काठमाडौँ । गत वर्ष स्थानीय तह निर्वाचनमा वडा अध्यक्षमा लड्न गन्यापधुरा गाउँपालिका–१ स्थित असीग्राम मावि, रुवाखोलाका शिक्षक चन्द्रबहादुर देउवाले राजीनामा दिए । ३० वैशाख २०७९ मा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा वडाध्यक्षमा चुनाव लड्न शिक्षकबाट राजीनामा दिएका उनी २०४६ सालदेखि स्थायी प्रावि द्वितीय श्रेणी शिक्षकका रूपमा कार्यरत थिए ।

त्यस्तै वडाध्यक्षमा चुनाव लड्नकै लागि डडेल्धुराको नवदुर्गा गाउँपालिका–५ विजयासैनी मावि चामाचौडका शिक्षक प्रेमबहादुर ऐरले पनि राजीनामा दिएका थिए । २०४१ सालमा स्थायी निमावि द्वितीय श्रेणीका रूपमा यो पेसामा आबद्ध ऐरले गत वर्ष राजीनामा दिएका थिए ।

गत वर्ष स्थानीय तहको निर्वाचनको समयमा करिब ४ सय शिक्षकले राजीनामा दिएका थिए । सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगले समेत विश्वविद्यालय र विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीलाई राजनीति गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएपछि राजनीतिमा आउन धेरै शिक्षकले राजीनामा दिएका थिए ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले लगायतका पार्टीको महाधिवेशनमा समेत शिक्षकहरूलाई मतदानमा रोक लगाइएको थियो । त्यसपछि केही शिक्षकले राजीनामा दिएर आफ्नो राजनीतिक यात्रा तय गरेका थिए ।

यसरी शिक्षण पेसाबाट राजीनामा दिने शिक्षकहरूको सङ्ख्या बर्सेनि बढ्दो छ । राष्ट्रिय कितावखाना (शिक्षक) को तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ७९७ जना शिक्षकले राजीनामाको सुविधा बुझेका थिए । त्यसरी राजीनामाको सुविधा बुझ्ने शिक्षकहरूले अघिल्लो वर्ष राजीनामा दिएर अर्को वर्षमा सुविधा बुझेका पनि हुन सक्छन् । कतिपयले भने जुन वर्ष राजीनामा दिए, त्यही वर्ष सुविधा बुझेका पनि हुन सक्छन् ।

सो आर्थिक वर्षमा २ हजार ३५६ जना शिक्षकले अनिवार्य अवकाश पाएका थिए । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा १ हजार ९९८ जनाले राजीनाको सुविधा बुझेका थिए भने २ हजार ७८४ जना शिक्षकले अनिवार्य अवकाश पाएका थिए ।

त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा १ हजार १३ जना शिक्षकले राजीनामाको सुविधा बुझेका छन् भने १ हजार ७२४ जना शिक्षकले अनिवार्य अवकाश पाएका छन् ।

यसरी हेर्दा शिक्षकहरूमा राजीनामा दिने ट्रेन्ड बढ्दो क्रममा छ । कितावखानाका कामु उपमहानिर्देशिक रामराज खकुरेलले २०७७ सालको तुलनामा २०७८ सालमा राजीनामा दिने शिक्षकको सङ्ख्या धेरै रहेको बताए । त्यसको कारण स्थानीय तहको निर्वाचनमा धेरै शिक्षकहरू उम्मेदवार बन्नु रहेको उनको भनाइ छ ।

‘अदालतले शिक्षकहरू राजनीतिक दलको कुनै पनि पदाधिकारीमा बस्न नपाउने भनेर फैसला गरेको थियो । त्यही आधारमा शिक्षकहरू राजीनामा दिएर चुनाव लड्नतिर लागे,’ खकुरेलले भने ।

