प्रदेश संरचना बनेपछि मधेस प्रदेशको पहिलो मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा लालबाबु राउत विराजमान भए । जनता समाजवादी पार्टीका कार्यकारिणी सदस्य रहेका राउत मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्व पाँच वर्ष नै पुरा गरे । 

कहिले संघीय सरकारसँग विवाद, कहिले भ्रष्टाचारको विषय त कहिले मन्त्री हेरफरलगायतका विषयलगायत उनी आफ्नो कार्यकालमा जहिले पनि चर्चाको शिखरमा रहे । 

त्यसो त दोस्रो कार्यकालमा पनि उनी मुख्यमन्त्री बन्न चाहेका थिए । त्यसका लागि उनले पार्टीमा प्रयास पनि गरेका थिए तर लोसपाबाट जसपमा आएका सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्री बन्न सफल भए । 

प्रदेश सरकारले अहिले सरकार सञ्चालनका लागि राय, सल्लाह, सुझाव दिनका लागि लालबाबु राउतकै नेतृत्वमा कार्यदल बनाएको छ । प्रस्तुत छ, मधेस सरकार चलाएको पाँच वर्षको अनुभव,  अहिलेको चुनौती लगायतका विषयमा केन्द्रित रही रातोपाटीले राउतसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:  

तपाईं मुख्यमन्त्रीको रूपमा पाँच वर्ष मधेस प्रदेशको सरकार चलाउनु भयो । ड्राइभिङ सिटमा बस्दाको अनुभव कस्तो रह्यो ?

–मैले सरकारको नेतृत्व गरेको समय संघर्षमय रह्यो । काम गराई उत्साहजनक रह्यो भने अनुभव पीडादायी रह्यो । पीडादायी यो मानेमा कि संघीय सरकारले जहिले पनि मधेस सरकारलाई दुःख दिइरह्यो । सातवटा प्रदेशमध्ये मधेस प्रदेशलाई हेर्ने दृष्टि संघको फरक थियो र अहिले पनि छ । 

मैले त संघीय सरकार नै संघीयताप्रति गम्भीर नरहेको पाएको हुँ । संघीयता संस्थागत गराउन सरकारसँग पटक पटक कुरा गरेको हुँ । संघीयता जोगाउन हामीले संघर्ष गरेकै हो । त्यतिबेला हामीलाई उल्टै आरोप लाग्यो कि संघीयता हटाएर मधेस टुक्र्याउन खोजिदैछ । 

विभिन्न व्यवधानका बाबजुद अहिले पनि सातवटै प्रदेशले गरेको कामको फेहरिस्त हेर्नुस्, मधेस प्रदेशले सबैभन्दा बढी राम्रो काम गरेको छ । तर सबैभन्दा बढी आलोचना मधेस प्रदेशकै भयो । त्यसले बेला बेला पीडा दियो । 

साधन स्रोतबिना मधेस सरकार सञ्चालन भएको थियो । मैले कसरी एउटा फाउन्डेसन तयार गरेँ, त्यसको पीडा कस्तो थियो, त्यसका लागि कति संघर्ष गरेँ, त्यो कुरा कसैले हेरेनन् । बरु उल्टै विभिन्न नाममा आलोचना गर्ने काम गरियो । तर ती आलोचनाकै बीचमा हामीले पहिचानसहितको एउटा मधेस प्रदेश निर्माण गरेका छौँ, जुन ऐतिहासिक हो । त्यसमा खुसी लाग्छ । 

आफ्नो कार्यकालमा तपाईंले गरेका मुख्य मुख्य काम के के हुन् ?

मैले सरकारको नेतृत्व सम्हाल्दा मधेस सरकारमा कुनै पनि साधन स्रोतदेखि ऐन कानुन थिएन । बस्ने ठाउँ थिएन, चढ्ने गाडी थिएन, कर्मचारी त पैँचोमा ल्याएर काम चलाउनु पर्‍यो । अर्थात् सरकार चलाउन चाहिने पूर्वाधार केही पनि थिएन । 

बिस्तारै संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकारलाई टेकेर आवश्यक नियमन, नियमावली कानुन बनाउन सुरु गरियो । कार्यविधि, निर्देशिकाहरू बनाएर अगाडि बढियो । हामीसँग प्लानिङ कमिसन थिएन, लोक सेवा आयोग थिएन । बिस्तारै सबै गठन गर्‍यौँ । 

