कोशी प्रदेशको एकमात्रै महानगरपालिका हो विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिका कोशी प्रदेशको राजधानी पनि हो । पुरानो औद्योगिक सहर, आर्थिक र औद्योगिक हिसाबले पुरानो र नेपालकै दोस्रो ठूलो सहर मानिने विराटनगर पछिल्लो समय भने पाँचौं–छैटौं स्थानमा छ ।

यद्यपि विराटनगर आफ्नो पुरानै साख फर्काउन बल गरिरहेको छ । ०७४ सालको निर्वाचनबाट महानगर प्रमुखमा विजयी भएका कांग्रेसका भीम पराजुलीले त्यति प्रभावकारी काम गर्न नसकेको धेरैको अनुभव छ । तर, ७९ सालमा भएको निर्वाचनबाट सरकारको नेतृत्व सम्हाल्न आइपुगेका छन् कांग्रेसकै नागेश कोइराला ।

पराजुलीको कार्यकालको तुलनामा कोइरालाले विराटनगरको सुशासन र सुधारका लागि धेरै काम गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । उनको कदमले पार्किङ व्यवस्थापनमा सुधार आएको छ । महानगरको सुन्दरतामा फरकपन देखिएको छ । सरसफाइको व्यवस्थापन राम्रो देखिएको छ । कर्मचारी प्रशासन र सेवा प्रवाहमा पनि विगतभन्दा केही फरक छ ।

यस्तै, राजस्व संकलनमा पनि उल्लेख्य सुधार गरेको छ । तथापि विराटनगर महानगरपालिकाको बजेटको सीमितताका बाबजुद जथाभावी योजना स्वीकृत गरेर ठेक्का लगाउँदा बजेट सन्तुलन कायम गर्न भने कठिन देखिएको छ । अहिले कर्मचारीलाई तलब सुविधा भुक्तानीमा पनि समस्या छ । महानगरले पनि चालु खर्च घटाउन सकेको छैन ।

आफू निर्वाचित भएपछि आफैँले सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रमा उल्लेखित समस्या समाधान गर्नुको साटो कोइराला आफैँ ‘ब्याक’ भएका छन् । अत्याधिक कर्मचारी नियुक्ति र ओभरस्टाफको समस्या अहिले पनि छ ।

महानगरको नेतृत्व सम्हालेको एक वर्षको अवधिलाई समीक्षा गर्ने उद्देश्यले यी र यस्तै विषयमा महानगरपालिकाका प्रमुख नागेश कोइरालासँग रातोपाटी सम्वाददाता अर्जुन आचार्यले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंशः

तपाई महानगरपालिकाको प्रमुखको रूपमा निर्वाचित हुनुभएको एक वर्ष पुगेको छ । तपाईले महानगरपालिकाको सुधारमा के–के काम गर्नुभयो ?

बजारभित्र दमकल र एम्बुलेन्सहरु छिर्न पाउनुपर्छ भनेर हामीले पार्किङको व्यवस्थापन ग¥यौं । पार्किङका लागि हामीले वैकल्पिक व्यवस्था गरेका छौं । पार्किङलाई अझै व्यवस्थित र सुविधा सम्पन्न बनाउने कार्यमा महानगर लागिपरेको छ ।

यस्तै, विराटनगरका व्यापार प्रवर्द्धनमा पनि हामीले काम गरेका छौं । डुबान नहोस् भनेर वर्षा हुनु अगाडि नै विराटनगरका नाला र ढल सफा गर्ने काम भइरहेको छ । विगतमा जब डुबान हुन्थ्यो, अनि हतारहतार नाला सफा गरिन्थ्यो ।

फुटपाथका पसल हटाइएको छ । उज्यालो विराटनगर अभियानमार्फत सवारी साधनको बत्ती अफ गरेर पनि रातको समयमा हिँड्न सकिने व्यवस्था गरेका छौं । बिजुलीका लत्रिएका तारको व्यवस्थापन भइरहेको छ । फुटपाथमा हिँड्दा टाउको ठोक्किने अवस्था अहिले छैन । आन्तरिक प्रशासनमा सुधार गरेका छौं । कर्मचारीलाई सेवाग्राहीप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही बनाइएको छ ।

