलोमा देखिएको दृश्य हो यो । 

सतबिउ त बालाचतुर्दशी (मंसिर कृष्ण चतुर्दशी)का दिन मन्दिर तथा शिवालयमा छर्ने गरिन्छ, दिवंगत पुर्खाको मुक्तिका लागि । जिन बैंकले यस्तो धार्मिक अनुष्ठान शैलीको कर्म किन गर्न लाग्यो ?

जिन बैंकका प्रमुख डा. बालकृष्ण जोशी भन्छन्, ‘यो हाम्रो एक किसिमको अनुसन्धान हो । मानिसले बालीहरूलाई आफ्नो रेखदेख र नियन्त्रणमा उत्पादन गर्दै आयो, जस कारण ती बालीले प्रकृतिसँग स्वतन्त्र रूपमा अन्तक्र्रिया गर्न वा जुध्न पाएनन् । त्यसैले ती बालीमा अनेक रोग लगायत समस्या देखिए । हामीले यी विभिन्न बिउलाई खालि जग्गामा छर्छौं, त्यहाँ उम्रेर हुर्केर नयाँ जेनोटाइप (आनुवंशिक रूप) उत्पन्न हुन सक्छ । आफैँ हुर्केको बालीमा पृथक् शक्ति वा गुण हुन्छ ।’

जिन बैंकको कार्यालयनजिकै केही रोपनी खालि जग्गालाई उनीहरूले ‘कृषि वंशाणु आरक्ष स्थल’ भनी नाम दिएका छन् । त्यसमा उनीहरूले पछिल्लो दुई वर्षदेखि सतबिउ छर्दै आएका रहेछन् । 

हाम्रा अधिकांश संस्कृति अन्नबाली लगाउने र स्याहार्ने अर्थात् कृषिसँग जोडिएको पाइन्छ । सतबिउ छर्ने परम्परा पनि बिउ जोगाउने उद्देश्यसँग जोडिएको बुझिन्छ । हाम्रा पुर्खाले ठाने– मंसिरमा अन्नबाली भित्र्याएपछि अलिकति यसो मन्दिर नजिकका माटोतिर छरी छाडौँ, पछि उम्रन सक्छ । अर्को वर्षसम्म बिउ घरमा रहन्छ, वा रहँदैन ! हाम्रो प्रचलित उखान छ, ‘हुलमुलमा जिउ जोगाउनू, अनिकालमा बिउ जोगाउनू !’ 

जिन बैंकले भने उम्रने मौसम हेरेर वैशाखमा बिउ छरेको हो । अर्कोतिर, विपत्का बेला बिउ जोगाउने अभियान समेत जिन बैंकले गर्दै आएको रहेछ । डा. जोशी भन्छन्, ‘०७२ को भूकम्प गएलगत्तै हामीले ‘जर्म प्लाज्म रेस्क्यु’ अभियान चलायौँ । दुई वर्षसम्म चलेको यस अभियानबाट नौ सयभन्दा बढी रैथाने जात उद्धार भएका थिए । सुरुमा घर भत्कँदा पुरिएका बिउ नै निकालियो, पछि त्यहीँ उम्रेर फलेपछि संकलन गरियो ।’

जिन बैंककै पहलमा सरकारले वर्ष २०७९ लाई ‘राष्ट्रिय कृषि जैविक विविधता वर्ष’का रूपमा मनायो । सोही वर्षदेखि माघको पहिलो सातालाई ‘राष्ट्रिय कृषि जैविक विविधता सप्ताह’ र बालाचुतर्दशीलाई राष्ट्रिय कृषि जैविक विविधता संरक्षण दिवस मनाउने निर्णय भएको थियो ।

यो पनि

‘एउटा जातको विकास गर्न १०–१२ वर्ष लाग्छ’

