विराटनगर । कोशी प्रदेशमा सरकार परिवर्तनको प्रयासमा रहेका केन्द्रीय सत्ता गठबन्धन आबद्ध दलहरू प्रभावकारी कदम चाल्न भने सकिरहेका छैनन् । उनीहरू बजेट अगाडि नै सरकार परिवर्तन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेश सरकारले असार १ गतेसम्ममा आगामी आर्थिक वर्षको अनुमानित आयव्यय विवरण (बजेट) संसद्‍मा ल्याउनुपर्ने प्रावधान छ । नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलले केही दिन अगाडि सरकारमा सहभागी दल माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी वर्तमान सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने निर्णय ग¥यो । कांग्रेसले त्यसको जानकारी माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई दियो । तर, कांग्रेसको उक्त अनुरोध र आग्रहले ठोस आकार ग्रहण गरेको छैन ।

कोशी प्रदेश सरकार परिवर्तनको विषयलाई लिएर दलका माथिल्लो तहका नेताहरूमै विभिन्न दृष्टिकोण देखिएको छ । माओवादी इतरका कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीले पहिले सरकारबाट माओवादी फिर्ता आउनु पर्ने बताइरहेका छन् भने माओवादीले परिस्थिति परिपक्व नभएको जनाउँदै आएको छ ।

दुई दिन अगाडि विराटनगर विमानस्थलमा प्रदेश सरकारको भविष्यको विषयलाई लिएर गरेको प्रश्नको जवाफ दिँदै कांग्रेस नेता डा.शेखर कोइरालाले पनि सरकार परिवर्तनका लागि पहिले माओवादीले समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने बताए । ‘माओवादी र जसपा सरकारमा छ । जो कि केन्द्रमा हामीसित गठबन्धनमा छ । पहिले उनीहरूले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिनुपर्‍यो नि त,’ उनले भने ।

माओवादी र जसपाले समर्थन फिर्ता नलिइकन सरकार परिवर्तनको कोर्स अगाडि बढ्न नसक्ने कोइरालाको आशय थियो । उनले भने, ‘कोशी प्रदेशको सरकार कसरी परिवर्तन गर्नुहुन्छ ? पहिले त्यो बताउनु होस् । मेरो चाहना भनेको नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनोस् । अहिले पनि कांग्रेस त विपक्षमा छ । माओवादी र जसपाले सरकारबाट समर्थन फिर्ता नलिएसम्म हामीले केही गर्न सक्दैनौँ ।’

यता, माओवादी केन्द्रका कोशी प्रदेश इन्चार्ज राम कार्कीले तत्काल कोही पनि सरकार परिवर्तन गर्न कदम चालिहाल्ने अवस्थामा नरहेको बताए । ‘तत्कालका लागि भाक्कभुक्क हान्ने मुडमा पनि कोही छैनन् । किनभने यहाँ मध्यावधि हुनसक्छ । अर्थतन्त्र यस्तो अवस्थामा छ,’ उनले भने, ‘झन् चुनाव गर्दा के हुन्छ ? अहिले सबैभन्दा महँगो भनेको चुनाव हो ।’ त्यसैले पनि सबै ‘वेट एण्ड सी’ (पर्ख र हेर) को अवस्थामा रहेको उनको भनाइ छ ।

परिवर्तनका विषयमा विभिन्न कोणबाट राप्रपासँग सबैभन्दा बढी कांग्रेस र माओवादीको विभिन्न चरणमा छलफल चलिरहे पनि निकास निस्किएको छैन ।

कार्कीले भने, ‘केन्द्रमा सरकार फेरिएकाले अन्त पनि फेर्ने भन्ने नै हो । गठबन्धनको आफ्नै स्ट्रेन्थ भएको भए फेरिसक्थ्यो । तर, यहाँ जसले पनि सरकार बनाउनका लागि अर्को गठबन्धन तोड्नै पर्छ ।’ तत्कालका लागि छलफल मात्रै चलिरहेको उनले बताए । यद्यपि गठबन्धन आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन लागिपरेको उनले प्रस्ट पारे ।

कार्कीका अनुसार सरकार परिवर्तनका विषयमा विभिन्न कोणबाट राप्रपासँग सबैभन्दा बढी कांग्रेस र माओवादीको विभिन्न चरणमा छलफल चलिरहे पनि निकास निस्किएको छैन ।

कार्कीले वर्तमान सरकारले नै बजेट ल्याएको अवस्थामा पनि अर्को सरकार आएर संशोधन गर्न सक्ने बताए । ‘बजेट यो सरकारले ल्याए पनि अर्को सरकारले संशोधन गर्न सक्छ नि त,’ उनले भने ।

नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी बैठकले महामन्त्रीद्वय गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र सहमहामन्त्री भीष्मराज आङ्देम्बे रहने गरी कोशी प्रदेशमा सरकार परिवर्तनका लागि वार्ता तथा छलफल समिति गठन गरेको जनाइएको छ ।

कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले बजेटबारे आवश्यक तयारी गरिरहेको छ । तर सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित हुनेमा भने शङ्का छ ।

संघीय सरकारले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्छ । प्रदेश सरकारले असार १ र स्थानीय तहहरूले असार १० गते बजेट ल्याइसक्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यद्यपि त्यसभन्दा अगाडि ल्याउन संविधानले बाधा गर्दैन ।

कुल ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमत कायम हुन ४७ मत आवश्यक पर्छ । कोशीमा एमालेसँग ४० जना सांसद छन् । अहिले सभामुखसहित १३ सदस्य भएको माओवादी, ६ जना सांसद भएको राप्रपा र १ जना सांसद भएको जसपाले एमालेलाई साथ दिएका छन् । माओवादी र जसपाले साथ छोड्ने बित्तिकै एमाले नेतृत्वको वर्तमान सरकार अल्पमतमा पर्छ ।

एमाले नेतृत्वको सरकार ढालेर बहुमत ४७ पुर्‍याउन पनि कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपालाई गाह्रो पर्ने देखिन्छ । त्यही कारण ६ सिट रहेको राप्रपालाई सरकारमा सहभागी गराउने र राम्रो मन्त्रालयको अफर दिएर आफ्नो पक्षमा ल्याउन ती पार्टीहरू लागेका छन् ।

राप्रपाले पनि नयाँ गठबन्धनलाई सहयोग गरेको खण्डमा भने सभामुख बाहेक ५२ सांसद पुग्छन् । यो सङ्ख्या सरकार निर्माणका लागि पर्याप्त बहुमत हो ।