१९ वटै वडामा अधिकृतस्तरका सचिवको व्यवस्था गरिएको छ । आन्तरिक आयलाई बलियो बनाउन कर संकलन अभियान चलाइएको छ । सार्वजनिकस्थलमा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन र बेचबिखनमा रोक लगाइएको छ । खुला रुपमा हुँदै आएको माछामासुको विक्रीलाई व्यवथित बनाउने अभियान जारी छ । खानेपानीका लागि जाइकाले काम अगाडि बढाएको छ । विकास निर्माणको काममा पनि महानगरले उल्लेख्य काम गरेको छ ।

रानीपोखरी, मण्ठापोखरी, विराट राजाको दरबार, विराटराजाको प्राचीन दरबार संग्रहालय, प्रधानमन्त्री पार्क, हृदयेन्द्र पार्क, सन्ध्याकालीन आरतीस्थल, महानगरको प्रशासनिक भवन, वीरेन्द्रसभागृहको पुनःनिर्माण, सडकहरु, महानगरको बहुप्राविधिक विद्यालयलगायतका दर्जनौं विकास निर्माणका काम करोडौं लगानीमा भइरहेको छ ।

यस्तै, नेपाल–भारत साहित्य महोत्सव पनि ग-यौं । विराटनगर प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठनका लागि कार्यविधि र नियमावली तयार भइसकेको छ । अब विराटनर प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन हुनेछ । १ देखि ५ कक्षासम्मको पाठ्यक्रम तयार भइसकेको छ । अब ६ देखि ८ सम्मको पनि तयार हुन्छ । सामुदायिक कुकुरको व्यवस्थापन भएको छ । १९ वटै वडामा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेर ४ हजारभन्दा बढी मासिनको निःशुल्क स्वास्थ्य जाँचसहित औषधि वितरण गरिएको छ । राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ ।

तपाईले नगरप्रमुख भइसकेपछि श्वेतपत्र जारी गर्नुभएको थियो । कर्मचारी कटौती र व्यवस्थापनको पक्षमा मुख्य समस्या रहेको विषय सार्वजनिक गर्नुभयो । तर, आफैँले त्यो समस्या समाधान गर्न त सक्नुभएन नि ?

यो बढो कठिन हुँदो रहेछ । महानगर जनतासँग सबैभन्दा नजिकको सरकार हो । हामीले त्यो कुरा चाहेर पनि गर्न सकिएन । सबै चिनेजानेका मान्छे छन् । चिनेजानेका मानिसलाई जागिरबाट निकाल्दा समाजबाट बहिष्कृत हुनेसम्मको अवस्था आयो ।

यद्यपि पछिल्लो पटक धेरै कर्मचारीले राजीनामा पनि दिइसक्नु भएको छ । तर, वैज्ञानिक हिसावले हामीले जसरी कटौती गर्नुपर्ने थियो । त्यो सकिएन । किनभने तपाईहामीजस्तै मान्छे छन् सबै । कसलाई निकाल्ने कसलाई राख्ने ? वृद्ध आमाबुबालाई पालेका छन् । कसैले अपाङ्गता छोराछोरी पालेका छन् । कसैको आमाबुबालाई क्यान्सर भएको छ । उनीहरु सबै रुँदै आउँछन् । उनीहरु पनि विराटनगरकै छोराछोरी हुन् । त्यसकारण कर्मचारी कटौती गर्न सकिएन ।

कर्मचारी कटौती गर्नै नसकिने चाहिँ होइन तर, ‘ब्याक फायर’ हुने अवस्था आयो । त्यसकारण हामी कर्मचारी कटौती गर्ने योजनाबाट पछि हटेका हौं ।

महानगरपालिकामा स्वास्थ्यकर्मी धेरै भएको तर, प्राविधिक कर्मचारीको अभाव भएको छ । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न पनि त सक्नुभएन नि ?