काठमाडौंमा पहिलोपटक विदेशी चामल 

हामीकहाँ परापूर्वकालदेखि किसानले रैथाने बिउ जोगाउँदै आएका थिए, अझै छन् । बिउको कुरा गर्दा सर्वप्रथम ‘रैथाने जात’का सम्बन्धमा स्पष्ट हुनुपर्छ । सामान्यतः कुनै निश्चित भूगोलमा उत्पत्ति भएको अन्नबाली वा कृषि उपज, जसको आफ्नै विशिष्ट गुण हुन्छ र जसलाई किसानले परापूर्व कालदेखि परम्परागत ज्ञान र सीपले खेती गर्दै र संरक्षण गर्दै आएका छन्, त्यसैलाई रैथाने जात भनिन्छ । रैथाने जातका लागि माटो र वातावरण प्रधान रहन्छ । कृषि वा वनस्पतिजन्य विभिन्न रैथाने जात वनपाखामा पनि प्राकृतिक रूपमा संरक्षित हुँदै आएका छन् ।

सरकारले नै खास संयन्त्र र कार्यक्रमसहित बिउ जोगाउने अभियान थालेको हामीकहाँ धेरै भएको छैन । २०४८ सालमा स्थापना भएको ‘नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्’ (नार्क) अन्तर्गत १२ वर्षअघि (२०६७ मा) राष्ट्रिय कृषि आनुवंशिक स्रोत केन्द्रको नामबाट राष्ट्रिय जिन बैंकको स्थापना गरियो ।

यसअघि २०४१ सालमा कृषि वनस्पति महाशाखा, खुमलटारमा ‘आनुवंशिक स्रोत एकाइ’ गठन भई स्थानीय बालीहरूको खोज, संकलन तथा संरक्षणको काम सुरु भएको थियो । स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ, स्थानीय वा रैथाने बालीको खोज, संकलन र संरक्षण गर्नुपर्ने परिस्थिति कसरी सिर्जना भयो ? जवाफ सीधा छ – उन्नत वा विकासे जातको प्रयोगका कारण ।

हामीकहाँ १९९० सालको भूकम्पपछि विदेशबाट अन्न आयात गर्न थालिएको हो । यद्यपि २०१४ सालसम्म बालीको कुनै नयाँ जात वा कृषिको नयाँ प्रविधि भित्रिएको थिएन । तत्कालीन कृषि विभाग तथा त्रिभुवन ग्राम विकास विभागद्वारा तयार पारिएको पुस्तक ‘कृषि परिचय’मा उल्लेख छ, ‘नेपालमा अहिलेसम्म कुनै अनाजको उब्जनी वैज्ञानिक तरिकाबाट निर्णय गरिएको छैन ।’ यो वाक्यांशले संकेत गर्छ, त्यसअघि नै वैज्ञानिक तरिका अपनाउने वा उन्नत बिउको प्रयोग गर्नेतर्फ सोचिएको थियो । 

हामीकहाँ २०१५ कात्तिक १७ गते (देशको इतिहास सायद पहिलोपटक) कृषि सम्मेलन आयोजना गरियो । कृषि मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको ‘कृषि सम्मेलनको रिपोर्ट २०१५’मा भनिएको छ, ‘असल जातका बिजबिजनका समावेशबाट मात्र पनि सजिलैसँग २०÷२५ प्रतिशत उत्पादन बढाउन सकिन्छ । अतः स्थायी रूपमा उन्नत बिजबिजन प्राप्तिका निमित्त र कुन स्थानमा कुन किसिमका जातका बिज उपयुक्त होलान् सो अन्वेषण गरी अनुसन्धानसिद्ध बिजहरू उत्पादन गर्न गराउन देशका विभिन्न भागहरूमा अन्वेषण क्षेत्रहरू र प्रयोगशालाहरू स्थापना गरी... ।’

उपरोक्त रिपोर्ट पुस्तक अनुसार सो कृषि सम्मेलन तयारीका साथ भएको र तत्कालीन परिस्थिति, त्यस परिस्थितिको उपजको कारण केलाइएको देखिन्छ । खासगरी पहिलो विश्वयुद्धपछि १९७६–७७ सालतिर नेपालमा वस्तुको अभाव हुन थाल्यो । त्यतिबेला नेपाली जनताले नुन पाएका थिएनन् । यसपछि राणाशासकहरू बाटोघाटो खोल्ने लगायत विकास–निर्माणमा तातिए । 

