काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद्ले अघिल्लो बुधबार ४४ जना सहसचिवको सरुवा गर्‍यो । सरुवा सूचीमा सहसचिव चक्रबहादुर बुढा पनि परे । सहसचिव बुढाले भन्सार विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालेको पाँच महिना मात्रै पुगेको थियो ।

उनले भन्सारको गतिविधि र भन्सार सुधार्ने नीति तथा योजना बनाउँदै थिए । तर, बीचमै उनलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा सरुवा गरियो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव कमल प्रसाद भट्टराई त अझै कोपभाजनमा परे । कर्मचारी प्रशासन महाशाखामा रहेका उनलाई मन्त्रालयकै नीति योजना तथा विकास समन्वय महाशाखामा सरुवा गरियो । उनी सरुवा/बढुवाका सम्बन्धमा नीति बनाउँदै थिए, तर सरुवा निस्कियो । भट्टराईको पनि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा सरुवा भएको छ । संघीयमा पुगेको पाँच महिना नपुग्दै भट्टराईलाई अर्को मन्त्रालयमा सरुवा गरियो ।

अर्थ मन्त्रालयमा सरुवा भएर पनि जिम्मेवारी नपाएका सहसचिव रघुराम विष्टको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ । जबकि विष्टले पाँच महिनासम्म अर्थमा कुनै जिम्मेवारी नै पाएनन् । आफू सरुवा भएको कार्यालयको नीति तथा योजना र अनुगमनको पाटो नबुझ्दै सरुवा हुनुपरेका केही प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् सहसचिवत्रय बुढा, भट्टराई र विष्ट ।

बुढालाई यसअघिका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भन्सारमा पठाएका थिए । तर, उनको त्यहाँ अरुचि थियो । कर्मचारी प्रशासनमा व्यावसायिकता चाहिन्छ भन्ने भिडमा बुढा पनि एक पात्र हुन् । तर, भन्सारमा उनी पुगेपछि हुँदै आएको व्यापारी र कर्मचारीको साँठगाँठ पूरै बन्द भएको थियो ।

बुढाले शक्ति केन्द्रको आडमा लामो समय एउटै दरबन्दीमा बसेर रजगज गरिरहेका कर्मचारीलाई सरुवा गर्ने र नजानेलाई कारबाहीसमेत गरे । तर, सरकारमा भएका मन्त्रीहरुलाई त्यो पचेन । अर्थमन्त्रीमा प्रकाशशरण महत आएपछि उनले भन्सारमा आँखा लगाए । बुढालाई अन्यत्र मन्त्रालयमा सरुवा गर्दा विभागमा भने कोही पठाइएको छैन । अब विभागमा मन्त्रीले नै रुचाएका सहसचिव पठाउने तयारी सरकारको छ ।

सरकार बजेटको तयारीमा जुटिरहेका बेला अर्थसचिव तोयम रायालाई हटाइयो । रायालाई नेकपा एमालेको ट्याग लगाएर सरुवा गरियो । उनको ठाउँमा अर्जुन प्रसाद पोखरेललाई ल्याइयो । मन्त्रीहरुले कर्मचारीलाई राजनीतिक ट्याग भिराइदिँदा त्यसको मार काम गर्ने कर्मचारीमा पर्छ । विगत एक वर्षको अवधिमा चार जना अर्थसचिव फेरिएका छन् । अन्य मन्त्रालयभन्दा अर्थ मन्त्रालय संवेदनशील मानिन्छ । तर, त्यहाँभित्र राजनीतिले प्रवेश पाएपछि सचिवले नीतिगत तहमा काम गर्न पाउँदैनन् ।

यसअघि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्याललाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरियो । विभागीय मन्त्री रेखा शर्माले नरुचाएपछि अर्यालको सरुवा भयो । अर्यालले कांग्रेसी भएको आरोप खेप्नुपर्‍यो  । त्यतिमात्रै होइन, ‘अनमुतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९’ बनाउँदा चलखेल गरेको आरोप पनि लाग्यो ।

जानकारहरूका अनुसार अर्यालमाथिको आरोप पुष्टि गरेर सरकारले कारबाही गर्ने ठाउँ हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक ट्याग लगाइदिएर सचिव फेर्नु नियमसंगत हुँदैन । अर्यालको ठाउँमा सचिव कृष्ण बहादुर राउतलाई ल्याइयो ।

त्यसो त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार बने लगत्तै विभिन्न पाँच जना सचिवको हेरफेर गरियो । अर्थ, भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, उद्योग वाणिज्य र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिवहरू हेरफेर भएका थिए ।

