सिद्धान्ततः आविष्कार, विकास र सुधार सधैँ अपुरो–अधुरो हुन्छ । उक्त नियम दूरसञ्चार क्षेत्रमा पनि लागू नहुने कुरै हुँदैन । यसको तात्पर्य नेपालको दूरसञ्चार उद्यममा गर्नुपर्ने र गर्न सकिने धेरै कुरा छन् भन्ने नै हो । 

अबको दश वर्ष अर्थात् सन् २०२५/३५ सम्म नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र कस्तो हुनु आवश्यक छ ? उक्त विषयमा खासै अध्ययन, चिन्तन र बहस भएको छैन । लगानीकर्ताले आफ्नै ढंगले लगानी गरिरहेका छन् तर लगानीमा साझेदारी गरिएको छैन । 

पछिल्लो समयमा विकास भएका अत्याधुनिक प्रविधि भित्र्याउन कन्जुस्याइँ मात्र गरिएको छैन, बरु विश्वमा फ्लप ठानिएका कतिपय प्रविधि (सिडिएमए) भित्र्याइएको छ । ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा ठूलो धनराशि लामो समयपर्यन्त जमोट अवस्थामा छ, तर उपयोगमा ल्याउन उदासीनता ओकलिएको छ । 

मोबाइल सेवाको लाइसेन्स नवीकरण दस्तुर अचाक्ली महँगो भइरहेको सेवा प्रदायक संस्थाहरूको गुनासो छ तर कुनै सुनवाइ नभएको अवस्था छ । प्रदत्त सेवाहरूको लाइसेन्स दस्तुर र सेवाको महसुलमा हर्मोनाइजेसनको अभाव त्यत्तिकै छ । कतिपय सेवा सञ्चालनमा आइसक्दा समेत लाइसेन्स नवीकरण दस्तुर किटान नभइरहेको अवस्था छ । 

ठूलो धनराशि खनाई आयात गरिएका कतिपय सेवाले लगानीको प्रतिफल उठाउन नसक्दा फेजआउट भोग्नुपरेको अवस्था छ । कतिपय उस्तै–उस्तै प्रकृतिका सेवाहरूका लागि दोहोरो पर्ने गरी लगानी लगाइएको छ । सेवा प्रदायक संस्थाहरू सेवाको संख्यात्मक वृद्धिमा जसरी लागिपरेका छन्, गुणस्तरमा सुधार गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । 

अहिले पनि नेपालको दूरसञ्चार उद्यममा गर्नुपर्ने र गर्न सकिने धेरै कुरा छन् । अबको दश वा बीस वर्षमा नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र कस्तो हुने ? पूर्वाधार क्षेत्रमा कसरी लगानी साझदारी गर्ने ? के कस्ता आधारमा नवीन प्रविधि भित्र्याउने ? सेवाको अनुमति नवीकरण दस्तुरलाई कसरी वैज्ञानिक बनाउने ? सेवाको गुणस्तर कसरी प्रत्याभूत गर्ने ? राजस्व चुहावट कसरी नियन्त्रण गर्ने ? दूरसञ्चार संरचनाको संरक्षण कार्य के कसरी गर्ने ? यी क्षेत्रमा गहिरो अध्ययन र गम्भीर बहस हुन नसकेको अवस्था छ । यसर्थ विद्यमान समयमा दूरसञ्चार क्षेत्रमा तपसिल बमोजिम कदम चाल्नु अपरिहार्य छ । 

अहिले विश्व टुजी, थ्रीजी, फोरजी हुँदै फाइभजीको चरणमा छ । अहिलेको पुस्ता केबीपीएस होइन, एमबीपीएसको गतिमा डाटा सेवा उपभोग गर्न चाहन्छन् । जबकि हामी अझै थ्रीजीमै रुमलिरहेका छौँ । फोरजी सुरुवात भए पनि ग्रामीणमुखी हुन सकेको छैन । अर्कोतर्फ फाइभजीको गृहकार्य भएको छैन । यसर्थ फोरजीको विस्तारसहित फाइभजीको तयारीमा जुट्न आवश्यक छ । 

सेवाको गुणस्तर तोक्ने, तोकिए बमोजिम भए वा नभएको अनुगमन गर्ने जिम्मा दूरसञ्चार प्राधिकरणको हो । कुरा गर्दागर्दै बीचमै सेवा विच्छेद हुने, दोहोरो आवाज सुनिने, प्रस्ट वार्तालाप गर्न नसकिने, चाहेको समयमा सम्पर्क नहुनेजस्ता पीडा भोग्नु सामान्यजस्तै भएको छ । 