हामीसँग ‘ओभरस्टाफिङ’ चाहिँ हो स्वास्थ्य क्षेत्रमा । तर, हामीले १९ नम्बर वडालाई ५ बेडको अस्पताल तथा बर्थिङ सेन्टर बनाउने, १५ नम्बर वडामा रहेको पीएचसीलाई १५ बेडको अस्पताल बनाउन लागेका छौं । विराटनगरमा तीनवटा ल्याब राखेर १९, १५ र ९ नम्बर वडामा सेवा दिने तयारी गरेका छौं । त्यसमध्ये एउटा सेन्टर ल्याब हुनेछ । त्यहाँ सबैखालका उपकरण हुनेछन् । त्यो कोशी अस्पतालमा भएको दररेट अनुसार सेवा प्रवाह हुनेछ । यति गरिसकेपछि हाम्रो स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्छौं ।

जुटमिलभित्र रहेको होल्डिङ सेन्टर खण्डहर भएर गइरहेको छ । त्यसलाई हामीले चलाउने गरी महानगरलाई दिनुप¥यो भनेर गृह मन्त्रालयसँग माग गरेका छौं । त्यहाँ अस्पताल सञ्चालन गर्ने हाम्रो तयारी छ ।

सुशासनको पक्षमा धेरै काम भएका छन् । तर, एकैपटक धेरैतिर काममा हात हालेको कारण समस्या सिर्जना भयो कि भन्ने पनि छ नि ?

हामीले नियम त बनायौं । तर, रेगुलर फलोअप भएन भने समस्या हुन्छ । विगतमा पनि यस्ता कामको सुरुवात भएको थियो होला । तर नियमित अनुगमन नहुँदा समस्या भएको हो । त्यस्तो हामी गर्न चाहँदैनौं । हामीले जसरी जुन काम अगाडि बढाएका छौं । त्यस्ता कामलाई निरन्तरता दिन चाहन्छौं ।

सुर्तीजन्य पदार्थ सार्वजनिक स्थलमा बन्द गराउने भनेका छौं । म आफू त गुट्खामुक्त विराटनगर नै बनाउन चाहन्छु । कार्यपालिकाबाट निर्णय गराएर लागू गराउने मेरो इच्छा छ ।

कर्मचारीमा उलटफेर धेरै गर्नुभयो । त्यसले परिणाम पनि दियो कि उस्तै छ ?

म हिजोसम्म जनप्रतिनिधि भएर महानगरपालिकामा पस्दा महानगरपालिकाको गेटबाहिर जसले पनि भन्ने गर्थे– तपाईको फलानो फाँटमा मसँग ५ सय मागेर मात्रै काम गरे ।

तर, म आएसँगै त्यो रोकिएको छ । एकखालको परिवर्तन आयो । त्यसपछि फाँटमा नयाँ मान्छे जाँदा काममा केही ढिलासुस्ती भएको देखिन्छ । त्यो पनि अब विस्तारै हट्दै गएको छ । नयाँले काम सिकिसकेका छन् । तर, पैसा खाने अवस्थाको पूरै अन्त्य भयो ।

अब बजेटको विषयमा जाऔं । चालु आर्थिक वर्षमा आन्तरिक राजस्वको लक्ष्य ८३ करोड थियो । त्यसलाई संशोधन गरेर १ अर्ब ३ करोड उठाउने अनुमानित लक्ष्य बनाउनु भयो । त्यो हासिल नहुने देख्दादेख्दै किन लक्ष्य बढाउनु भयो ?

यो मैले चाहेको होइन । तर, आएको डिमाण्डलाई पूरा गर्नका लागि भएको हो । हामीले रानीपोखरी, मण्ठापोखरी, विराट राजाको दरबार र संग्रहालय, प्रधानमन्त्री पार्क, हृदयेन्द्र पार्क, सन्ध्याकालीन आरतीस्थल, महानगरको प्रशासनिक भवन, वीरेन्द्रसभागृहको पुनःनिर्माण, सडकहरु, महानगरको बहुप्राविधिक विद्यालयलगायतका दर्जनौं विकास निर्माणका काम करोडौं लगानीमा बढाएका छौं । त्यसबाहेक विराटनगर महानगरपालिकाभित्रबाट जनताकोस्तरबाट आएका अनेकौं माग छन् । यी सबै कुरालाई योजनामा राख्दाराख्दै हामीले राजस्वको अनुमान पनि बढाउन बाध्य भयौं ।

आन्तरिक राजस्वको लक्ष्य पनि पूरा नहुने । स्रोत सुनिश्चित नगरी १५० भन्दा बढी बहुवर्षे आयोजनाहरू ठेक्कामा पनि लगाउने । संघ सरकारबाट आउने अनुदान पनि घट्दैछ । अब बजेटको सन्तुलन कसरी मिलाउनु हुन्छ ?