संविधानको अनुसूची ६ को १ ले जे जे प्रत्याभूति गरेको छ, त्यसअनुसार प्रदेशका प्रहरी प्रदेश सरकारअन्तर्गत हुनुपर्छ, त्यो हामीले कसरी प्राप्त गर्ने, त्यसका लागि ऐन बनायौँ । सरकारले पनि समावेशीसम्बन्धी एउटा बनायो । हामीले त्यो प्रहरी ऐन नबनाएको भए सायद सरकारले पनि यो समावेशीसम्बन्धी ऐन बनाउँदैनथ्यो होला । २०७६ माघ २८ गते तत्कालीन राष्ट्रपतिबाट सो ऐन प्रमाणीकरण भए पनि हालसम्म त्यो कार्यान्वयनमा नआउनु भनेको संघीय सरकारको उदासीनता नै हो । संघीय सरकार यसको फेबरमा नरहेको प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ । 

प्रहरी ऐनका साथै निजामती ऐन, महिला सशक्तीकरण ऐन, दलित सशक्तीकरणसम्बन्धी ऐनलगायत हामीले धेरै ऐन ल्यायौँ । हामीले त्यो अवधिमा जुन काम गर्‍यौँ, त्यो नेपालमै एउटा उदाहरण बन्यो । मधेस प्रदेशले गरेको कामको तारिफ अन्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले गर्नुहुन्थ्यो । 

महिलालाई ५० प्रतिशत आरक्षण दिने काम न संघीय सरकारले गरेको छ, अन्य कुनै प्रदेशले । जबकि हामीले मधेस सरकारमा गरेका छौँ । 

प्रहरी समायोजन गर्ने आश्वासन पाएको थिएँ । तर अझै भएको छैन । 

जन्मिने बित्तिकै छोरीलाई बीमा गर्ने प्रावधान ल्यायौँ । यो देशका लागि ऐतिहासिक काम भएको छ । अहिले पनि दैनिक सरदर ६० जना छोरीको बीमा भइरहेको छ । महिलाका लागि लोकसेवा कक्षा सञ्चालन गरिएको छ । साइकल वितरणदेखि लिएर कम्प्युटरलगायत थुप्रै सेवा सुविधा महिलाको पक्षमा गर्‍यौँ । 

त्यस्तै, दलितलाई सशक्तीकरण गर्न दलित विकास समिति गठन गर्‍यौँ । दलितलाई उत्पीडनबाट कसरी मुक्त गराउने बारेमा काम गर्न मुख्यमन्त्रीकै अध्यक्षतामा एउटा समिति गठन भएको छ । 

मधेसी सहिद प्रतिष्ठान पनि गठन गर्‍यौँ । जुन सहिद परिवारलाई हामीले जागिर उपलब्ध गराउन सकेनौं, त्यसको भरणपोषणका लागि बजेटको व्यवस्था पनि गर्‍यौँ । 

सबैभन्दा ठुलो काम प्रदेश नम्बर २ लाई मधेस प्रदेश नामकरण गर्नमा सफल भयौँ । मधेसका लागि यो भन्दा अर्को ठुलो उपलब्धि अरू केही हुन सक्दैन । मधेस प्रदेशको प्रदेश सभामा हामी अल्पमत थियौँ तर सबैलाई कन्भिन्स गरेर मधेस प्रदेश नाम राख्न सफल भयौँ । पहिचानको आधारमा एक मात्र प्रदेश मधेस प्रदेश हुन सफल भएको छ । यो हाम्रो मेहनत र सक्रियताले मात्र सम्भव भयो । 

प्रदेश सरकार संरचनामा गइसकेपछि पहिलो कार्यकालभर मधेस प्रदेश सबैभन्दा बढी चर्चामा रह्यो । तपाईंको टक्कर सिधै संघीय सरकारसँग किन भइरह्यो ?

–हामी जुन काम अगाडि बढाउँथ्यौँ, त्यसको बाधक संघीय सरकार हुन जान्थ्यो । संविधानले दिएको अधिकारसमेत हामीलाई प्रयोग गर्न दिएको अवस्था थिएन । कतिपय अवस्थामा संविधान पनि प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि बाधक देखिन्थ्यो । त्यसका लागि हामी पटक पटक संघीय सरकारसँग जुधेका हौँ । 

म जाँदा जाँदै प्रदेशको प्रहरी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि लिएर सबै प्रमुख दललाई लिखित रुपमै ध्यानाकर्षण गराएको थिएँ । प्रहरी समायोजन गर्ने आश्वासन पाएको थिएँ । तर अझै भएको छैन । 

तपाईंले फाउन्डेसन तयार गर्नुभयो । त्यही जगमा अहिले नयाँ सरकारलाई तपाईंकै पार्टीले नेतृत्व गरेको छ । यो सरकारलाई कस्तो सुझाव छ ?