विगतको तुलनामा राजीनामा दिने शिक्षकहरूको सङ्ख्या बढ्नुका अन्य थुप्रै कारण छन् ।

पालिकाको विस्थापित नीति

अहिले माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तह अन्तर्गत छ । सोही आधारमा पालिकाहरूले शिक्षकको व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् । आफ्नो पालिका क्षेत्रका विद्यालय सुधारका लागि उनीहरूले थुप्रै प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् । त्यसले शिक्षकमाथि समेत प्रेसर बढ्नु स्वाभाविक हो । जसले गर्दा पुराना तथा पढाउन नसक्ने खालका शिक्षकहरूलाई ‘इन्सेन्टिभ’ दिएर पालिकाहरूले राजीनामा गर्न लगाउने गरेका छन् ।

‘अहिले त नयाँ नयाँ जोस जाँगर भएका शिक्षक आइरहेका छन् । त्यसमा पनि सूचना र प्रविधिको ज्ञान भएका शिक्षकहरू चाहिन्छ । पुराना शिक्षकलाई विस्थापित गर्न पालिकाहरूले विभिन्न स्किम ल्याइरहेका छन्,’ खकुरेलले भने ।  

पुराना तथा पढाउन नसक्ने शिक्षकहरूलाई १ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म इन्सेन्टिभ दिने योजना पालिकाहरूले अघि सारेका छन् । पुराना शिक्षक हटाउने र नयाँ शिक्षक राख्ने पालिकाहरूको नीति अनुसार राजीनामा दिने शिक्षकका लागि विभिन्न खालको योजना राख्ने गरिएको छ । जसले गर्दा पनि शिक्षकहरू राजीनामातर्फ आकर्षित भइरहेको खकुरेलको भनाइ छ ।

पालिकाबाट पनि इन्सेन्टिभ पाउने र राज्यबाट पाउने अन्य सेवा पनि पाउने भएपछि शिक्षकहरूले राजीनामा दिने गरेको उनले बताए । भर्खरै सेवा प्रवेश गरेका शिक्षकहरू समेत राजीनामा दिने गरेका छन् । त्यसको पछिको कारण भने अन्य सरकारी सेवामा प्रवेश गर्नु हो ।

कञ्चनपुरका माधव जोशीले शिक्षक सेवा आयोगको मावि तृतीय श्रेणीमा नाम निकाले । उनको घर नजिकैको विद्यालयमा मावि शिक्षकको रूपमा पोस्टिङ भयो ।

दोस्रो वर्ष उनले निजामतीतर्फ खरिदारमा नाम निकाले । त्यसपछि उनले घर नजिकै शाखा अधिकृत सरहको शिक्षक पदबाट राजीनामा दिए । र, खरिदारको जागिर खाए ।

शिक्षण पेसामा रहेर पनि निजामती सेवामा जान प्रयास गर्ने र लोक सेवाबाट नाम निकालेपछि शिक्षण पेसा छाडेर त्यतातिर आकर्षित हुनेको सङ्ख्या बढ्दो रहेको खकुरेलको भनाइ छ ।

यसरी राजीनामा दिनेको सङ्ख्या बढ्नुको अर्को कारण २०४८ सालमा एक वर्ष अस्थायी काम गरेर स्वतः स्थायी भएका शिक्षकहरू हुन् । ‘२०४८ सालमा एक वर्ष अस्थायी काम गरेका धेरै शिक्षक स्वतः स्थायी भए । २०७९ लागेपछि उनीहरूको ३० वर्षे सेवा अवधि पुग्यो । ३० वर्ष पुगिसकेपछि योभन्दा बढी कति जागिर खाने, ६० प्रतिशत तलब घर बसिबसी खान पाउने भएपछि थप ४० प्रतिशतका लागि किन पढाउन जानु भनेर राजीनामा दिनतिर लागे,’ कामु उपमहानिर्देशक खकुरेलले भने ।

‘हामीले प्रत्येक वर्ष नयाँ शिक्षक भर्ना गरिरहेका छौँ । त्यसका लागि लाखौँले आवेदन दिन्छन् । त्यसमा छानिएर राम्रा मान्छे पास भएर आउँछन् । ती मान्छेहरू आफ्नो जिन्दगी यहीँ बिताउँछु भन्दा पनि अरू अरू क्षेत्रमा पनि हात हालिराख्नु भएको छ,’ खकुरेलले भने ।  