१९९० सालको भूकम्पको क्षतिपछि काठमाडौं उपत्यकामा खाद्यान्नको चरम अभाव भयो । त्यतिबेलै टुँडिखेलको छेउमा पहिलोपटक विदेशी चामल बिक्री–वितरण गरियो । यसपछि विदेशबाट चामल पैठारी गर्ने क्रम रोकिएन । उपरोक्त रिपोर्ट पुस्तक भन्छ, ‘हुँदाहुँदा आज (२०१५ सालमा) मित्र राष्ट्रहरूका सौहार्दपूर्ण सहायताबाट प्राप्त भएको खाद्यान्नलाई देशका विभिन्न भागमा पुर्‍याएर हामीले खाद्य संकटको सामना गर्नुपरिरहेछ ।’ 

कृषि संयन्त्र र अनुसन्धानको इतिहास

भूकम्पपछि नै राणाशासकले कृषि संयन्त्र बनाउनेतर्फ सोचेका थिए । फलतः १९९४ साल मंसिर १७ गते ‘कृषि परिषद्’ खोलेर राणा सरकारले कृषि गतिविधि गर्न थाल्यो । यद्यपि यसको केही वर्षअघि ‘एग्रिकल्चर’ नामको एक सानो अड्डा रहेको थियो । 

१९९४ मा खुलेको कृषि परिषद्को दुई तह बन्यो – एक परिषद् (बोर्ड) र अर्को यसअन्तर्गत कृषि परिषद् अड्डा । जमिनको उर्वर शक्ति बढाउने मुख्य साधन सिँचाइ ठानी परिषद्मातहत ‘कुलो क्यानल फाँट’ खडा गरियो । परिषद् अन्तर्गत दुईवटा अनुसन्धान फार्म (छाउनी र बालाजुमा) पनि खोलिए । 

२००७ सालको परिवर्तनपछि कृषि परिषद्को बोर्ड स्वतः विघटन भयो, कृषि परिषद् कृषि विभागमा परिणत भयो । २०१५ सालसम्म विभागअन्तर्गत ११ सेक्सन खुले । 

२००९ सालमा अमेरिकी सहायता लिएर ‘त्रिभुवन ग्राम विकास विभाग’को स्थापना गरियो । यसका लागि आवश्यक ग्रामसेवक तथा ग्राम सेविकालाई तालिम दिनुपर्ने भएपछि चार तालिम केन्द्र पनि खोलिए । यी केन्द्रबाट २०१५ सालसम्म पाँच सय ग्राम सेवक तथा सेविकाले तालिम प्राप्त गरेका थिए । २०१५ सालसम्म करिब १६ सय गाउँको सेवा गर्न १३ ग्राम विकास केन्द्र खोलिएका थिए । 

उन्नत जातको अभ्यास

पञ्चायती सरकारले खासगरी धानको उन्नत वा विकासे जातमा जोड दिन थाल्यो । कृषि सूचना शाखाबाट २०३२ सालतिर प्रकाशित ‘उन्नत जातको धानमा मलखादको प्रयोग’ पुस्तिका अनुसार, त्यतिबेला देशमा कूल खेती गरेको जग्गामध्ये ५९ प्रतिशतमा धान लगाइन्थ्यो । त्यसमध्ये औसत रूपमा ८ प्रतिशत जग्गामा उन्नत जातको धानखेती गरिन्थ्यो । धान लगाउने कुल क्षेत्रको १५ प्रतिशत क्षेत्रमा सिँचाइ उपलब्ध थियो । गंगाप्रसाद देव र शंकरलाल चौधरीले लेखेको यस पुस्तिकामा मिति उल्लेख छैन, प्रकाशन क्रम २०३१–३२ उल्लेख छ, यसबाट यो २०३२ सालमा प्रकाशित भएको संकेत मिल्छ । 

