दाङ । सुनिता सुनार घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १६ को निर्वाचित दलित महिला वडा सदस्य हुन् । वडा सदस्यका रुपमा करिब वर्ष दिनको अनुभव सँगालेकी उनी  काम गर्न विभिन्न कठिनाइ हुने गरेको बताउँछिन् ।

सामान्य लेखपढमात्रै गरेकी सुनार जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी सम्हाल्नुअघि घर व्यवहारमै सीमित थिइन् । अहिले उनमा घर व्यवहार र जनप्रतिनिधिको दोहोरो जिम्मेवारी छ ।

सुनिता संविधान प्रदत्त समानुपातिक व्यवस्थालाई अवसरमा रुपमा आफूले लिएको बताउँछिन् । तर त्यस अनुसार आफ्नो अवस्था र योग्यता नभएका कारण काममा चुनौती देखिएको उनको भनाइ छ ।

उनी भन्छिन्, ‘जनप्रनिनिधि त भयौं, त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्न थुप्रै समस्या छन् । तीमध्ये पहिलो कुरा शिक्षाको कमी नै हो ।’

दलित समुदायको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक पहुँच र अधिकारका लागि राज्यले अनिवार्य समानुपातिक समावेशिताको अधिकार सुनिश्चित गरे पनि स्थानीय सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलित जनप्रतिनिधिहरुको  कमजोर आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक अवस्थाका कारण पदीय जिम्मेवारी निर्वाहमा चुनौती बनिरहेको सुनिताको भनाइ छ ।

शान्तिनगर गाउँपालिका–४ की उमा विक उक्त वडाको दलित महिला वडा सदस्य हुन् । एसईईसम्म अध्ययन गरेकी उनी पहिलो पटक जनप्रतिनिधि बनेकी हुन् । यस अर्थमा उनी आफ्नो अधिकार र जिम्मेवारीको क्षेत्रमा सिक्दैछिन् ।

उमाले भनिन्, ‘अधिकार पाएका छौं । तर नेतृत्व तहको जिम्मेवारी र अवसर अझै पाएका छैनौं ।’ आफू जनप्रतिनिधिको भूमिका र जिम्मेवारीमा रहे पनि त्यो अधिकार सहितको अवसर पाउन नसकेको उनी सुनाउँछिन् ।

दलित महिला जनप्रतिनिधिहरु जिम्मेवारी र अवसरका हिसावले पूर्ण अधिकार सहितको जनप्रतिनिधि बन्न नसकेको उनको अनुभव छ । बजेट निर्माणदेखि जिम्मेवारी बाँडफाँटमा समेत दलित महिला जनप्रतिनिधिलाई त्यति अवसर र अधिकार दिन नखोज्नु, तालिम गोष्ठी र निर्णय लिनुपर्ने ठाउँमा महत्त्व नदिइएको उनको भनाइ छ ।

उमाले थपिन्, ‘वडास्तरको ठूला निर्णय र अधिकार प्राप्तिको अवसर हामीलाई बिरलै मिल्छ ।’ अधिकार सहितको अवसरमा मात्रै होइन, दलित महिला वडा सदस्यले कानुनी अज्ञानताका कारण पनि समस्या भोग्नु परिरहेको छ । संविधानले अधिकार दिए पनि साक्षरताको अभावमा ती अधिकार प्रयोगमा कठिनाइ देखिएको उनीहरुको भनाइ छ ।

सरकारले पूर्वाधार विकास सम्बन्धी सामान्य तालिमसमेत दिन नसक्दा आफूहरु अधिकार अनुरुपको अवसरबाट बञ्चित हुनु परिरहेको उनीहरु बताउँछन् ।

यमुना परियार तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं ६ की दलित महिला वडा सदस्य हुन् । उनी सामान्य लेखपढ मात्रै गर्छिन् । उनको यो दोस्रो कार्यकाल हो । अनुभवका हिसावले उनले एक कार्यकाल जनप्रतिनिधिकै रुपमा बिताइसकेकी छन् । पहिलो कार्यकाल आफ्नोलागि सिकाइमै बितेको उनले बताइन् ।

दोस्रो कार्यकाल पहिलोभन्दा केही सहज बनेको उनको अनुभूती उनको छ । उनले भनिन्, ‘पहिलो कार्यकाल सिक्दासिक्दै बित्यो । दोस्रो कार्यकाल केही सहज महसुस गरेकी छु ।’

तर दोस्रो कार्यकालमा पनि उनका लागि केही चुनौती कायमै छन् । कानुनी भाषा र ज्ञानसिपको अभावका कारण अझै विभिन्न चुनौती रहेको उनले बताइन् ।

यी प्रतिनिधिमूलक पात्रमात्रै हुन् । दाङका १० स्थानीय तहमा एक सय वडा छन् । जसमा दलित महिला वडा सदस्यहरु मात्रै एक सय जना छन् । उनीहरुमध्ये धेरैको अवस्था र समस्या समान छ ।

दलित महिला वडा सदस्यका रुपमा धेरैले आफूहरु नाममात्रको जनप्रतिनिधि रहेको बताउने गरेका छन् । राजपुर गाउँपालिका गाउँपालिका–२ की सरिता विकले भनिन्, ‘स्थानीय सरकारमा छौं । तर कुनै निर्णय गर्ने अधिकार हामीमा छैन । हाम्रा समुदायको अवस्थाका बारेमा कुनै योजना आफैले ल्याउन सक्दैनौं । संविधानले जनप्रतिनिधि बन्ने अधिकार त दियो तर त्यस अनुसार निर्णायक भूमिकामा अवसर अझै दिइएको छैन ।’