काठमाडौँ । राष्ट्र बैंकले शुक्रबार चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासको समीक्षा गरेको छ । कठिन वित्तीय स्थितिका बीच अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतको समेत निरन्तरको दबाब र प्रभावमा सार्वजनिक मौद्रिक नीतिमा केन्द्रीय बैंकले केही लचकता अपनाएको छ ।

खासगरी वास्तविक अर्थतन्त्रको क्षेत्रको शिथिलतालाई मनन् गर्दै केही खुकुलो मौद्रिक नीति लिइएको जनाएको केन्द्रीय बैंकले अर्थतन्त्रको सुधारमा खास चार वटा वित्तीय रणनीति लिएको देखिन्छ । आर्थिक चपेटामा परेका कृषि, पर्यटन, उत्पादनमूलक उद्योगसँगै निर्माण क्षेत्र र केही व्यावसायिक क्षेत्र मौद्रिक नीतिको प्राथमिकतामा परेका छन् ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक तथ्याङ्कमा टेकेर केही महत्त्वपूर्ण नीति लिएको केन्द्रीय बैंकले चालु आर्थिक वर्षको दुई त्रैमाससम्ममा लगातार आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक भएसँगै औद्योगिक तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई पुनर्कर्जाको व्यवस्था समेत गर्ने उद्घोष गरेको छ ।

अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई असार मसान्तसम्म पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरण गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट जारी भएका बोन्डहरुलाई पुस मसान्तसम्म निक्षेपको रुपमा गणना गर्न दिनेदेखि बैंकदर १ प्रतिशतले घटाउनेसम्म मौद्रिक नीतिमा परेका छन् ।

याे पनि

मौद्रिक नीति सार्वजनिक : बैंकदर १ प्रतिशतले घट्यो (पूर्णपाठ)

यस्तो छ खुकुलो मौद्रिक नीतिको चार रणनीति:

१. बैंकदर १ प्रतिशतले घटाएर ७.५ प्रतिशतमा झार्ने, (अन्य ब्याजदर करिडोर यथावत्)

२. वास्तविक आर्थिक क्षेत्र (पर्यटन, कृषि, घर, जग्गा लगायत) मा प्रवाहित कर्जा आगामी असार मसान्तसम्म पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न म्याद थप (रु ५ करोड रुपैयाँसम्मको अन्य शीर्षकको कर्जा पनि), जरिवाना नलाग्ने,

३. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट जारी भएका ऋणपत्रहरुलाई कर्जा–निक्षेप अनुपात गणना गर्ने प्रयोजनको लागि स्रोत (निक्षेप) को रुपमा समेत गणना गर्न पाउने विद्यमान व्यवस्थालाई २०८० पुस मसान्तसम्मको लागि निरन्तरता दिने । यसअघि यस्तो व्यवस्था २०८० असार मसान्तसम्मका लागि मात्र थियो ।

४.राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले प्रकाशन गर्ने तथ्याङ्कको आधारमा पछिल्ला दुई त्रैमाससम्म लगातार ऋणात्मक वृद्धि हुन गएका आर्थिक क्षेत्रहरुसँग सम्बद्ध ऋणीहरुले सुविधा पाउने गरी कोषमा उपलब्ध स्रोतको सीमाभित्र रही पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने ।

मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई मुद्रास्फीति र विदेशी विनिमय सञ्चितिको वर्तमान अवस्था र सम्भावित परिदृश्यको आधारमा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आन्तरिक आर्थिक गतिविधिहरु चलायमान बनाउन सहयोग पु¥याउने गरी मौद्रिक नीतिलाई सजगतापूर्वक केही लचिलो बनाइएको केन्द्रीय बैंकको भनाइ छ ।

मौद्रिक नीतिको अंकुशको रुपमा रहेको नेपाली र भारतीय मुद्राबीचको स्थिर विनिमयदर र बाह्य क्षेत्रतर्फको चालु खाता पूर्ण रुपमा परिवर्त्य रहेको सन्दर्भमा विदेशी विनिमय सञ्चितिले आयात धान्न सक्ने क्षमता, मौद्रिक नीतिका उद्देश्यहरूको सम्भावित परिदृश्य, छिमेकी देशको नीतिगत दर र दुवै मुलुकबीच कायम रहेको मुद्रास्फीतिबीचको अन्तरलाई मध्यनजर गरी मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा तय गरिएको बैंकले जनाएको छ ।

सेयर बजार प्राथमिकतामै परेन

मौद्रिक नीतिलाई लिएर पुँजी बजारका लगानीकर्ताहरु आक्रोशित भएका छन् । मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत धितोपत्र बजारको नीति समेत परिमार्जन हुनेमा लगानीकर्ता आशावादी थिए । बढ्दो बैंकको ब्याजदरसँगै धितोपत्र कर्जा (मार्जिन लेन्डिङ) को १२ करोडको सीमा, र सेयर धितोकर्जामा लगाइएको १५० प्रतिशतको जोखिमभार खारेज हुने उनीहरुको अपेक्षा थियो । तर, सेयर बजार मौद्रिक नीतिको प्राथमिकतामै परेन ।

शुक्रबार जारी मौद्रिक नीतिको समीक्षाले सेयर बजारको बारेमा केही नबोलेपछि विज्ञ समेत कहलिएका पुँजी बजार लगानीकर्ता छोटेलाल रौनियारले आक्रोश पोखे ।

‘पुँजी बजारप्रति गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको ठूलै रिस रहेछ । नत्र, किन यसरी गभर्नर अधिकारी पुँजी बजार सिध्याउन निर्मम भएरै लागेका छन् ?’ प्रतिप्रश्न गर्दै रौनियारले भने, ‘१६–१७ खर्ब रुपैयाँ गुमाइसक्दा समेत पुँजीबजारप्रति दया नपलाउनु उदेयक लाग्दो विषय हो । यसले के स्पष्ट हुन्छ भने, नेपाली पुँजी बजार सिध्याउन सरकार नीतिगत रुपमै लागेको छ ।’

कोभिड–१९ लगत्तै अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलता कम गर्न भन्दै केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सेयर धितो कर्जा (मार्जिन लेन्डिङ) को सीमा ४–१२ करोड तोकिदिएको थियो । एक बैंकबाट ४ करोड र सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट एक व्यक्तिले अधिकतम १२ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा पाउन सक्ने व्यवस्था गरिएकोमा मौद्रिक नीतिको दोस्रो त्रैमासको समीक्षामार्फत ४–१२ को तल्लो सीमा खारेज गर्दै माथिल्लो सीमा १२ करोड कायम गरिदिएको थियो ।

तर, सो सीमा समेत खारेज हुनुपर्ने लगानीकर्ताको मागका बाबजुद केन्द्रीय बैंकले सो व्यवस्था यथावत् राखेको छ ।

साथै, यसअघि १०० प्रतिशत रहेको सेयर धितो कर्जासँगै घरजग्गा तथा सवारी (हायर पर्चेज) कर्जाको जोखिमभार समेत १५० प्रतिशत पु¥याइएकोमा मौद्रिक नीतिको समीक्षाले सोही व्यवस्था कायम गरिदिएको छ ।

मौद्रिक नीतिको समीक्षाले ब्याजदर घट्ने गरी बैंकदर घटाएको र आर्थिक क्षेत्रलाई सहजीकरणका लागि कर्जाको पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरणको सुविधा दिए पनि अझ आशालाग्दो गरी आउन नसकेको अर्थविद् एवम् पूर्वबैंकर्स डा.अनलराज भट्टराईले रातोपाटीलाई बताए ।