नियामक निकायले सर्भिस एक्सेस डीले १५ सेकेन्डभन्दा कम हुनुपर्ने, कल सेटअप सक्सेसदर ९० प्रतिशतभन्दा अधिक हुनुपर्ने, कल ड्रपदर ३ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने, पोइन्ट अफ इन्टरकनेक्सन कन्जक्सनदर १ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने, कनेक्सन विथ गुड भ्वाइसदर ९० प्रतिशतभन्दा अधिक हुनुपर्ने मापदण्ड निर्धारण गरेको छ । तर, प्राधिकरणले माघ २० देखि २४ गतेसम्म गरेको काठमाडौंका ग्वार्को, कोटेश्वर, पुरानो सिनामंगल, नयाँ बस्ती, बौद्ध लगायत स्थानमा गरेको निरीक्षणमा कुनै पनि सेवा प्रदायक कल ड्रप रेटबाहेक अन्यमा तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्न सकेको पाइएन । उक्त मापदण्ड कायम गर्न नियामक जिम्मेवार हुनु आवश्यक छ ।

दूरसञ्चार क्षेत्रमा अनेकन प्रविधिहरू भित्रिएका छन् । कतिपय नवीन सेवाको लाइसेन्स प्रदान गर्दा लाइसेन्स अनुमति दस्तुर, लाइसेन्स नवीकरण दस्तुर के कति हुनु वैज्ञानिक हुन्छ, गहिरो अध्ययन भए गरेको पाइँदैन । कतिपय अवस्थापमा बिनाअध्ययन अनुमति दिई नवीकरण दस्तुर पछि मात्र निर्धारण गर्ने गरिएको छ । अहिले जिएसएम मोबाइलको लाइसेन्समा बोल–कबोलको नाममा अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाले डेरा जमाएको छ । यसर्थ लाइसेन्स नवीकरण दस्तुर आयाममा आधारित गराउनु आवश्यक छ ।

दूरसञ्चार प्रविधि आफैँमा छोटो–छोटो समयमा परिवर्तन हुने विधा हो । पछिल्लो समयमा दूरसञ्चार नीति पस्किएको १८ वर्ष भइसकेको छ । अझ दूरसञ्चार ऐन पस्किएको २५ वर्ष व्यतीत भइसकेको छ । उक्त ऐन नियम पस्किएपश्चात् दूरसञ्चार क्षेत्रमा ठूलो उथलपुथल भइसकेको छ । नयाँनयाँ सेवा र नयाँनयाँ सेवा प्रदायकहरू प्रवेश भइसकेका छन् । पुराना ऐनका दफाले नयाँ प्रविधि र नयाँ आवश्यकतलाई सम्बोधन गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । यसर्थ प्रविधिमा भएको फेरबदललाई सम्बोधन गर्ने गरी विद्यमान ऐन–कानुनहरू संशोधन गर्न आवश्यक छ ।

सेवा प्रदायकहरूले आ–आफ्नै सुरमा दूरसञ्चार पूर्वाधारमा लगानी गरिरहेका छन् । अप्टकल फाइबर, बेसस्टेसन टावर, एन्टेना लगायत पूर्वाधार क्षेत्रमा साझेदारी गर्न सकिएमा ३० प्रतिशतसम्म महसुल कटौती हुन सक्ने विज्ञको ठम्याइँ छ । पूर्वाधारमा साझेदारी गर्दा लागत कटौती हुने मात्र नभई परिवत्र्य विदेशी मुद्रा बहिर्गमन केही हदसम्म रोकिने हुँदा पूर्वाधारमा क्षेत्रमा अनिवार्य साझेदारी गर्नु वा गराउनु खाँचो छ ।

फ्रिक्वेन्सी राज्यको सम्पदा पनि हो । फ्रिक्वेन्सीमार्फत राज्यले ठूलो आयआर्जन गर्न सक्छ । राज्यले आफूसँग भएको फ्रिक्वेन्सीको सही सदुपयोग गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । कतिपय सेवा प्रदायकले आवश्यकताभन्दा अधिक फ्रिक्वेन्सी ओगटिरहेका छन् । कतिपय सेवा प्रदायकले मागबमोजिन फ्रिक्वेन्सी पाउन सकिरहेका छैनन् । कतिपय अवस्थामा राजनीतिक प्रभावका आधारमा वितरण गरिएको छ । यसर्थ रेडियो फ्रिक्वेन्सी जस्तो सम्पदा वितरण गर्दा गहिरो गृहकार्य गरी, दीर्घकालीन प्रभावलाई विश्लेषण गरी वितरण गरिनु आवश्यक छ ।