कतिपय त शिक्षा अधिकृतमा समेत नाम निकालेर गएका छन् । शिक्षक भएर बस्नुभन्दा त शिक्षकहरूको हाकिम भएर बस्नु राम्रो भनेर उनीहरू त्यतातिर लागेको देखिन्छ ।

यसरी शिक्षकहरूले राजीनामा दिने क्रम बढ्दै जानु चिन्ताको विषय पनि हो । हाल पेन्सन पाउने शिक्षकका लागि वार्षिक ७ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ । राजीनामा दिने क्रम बढ्दै जाने हो भने शिक्षकलाई दिइने पेन्सनको भार पनि बढ्ने देखिन्छ ।

शिक्षाका अधिकारीहरू यसरी शिक्षकले राजीनामा दिनु एकातिर शिक्षकको पदपूर्तिमा कमी आउने र अर्कोतिर राज्यको आर्थिक दायित्व बढ्दै जाने बताउँछन् ।

‘पुराना शिक्षकहरू जानु भएकोमा दुःख मान्नुपर्ने कारण छैन । बजारमा अहिले धेरै सक्षम मानिसहरू छन् । उनीहरूले रोजगारी पाउँछन् । तर, त्यति भन्दाभन्दै राज्यले थेग्छ कि थेग्दैन भन्ने हो । छोड्दै जानेको सङ्ख्या बढ्दै गयो र नयाँ पनि थपिँदै गयो भने राज्यले कहिलेसम्म थेग्ला ?’ शिक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

नयाँ शिक्षकले राजीनामा दिएको खण्डमा एक पटक मात्र केही उपदान पाउँछन् । तर, २० वर्ष सेवा गरेपछि राजीनामा दिने शिक्षकहरूले पेन्सन नै पाउँछन् । ५ देखि २० वर्षभन्दा कम सेवा गरेका शिक्षकहरूले राजीनामा दिएको खण्डमा उपदान पाउँछन् ।

शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्कीले पेन्सन पाकिसकेपछि अन्यत्र जागिर गर्न जाने हो कि भन्ने हिसाबले पनि राजीनामा दिने गरेको बताए । ‘अर्को कुरा भनेको स्थानीय तहमा आएपछि शिक्षकहरूलाई एक खालको प्रेसर भइरहेको छ । हिजोको दिनमा शिक्षकहरू मनमानी ढङ्गबाट चलिरहेका थिए,’ उनले भने, ‘स्कुल गए पनि हुने, नगए पनि हुने, पढाए पनि हुने, नपढाए पनि हुने अवस्था थियो । अहिले त्यस्तालाई गाह्रो भयो । पक्कै पनि पुराना शिक्षकहरूलाई गाह्रो हुन्छ ।’

अचेल हिजो जसरी पढाउन सजिलो नरहेको भन्दै कामको प्रेसर बढेपछि राजीनामा दिनु स्वाभाविक भएको उनले बताए ।  

यसरी शिक्षकले राजीनामा दिने क्रम बढ्नु भनेको तत्कालका लागि चिन्ताकै विषय भएको कार्कीको भनाइ छ । तर निकट भविष्यमा शिक्षकको आवश्यकता नै नपर्ने उनले बताए ।

‘हाम्रो संरचना, शिक्षणको प्रक्रियालाई हेर्दा अहिलेको अवस्थामा चिन्ताको विषय नै हो । तर, यो लामो समयसम्म रहँदैन । अबको बढीमा १० वर्षमा पूरै आइटीमय हुन्छ । त्यसपछि शिक्षक नै चाहिँदैन,’ शिक्षाविद् डा. कार्कीले भने ।

अब हिजोको जस्तो भव्य बङ्गला बनाएर, हिजोको जस्तो करोडौँको सम्पत्ति जम्मा गरेर स्कुल चलाउन नसकिने उनको भनाइ छ । ‘अब त हामी स्किलमा, लर्निङमा, क्यापासिटीमा मात्रै फोकस गर्ने हो । अब कक्षागत विभेद पनि हट्दै जान्छ । कक्षा १ मा थोरै सिक, कक्षा २ मा अलि बढी सिक भन्ने खालको अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘बच्चा जन्मिने बित्तिकै धेरै कुरा सिकिसकेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा किताबी ज्ञानमा सीमित राखेर हुँदैन ।’