सचिव र सहसचिवलाई कम्तीमा दुई वर्ष एउटै मन्त्रालयमा काम गर्न दिँदा त्यसले नीतिगत सुधार ल्याउने विज्ञहरू बताउँछन् । पूर्व गृहसचिव गोविन्द कुसुम कर्मचारीलाई राजनीतिक ट्याग भिराएर सरुवा/बढुवा गर्न नहुने बताउँछन् ।

प्रशासन विज्ञ काशीराज दाहालले राजनीतिको मूल सुधार नहुँदा र कर्मचारीमा लगाम नहुँदा यस्ता समस्या आउने गरेको बताए ।

सचिव र सहसचिवलाई कम्तीमा दुई वर्ष काम गर्न दिनुपर्छ

गोविन्द कुसुम, पूर्व सचिव

कर्मचारी सरुवा गर्ने अधिकार सरकारको हो । तर, अधिकार छ भन्दैमा लगातार सरुवा गर्नु हुँदैन । यसले नीति तथा योजना बनाएर काम गर्नु र एउटा राम्रो रिजल्ट दिन्छु भन्ने कर्मचारीको मनोबल खस्किन्छ ।

कहिलेकाहीँ विशेष परिस्थिति आउन सक्छ । तर, सधैँ त्यस्तो अवस्था आउँदैन । कम्तीमा सचिव र सहसचिवलाई दुई वर्ष सरुवा गर्नहुँदैन । उनीहरुले नीतिगत तहमा काम गर्ने हुन् । अझ अर्थ मन्त्रालयको सचिवलाई त बजेटको मुखमा चलाउनै हुँदैन । नयाँ आउनेले केही बुझेको हुँदैन । बुझ्न समय लाग्छ ।

सरुवा–बढुवा पूर्वानुमान योग्य हुनुपर्छ । जतिखेर मन लाग्यो उति बेला गरिनुहुँदैन । कर्मचारी कुनै पनि राजनीतिक दलको हुँदैनन् । उनीहरू सरकारमा जो छ, उसैको हो । जनताको सेवा गर्ने हुन् । त्यसैले कर्मचारीलाई राजनीतिक ट्याग लगाउनुहुँदैन ।

अर्को कुरा, कर्मचारीले पनि आफू सक्षम हुँदाहुँदै दलको दौराको फेरो समातेर हिँड्नु हुँदैन । सबै कर्मचारी व्यावसायिक हुनुपर्छ । सेवाभावले काम गर्नुपर्छ ।

कर्मचारीको सरुवा–बढुवा वस्तुनिष्ठ र योग्यतामा आधारित हुनुपर्छ

काशीराज दाहाल, प्रशासन विज्ञ

पहिला त राजनीति शुद्ध हुनुपर्छ । सरकारले सरुवा–बढुवाको मापदण्ड बस्तुगत बनाउनुपर्छ । हाम्रोमा खराब गर्नेलाई संरक्षण गर्ने प्रवृत्ति पुरानो हो ।

पोखरी फोहोर भयो भने एउटा कुनामा सफा पानी खोजेर हुँदैन । राजनीतिको मुहान पनि सफा हुन सकेन । कर्मचारी प्रशासनमा पनि राजनीतिलाई परिचालन गर्ने रोग छ । कर्मचारी आफैँले म यहाँ बस्दिन भन्ने, मेरो विज्ञता यो हो भन्ने र सरुवा माग्ने प्रवृत्ति छ । त्यसैले राजनीति र कर्मचारी दुवैको मुहान सफा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

हामीले राजनीतिको चरित्रमा सुधार गर्न सकेनौँ । सरुवा–बढुवाको मापदण्ड बस्तुगत मात्रै होइन, सरुवामा जान नसक्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्नुपर्छ । दण्डभागी कर्मचारीलाई कारबाही गर्नुपर्छ । पुरस्कृत गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्नुपर्छ ।

सरकारले आवश्यकताका आधारमा सरुवा गर्ने हो भन्दैमा मनपरी ढंगले जतिबेला मन लाग्यो त्यतिबेला कर्मचारीको सरुवा गर्ने होइन । अझ सचिव र सहसचिव भनेका त नीति बनाउने हुन् । कर्मचारीमा थिति बसाउने हुन् । नेतृत्व तहमा पुगेका कर्मचारीलाई सरकारले आफूखुसी सरुवा गर्दा त्यसले सम्बन्धित मन्त्रालय वा कार्यालयलाई झन् घाटा पुर्‍याउँछ ।