नेपालको दूरसञ्चार सेवा अझै ग्रामीणमुखी हुन सकिरहेको छैन । अझै पनि सबै नेपालीको हातमा मोबाइल सेवा पुग्न सकेको छैन । निजीतर्फको सेवा प्रदायक ग्रामीणमुखी हुन नसकिरहेको अवस्था छ । यसर्थ प्रतिबद्धताअनुरूप ग्रामीण सेवा नपु¥याउने सेवा प्रदायकका खातिर आवश्यक कदम अवलम्बन गर्न आवश्यक छ । 

विश्वमा अहिले के कस्तो दूरसञ्चार प्रविधि विकास भइरहेको छ ? भविष्यमा के कस्तो प्रविधि विकास हुने सम्भावना छ ? नेपालमा वर्तमान समयमा कुन प्रकृतिको दूरसञ्चार सेवा आवश्यक छ ? भविष्यमा के कस्तो सेवा आवश्यक हुन सक्छ ? के कस्तो सेवा भित्र्याउने ? कति वर्षभित्र फेजआउट गरिसक्ने ? ठोस अध्ययन विश्लेषण हुन नसको अवस्था छ । सेवा प्रदायकले आवश्यकता भन्दा भेन्डरले पस्किएका प्रविधिलाई अगाडि सारिरहेका छन् । यसका लागि मुलुकभित्र खोज अनुसन्धान जरुरी छ । यसैले आगामी ५, १० वा २० वर्षमा के कस्तो प्रविधि आवश्यक रहन्छ ? उक्त कुराको अध्ययन मुलुकभित्रै गरिनु आवश्यक छ ।

दूरसञ्चार उद्यम सञ्चालनाका लागि बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँको मसिन, संयन्त्र, पार्टपुर्जा, सफ्टवेयरको नाममा बिदेसिरहेको छ । जुन आफैँमा नजर अन्दाज गर्न हुने कुरा होइन । यसर्थ दीर्घकालमा दूरसञ्चार सेवामा प्रयोग हुने चिजबिज, उपकरण, संयन्त्र, सामग्री, सफ्टवयर स्वदेशमै उत्पादन गर्न सक्ने सम्भावना खोजी गर्न र लगानी प्रोत्सहित गर्न आवश्यक छ ।

मुलुकमा ठूलो प्राकृतिक विपत्ति आइलागेमा दूरसञ्चार संरचना ध्वस्त हुने कुरामा कुनै शंका रहँदैन । प्राकृतिक विपत्ति आइलाग्न सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरी सिस्टम क्र्यास भएमा रिकभर, दूरसञ्चार संरचनाको पूर्वसुरक्षा, नष्ट हुने संरचनाको पुनर्निर्माण, आपतकालीन सेवा, क्षति न्यून गर्ने संयन्त्र निर्माण, डाटाको संरक्षण, वैकल्पिक सेवाप्रदान आदि कुरामा ध्यान पु¥याइएको छैन । यसर्थ विपत्ति आइलाग्दा पुनर्निर्माण योजना निर्माण, विपतमा परेको कार्य समूह वा कर्मचारीको रातह व्यवस्था लगायत विषयमा अहिले नै सोच्नु र पूर्वतयारी आवश्यक छ । 

दूरसञ्चार उद्यममा स्थानीय सेवा, जिएसएम मोबाइल, सीडीएम, डाटा आदि क्षेत्रहरूमा विभिन्न प्रकारका सेवा पस्किने कार्य भइरहेको छ । तर ती सेवाका लागि लिइने लाइसेन्स अनुमति दस्तुर, लाइसेन्स नवीकरण दस्तुर रोयल्टी, सेवा शुल्क निर्धारण र असुलीमा एकत्व र वैज्ञानिकताको अभाव छ । यसर्थ भावी समयमा पस्कने र हाल पस्किएका सेवाको अनुमति दस्तुर, नवीकरण दस्तुर, सेवाशुल्क, रोयल्टी लगायत दस्तुरहरू यथार्थपरक, वैज्ञानिक र आम्दानीमा आधारित गर्न वा गराउन आवश्यक छ ।