जति पनि योजना आएका छन्, अर्को वर्षसम्म यतिकै जान्छ यो । अर्को वर्षपछि मात्रै हामीले नयाँ योजना राख्छौं । आउने आर्थिक वर्षमा नयाँ योजना थपिँदैन । संघ सरकारले पनि अनुदान ५० प्रतिशत कटौती ग¥यो । संघ सरकारलाई अप्ठ्यारो परेको हो, ठिक छ । गल्ती कहाँ भयो भने पैसा हालिदिएको भनेर कागजमा लेखेर दियो । टेण्डर निकाल भनेर टेण्डर निकालियो । संघकै निर्देशन अनुसार आधा काम भएको छ । पैसा निकासा भएन भने संघ सरकारबाट बैमानी भएको होइन र यो ? त्यो त राम्रो भएन । कि त सुरुमै योजना सम्झौता नगर भनेको भए हुन्थ्यो ।

यही कारणले महानगरको पूँजीगत खर्च गर्ने कुरामा पनि स्रोतको अभाव । चालु खर्च कर्मचारीको तलबमा पनि समस्या परेको छ । यो संकटको सामना कसरी गर्नुहुन्छ ?

अब जस्तो आउँछ त्यस्तै टर्छ । बजेटको अवस्था जे हुन्छ, त्यही अनुसार चल्नुपर्छ । अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने हो । कित्ताकाट खुलेपछि ६०–७० करोड उठ्छ भन्ने लागेको थियो । त्यहाँ पनि १५–२० करोडमात्रै उठेको छ । त्यो पनि बैंकिङ कारोबार नखुलेको कारण बन्द छ । हामीसँग नेचुरल रिसोर्स अरु छैन । हामीसँग ढुंगागिट्टी पनि छैन । दुईपट्टी दुईवटा खोला छन् । बाढीले सताउँछमात्रै, आम्दानी दिएको छैन ।

तपाईले आफ्नै अगुवाईमा राजस्व संकलन गर्न भन्दै घुम्ती शिविरहरु सञ्चालन गर्नुभएको थियो । त्यो अहिले पनि कायमै छ ?

हो अहिले पनि त्यो काम भइरहेको छ । यो शिविरबाट राम्रो परिणाम आएको छ । अघिल्लो वर्षभन्दा २० करोडभन्दा बढी राजस्व संकलन भएको छ । तर, त्यतिले मात्रै पुगेन । हामीलाई अघिल्लै आर्थिक वर्षदेखि २ अर्ब रकम दायित्व थियो । त्यसलाई पनि हामीले ४०–५० करोड ति¥यौं । त्यसैगरी बेरुजु ७३ प्रतिशत घटाएका छौं । गरिराखेका छौं । यसलाई हामीले अर्को वर्षसम्ममा पूरा गर्छौं ।

तपाई प्रमुखमा निर्वाचित भएपछि खाल्डाखुल्डी पुर्ने भनेर दुई पटक सडकमा ढुंगा गिट्टी हाल्नुभयो । एक पटक वर्षाको समयमा हाल्नु भयो । त्यो ठिक छ । तर, संघ र प्रदेशको निर्वाचनलाई प्रभावित गर्नेगरी प्रक्रिया पूरा नगरी झण्डै ८० लाखभन्दा बढीको काम गराउनु भयो । यो किन गर्नुभएको ?

त्यो प्रक्रिया पूरा गरेरै गरेको हो । प्रक्रिया नपुगी काम गर्न मिल्छ र ? त्यो त गैरकानूनी काम भयो नि ।

तपाईले ८० लाखभन्दा बढीको गर्नुभएको भनियो । यो कुरा बाहिरिएपछि भुक्तानी रोकिएको त हो नि ?

