काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले उच्च पदस्थ नेता र कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिनको माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । 

शुक्रवार राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको टोलीले सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुगेर प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै २०४६ सालपछिका उच्चपदस्थ नेता तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न माग गरेको हो ।

 त्यस्तै अवैध सम्पत्ति जफतको समेत माग गरिएको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको इमान्दारितापूर्वक छानबिन गर्न पनि राप्रपाले माग गरेको छ । ज्ञापनपत्र बुझाएसँगै सञ्चारकर्मीहरू सँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष लिङ्देनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका दोषी उम्किन नहुने र निर्दोष फस्नु नहुने कुरा आफूहरूले राखेको बताए । त्यसै गरी विगतमा भएका ठुला–ठुला भ्रष्टाचार काण्डको फाइल खोल्न पनि माग गरिएको उनले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘यो प्रकरण विगतका भ्रष्टाचार काण्डहरू जस्तो, विगतको अनियमितताहरूमा भएको छानबिन जस्तो, छानबिन प्रक्रिया अगाडी बढ्ने र बिचमा हराउने, सेलाउने प्रकारको नहोस् । र त्यसमा निष्पक्षता, इमानदारीपूर्वक छानबिन होस् । कोही पनि निर्दोषहरू नपरुन् । दोषी कोही पनि नउम्किउन् । कुनै पनि तहका मानिसहरूले उन्मुक्ति नपाउन् र विगतका ठुला ठुला भ्रष्टाचार काण्डका फाइल पनि अब खोलिनुपर्छ । २०४६ सालपछिका उच्च पदस्थ नेता, कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ । अवैध सम्पत्तिहरू जफत गरिनुपर्दछ भनेर हामीले ज्ञापन पत्रमार्फत सरकारलाई सचेत गरायौँ । यसका लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सडक र सदन दुवैतर्फ उभिन्छ भनेर हामीले भनेका छौँ । यो दलको, त्यो दलको, यो पक्षको, उ पक्षको भन्ने होइन कुनै पनि भ्रष्टाचारी यसबाट उन्मुक्ति पाउने अवस्था सिर्जना हुनुहुँदैन । सबैलाई छानबिनको दायराभित्र ल्याउनुपर्दछ । ज–जसको नामहरू अहिले देखिएको छ उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएर सत्य, तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले म पछि हट्दिन । यो चुनौतीलाई अवसरको रूपमा लिएको छु भन्नुभएको छ ।’

सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको मुद्दा नेपालको मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय जगतको पनि भएको उल्लेख गरेको जानकारी दिए । उनले वाइडबडी, एनसेल, फोरजी, ३३ किलो सुन काण्ड र क्यान्टनमेन्ट घोटाला काण्डको समेत छानबिनको माग गरिएको स्पष्ट पारे ।

उनले राप्रपाले आजै ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत पनि ज्ञानपन पत्र बुझाएर प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिइएको बताए ।