२०३६ सालमा आएर सरकारले जानकी, साबित्री र दुर्गा जातको धान सिफारिस र प्रचार गरेको देखिन्छ । यी तीन जातका धान नेपाललाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय धान अनुसन्धान संस्थान’बाट प्राप्त भएका थिए । बीबी शाहीले लेखेको ‘जानकी, साबित्री र दुर्गा बढी फल्ने धानका नयाँ जातहरू’ शीर्षकको सानो पुस्तिका (यसमा पनि मिति उल्लेख छैन, प्रकाशन क्रम १४–२०३६–०३७ उल्लेख भएकाले जनाउँछ, यो २०३७ सालतिर प्रकाशन भएको ।) मा उल्लेख छ, ‘कृषिको विकासले गर्दा कैयौँ स्थानीय जात मासिएर गएको पाइन्छ । उदाहरणको रूपमा लिने हो भने आजदेखि ६–७ वर्षअगाडि चितवन उपत्यकामा गोला, असामे, मसिनो, मंसरा, घैया, अन्जना, मनभोग आदि जातका धानहरू पाइन्थे भने आज उन्नत जात ‘मंसुली’ले ८० प्रतिशतभन्दा बढी जग्गा ओगटेको छ ।’

त्यतिबेला देशभर १३ सय जति रैथान जातका धान रहेको यस पुस्तिकामा उल्लेख छ । पुस्तिका भन्छ, ‘यी धान परिस्थिति सुहाउँदो किसिमबाट बढी नफले पनि प्रकृतिको विपदलाई सहन गर्ने शक्तिले गर्दा कृषकको आकांक्षालाई आंशिक रूपबाट पूरा गरेको पाइन्छ ।’

पुस्तिकामा दुर्गा मध्यम, जानकी मोटो र साबित्री मसिनो जातका धानलाई सिफारिस गर्दै भनिएको छ, ‘यी जात ढिलो पाक्ने जातमध्ये बढी फल्ने र मंसुलीको दाँजोमा १०–१५ दिन अगावै पाक्ने भएकाले हिउँदे बाली (खासगरी गहुँ) खेती गर्न खेतको तयारीलाई बढी समय प्राप्त हुन आउनेछ ।’ 

पुस्तिका अनुसार, जानकी (बीजी ९०–२) जातको प्रजनन श्रीलंकामा पेटा ताइचुङ नेटिभ– १ रेमडज भन्ने जातबाट भएको थियो । यो जात राष्ट्रिय धान बाली विकास कार्यक्रम परवानीपुरलाई सन् १९७४ मा प्राप्त भएको थियो । यसलाई तीन वर्षसम्म विभिन्न कृषि केन्द्र, फार्महरूमा र दुई वर्षसम्म कृषकहरूको खेतमा समेत परीक्षण गरी बढी फल्ने मोटो किसिमको, रोग नलाग्ने र कृषकहरूले मन पराएकाले २०३५ सालमा सिफारिस गरिएको पुस्तिकामा उल्लेख छ ।

जिन बैंकले उपलब्ध गराएका प्रकाशन सामग्री अनुसार, नेपालमा हालसम्म ७७ बालीको ६७१ जातहरू सिफारिस गरिएका छन् । 

रैथानेको संंरक्षण

जिन बैंक प्रमुख डा. जोशीका अनुसार, नेपालमा विभिन्न बालीको ३० हजार रैथाने जात भएको मानिन्छ । रैथाने जातको संरक्षण गर्न जिन बैंकले विश्वव्यापी मानकमा दुई कक्ष (मध्यमकालीन र दीर्घकालीन)को व्यवस्था गरेको छ । मध्यमकालीन कक्षमा राखिएको बिउ १५ वर्षसम्म र दीर्घकालीन कक्षमा राखिएको बिउ सय वर्षसम्म सुरक्षित रहन्छ । 

