काठमाडौँ । केन्द्रीय बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमास (चैत मसान्त) सम्मको समीक्षा गरेको छ । शुक्रवार तेस्रो त्रैमासको मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै बैंकले केही लचिलो नीति लिएको छ ।  अर्थमन्त्रीको चाहना अनुरूप नै खुकुलो मौद्रिक नीति लिएको केन्द्रीय बैंकले तेस्रो त्रैमासको समीक्षामार्फत बैंकदर १ प्रतिशतले घटाएको छ । यसअघि ८.५ प्रतिशत रहेको बैंकदरलाई १ प्रतिशतले घटाउँदै ७.५ प्रतिशतमा झारेको हो । 

नीतिगत दरलाई ७ प्रतिशतमा यथावत् राख्दै विद्यमान बैंक दरलाई १ प्रतिशत बिन्दुले घटाई ७.५ प्रतिशत कायम गरिएको बैंकले जनाएको छ । तथापि, मौद्रिक नीतिले ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतका अन्य दरहरूलाई भने यथावत् राखेको छ । ८.५ प्रतिशतको बैंकदरमा उपलब्ध गराउँदै आएको दैनिक तरलता सुविधालाई अर्धवार्षिक समीक्षादेखि नीतिगत दर ७ प्रतिशतमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको थियो । फलस्वरूप, अन्तर बैंक ब्याजदरमा १.५ प्रतिशत बिन्दुले कमी आएको छ । दैनिक तरलता सुविधालाई नीतिगत दरमा प्रदान गरिने व्यवस्थालाई बैंकले निरन्तरता दिइएको छ ।

मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई मुद्रास्फीति र विदेशी विनिमय सञ्चितिको वर्तमान अवस्था र सम्भावित परिदृश्यको आधारमा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आन्तरिक आर्थिक गतिविधिहरू चलायमान बनाउन सहयोग पुर्‍याउने गरी मौद्रिक नीतिलाई सजगतापूर्वक केही लचिलो बनाइएको केन्द्रीय बैंकको भनाइ छ ।

मौद्रिक नीतिको अङ्कुशको रूपमा रहेको नेपाली र भारतीय मुद्राबीचको स्थिर विनिमयदर र बाह्य क्षेत्रतर्फको चालु खाता पूर्ण रूपमा परिवर्त्य रहेको सन्दर्भमा विदेशी विनिमय सञ्चितिले आयात धान्न सक्ने क्षमता, मौद्रिक नीतिका उद्देश्यहरूको सम्भावित परिदृश्य, छिमेकी देशको नीतिगत दर र दुवै मुलुकबीच कायम रहेको मुद्रास्फीति बीचको अन्तरलाई मध्यनजर गरी मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा तय गरिएको बैंकले जनाएको छ ।

नियामकीय उपायहरू

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट जारी भएका ऋण पत्रहरुलाई कर्जा–निक्षेप अनुपात गणना गर्ने प्रयोजनको लागि स्रोत (निक्षेप) को रूपमा समेत गणना गर्न पाउने विद्यमान व्यवस्थालाई २०८० पुस मसान्तसम्मको लागि निरन्तरता दिइएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले प्रकाशन गर्ने तथ्याङ्कको आधारमा पछिल्ला दुई त्रयमाससम्म लगातार ऋणात्मक वृद्धि हुन गएका आर्थिक क्षेत्रहरुसँग सम्वद्ध ऋणीहरूले सुविधा पाउने गरी कोषमा उपलब्ध स्रोतको सीमाभित्र रही पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने बैंकले जनाएको छ ।

अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्रमा देखिएको शिथिलतालाई दृष्टिगत गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाहको विष्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा होटल तथा रेष्टुरेन्ट, पशुपंक्षी पालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जा र रु.५ करोडसम्मको अन्य क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई २०८० असार मसान्तभित्र पुनर्संरचना/पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने बैंकले जनाएको छ ।

वास्तविक क्षेत्रमा देखा परेको शिथिलताका कारणले कर्जा चुक्ता गर्न परेको कठिनाइलाई दृष्टिगत गरी अल्पकालीन तथा चालु पुँजी प्रकृतिका कर्जाहरूलाई ब्याज नियमित रहेको अवस्थामा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा आवश्यकता र औचित्यको आधारमा कुनै किसिमको हर्जाना/शुल्क नलिने गरी ३ महिनासम्मका लागि २०८० असार मसान्तभित्र म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने बैंकले जनाएको छ ।

वास्तविक क्षेत्रमा देखा परेको शिथिलताका कारणले लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सदस्य ऋणीहरूलाई कर्जा चुक्ता गर्न परेको कठिनाइलाई दृष्टिगत गरी सम्बन्धित संस्थाले आवश्यकता र औचित्यको आधारमा २०८० असार मसान्तभित्र कर्जाको पुनरसंरचना/पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।

अन्त्यमा, मौद्रिक नीतिमा लिइएका उपायहरूको कार्यान्वयन स्थिति तथा विद्यमान राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक स्थिति र परिदृष्यलाई दृष्टिगत गरी मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई सजगतापूर्वक केही लचिलो बनाइएको छ । यसको कार्यान्वयनबाट आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्र स्थायित्व सुदृढ भई आर्थिक गतिविधि सहज हुन सहयोग पुग्ने अपेक्षा रहेको बैंकले जनाएको छ ।

पूर्णपाठ :

यो पनि...

अर्थमन्त्री डा.महत खुकुलो मौद्रिक नीतिको पक्षमा