–हो, हामीले फाउन्डेसन तयार गर्‍यौँ तर अहिले पनि मधेसले थुप्रै अधिकार प्राप्त गर्न बाँकी छ । त्यसका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने आवश्यक छ । मधेस सरकार चुपचाप बस्नु हुँदैन । सातवटै प्रदेशमध्ये मधेस प्रदेशलाई संघीय सरकारले फरक ढंगबाट हेरेको छ । त्यसैले मधेस प्रदेश सरकार हरहमेशा चनाखो रहनुपर्छ । 

पार्टीले अर्को साथीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गर्‍यो । त्यसमा मेरो पूर्ण समर्थन छ । उहाँलाई सफल बनाउन म दिनरात खटिरहेको छु ।

लगभग नीतिगत काम, सरकारको संरचनागत विकास तथा पूर्वाधारका थुप्रै काम हामीले गरेर सरकार छाडेका हौँ । अब अहिलेका सरकारले त्यसभन्दा अगाडि बढ्नुपर्छ । जनतालाई डेलिभरी दिनुपर्छ । यसअघि बनेका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । जनताले गरेको अपेक्षाअनुसार सरकारले काम गर्नुपर्छ । ‘सब का साथ, सब का विकास’ को अवधारणाबाट अगाडि बढ्नुपर्छ । सबैलाई साथमा लिएर, सबैलाई विश्वासमा लिएर काम गरे मात्र सफलता हात लाग्छ ।

तपाईं पाँच वर्ष मधेस प्रदेश सरकार चलाउनु भयो । तर अर्को कार्यकाल पनि दाबी गर्नुभएको थियो नि ?

–मैले दाबी गर्नु स्वाभाविक थियो । किनकि मैले मधेस प्रदेशको फाउन्डेसन तयार गरेको छु । अझै थुप्रै काम गर्न बाँकी छन् । म अझै राम्रो काम गर्छु जस्तो लागेर मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी गरेको थिए । अहिले पनि मेरो दाबी कायमै छ । यदि म चुनावी पद्धतिबाट मुख्यमन्त्री बन्न चाहेको भए त्यो सम्भव थियो । बहुमत मसँग थियो । 

तर, संसदीय राजनीतिमा पार्टीको निर्णय सर्वोपरि हुन्छ । पार्टीले पछाडि हट्न भन्यो, म पछाडि हटे । पार्टीले अर्को साथीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गर्‍यो । त्यसमा मेरो पूर्ण समर्थन छ । उहाँलाई सफल बनाउन म दिनरात खटिरहेको छु । मेरै संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल बनेको छ । त्यो कार्यदलले पनि सरकारलाई सफल बनाउनका लागि काम गरिरहेको छ ।     

तर तपाईंसँग तीतो अनुभव पनि छ नि । जाँदा जाँदै तपाईंमाथि साइकल काण्डमा भ्रष्टाचारको आरोप लाग्यो । अख्तियार दुरुपयोग आयोगले तपाईंको कार्यालयमा छापा नै मार्‍यो । यसबारे के भन्नुहुन्छ ?

–यो विषयमा मेरो खासै टिप्पणी छैन । कसैले राजनीतिक पूर्वाग्रहीले त्यस्तो गर्न लगाएको हो जस्तो मलाई लाग्छ । साइकल खरिद प्रकरणमा मेरो कुनै संलग्नता नै छैन । कर्मचारीले कहाँबाट खरिद गरेर ल्याए, सम्बन्धित कार्यालयले कसरी भुक्तानी दियो, त्योसँग मुख्यमन्त्रीको कुनै सरोकार छैन । तैपनि त्यसमा मुख्यमन्त्रीलाई जबर्जस्ती तान्ने प्रयास गरियो । फसाउने काम गरियो । तर त्यसको छानबिन हुँदा सफाइ पाएको छु । 

म सुशासनप्रति प्रतिबद्ध छु, म इमानदारीपूर्वक काम गरेको हुँ र आउने दिनमा पनि यही निष्ठा र विश्वासका साथ काम गर्नेछु । काम गर्ने क्रममा केही त्रुटि भएको होला । कसैको चित्त बुझेको होला, कसैको चित्त नबुझेको होला, त्यो बेग्लै कुरा हो । तर, देशलाई नोक्सान हुने गरी मैले कुनै काम गरेको छैन र गर्ने छैन ।