स्थापना भएदेखि सन् २०२१ सम्म विभिन्न तीन सय ३० बालीका नौ हजार २८६ स्थानीय जातलाई जिन बैंकको मध्यमकालीन र दीर्घकालीन कक्षमा राखिएको तथ्यांक छ । डा. जोशी हालसम्म यी कक्षमा करिब १२ हजार किसिमका रैथाने जातहरू रहेको बताउँछन् । ‘जिन बैंकको मुख्य काम नेपालमा पाइने कृषिसँग सम्बन्धित सबै रैथाने जातलाई सबैका लागि र सदाका लागि संरक्षण गर्ने हो,’ उनी भन्छन्, ‘अब जुम्ली मार्सी जुम्लाबाट हराउन सक्छ, तर यसका १५–२० थरी हामीले राखेका छौँ । हामीले घैयाका ५० भन्दा बढी जात राखेका छौँ, तर हाम्रो भूगोलमा घैयामा महत्त्वपूर्ण भए पनि यसको कम अनुसन्धान भएको छ ।’ 

उनका अनुसार, ‘पासपोर्ट डाटा’सहित रैथाने जातलाई संरक्षण गरिएको छ । कृषि आनुवंशिक स्रोतको पहिचान दिने उद्देश्यले विस्तृत परिचय र गुणहरू समेटिएको जानकारी वा आँकडालाई पासपोर्ट डाटा भनिन्छ । 

यो दाना बिउको कुरा भयो । डा. जोशीका अनुसार, कृषि आनुवंशिक स्रोतलाई ६ भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ– बाली, घाँसेबाली, पशुपन्छी, कीरा, सूक्ष्म जीवाणु र जलीय आनुवंशिक स्रोत । यी सबैको संरक्षण हुनुपर्छ, यसमा नार्क र जिन बैंकले केही अभ्यास गरिरहेको उनी बताउँछन् । 

जिन बैंकले कृषि आनुवंशिक स्रोतहरू संरक्षण तथा उपयोगका लागि १०१ असल अभ्यास र क्रियाकपाल तोकेको छ र यी अभ्यास र क्रियाकलापलाई प्रकाशन समेत गरेको छ । ‘यसमध्ये हामीले देशभर ५० वटा संरक्षण बैंक (जस्तो ः बिउ बैंक, कीरा फिल्ड जिन बैंक, तन्तु बैंक, डिएनए बैंक, जलीय कुण्ड जिन बैंक आदि) सञ्चालन गरिरहेका छौँ,’ डा. जोशी भन्छन्, ‘हाम्रा रैथाने माछाका जात तीन सयभन्दा बढी छन् । नार्कका विभिन्न जलीय कुण्ड जिन बैंक (गोदावरी, पोखरा, त्रिशुली, नेपालगन्ज)बाट माछाको संरक्षण गरिएको छ ।’ 

रैथाने जातको संरक्षणका लागि सामूहिक योजना हुनुपर्ने उनको अवधारणा छ । काठमाडौंमा विभिन्न सार्वजनिक पार्कमा रैथाने बोटबिरुवा वा फलफूल लगाउनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘सबै विज्ञले फर्पिङको नासपाती भन्छन्, तर कुनै पार्क वा कुनै सार्वजनिक कार्यालयको प्रांगणमा हामीले यो नासपाती लगाएको देखिँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘काठमाडौं रिङरोडको वरिपरि रैथाने वनस्पति रोप्न सके संरक्षण हुन्छ । रैथाने फलफूल (सुन्तला, मुन्तला, नास्पाती, काफल, केरा आदि) रोप्यौँ र फल्यो भने पशुपक्षी, बाँदर लगायतको आहारा हुन सक्छ । यसले पशुपक्षी लगायतको संरक्षणमा टेवा पुर्‍याउँछ । यस्ता काम सबैले गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अभियान हो ।’ 

जिन बैंककै पहलमा सुन्तलालाई राष्ट्रिय फल घोषणा गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ । फल लगायत बाली, थाली (परिकार) आदिलाई राष्ट्रिय घोषणा गर्न र रैथाने जातलाई भौगोलिक संकेत चिह्न दिएर ब्रान्डिङ गर्न सरकारले तदारुकता देखाउनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘भौगोलिक संकेत विश्वले मान्ने ब्रान्डिङ  हो । यस्तो संकेत पाएपछि उब्जनीले विश्वबजार लिन सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘भारतले दार्जिलिङ चिया भनेर जिओग्राफिकल इन्डिकेसन राइट दिइसकेको छ । हामीले इलाम चियालाई दिन सकिरहेका छैनौँ ।’