काठमाडौं । एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझी कहाँ छन् भन्नेबारे यतिबेला सर्वत्र चासो छ । नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने बहानामा भएको करोडौं ठगी प्रकरणमा रायमाझीको नाम जोडिएको छ ।

पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेका उनी अहिले प्रहरीको सम्पर्क बाहिर छन् । जबकि, सोही प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणसहित विभिन्न आरोपित पक्राउ परिसकेका छन् ।

राजनीतिक रुपमै एमालेले रायमाझीलाई पक्षपोषण गरेको देखिन्छ । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त ‘पूर्व उपप्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न मिल्छ ?’ भनेर सार्वजनिकरुपमा प्रश्न नै गरे । ओलीको यो अभिव्यक्तिले आरोपित रायमाझीलाई पक्षपोषण गरेको पुष्टि हुन्छ ।

दुई पटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेका र गृहमन्त्री समेत भएका ओली अपराध अनुसन्धानमा राजनीतिक नेतृत्वको भूमिकाका बारेमा राम्रै जानकार छन् । तर, पार्टीभित्र ओलीले आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ताको पक्षपोषणमा नियतबस भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ ।

पक्राउपुर्जी जारी भएको समाचार विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट बाहिरिएसँगै रायमाझी बेपत्ता भए । जबकि, छानबिन प्रकरणलाई सघाएर सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन उनले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने थियो ।

काठमाडौँ प्रहरीको हिरासतमा चार वर्षपछि ‘भीआइपी’को ‘इन्ट्री’

पार्टी नेतृत्वको हिसाबले पनि ओलीले ‘भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा तपाईँको नाम जोडियो, पार्टीमा छलफल गर्नुपर्‍यो, तपाईको भूमिका छैन भने प्रहरी अनुसन्धानमा सहयोग गर्नुस्, यसले पार्टीकै इज्जत बढ्छ’ भनेर रायमाझीलाई काठमाडौं बोलाउन सक्थे । तर, उनले त्यसो गरेनन् । बरु प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई लगातार उनले गरेको भेटले रायमाझीलाई बचाउनकै लागि दौडधुप गरेको आशंकालाई थप बल पुर्‍यायो ।

ओली अझै भन्दै छन्, ‘माओवादी लडाकु शिविरमा भ्रष्टाचार भएको छ, यसको पनि छानबिन हुनुपर्छ ।’ अहिले भइरहेको भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानलाई मोड्ने तबरले आएको ओलीका यी अभिव्यक्ति ‘मेरो पार्टीका नेतामात्रै भ्रष्टाचारी छैनन्, तिम्रो पार्टीमा पनि छन्, छानबिन गर’ भन्ने आशयले प्रेरित छन् ।

त्यसो त ओलीले अहिले टोपबहादुरलाई मात्रै संरक्षण गरेका होइनन् । यसअघि तत्कालीन सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले विचौलिया विजयप्रकाश मिश्रसँग सुरक्षा प्रिन्टिङ प्रेस खरिदका लागि ७० करोड रुपैयाँ कमिसन डिल गरेको अडियो नै बाहिरियो । २०७६ फागुन ७ गते उक्त अडियो बाहिरिएपछि बाँस्कोटाले ‘लोकलाज’ का कारण मन्त्री पदबाट राजीनामा दिए । तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले आमरुपमै छताछुल्ल भएको उक्त भ्रष्टाचार प्रकरणलाई छानबिन गर्न दिएनन्, उल्टै संरक्षकको भूमिका खेले ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि बाँस्कोटाविरुद्ध उजुरी परेको थियो । तर, अहिले आयोगको नेतृत्वमा ओलीकै विश्वासपात्र प्रेम कुमार राई प्रमुख आयुक्त छन् । राईले अख्तियारको नेतृत्व सम्हालेको दुई वर्ष बितिसक्यो । बाँस्कोटाविरुद्धको उजुरीमा उनले छानबिन अगाडि बढाउन सकेका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री पदमा रहँदा ओलीले सार्वजनिक रुपमै धेरैपटक भनेका थिए, ‘म भ्रष्टाचार गर्दिन र अरुलाई पनि गर्न दिन्न ।’ तर उनका भूमिका भने त्यसको विपरीत देखिन्छ । उनको कार्यकालमा भ्रष्टाचारका कयौं मुद्दा उठान भए तर तीमध्ये कुनै पनि मुद्दाले न्यायिक प्रक्रिया पूरा गर्न पाएनन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. राजेश गौतम भन्छन्, ‘अपराधलाई ढाकछोप गर्ने पार्टीमध्ये एमाले पहिलो नम्बरमा आउँछ । बरु कांग्रेसले भ्रष्टाचार प्रकरणमा गोविन्दराज जोशीदेखि बालकृष्ण खाणसम्म आइपुग्दा त अनुसन्धानलाई सघाउ पुर्‍यायो नि ।’

माओवादीले पनि बहालवाला सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई जबर्जस्ती करणी मुद्दामा कारबाही गर्न मार्गप्रशस्त गर्‍यो । यद्यपि महराले अहिले सफाई पाइसके ।