होइन । यो काम भनेको हामीले सामान झारेपछि सम्बन्धित वडाध्यक्षले प्रमाणित गरेर पठाउनु हुन्छ । त्यसपछि हाम्रो टेक्निसियन गएर सामानको यकिन गरेको रिपोर्ट र वडाध्यक्षको सिफारिसमा मात्रै भुक्तानी गर्ने हो नि । त्यसले गर्दा विवाद भएको केही होइन । चुनावको मुखमा झरेको कारणले अथाहा झ¥यो भन्ने भयो होला ।

यो प्रक्रिया सबै पूरा गरेर, सबै मिलाएर जति दिनुपर्ने थियो, त्यति दिएका छौं । त्यसबेला हामीले ४० लाख जतिमात्रै भुक्तानी गरेका छौं ।

प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबाट महानगरपालिकाले सहयोग गरेको छ कि छैन ?

पछिल्लो समय हामीलाई राम्रो सहयोग भएको छ । मलाई अहिले सहज पनि छ । अर्थमन्त्रीलाई पनि भेटेर आएँ । खेलकुदमन्त्री मोरङ कांग्रेसको सभापति नै हुनुहुन्छ । यही क्षेत्रबाट जित्नुभएका अमनलाल मोदी सामान्य प्रशासनमन्त्री हुनुहुन्छ । मैले उहाँहरुलाई विराटनगर रिङ रोडको कुरा र तटबन्धको कुरा गरेको छु । खेलकुदमन्त्रीसँग १९ नम्बरको स्टेडियम बनाउने कुरा पनि भएको छु । विराटनगरको सहिद रंगशालाको प्याराफिट पनि नयाँ बनाउने कुरा भएको छ । अब आउने बजेटमा विराटनगरमा राम्रो सम्बोधन हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।

नीतिगत त्यस्तो कुनै समस्या छन् । प्रदेश र संघ सरकारबाट फुकाउनु पर्ने ?

त्यस्तो केही छैन । प्रदेश सरकारले ल्याएको कर्मचारी अध्यादेशले केही समस्या पारेको छ । त्यो कर्मचारी अध्यादेश आएपछि हाम्रा झण्डै दुई दर्जन जति कर्मचारीले राजीनामा दिएका छन् । प्रदेश सरकारले यस्तो अध्यादेश ल्याउँदा हामीसँग पनि सल्लाह हुनुपर्छ । हामीसँग सरसल्लाह नगरी ल्याएको अध्यादेश हामी मान्दैनौं भनेर मुख्यमन्त्रीलाई भनेका छौं । उहाँले सच्याउने भन्नुभएको छ । सच्याउनु भएन भने हामी अदालत जान्छौं । महानगर पनि सरकार हो नि । संघ सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको फरकफरक नीति किन गर्नुप¥यो । मिलेर बनाउँदा हुँदैन ।

महानगरको आगामी योजना नयाँ के छ ?

धेरै ठूलो गर्छु भन्ने छैन । सुकुमवासी समस्या समाधान गर्ने । खानेपानीको व्यवस्था राम्रो गर्न पाउँ । स्वास्थ्य सेवामा राम्रो गर्न पाउँ । आम जनताले पैसा नहुँदा पनि उपचार गर्न सक्ने व्यवस्था गरौं । स्वस्थ खानेकुरा खान पाउन् । हरियाली बजार देख्न पाउँ भन्ने मेरो इच्छा हो । राति १२ बजे हिँड्दा पनि सुरक्षित विराटनगर भन्ने अनुभूति होस् भन्ने मेरो इच्छा हो र काम पनि त्यही अनुसार अगाडि बढाउँछु ।

त्यसबाहेक महानगरले आफ्नै लोगो बनाउने तयारी छ । छिट्टै लगानी सम्मेलन गर्नेछौं । राधाकृष्ण रथयात्रामा देशका ६ वटै महानगरका प्रमुख–उपप्रमुख, अमेरिकाको न्यूयोर्क महानगरका मेयर र महाभारत सर्किटमा पर्ने भारतका विभिन्न सहरका प्रमुखलाई आमन्त्रण गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन लबिङ गर्ने, औद्योगिक तथा कृषि प्रदर्शनीस्थल निर्माण गर्ने, सुनसरीको अमडुवामा रहेको सुगरमिलको साढे ६ सय बिगाहामा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेका छौं ।