हिजो सल्युट, आज हतकडी

राजनीतिक विश्लेषक तथा स्तम्भकार सौरभको बुझाईमा नेतृत्वमा तहमा बसेका नेताले अपराध र अपराधीको ढाकछोप गर्न हुँदैन । बरु अनुसन्धानमा सघाउ पुर्‍याउनुपर्छ ।

गोकर्ण फरेष्ट लिज प्रकरण, वाइड बडी खरिद काण्ड, कोरोनाकालमा भएको स्वास्थ्य समाग्री खरिद प्रकरणमा पनि ओलीले संरक्षण गरेको बुझाई आम राजनीतिक वृत्तमा छ ।

भ्रष्टाचार छानबिनमा नेतृत्व उदार हुनुपर्छ

प्रा डा. राजेश गौतम, त्रिभुवन विश्वविद्यालय

हाम्रो देशका नेताहरुमा राजनीतिक नैतिकताको खडेरी छ । हाम्रा नेताहरु देश र जनताभन्दा पनि आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित देखिन्छन् । अहिले बाहिर आएको भुटानी शरणार्थीको प्रकरण विशुद्ध नीतिगत भ्रष्टाचार, मानव तस्करी, संगठित अपराध र राज्यविरुद्धको अपराध हो । यो घटनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई थाहा नहुने भन्ने हुँदैन । तर, यसअघि पनि थुप्रै भ्रष्टाचारका काण्ड भएका छन् । विगतमा हेरियो भने नेपाली कांग्रेसका नेताहरु धेरै भ्रष्टाचारमा मुछिए । कति जेल परेर छुटे । कांग्रेसले खुमबहादुर खड्का (दिवंगत), जयप्रकाश गुप्ता, गोविन्दराज जोशी र चिरञ्जिवी वाग्लेलाई पनि भ्रष्टाचार मुद्दामा छानबिन गर्न रोकतोक गरेन । अहिले बालकृष्ण खाणलाई पनि अनुसन्धान गर्न रोकेन । एक हिसाबले कांग्रेसले अपराधलाई संरक्षण गरेजस्तो देखिन्न ।

अब कांग्रेसलाई हेर्ने दृष्टिकोण र एमालेलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुन जान्छ आमरुपमा । यद्यपि त्यसको अर्थ कांग्रेसको छवि सबै हिसाबले राम्रो हो भन्न खोजेको होइन । तर कमसे कम एउटा कारबाही गर्ने कुरामा कांग्रेसले खुला नीति अपनाएको हो । एमालेभित्र हिजोको इतिहास खोतल्दा धेरैलाई बचाउने र लुकाउने देखियो ।

टोपबहादुर अहिले ओलीको सम्पर्कमा रहँदारहँदै फरार बनाइनु राजनीतिक रुपमा राम्रो होइन । पछिल्लो फेजमा ओलीले आफ्नो दृष्टिकोण बदल्नु जरुरी छ । ओलीले रायमाझीको ढाकछोप गर्नु भनेको कहीँकतै उनको पनि संलग्नता त छैन भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । अब नेताले यो घटनालाई मोड्न र अनुसन्धानलाई कमजोर बनाउने स्थिति सिर्जना गर्न खोज्छन् । त्यसमा चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ ।

नेतृत्व तहमा बसेर अपराधको ढाकछोप गर्नहुँदैन

सौरभ, राजनीतिक विश्लेषक तथा स्तम्भकार

यहाँ हुन नसक्ने कुरा केही होइन । कुरा बनाउने हो भने त्यसको अर्थ हुन्छ । नेतृत्व तहमा बसेर अपराधको ढाकछोप गर्न हुँदैन । अहिलेको भुटानी शरणार्थी काण्ड नेपालबाट नेपालीहरुको इमानदारीले वा धेरै कराए भनेर उठान भएको होइन । यो कतै बाहिरबाट दबाब आएपछि बाहिर आएर हो । त्यसकारण जसले काण्ड ल्याउन दबाब दियो, उसले चाहेन भने यहाँ ढाकछोप गरेर सम्भव छैन । बरु खतरा के छ भने धेरै नै जोगिन खोजे भने जोगाइदिने तर त्यसबापत ठूलै नीतिगत लाभ लिने हुनसक्छ ।

किन पूर्व प्रधानमन्त्रीको मात्रै कुरा, कार्यकारी अधिकार पाएको साउथ अफ्रिकाको राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा भ्रष्टाचारकै केशमा समातेको होइन र ? ब्राजिलमा पनि पूर्व राष्ट्रपति लुइज इनासिओ लुला डा सिल्वालाई जेल पठाएकै हो । पेरुमै विपक्षी नेत्री किको फुजीमोरीलाई पनि कारबाही गरेकै हो । हाम्रा नेताले अरु देशको उदाहरण पनि हेर्नपर्‍यो । सिक्नुपर्‍यो ।

नेतामा इच्छाशक्ति भयो भने जस्तोसुकै भ्रष्टाचार र अपराधको छानबिन हुन्छ । नेतृत्व तहमा बसेर अपराध र अपराधीको ढाकछोप गर्न हुँदैन ।